‘द्वन्द्वपीडित’ परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘द्वन्द्वपीडित’ परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेका द्वन्द्वपीडितले त्यही परिचयपत्र देखाएर सिंहदरबारमा प्रवेश पाउने भएका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र आयोगका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा आयोगले जारी गरेको परिचयपत्र वाहकलाई सिंहदरबारमा प्रवेश दिने सहमति बनेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी, सदस्यहरू विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिल रंजन सिंह र सरिता थापा तथा सचिव श्यामकुमार भट्टराई आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम र अब गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय गर्नेबारे छलफल गर्न मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरुले मन्त्री खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे र मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेललगायतसँग छलफल गरेका छन् ।

आयोगका पदाधिकारीले तत्कालका लागि आयोगले परिचयपत्र प्रदान गरेका द्वन्द्वपीडितलाई त्यही पास देखाएर सिंहदबार छिर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आयोगको आग्रहबमोजिमद्वन्द्वपीडित परिचयपत्र भएकाहरूलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणसहित मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोगका पदाधिकारीबीच पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, आयोगले परिचय पत्र दिएका व्यक्तिहरूले पाउने सेवा सुविधा, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

आयोगले अहिलेसम्म ७४४ परिवारका एक हजार तीन सय ७८ जनालाई परिचय पत्र प्रदान गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीका अनुसार आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार दुई सय ४३ ले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको भनेर उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये आयोगले दुई हजार चार सय ९७ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब कसैको पनि हिरासतमा ज्यान नजाओस् : गृहमन्त्री खाँण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अब हिरासतमा कोही पनि नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपर्ने गरी सरकारले भूमिका खेल्ने बताएका छन् ।

‘अहिलेसम्म के कारणले हिरासतमा मृत्यु भयो । हामीले कार्यदल बनाएका छौँ । त्यसले सबै घटनाहरुको छानबिन गर्छ । त्यसपछि प्राप्त तथ्यहरुका आधारमा हामी अब कसैको पनि हिरासतमा ज्यान नजाओस् भन्ने गरेर भूमिका खेल्छौँ,’ मन्त्री खाँणले भने ।

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको दलित जनप्रतिनिधिहरुको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री खाँणले हिरासतमा दलित युवाहरुको मृत्युको विषयमा समेत आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले नेपालको संविधान, ०७२ ले नेपालको विविधतालाई समेटेको भन्दै सरकारले त्यहीअनुसार सबै जाति, भाषाभाषी र समुदायको भावनालाई समेटेर काम गर्ने बताए । ‘संसदीय लोकतन्त्रले सबैको समान प्रतिनिधित्वलाई जनाउँछ । सरकारले विविधताभित्र एकताको प्रयास गर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सबै दलहरुसँग समेत संवाद, सहमति र सहकार्यबाट सरकारका कामहरुलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ, प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री खाँणले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयबाट मात्रै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम जनताको हक अधिकार स्थापित गर्न सकिने धारणा राखे ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ १७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×