देशभरका दलित जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा

समता फाउन्डेसनको आयोजनामा आइतबार र सोमबार दलित जनप्रतिनिधिहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो । बुढानिलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा हुने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नेछन् ।

सम्मेलनमा दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका संघीय संसदका सदस्यहरु, सातै प्रदेशसभाका सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु सहभागी हुने फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म विभेद र उत्पीडनमा पारिएको सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायका जनप्रतिनिधिले उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र नागरिक हुनुको अनुभूति गराउन के–कस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ? सम्मेलनमा त्यस विषयमा छलफल हुन्छ, अनुभव अदानप्रदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘दलित आन्दोलनका अहिलेका मुद्दा के–के हुन् ? जनप्रतिनिधिले दलित अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि लागि के–कस्ता कार्य गर्न आवश्यक छ ? लगायत अन्य विविध प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने काम सम्मेलनले गर्नेछ ।’

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ । तर संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यावहारिक अभ्यास अझै पनि हुन सकेको छैन । न त त्यसको आम नेपाली नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छन् । सम्मेलनमा राज्यको नीतिनिर्माण तहमा दलित जनप्रतिनिधिको प्रभाव र अहिलेको भूमिकाका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ को महाव्याधिले दलित समुदायलाई पारेको असर, त्यस क्रममा निम्तिएको श्रृंखलाबद्ध दलित हिंसाका घटनाका कारणहरुको खोजी लगायत विषयमा समेत जनप्रतिनिधिहरुबीच छलफल हुनेछ ।

संघीय संसदमा २६ जना दलित सांसद छन् भने ७ प्रदेशसभामा ३३ जना दलित सांसद छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा ६ जना नगरपालिका प्रमुख, ४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष, ११ जना नगरपालिका उपप्रमुख र १४ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष दलित समुदायबाट निर्वाचित छन् ।