‘पोलिग्राफ’ परीक्षणलाई अब प्रमाण नमानिने

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गत साउन २८ मा गरेको यस्तो फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सार्वजनिक भएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदन कुनै भरपर्दो प्रमाण होइन । नेपालमा यो पद्धतिलाई विश्वसनीय तुल्याउने कानुनी आधारहरू तयार भएका छैनन् । यस्तो परीक्षणलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा व्यक्तिका मौलिक हक–अधिकारमा आघात पर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिन्छ । त्यसैले यस्तो प्रतिवेदनले मुद्दामा कसुर ठहर गर्न उपयोगी हुने प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने देखिँदैन ।’

हुम्लाको खार्पुनाथकी एक युवतीको ‘शंकास्पद मृत्यु’ मा प्रहरीले त्यहीँका सपुर धामीमाथि ज्यान मुद्दा चलाएको थियो । युवतीले लेखेको ‘सुसाइड नोट’ र अन्य प्रमाणलाई अन्देखा गर्दै हुम्ला जिल्ला अदालत र सुर्खेत उच्च अदालतको जुम्ला इजलासले पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा धामीलाई दोषी ठहर्‍याउँदै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेका थिए । पोलिग्राफ परीक्षणले सपुर धामीले घटनाका बारेमा प्रहरीले सोधेको प्रश्नमा झूटो बोलेको हुन सक्ने सम्भावनासम्म देखाएको थियो । तर त्यही आधारमा दुवै अदालतले उनलाई दोषी ठहर्‍याए ।

अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पक्राउ परेको शंकास्पद व्यक्तिले साँचो वा झूटो बोलेको पत्ता लगाउने साधनका रूपमा पोलिग्राफ परीक्षण गर्छन् । यस्तो परीक्षणले पनि शंकित व्यक्तिले शतप्रतिशत झूटो वा सत्य बोलेको पत्ता लगाउँदैन । प्रहरीसमक्ष उसले जवाफ दिँदा सबै सत्य नभएको वा केही कुरा लुकाएको वा इमान्दारीसाथ जवाफ नदिएको हुन सक्ने सम्भावनासम्म पोलिग्राफ परीक्षणले देखाउँछ । परीक्षणका लागि विशेष मेसिनको प्रयोग गरेर शंकित व्यक्तिको मुटुको धड्कन, आँखाको नानीको चाल र छालाले जनाउने प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गरिन्छ । यस्तो परीक्षणले अनुसन्धान अधिकारीलाई थप प्रमाण जुटाउन वा शंकाको घेरा साँघुरो बनाउने हदसम्म मात्र सहयोग गर्छ । साँचो वा झूटो बोल्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको चारित्रिक विषय मात्र हो । त्यसैले प्रहरीले सोधेको प्रश्नमा झूटो बोलेको भन्ने आधारमा मात्र कुनै व्यक्तिलाई गम्भीर अपराधमा दोषी मान्न मिल्दैन । त्यसरी दोषी मान्नु प्रमाण ऐन २०३१ ले गरेको ‘मुद्दामा पक्षहरूको चरित्र असल वा खराब छ भन्ने कुरा प्रमाणमा लिन हुँदैन’ भन्ने प्रावधानको पनि विपरीत हुन जान्छ ।

सर्वोच्च अदालतले पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई मान्यता दिएर कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्दा नेपालको संविधानले नै हरेक नागरिकलाई ग्यारेन्टी गरेको ‘सम्मान र प्रतिष्ठापूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक र आफ्नाविरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने’ जस्ता मौलिक हक अनुचित तवरले प्रभावित हुन जाने ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासको फैसला उल्ट्याउँदै सपुर धामीलाई सफाइ दिएको छ । ‘पोलिग्राफ परीक्षण र यसको स्वीकार्यतालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न विधायिका निर्मित आवश्यक कानुनी आधारको अभाव देखिन्छ । विश्वसनीय र भरपर्दो वैज्ञानिक आधार नदेखिएसम्म हालको स्थितिमा पोलिग्राफ परीक्षणलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी प्रतिवादीउपरको ज्यान मारेको भन्ने अभियोग दाबी ठहर गर्नु मनासिव देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

नेपालमा पोलिग्राफ परीक्षणका लागि कुनै कानुन बनेको छैन । २०७० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनाएको ‘नेपाल प्रहरी पोलिग्राफ निर्देशिका’ लाई २०७२ मा परिमार्जन गरी ‘नेपाल पोलिग्राफ सञ्चालन कार्यविधि’ बनाइएको थियो । यसबाहेक फौजदारी न्यायसँग सम्बन्धित सबै निकायमा समान रूपमा लागू हुने गरी संसद्ले ‘सामान्य कानुन’ बनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी निर्देशिका/कार्यविधिमा मात्र निर्भर परीक्षण प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनामा पनि सर्वोच्च अदालत सचेत देखिन्छ । दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावित अवस्थाको नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन अभाव रहेको भन्दै सर्वोच्चले ‘अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो सुविधाअनुसार गराएको पोलिग्राफ परीक्षणलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्ने हो भने वैयक्तिक प्रतिष्ठा, स्वच्छ सुनुवाइ, गोपनीयतालगायतका हक अधिकार प्रभावित हुन जाने सम्भावना रहन्छ,’ भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले प्रक्रियागत दृष्टिले पनि परीक्षण गराउँदाको अवस्थामा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने न्यूनतम न्यायिक सुरक्षा प्रदान नगरी तथा सावधानीका मापदण्डहरू कानुनद्वारा निर्धारित नहुँदै गरिएको पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नु मनासिव देखिँदैन ।’

पोलिग्राफ परीक्षण प्रविधिबारे जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसारका धेरै देशका अदालतले पहिले नै प्रमाणमा लिन अस्वीकार गरिसकेको यो विषयलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले ढिलै भए पनि अपनाएर राम्रो गरेको बताए । ‘हाम्रा अदालतहरूका यसअघिका फैसला हेर्दा पोलिग्राफ परीक्षण नै विश्वसनीय प्रविधि हो भन्ने भ्रममा न्यायाधीशहरू रहेको जस्तो देखिन्छ तर यो भरपर्दो प्रविधि होइन, यसलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धानको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न भने सक्छ । जसरी कुकुरलाई घटनास्थलमा लगिन्छ र उसले देखाउने संकेतबाट थप अनुसन्धान गरिन्छ, पोलिग्राफ पनि त्यस्तै हो ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै व्यक्तिको अनुमतिबेगर ऊमाथि पोलिग्राफ परीक्षण गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जेको छ । यसबारे छिमेकी भारतमा भइरहेको अभ्यास नेपालका लागि पनि सान्दर्भिक रहेको खरेल बताउँछन् । भारतमा पोलिग्राफ परीक्षणबारे त्यहाँको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सन् २००० मै मापदण्ड बनाएको थियो । जसलाई पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने भनेर औंल्याएको छ । उक्त मापदण्डमा ‘नार्को एनलाइसिस’, ‘ब्रेन इलेक्ट्रोरियल एक्टिभेसन प्रोफाइल’, पोलिग्राफ जस्ता परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा अभियुक्तको सहमति लिनुपर्ने, त्यस्तो सहमतिलाई अदालतका कर्मचारीको रोहबरमा अभिलेखमा राख्नुपर्ने, अभियुक्तलाई परीक्षणबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्न दिनुपर्ने, परीक्षणको शारीरिक, मानसिक तथा कानुनी असर वा परिणामबारे जानकारी दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले भारतमा अभ्यास भइरहेको यस्तो मापदण्डलाई फैसलामा उल्लेख गरे पनि सरकारका नाममा कुनै निर्देशन भने दिएको छैन ।

धामीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरूले सिधै प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्ने र अदालतले पनि त्यसलाई मान्यता दिने गलत अभ्यास रहिआएको बताए । वैज्ञानिक मान्यता नभएको यस्तो परीक्षणलाई पहिलेदेखि प्रमाणका रूपमा मानिदिँदा अनुसन्धान राम्ररी नभएको र कतिपय निर्दोष मानिससमेत थुनामा बस्नुपरेको उनले बताए । ‘पोलिग्राफ परीक्षण अनुसन्धानमा सहयोगी साधनसम्म हो तर अदालतहरूले त्यसैलाई प्रमाण मानिदिँदा प्रहरीलाई हाइसन्चो भएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि गलत कुरा सच्चिने आशा गर्न सकिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले भने आफूहरू पोलिग्राफ परीक्षणमा मात्र निर्भर नरहेको र यस्तो परीक्षणलाई ‘सत्यतथ्य’ पत्ता लगाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे । ‘शंकित व्यक्तिले साँचो वा झूटो के बोलेको छ भन्ने आधारमा थप अनुसन्धान गर्न सहयोग पुग्छ, अनुसन्धानको घेरालाई साँघुरो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा पोलिग्राफ परीक्षणपछि सत्य खुलिहाल्छ भन्ने ठानेर अभियुक्तले अपराध स्वीकार गर्छ र प्रमाण पनि उपलब्ध गराउँछ । त्यो रूपमा पनि पोलिग्राफ परीक्षण उपयोगी बन्दै आएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७४ मा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी एक मुद्दामा ‘पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिबाट निस्केको निष्कर्षलाई अन्य प्रमाणले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ,’ भन्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लेखेको उक्त फैसलामा अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले समर्थन जनाएका थिए । अहिले आएर सपुर धामीको मुद्दा फैसला गर्दा न्यायाधीश खतिवडाले आफ्नो पूर्वरायलाई परिवर्तन गरेका हुन् । उनले ‘न्यायाधीशले हरेक विवादित विषयलाई स्वतन्त्र र खुला रूपमा मौलिक तवरबाट हेर्नुपर्छ’ भन्दै ‘कारण उल्लेख गरेर आफ्नो पूर्वधारणा सुधार गर्न सक्ने न्यायिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै पोलिग्राफ परीक्षण सम्बन्धमा आफूले धारणा परिवर्तन गरेको’ उल्लेख गरेका छन् ।

पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा लिनै नसकिने सर्वोच्चको पछिल्लो र अन्य प्रमाणले समर्थन गरेको अवस्थामा प्रमाणमा लिन मिल्ने अघिल्लो गरी सर्वोच्चका दुवै फैसला समान तहको (संयुक्त) इजलासले गरेका हुन् । यस्तो अवस्थामा कुनै फैसला लागू हुन्छ भन्ने अन्योल हुन्छ कि हुँदैन ? वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल अघिल्लो फैसलाले पोलिग्राफ परीक्षण प्रतिवेदनबारे कुनै व्याख्या नगरेका कारण पर्याप्त व्याख्यासहितको पछिल्लो फैसला लागू हुने बताउँछन् । ‘अब सर्वोच्चको फैसलापछि देशैभरका अदालतले पोलिग्राफलाई प्रमाणमा लिन छाड्नुपर्छ,’ उनले भने ।