बेलायती महारानीका तर्फबाट राजदूत रेग्मीलाई बिदाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बेलायती महारानीका तर्फबाट राजदूत रेग्मीलाई बिदाइ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आउँदो आइतबार नेपाल फर्कन लागेका बेलायतका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायती महारानीका तर्फबाट बिदाइ गरिएको छ । महारानी एलिजावेथ द्वितीयाका प्रतिनिधि शुक्रबार अपरान्ह लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमै गएर बिदाइ गरेका हुन् ।

गत मार्च १ बाट कार्यभार सम्हालेका रेग्मीलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनी ८ महिना नपुग्दै नेपाल फर्किने तयारीमा छन् । महारानीको प्रतिनिधि ‘मार्सल अफ डिप्लोम्याटिक कोर्प्स’ विलियम एलिस्टर ह्यारिसन दूतावास आएर राजदूत रेग्मीको बिदाइ गर्दै उनले महारानीले हस्ताक्षर गरी पठाएको आफ्नो तस्बिरसमेत राजदूत रेग्मीलाई उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरे।

‘मार्सल अफ डिप्लोम्याटिक कोर्प्स’ बेलायती महारानीका ‘कूटनीतिक सम्बन्ध’ मा महारानीको प्रतिनिधित्व एवम् संयोजन गर्ने उच्च शाही अधिकारी हुन् ।

महारानीले रेग्मीलाई बिदाइ सन्देशसमेत पठाएकी छन् । सन्देशमा राजदूत रेग्मीले बेलायत आएर निर्वाह गरेका सम्पूर्ण भूमिकाका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बेलायत तथा नेपालको ऐतिहासिक मैत्रीसम्बन्ध आगामी दिनमा थप मजबुत बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

राजदूत रेग्मीले पनि महारानीका प्रतिनिधमार्फत् आफ्नो तर्फबाट कृतज्ञता जाहेर गर्दै कोभिड महामारीका बेला नेपाललाई बेलायतबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका छन् । साथै, भूपू गोर्खाहरुको मुद्धामा हुन लागेको दुई देशबीचको वार्ता पनि सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्ने आशा रेग्मीको छ ।

बेलायतको छोटो बसाइ आफ्नो लागि अमूल्य र अविस्मरणीय रहेको राजदूत रेग्मीको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा–पौडेल नै चाहँदैनन् तत्काल महाधिवेशन

न नेतृत्वले तदारुकता देखाएको छ, न नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेस महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मिति (मंसिर ९–१३) मा पनि हुने सम्भावना करिब सकिएको छ । नेतृत्वले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने तदारुकता देखाएको छैन भने नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छैन ।



त्यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेलले नै तत्काल महाधिवेशन नचाहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०७२ फागुनमा ४ वर्षका लागि सभापति निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ५ वर्ष ७ महिनामा हिँडिरहेको छ । परिस्थितिले अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । महाधिवेशन गर्ने प्रमुख दायित्व भए पनि राज्य–सत्ताको धपेडी र पार्टी–सत्ताको स्वादले उनका लागि महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘नेतृत्वमा जान हतारिनुपर्ने अन्य नेताहरू विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल नै अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशनमा जान चाहनुहुन्न,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘कुर्सीमा बसेको मान्छेलाई महाधिवेशनमा जानु केको हतारो ?’

आचार्यले भनेझैं देउवालाई महाधिवेशनमा जान हतार छैन । उनले आगामी निर्वाचनबाट पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् । पार्टी नेतृत्व गुमाए उनका लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति निकै कठिन हुनेछ । त्यसैले देउवा पुनः सभापति हुने निश्चित नहुँदासम्म महाधिवेशन चाहँदैनन् । ‘भर्खरै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले महाधिवेशनको तयारीमा पर्याप्त समय पनि दिन पाउनुभएको छैन,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि उहाँ हुनुहुन्न ।’ सभापति देउवाले बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशनबारे हलुका टिप्पणी गरेर त्यसको सुनिश्चिततामा थप प्रश्न उब्जाएका छन् । ‘महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन समितिलाई थाहा हुन्छ,’ उनले पत्रकारलाई भनेका थिए । देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने सभापतिभन्दा पनि अन्य नेताहरूका कारण महाधिवेशन अनिश्चित भएको बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने समितिमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, बैठकमा सहमति गर्नुहुन्छ तर फेरि नयाँ विवाद झिक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले अधिवेशनहरू एकैपटक गरौं भन्नुहुन्छ । यसले समग्र निर्वाचन तालिकालाई प्रभाव गरिरहेको छ ।’

साढे ५ वर्षअघि सभापतिमा पराजित वरिष्ठ नेता पौडेलको मौनता अर्थपूर्ण छ । चौथोपटक सारिएको महाधिवेशनको मिति अन्योलमा पर्दासमेत उनले नेतृत्वलाई पर्याप्त दबाब दिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो– उनको समूहभित्र अन्तरद्वन्द्व । पौडेल समूहमा उनीसहित शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला सभापतिका आकांक्षी छन् । तीन नेताले पौडेललाई समर्थन गर्ने देखिँदैन । पछिल्लो समय सरकार विस्तारका क्रममा नेताहरूबीच मनमुटाव थप बढेको छ । ‘पौडेल समूह भनिए पनि अहिले उहाँ आफ्नो समूहभित्र एक्लो पर्नुभएको छ, साझा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने, ‘आफ्नो समूहभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नगरेरै महाधिवेशनमा जानु भनेको सरासर हार व्यहोर्नु हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग सत्तामा बार्गेनिङ गर्न गएकाले पनि महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने शक्ति पौडेलले गुमाएको आचार्यले बताए । हालसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका पालिका र जिल्लाको परिणामले समेत पौडेललाई झस्काएको छ । ५ सय ५० पालिकामध्ये २ सय ५६ मा पौडेल र २ सय ५२ मा देउवा समूहले सभापति जितेका छन् । १३ जिल्लाबाट निर्वाचित ३ सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये देउवानिकट १ सय ९६ र पौडेलनिकट १ सय २१ छन् । निर्वाचनको प्रारम्भिक संकेत उत्साहपूर्ण नहुँदासमेत पौडेल आफ्नो समूहलाई मजबुत नबनाई महाधिवेशनमा जाने हतारोमा छैनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नुमा नेतृत्वका साथै पौडेललगायत पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘उहाँ (पौडेल) हरू नेतृत्वसँग जानुहुन्छ, बैठक गरेर फर्कनुहुन्छ, तर महाधिवेशन परपर धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनलाई कसले सारिरहेको छ भन्ने अब बुझ्नुपर्छ, अब हामी दबाब दिन्छौं ।’ तीनवटै तहको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने सभापति देउवाको योजनालाई पौडेलले पनि साथ दिएको उनले बताए । अब पनि महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नभए कांग्रेस र लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेले भने कांग्रेसले तय गरेको अवधिमै पर्ने गरी मंसिर १०–१२ मा महाधिवेशन गर्दै छ । एमालेले दसैंलगत्तै वडा र पालिका अधिवेशन पनि सुरु गरेको छ । कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महर एमाले अधिवेशनले कांग्रेसलाई ठूलो चुनौती र दबाब सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘एमाले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा भयो भनेचाहिँ कांग्रेसमाथि ठूलो नैतिक दबाब पर्नेछ,’ उनले भने, ‘बरु नेताहरू त्यसपछि महाधिवेशन गर्नतिर लाग्छन् कि ?’

महाधिवेशनप्रति नेताहरूको उदासीनता कति छ भन्ने निर्वाचन समितिको सुस्तताले पनि देखाउँछ । समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार असोज २० पछि पार्टी र निर्वाचन समितिबीच महाधिवेशनबारे सामान्य छलफलसमेत भएको छैन । निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता सूची आउन बाँकी तीन जिल्ला रसुवा, बारा र रौतहटको दसैंलगत्तै सदस्यता सूची आउने अपेक्षासहित बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर पार्टीले सूची नदिएपछि काम यथावतै रहेको यादवले बताए । ‘तीन जिल्लाको सदस्यता सूची आएको छैन, सदस्यता प्राप्त भएर पनि १० जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मंसिर अन्तिमसम्म भए पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेका थियौं, अब त्यो सम्भावना पनि सकिँदै गएको छ ।’ पार्टीले निर्वाचनका लागि सहयोग नगर्दा कार्यतालिका पटक–पटक सार्नुपरेको उनले बताए ।

कांग्रेसको विधानमा कुनै पनि तहको नेतृत्वको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न सकिन्छ । वर्तमान नेतृत्वले विधानको उक्त सुविधा लिएर पनि म्याद गुज्रिसकेको छ । संविधानमा रहेको राजनीतिक दलले प्रत्येक ५ वर्षमा (विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने) आवधिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानले भने कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पारेको थियो । त्यसैले कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा तहको अधिवेशन थालेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जिकिर गर्दै आएको छ । पार्टी युवा नेता एवं तरुण दलका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाही विभिन्न बहानामा महाधिवेशन सारेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै विधि–विधानको अवमूल्यन गरिएको बताउँछन् ।

नेताहरूको अनेक स्वार्थ भए पनि महाधिवेशन अनिश्चित हुनुको बाहिरी कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको छ । अहिले पनि रौतहट, बारा र रसुवाको सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन । विवाद टुंगिएका अन्य १० जिल्लाको वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसमा महाधिवेशनको प्रारम्भिक प्रक्रिया वडा अधिवेशनबाट हुन्छ । १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन नहुँदा पालिका अधिवेशन भइसकेका ५१ जिल्लाको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा र जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । १२ हिमाली जिल्लाको भने जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ‘निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूले चाहने हो भने झिनामसिना कारणले महाधिवेशन रोकिने अवस्था आउँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले भने, ‘तर जानाजान महाधिवेशनलाई अन्योलतातर्फ लगिँदै छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×