प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिमा किचलो

पैंसट्ठी नम्बर, मसुरिया, बराखुटीको एकता टोल, लालमटियाको कमैया टोल, रामनगर र कटेशनालाको पश्चिम क्षेत्र खाली गराई प्रदेश सरकारले विभिन्न संरचना बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले बुधबार पूर्वपश्चिम राजमार्गको लालमिटयामा प्रदर्शन गरे ।

विकल्पबिना बस्ती उठाउन खोजेकाले आन्दोलित भएको राजधानी प्रभावित संघर्ष समितिका संयोजक तुला गिरीले बताए । ‘हामीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था नगरी यहाँबाट हटाउन खोजिएको छ । यसले हाम्रो उठीबास लाग्दै छ,’ उनले भने, ‘राजधानी बनाउँदा हाम्रो उचित बसोबासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले बस्ती र वन क्षेत्र गरी करिब १ सय ४० हेक्टर जमिन लिने तयारी गरेको उनले बताए ।

यसअघि २०४७ मा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय बनाउँदा यस क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई जंगल क्षेत्रमा सारिएको थियो । अहिले फेरि राजधानीका नाममा हटाउन थालेपछि आन्दोलनमा उत्रनुपरेको स्थानीय हनुमान चौधरीले बताए । ‘पहिले हामीलाई प्राविधिक शिक्षालय बस्न थालेको भनेर हटाइयो । अहिले फेरि राजधानी राख्ने भनेर हटाउन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘के हामी सधैंभरि बसोबास खोज्दै हिँड्ने हो ? पहिले उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने सहमति भए पनि हुन सकेन । अहिले फेरि हटाउन थालिएको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय लमहीले भदौ २१ मा सूचना प्रकाशन गरी १५ दिनभित्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बनाइएका घर, टहरा, छाप्रा, टौवा हटाउन भनेको थियो । राजधानीका लागि जग्गा र उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनबारे पनि पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए ।

राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गाबारे मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलगायतको टोलीले गत मंगलबार स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । राप्ती गाउँपालिकामा रहेको वन क्षेत्र र खाली जग्गालाई लुम्बिनी सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि चार किल्ला छुट्याई पालिकाले सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ । ‘सशस्त्र प्रहरीलाई शोधभर्ना गर्ने जग्गाको व्यवस्था गर्नेसम्मको तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘पालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नापजाँच गरी क्षेत्रफल यकिन गर्ने काम मालपोत र नापी कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।’