दलको पारदर्शिता मापन गर्न प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलको पारदर्शिता मापन गर्न प्रस्ताव

दलको मान्यता पाएपछि पालना गर्नुपर्ने नियमको समेत उल्लंघन गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई कस्न स्वमूल्यांकनमार्फत पारदर्शिताको मापन गर्ने कानुनी आधार प्रस्ताव गरेको हो 
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले साउन १९ मा विभिन्न ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्‍यो । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण आयोगले ती दलको दर्ता खारेज गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनाभित्र आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । 

  • संघीय राजधानी र सबैजसो जिल्लामा आफ्नै जग्गा र कार्यालयसहित करोडौंको सम्पत्ति भए पनि संसद्को ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो कांग्रेसले लेखा परीक्षणमा थोरै मात्रै सम्पत्ति देखाएका छन् । तेस्रो ठूलो दल माओवादी र अन्य साना दलले पनि आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक विवरण लुकाएर लेखा परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।
  • चन्दा र सहयोगबापत प्राप्त हुने रकमको समेत विवरण दलहरूले लुकाउने गरेका छन् । एमाले र माओवादी एक भएर बनेको तत्कालीन नेकपाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चन्दा र सहयोगबापत १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो भने कांग्रेसले २०७५/७६ मा १ करोड ४६ लाख ४० हजार ७ सय ६ रुपैयाँ संकलन गरेको देखाए पनि कहाँबाट उठाएको भन्ने खुलाएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा दलले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
  • गत संसदीय चुनावमा एकै उम्मेदवारले १० करोडसम्म खर्च गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ठूला दलले भने देशैभरको चुनावमा जम्माजम्मी ८३ लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि २५ लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको थियो ।

नेपालका राजनीतिक दल कति अपारदर्शी छन् भन्ने बुझ्न यी उदाहरण पर्याप्त छन् । दलहरूले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक र राजनीतिक गतिविधि वास्तविकभन्दा फरक हुने उनीहरूकै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । दलमा अपारदर्शिता बढेको गुनासो सुनुवाइ गर्न निर्वाचन आयोगले उनीहरूको मूल्यांकन गर्ने आधार तय गरेको छ ।

संविधान, निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, राजनीतिक दलको विधानमा टेकेर आयोगले दलहरूका क्रियाकलापलाई उनीहरू आफैंले मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको व्यवस्था गर्न लागेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलले अपनाउने पारदर्शिताको आधारमा आयोगले अंक दिने कानुनी प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

आयोगले दलहरूले गर्ने काम र आर्थिक गतिविधिलाई निगरानी गर्न विभिन्न सूचकमार्फत मूल्यांकन गर्ने कानुनी आधार तय गरेको छ । ‘दलहरू आफैं पारदर्शी र जवादफेही बन्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो,’ निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘दलहरूलाई व्यवस्थित गर्न र आन्तरिक रूपमा सबल बनाउन सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने सूचक बनाएका छौं । यो दललाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको होइन । दलहरू आफैं व्यवस्थित भएर जनतामा विश्वास जगाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ आयोगले दललाई पारदर्शी बनाउन तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामाथि दलहरूसँग छलफल गरी सल्लाह र सुझाव लिएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

दलको सम्पत्ति अथाह, स्रोत अपारदर्शी

कार्यविधिमा राजनीतिक दलभित्र हुने आर्थिक र सांगठनिक गतिविधिको आधारमा मूल्यांकन गरेर पारदर्शी बनाउन संविधान, कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । दललाई मूल्यांकन गर्ने पाँचवटा आधार प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहले गरेको कामको मूल्यांकन गरी अनुदान दिएजस्तै आयोगले दलहरूले गरेका गतिविधिमा पारदर्शिताका आधारमा अंक भार दिने प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । कार्यविधिमा दलहरूले गर्नैपर्ने भनेर औंल्याइएका कामलाई ७५ वटा सूचक बनाई १०० पूर्णांक दिने गरी पाँचवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

आयोगले तयार गरेको स्वमूल्यांकन कार्यविधिअनुसार दलको संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई ३० अंक भार प्रस्ताव गरिएको छ । यसभित्र २० वटा सूचकको छुट्टाछुट्टै अंक तय गरिएको छ । त्यस्तै दलको कार्य जिम्मेवारी एवं लैंगिक तथा समावेशी अवस्थालाई २५ अंक भार तोकिएको छ । २५ अंक प्राप्त गर्न १५ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणको क्षेत्रलाई २० अंक प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो सूचकमा दलको निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व राखिएको छ । यसलाई १५ अंक भार तोकिएको छ । पाँचौं सूचकमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई १० अंक भार तोकिएको छ । पाँचवटा विषयमा ७५ वटा सूचकलाई एक सय अंकभार प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सकेर राजनीतिक दलसँग परामर्श सुरु भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलले पालना गर्नैपर्ने प्रावधानलाई समेटेर सूचक तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दलको मान्यता पाएपछि पालना गर्नुपर्ने नियमको समेत उल्लंघन गर्न लागेपछि आयोगले उनीहरूलाई कस्न स्वमूल्यांकन गरी अंक भार तोकेर कुन दल कति पारदर्शी छ भन्ने सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । दलको आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै छ । यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेकै कारण ४१ वटा दललाई आयोगले साउन दोस्रो साता खारेज गरेको थियो । ठूला भनिएका पार्टीले पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले उनीहरूले गर्नुपर्ने कामलाई सूचकका रूपमा विकास गरेर मूल्यांकन गरी अंक दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । आयोगले मस्यौदाका प्रावधानमाथि राय दिन दलहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । माओवादीले भने यस्तो प्रावधानको विरोध जनाउँदै पत्र पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

दलको कोष, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणबापत २० अंक प्राप्त गर्न दलको छुट्टै कोष हुनुपर्ने, दलको बैंक खाता सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गरेको हुनुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठनबाट त्यसको स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै दलको कोषमा आम्दानी हुने रकम तोकिएबमोजिम शीर्षक खुल्ने गरी लेखा राखेको हुनुपर्छ ।

चन्दा उठाउनेमा कांग्रेस अगाडि, अरू हिसाबै देखाउँदैनन्

यसबाहेक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब देखिने गरी लेखा राखेको हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलले लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा दलले त्यसको रसिद दिनुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च तोकिएबमोजिमको समयमा दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हुनुपर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्ने प्रावधानका आधारमा दलको पारदर्शिता मूल्यांकन गर्दा हेरिने भएको छ । त्यस्तै दलको नगदी, जिन्सी, घरजग्गा सम्पत्तिको अभिलेख हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

दलको संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राखेर आयोगले प्रस्ताव गरेको ३० अंक प्राप्त गर्न सदस्यको विवरण स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत राख्नुपर्ने, दलको संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने, दलको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरू बनेको हुनुपर्ने, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय समितिका पदाधिकारीको विवरण आयोगलाई बुझाएको हुनुपर्ने, हरेक ५ वर्षमा संघीय र प्रदेश तहका समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने, संसदीय दल गठन गरेको हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । दलको विधानमा उल्लेख भएअनुसार नियमित बैठक भएको हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगबाट आयोजित परामर्श बैठकमा दलले नियमित भाग लिनुपर्ने, आचारसंहिता बनाई लागू गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलको कार्य जिम्मेवारी एवं लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी विषयको २५ अंक प्राप्त गर्न केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गरेको हुनुपर्ने, दलको वेबसाइट सञ्चालन गरी दलसम्बन्धी गतिविधि र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक दललाई पारदर्शी, व्यवस्थित र दलप्रति जनताको विश्वास जगाउन सहयोग पुग्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । ‘आयोगले जुन प्रयास गर्दै छ यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने एउटा राम्रो प्रयास हो, यसले दललाई पारदर्शी र कानुन पालना गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सहयोग पुग्छ । आयोगले जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ यसलाई दलहरूले सहयोग गरेर सहयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दलहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो भने उसलाई फाइदा हुने मात्रै होइन कि जनतामा दलहरूप्रति आस्थासमेत बढ्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेमौसमी वर्षाले सवा ७ अर्बको धान नष्ट

वर्षाले १६ जिल्लामा २ लाख ५८ हजार टन धान क्षति, प्रदेश २ को विवरण अझै आएन
यस वर्ष उत्पादन करिब ६ प्रतिशत घट्ने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी र हुरीले १६ जिल्लामा मात्रै ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख ५८ हजार ९२ टन धानमा क्षति पुर्‍याएको छ । लुम्बिनीका १०, प्रदेश १ का तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाबाट उक्त परिमाणमा धानबाली नष्ट भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण छ । धान उत्पादन हुने मुख्य पकेट क्षेत्र प्रदेश २ र वाग्मतीबाट विवरण आइसकेको छैन ।

‘अहिलेसम्म प्राप्त अनुमानित र प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब १० अर्ब रुपैयाँको धानबाली प्रभावित भए पनि क्षति भने ७ अर्ब २२ करोडको भएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले भने, ‘सातै प्रदेशमा पत्र पठाएका थियौं । प्रदेश २ को अझै रिपोर्टिङ भइसकेको छैन ।’ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा ९३ हजार ५ सय ७६ हेक्टरमा असर गरेको छ । जसमध्ये ४२ हजार ४ सय २७ हेक्टरमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रफलबाट १ लाख ६१ हजार २ सय २३ टन धानबाली क्षति भएको छ । प्रतिटन २८ हजार रुपैयाँका दरले लुम्बिनीमा ४ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीमा सबैभन्दा बढी बर्दियामा ११ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा फलेको १ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको धानबाली नष्ट भएको छ । दोस्रोमा कपिलवस्तुमा १० हजार ६ सय ९६ हेक्टरमा फलेको १ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको धान नष्ट भएको मन्त्रालयको अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी क्षति भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका निमित्त प्रमुख यज्ञराज जोशीको नेतृत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र, कैलाली र कञ्चनपुरका कार्यालयका प्रमुखसहितले डुबान क्षेत्रमा गरेको अनुगमनबाट कैलालीमा करिब ५४ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ४२ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । कैलालीमा ३७ हजार ८ सय र कञ्चनपुरमा १८ हजार ४ सय ८० हेक्टरमा क्षति भएको देखिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयले भने सुदूरपश्चिममा १८ हजार हेक्टर बालीमा क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा मुख्यतः दुई जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) प्रभावित भए । ५५ हजार हेक्टरमा लगाएको बालीमा असर पुगेको छ,’ विवरणमा भनिएको छ, ‘क्षति भएको क्षेत्रफल अनुमानित १८ हजार हेक्टर हो । उक्त क्षेत्रफलबाट ६८ हजार ४ सय टन धान नष्ट भएको छ ।’ रकमका हिसाबले १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको क्षति भएको बताइएको छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका–२ कदानमा बेमौसमी वर्षाले डुबाएको धानबाली । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

प्रदेश १ मा करिब १५ प्रतिशत धानबाली प्रभावित भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । उक्त प्रदेशमा ३ लाख ३६ हजार हेक्टरमा रोपाइँ भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ का प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये करिब ५० हजार हेक्टर प्रभावित भएको उनले बताए । मुख्यतः झापामा १३ हजार १ सय २५, सुनसरीमा ९ हजार ७ सय र मोरङमा ९ हजार ८ सय ९६ हेक्टर धानखेती प्रभावित भएको छ । ‘पालिकाहरूबाट पनि क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई/तीन दिनभित्र विस्तृत विवरण आउँछ ।’

संघीय कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा प्रदेश १ मा ४९ हजार ९ सय ४५ हेक्टरको धानबालीमा असर पुगेको उल्लेख छ । यसमध्ये ७ हजार ४ सय ९२ हेक्टरमा क्षति भएको जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रफलबाट २८ हजार ४ सय ६९ टन धानबाली क्षति भएको छ । यो ८० करोड रुपैयाँ बराबरको हो । धानबालीको मुख्य पकेट क्षेत्र प्रदेश २ मा पनि करिब ५/६ प्रतिशत धानमा क्षति भएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश २ का सूचना अधिकारी मनीषकुमार पालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश २ मा ४ लाख ३ हजार हेक्टरमा धानखेती भएको थियो । यसमध्ये करिब ५/६ प्रतिशतमा क्षति पुगेको छ,’ उनले भने ।

उत्पादन ६ प्रतिशत घट्ने

बेमौसमी वर्षाले यस वर्ष धान उत्पादन करिब ६ प्रतिशत घट्ने देखिएको छ । मनसुन समयमै सक्रिय भएर रोपाइँ राम्रो भए पनि वर्षाले धानबाली नष्ट भएपछि उत्पादन घट्न सक्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘केही क्षेत्रमा धान उत्पादन राम्रो थियो । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्षभन्दा धेरै राम्रो उत्पादन थियो,’ प्रवक्ता सन्जेलले भने, ‘उत्पादनमा तराईको बाली महत्त्वपूर्ण हो । तर पछिल्लो पानीले ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।’ मन्त्रालयको विवरणअनुसार २०७८ साउन २८ सम्म ९७.८९ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको थियो ।

२०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भने ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन धान उत्पादन भएको थियो । उत्पादन ७० हजार ८ सय ३२ टन बढे पनि आयात प्रशस्त छ । अहिले भने थप उत्पादन घट्ने देखिएको हो । ‘यसपालिको उत्पादन ६० लाख टन पुग्ने अनुमान थियो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘अहिले मासिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको छ । उत्पादन नै घट्दा थप व्यापार घाटा बढ्ने देखिन्छ ।’ जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत छ । यसमा धानको योगदान १६ प्रतिशत छ । धानको मुख्य पकेट क्षेत्र भनेको प्रदेश २, ५ र १ हो । केही जिल्लामा धानसँगै गहुँमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रलाई थप असर पुग्छ ।

राहत माग्दै किसानले भेटे मन्त्री

वर्षाबाट पीडित किसानका लागि तत्काल राहत एवं पुनःस्थापना माग गर्दै पाँच वटा किसान संगठनले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ, फियान र खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले शुक्रबार मन्त्री यादवलाई ज्ञापन बुझाउँदै कृषि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

वर्षाले पाँच लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा लगाइएको धानबाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको उनीहरूको भनाइ छ । गहुँ र आलुबालीमा समेत क्षति पुगेको जनाइएको छ । ‘परालसमेत खेतमै कुहिएकाले पशु आहार नष्ट भएको छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘प्रकोपबाट प्रभावित किसान परिवारलाई खेती भित्र्याउन तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×