दलको पारदर्शिता मापन गर्न प्रस्ताव

• संघीय राजधानी र सबैजसो जिल्लामा आफ्नै जग्गा र कार्यालयसहित करोडौंको सम्पत्ति भए पनि संसद्को ठूलो दल एमाले र दोस्रो ठूलो कांग्रेसले लेखा परीक्षणमा थोरै मात्रै सम्पत्ति देखाएका छन् । तेस्रो ठूलो दल माओवादी र अन्य साना दलले पनि आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक विवरण लुकाएर लेखा परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।
• चन्दा र सहयोगबापत प्राप्त हुने रकमको समेत विवरण दलहरूले लुकाउने गरेका छन् । एमाले र माओवादी एक भएर बनेको तत्कालीन नेकपाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा चन्दा र सहयोगबापत १८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो भने कांग्रेसले २०७५/७६ मा १ करोड ४६ लाख ४० हजार ७ सय ६ रुपैयाँ संकलन गरेको देखाए पनि कहाँबाट उठाएको भन्ने खुलाएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा दलले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा सम्पूर्ण विवरण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
• गत संसदीय चुनावमा एकै उम्मेदवारले १० करोडसम्म खर्च गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ठूला दलले भने देशैभरको चुनावमा जम्माजम्मी ८३ लाखदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरेको विवरण निर्वाचन आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि २५ लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको थियो ।

नेपालका राजनीतिक दल कति अपारदर्शी छन् भन्ने बुझ्न यी उदाहरण पर्याप्त छन् । दलहरूले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक र राजनीतिक गतिविधि वास्तविकभन्दा फरक हुने उनीहरूकै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । दलमा अपारदर्शिता बढेको गुनासो सुनुवाइ गर्न निर्वाचन आयोगले उनीहरूको मूल्यांकन गर्ने आधार तय गरेको छ ।

संविधान, निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, राजनीतिक दलको विधानमा टेकेर आयोगले दलहरूका क्रियाकलापलाई उनीहरू आफैंले मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको व्यवस्था गर्न लागेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । जसमा राजनीतिक दलले अपनाउने पारदर्शिताको आधारमा आयोगले अंक दिने कानुनी प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

आयोगले दलहरूले गर्ने काम र आर्थिक गतिविधिलाई निगरानी गर्न विभिन्न सूचकमार्फत मूल्यांकन गर्ने कानुनी आधार तय गरेको छ । ‘दलहरू आफैं पारदर्शी र जवादफेही बन्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो,’ निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘दलहरूलाई व्यवस्थित गर्न र आन्तरिक रूपमा सबल बनाउन सेल्फ इभ्यालुएसन गर्ने सूचक बनाएका छौं । यो दललाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको होइन । दलहरू आफैं व्यवस्थित भएर जनतामा विश्वास जगाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ आयोगले दललाई पारदर्शी बनाउन तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामाथि दलहरूसँग छलफल गरी सल्लाह र सुझाव लिएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

दलको सम्पत्ति अथाह, स्रोत अपारदर्शी

कार्यविधिमा राजनीतिक दलभित्र हुने आर्थिक र सांगठनिक गतिविधिको आधारमा मूल्यांकन गरेर पारदर्शी बनाउन संविधान, कानुन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई सूचकका रूपमा राखिएको छ । दललाई मूल्यांकन गर्ने पाँचवटा आधार प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहले गरेको कामको मूल्यांकन गरी अनुदान दिएजस्तै आयोगले दलहरूले गरेका गतिविधिमा पारदर्शिताका आधारमा अंक भार दिने प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ । कार्यविधिमा दलहरूले गर्नैपर्ने भनेर औंल्याइएका कामलाई ७५ वटा सूचक बनाई १०० पूर्णांक दिने गरी पाँचवटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।

आयोगले तयार गरेको स्वमूल्यांकन कार्यविधिअनुसार दलको संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई ३० अंक भार प्रस्ताव गरिएको छ । यसभित्र २० वटा सूचकको छुट्टाछुट्टै अंक तय गरिएको छ । त्यस्तै दलको कार्य जिम्मेवारी एवं लैंगिक तथा समावेशी अवस्थालाई २५ अंक भार तोकिएको छ । २५ अंक प्राप्त गर्न १५ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणको क्षेत्रलाई २० अंक प्रस्ताव गरिएको छ । चौथो सूचकमा दलको निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्व राखिएको छ । यसलाई १५ अंक भार तोकिएको छ । पाँचौं सूचकमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था राखिएको छ । यसलाई १० अंक भार तोकिएको छ । पाँचवटा विषयमा ७५ वटा सूचकलाई एक सय अंकभार प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफल सकेर राजनीतिक दलसँग परामर्श सुरु भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०७३, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा राजनीतिक दलले पालना गर्नैपर्ने प्रावधानलाई समेटेर सूचक तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

दलको मान्यता पाएपछि पालना गर्नुपर्ने नियमको समेत उल्लंघन गर्न लागेपछि आयोगले उनीहरूलाई कस्न स्वमूल्यांकन गरी अंक भार तोकेर कुन दल कति पारदर्शी छ भन्ने सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । दलको आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमै छ । यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेकै कारण ४१ वटा दललाई आयोगले साउन दोस्रो साता खारेज गरेको थियो । ठूला भनिएका पार्टीले पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेपछि आयोगले उनीहरूले गर्नुपर्ने कामलाई सूचकका रूपमा विकास गरेर मूल्यांकन गरी अंक दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । आयोगले मस्यौदाका प्रावधानमाथि राय दिन दलहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । माओवादीले भने यस्तो प्रावधानको विरोध जनाउँदै पत्र पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

दलको कोष, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणबापत २० अंक प्राप्त गर्न दलको छुट्टै कोष हुनुपर्ने, दलको बैंक खाता सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गरेको हुनुपर्ने, एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संगठनबाट त्यसको स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै दलको कोषमा आम्दानी हुने रकम तोकिएबमोजिम शीर्षक खुल्ने गरी लेखा राखेको हुनुपर्छ ।

चन्दा उठाउनेमा कांग्रेस अगाडि, अरू हिसाबै देखाउँदैनन्

यसबाहेक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब देखिने गरी लेखा राखेको हुनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र दलले लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सबै आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा दलले त्यसको रसिद दिनुपर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसारको खर्च तोकिएबमोजिमको समयमा दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हुनुपर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरिएको हुनुपर्ने प्रावधानका आधारमा दलको पारदर्शिता मूल्यांकन गर्दा हेरिने भएको छ । त्यस्तै दलको नगदी, जिन्सी, घरजग्गा सम्पत्तिको अभिलेख हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

दलको संगठनात्मक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त राखेर आयोगले प्रस्ताव गरेको ३० अंक प्राप्त गर्न सदस्यको विवरण स्थानीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत राख्नुपर्ने, दलको संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने, दलको केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरू बनेको हुनुपर्ने, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय समितिका पदाधिकारीको विवरण आयोगलाई बुझाएको हुनुपर्ने, हरेक ५ वर्षमा संघीय र प्रदेश तहका समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने, संसदीय दल गठन गरेको हुनुपर्नेजस्ता प्रावधान राखिएको छ । दलको विधानमा उल्लेख भएअनुसार नियमित बैठक भएको हुनुपर्ने, निर्वाचन आयोगबाट आयोजित परामर्श बैठकमा दलले नियमित भाग लिनुपर्ने, आचारसंहिता बनाई लागू गरेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

दलको कार्य जिम्मेवारी एवं लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी विषयको २५ अंक प्राप्त गर्न केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको साठी दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गरेको हुनुपर्ने, दलको वेबसाइट सञ्चालन गरी दलसम्बन्धी गतिविधि र विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा राजनीतिक दललाई पारदर्शी, व्यवस्थित र दलप्रति जनताको विश्वास जगाउन सहयोग पुग्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । ‘आयोगले जुन प्रयास गर्दै छ यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने एउटा राम्रो प्रयास हो, यसले दललाई पारदर्शी र कानुन पालना गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले भने, ‘दललाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सहयोग पुग्छ । आयोगले जुन प्रस्ताव अघि सारेको छ यसलाई दलहरूले सहयोग गरेर सहयोग गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । दलहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो भने उसलाई फाइदा हुने मात्रै होइन कि जनतामा दलहरूप्रति आस्थासमेत बढ्छ ।’