देउवा–पौडेल नै चाहँदैनन् तत्काल महाधिवेशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

देउवा–पौडेल नै चाहँदैनन् तत्काल महाधिवेशन

न नेतृत्वले तदारुकता देखाएको छ, न नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — कांग्रेस महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मिति (मंसिर ९–१३) मा पनि हुने सम्भावना करिब सकिएको छ । नेतृत्वले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्ने तदारुकता देखाएको छैन भने नेतृत्वमा जान प्रयासरत समूहले महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गरेको छैन ।



त्यही कारण सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका प्रमुख नेता रामचन्द्र पौडेलले नै तत्काल महाधिवेशन नचाहेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२०७२ फागुनमा ४ वर्षका लागि सभापति निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल ५ वर्ष ७ महिनामा हिँडिरहेको छ । परिस्थितिले अहिले उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । महाधिवेशन गर्ने प्रमुख दायित्व भए पनि राज्य–सत्ताको धपेडी र पार्टी–सत्ताको स्वादले उनका लागि महाधिवेशन प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘नेतृत्वमा जान हतारिनुपर्ने अन्य नेताहरू विशेषगरी रामचन्द्र पौडेल नै अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशनमा जान चाहनुहुन्न,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले भने, ‘कुर्सीमा बसेको मान्छेलाई महाधिवेशनमा जानु केको हतारो ?’

आचार्यले भनेझैं देउवालाई महाधिवेशनमा जान हतार छैन । उनले आगामी निर्वाचनबाट पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका छन् । पार्टी नेतृत्व गुमाए उनका लागि प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति निकै कठिन हुनेछ । त्यसैले देउवा पुनः सभापति हुने निश्चित नहुँदासम्म महाधिवेशन चाहँदैनन् । ‘भर्खरै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले महाधिवेशनको तयारीमा पर्याप्त समय पनि दिन पाउनुभएको छैन,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि उहाँ हुनुहुन्न ।’ सभापति देउवाले बिहीबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाधिवेशनबारे हलुका टिप्पणी गरेर त्यसको सुनिश्चिततामा थप प्रश्न उब्जाएका छन् । ‘महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन समितिलाई थाहा हुन्छ,’ उनले पत्रकारलाई भनेका थिए । देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने सभापतिभन्दा पनि अन्य नेताहरूका कारण महाधिवेशन अनिश्चित भएको बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने समितिमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, बैठकमा सहमति गर्नुहुन्छ तर फेरि नयाँ विवाद झिक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिले अधिवेशनहरू एकैपटक गरौं भन्नुहुन्छ । यसले समग्र निर्वाचन तालिकालाई प्रभाव गरिरहेको छ ।’

साढे ५ वर्षअघि सभापतिमा पराजित वरिष्ठ नेता पौडेलको मौनता अर्थपूर्ण छ । चौथोपटक सारिएको महाधिवेशनको मिति अन्योलमा पर्दासमेत उनले नेतृत्वलाई पर्याप्त दबाब दिएका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो– उनको समूहभित्र अन्तरद्वन्द्व । पौडेल समूहमा उनीसहित शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला सभापतिका आकांक्षी छन् । तीन नेताले पौडेललाई समर्थन गर्ने देखिँदैन । पछिल्लो समय सरकार विस्तारका क्रममा नेताहरूबीच मनमुटाव थप बढेको छ । ‘पौडेल समूह भनिए पनि अहिले उहाँ आफ्नो समूहभित्र एक्लो पर्नुभएको छ, साझा उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले भने, ‘आफ्नो समूहभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन नगरेरै महाधिवेशनमा जानु भनेको सरासर हार व्यहोर्नु हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवासँग सत्तामा बार्गेनिङ गर्न गएकाले पनि महाधिवेशनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने शक्ति पौडेलले गुमाएको आचार्यले बताए । हालसम्म अधिवेशन सम्पन्न भएका पालिका र जिल्लाको परिणामले समेत पौडेललाई झस्काएको छ । ५ सय ५० पालिकामध्ये २ सय ५६ मा पौडेल र २ सय ५२ मा देउवा समूहले सभापति जितेका छन् । १३ जिल्लाबाट निर्वाचित ३ सय ६२ महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये देउवानिकट १ सय ९६ र पौडेलनिकट १ सय २१ छन् । निर्वाचनको प्रारम्भिक संकेत उत्साहपूर्ण नहुँदासमेत पौडेल आफ्नो समूहलाई मजबुत नबनाई महाधिवेशनमा जाने हतारोमा छैनन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला महाधिवेशन समयमा हुन नसक्नुमा नेतृत्वका साथै पौडेललगायत पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको कमजोरी रहेको बताउँछन् । ‘उहाँ (पौडेल) हरू नेतृत्वसँग जानुहुन्छ, बैठक गरेर फर्कनुहुन्छ, तर महाधिवेशन परपर धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनलाई कसले सारिरहेको छ भन्ने अब बुझ्नुपर्छ, अब हामी दबाब दिन्छौं ।’ तीनवटै तहको निर्वाचनपछि महाधिवेशन गर्ने सभापति देउवाको योजनालाई पौडेलले पनि साथ दिएको उनले बताए । अब पनि महाधिवेशन तोकिएको मितिमा नभए कांग्रेस र लोकतन्त्र कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेले भने कांग्रेसले तय गरेको अवधिमै पर्ने गरी मंसिर १०–१२ मा महाधिवेशन गर्दै छ । एमालेले दसैंलगत्तै वडा र पालिका अधिवेशन पनि सुरु गरेको छ । कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महर एमाले अधिवेशनले कांग्रेसलाई ठूलो चुनौती र दबाब सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘एमाले महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा भयो भनेचाहिँ कांग्रेसमाथि ठूलो नैतिक दबाब पर्नेछ,’ उनले भने, ‘बरु नेताहरू त्यसपछि महाधिवेशन गर्नतिर लाग्छन् कि ?’

महाधिवेशनप्रति नेताहरूको उदासीनता कति छ भन्ने निर्वाचन समितिको सुस्तताले पनि देखाउँछ । समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार असोज २० पछि पार्टी र निर्वाचन समितिबीच महाधिवेशनबारे सामान्य छलफलसमेत भएको छैन । निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता सूची आउन बाँकी तीन जिल्ला रसुवा, बारा र रौतहटको दसैंलगत्तै सदस्यता सूची आउने अपेक्षासहित बाँकी प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर पार्टीले सूची नदिएपछि काम यथावतै रहेको यादवले बताए । ‘तीन जिल्लाको सदस्यता सूची आएको छैन, सदस्यता प्राप्त भएर पनि १० जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मंसिर अन्तिमसम्म भए पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेका थियौं, अब त्यो सम्भावना पनि सकिँदै गएको छ ।’ पार्टीले निर्वाचनका लागि सहयोग नगर्दा कार्यतालिका पटक–पटक सार्नुपरेको उनले बताए ।

कांग्रेसको विधानमा कुनै पनि तहको नेतृत्वको कार्यकाल ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न सकिन्छ । वर्तमान नेतृत्वले विधानको उक्त सुविधा लिएर पनि म्याद गुज्रिसकेको छ । संविधानमा रहेको राजनीतिक दलले प्रत्येक ५ वर्षमा (विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न सकिने) आवधिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानले भने कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पारेको थियो । त्यसैले कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा तहको अधिवेशन थालेर महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जिकिर गर्दै आएको छ । पार्टी युवा नेता एवं तरुण दलका महामन्त्री भूपेन्द्रजंग शाही विभिन्न बहानामा महाधिवेशन सारेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै विधि–विधानको अवमूल्यन गरिएको बताउँछन् ।

नेताहरूको अनेक स्वार्थ भए पनि महाधिवेशन अनिश्चित हुनुको बाहिरी कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद देखिएको छ । अहिले पनि रौतहट, बारा र रसुवाको सदस्यता विवाद टुंगिएको छैन । विवाद टुंगिएका अन्य १० जिल्लाको वडा अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसमा महाधिवेशनको प्रारम्भिक प्रक्रिया वडा अधिवेशनबाट हुन्छ । १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन नहुँदा पालिका अधिवेशन भइसकेका ५१ जिल्लाको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा र जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । १२ हिमाली जिल्लाको भने जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ‘निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूले चाहने हो भने झिनामसिना कारणले महाधिवेशन रोकिने अवस्था आउँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले भने, ‘तर जानाजान महाधिवेशनलाई अन्योलतातर्फ लगिँदै छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यकर्मीले दसैंमा पनि पाएनन् भत्ता

‘दुईपटक त मन्त्रालय नै धाएँ, पटकपटक बैठक बसियो, आश्वासनबाहेक केही पाइएन’ 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — कोभिडको दोस्रो लहरमा ज्यानै जोखिममा राखेर खटिनेमध्ये काभ्रेका एक चिकित्सक पनि थिए । कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दा उनी आफैं पनि संक्रमित भए । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले कोभिड बिरामीको चाप थेग्नै नसकेपछि वैशाखमा उनलाई करारमा नियुक्ति दिएको थियो । उनी हाल वीरको कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा कार्यरत छन् । उनले साउनयताको तलब फूलपातीको बेलुकी मात्रै पाए । 

उनीजस्तै ट्रमाले नियुक्ति दिएका २७ जनाले तलब पाउन दुई साता धर्ना बस्नुपरेको थियो । तैपनि कोभिड भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । भत्ता मासिक तलबको ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । ट्रमाले वैशाखमा मासिक ४४ हजार रुपैयाँ तलब दिने सर्तमा २० जना चिकित्सक, ३२ हजार तलब दिने गरी ५ जना रेडियोग्राफर र २ जना बायोमेडिकल टेक्निसियन करारमा नियुक्त गरेको थियो ।

‘सुरुमा वीरमा तलब ढिला आउँछ भनेर त्यसै बसियो । बुझ्दा ट्रमाले नियुक्ति दिएकाले उतैबाट दिन्छ भनियो,’ ती चिकित्सकले भने, ‘ट्रमा भने मन्त्रालयले दिने भन्दै पन्छियो ।’ काम गरेको तलब पाउन पनि आफैं चिठी लिएर दौडिनुपरेको उनले गुनासो गरे । ‘दुईपटक त मन्त्रालय नै धाएँ । वीरका प्रमुखसहित पटकपटक बैठक बसियो,’ उनले भने, ‘तर, आश्वासनबाहेक केही पाइएन ।’ अस्पतालले गराएको कोभिड स्वास्थ्य बिमाबापत पाउनुपर्ने एक लाख रुपैयाँसमेत नपाएको उनको भनाइ छ । समयमा तलब भत्ता नपाउँदा घर खर्चसमेत चलाउन समस्या पर्ने गरेको चिकित्सकको गुनासो छ । पर्वतका अर्का एक चिकित्सक लाजिम्पाटमा भाडामा बस्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, वीर र ट्रमाको लापरबाहीले समयमा तलब पाउन नसकेको उनले बताए । ‘कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि तलब भत्ता दिन किन आनाकानी गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘यसबारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ वैशाखमा नियुक्ति पाएका उनीहरूले असारसम्म भने ट्रमाबाट तलब बुझेका थिए । साउनबाट ट्रमाले कोभिडको चाप कम भएको भन्दै कोरोनाबाहेकका बिरामी मात्र उपचार गर्न थाल्यो । त्यसपछि करारमा लिएका स्वास्थ्यकर्मी वीरको कोभिड युनिफाइड अस्पतालमा खटाउँदा समस्या सुरु भएको हो ।

वीरका प्रमुख डा.भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले नियुक्ति ट्रमाबाट भए पनि वीरले नै तलब भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको बताए । ‘भत्ता पनि चाँडै दिन्छौं,’ उनले भने । वीरले कोभिडमा काम गर्न चिकित्सक, स्टार्फ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, प्राविधिक, बायोमेडिकल टेक्निसियन, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, सुरक्षागार्ड, सफाइकर्मी, लिफ्ट एसिस्टेन्ट गरी ४३७ जना करारमा नियुक्ति गरेका थियो । यीबाहेक त्यहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी पनि कार्यरत छन् । उनीहरूले समेत भत्ता पाएका छैनन् ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले आन्तरिक स्रोतबाट भदौसम्म तलब खुवाए पनि नियुक्ति पाएदेखिको कोभिड भत्ता भने खुवाउन सकेको छैन । भत्ता पाउनकै लागि धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । अस्पतालले कोभिड बिरामी उपचारका लागि चिकित्सक, स्टार्फ नर्स, पारामेडिकल, रेडियोलोजी, ल्याब टेक्निसियन, इमर्जेन्सी स्टाफसमेत ४४ जना नियुक्त गरेको थियो । अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले भत्ता दिने प्रयासमा रहेको बताए ।

कान्ति बाल अस्पतालमा भने यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रममै करारमा कार्यरत कर्मचारीको बजेटसमेत व्यवस्था भएर आएकाले तलब खुवाउन समस्या नभएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा अजित रायमाझीले बताए ।

सफाइ कर्मचारीले पनि पाएनन्

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ठेकेदारमार्फत काम गरिरहेका ४ सय ३० जना सफाइकर्मीले दसैंमा तलब, चाडपर्व खर्च, कोभिड भत्तालगायत सेवा सुविधा पाएनन् । दसैं सुरु हुन दुई साताअघिदेखि आन्दोलन गरे तापनि उनीहरूले ठेकेदार र अस्पताल प्रशासनबाट आश्वासनमात्र पाए । नुवाकोटका ८८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक शेरबहादुर प्याकुरेलसमेत धर्नामा बसे । अस्पतालका निर्देशकलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराए । तर, केही सीप चलेन ।

९ वर्षदेखि सफाइकर्मीका रूपमा कार्यरत रामेछापकी इन्दिरा पाण्डेले ठेकेदारको ज्यादती गरेको बताइन् । ‘अस्पताल प्रशासनलाई भन्दा ठेकेदारमार्फत खटेको हुनाले अस्पतालसँग सरोकार नभएको भनी पन्छिन्छन् । मुख्य ठेकेदार कहिल्यै सम्पर्कमा आउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सुपरभाइजरले भने कहिलै समस्या समाधान गर्न पहल गरेनन् ।’

ठेकेदारले यसअघि पनि कहिल्यै समयमा तलब नदिएको उनको गुनासो छ । ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर खड्काले गत वर्ष आफूलाई ठेकेदारले खाली चेक दिएर झुक्याएको बताए । उनीहरू नेपाल बन्धन सेक्युरिटी सर्भिसमार्फत करारमा नियुक्ति भएका हुन् । ठेकेदारले प्रत्येक सफाइकर्मीलाई चाडपर्व खर्चबापत ९ हजार ३ सय र तलबबापत ६ हजार गरेर १५ हजार ३ सय रुपैयाँ दिन बाँकी छ । यसबाहेक उनीहरूले श्रम ऐनअनुसार पाउनुपर्ने उपदान मासिक ७ सय ८१, सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानको एक हजार ६ सय रुपैयाँ नियुक्तिदेखि पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, घर बिदा, बिरामी बिदा (वार्षिक १२ दिनको पारिश्रमिक) पनि नपाएको गुनासो छ । अस्पतालमा खटिने क्रममा कोभिड भएका १०७ जनाले बिमाबापतको रकम पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

सफाइकर्मीको ठेक्का लगाउन नसकेपछि अस्पतालले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चार करोड रुपैयाँमा नेपाल बन्धनसँगको सम्झौता थप गरेको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा दिनेश काफ्लेले अस्पतालले उपदान दिने गरी प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको बताए । ‘ठेकेदारले समयमा हाजिरी नबुझाउँदा चाडपर्व खर्च दिन ढिलाइ भएको हो । त्यसै दिँदा महालेखाले बेरुजु देखाउँछ,’ उनले भने ।

अन्य सेवा सुविधा भने ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनी नेपाल बन्धनका सुपरभाइजर सुवास श्रेष्ठले अस्पतालको प्राविधिक त्रुटिका कारण चाडपर्व खर्च दिन नसकेको दाबी गरे । ‘डिजिटल हाजिरी दिन अस्पतालका टेक्निसियनहरूले ढिलाइ गरे,’ उनले भने । अन्य सेवा सुविधाको हकमा भने उनले केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×