तीन महिनामै बल्झियो एमालेमा विवाद- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन महिनामै बल्झियो एमालेमा विवाद

दसबुँदे कार्यान्वयनमा ओली अनिच्छुक देखिएको भन्दै कार्यदलबाट रावलको राजीनामा
दसबुँदे छिटो लागू गरौं, अब यसलाई धेरै दिन नराखौं भनेको हुँ ।– केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष
सहमति कार्यान्वयन नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । – भीम रावल, उपाध्यक्ष 
अहिले जे जस्तो कुरा हुँदै छ, त्यो गलत हो, हामीलाई युद्धबन्दी जस्तो बनाउन खोजिएको छ ।– घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टी विभाजनमा ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ अस्त्र मानिएको दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनिच्छुक भएपछि एमालेमा विवाद बल्झिएको छ । ओली अनुदार देखिएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले सहमति कार्यान्वयन कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा दिएका छन् ।

सहमतिको तीन महिनामै बल्झिएको विवादले महाधिवेशन केन्द्रित कार्यतालिकालाई प्रभाव नपारे पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने जोखिम बढेको छ ।

कात्तिक ६ मा वडा र ९ मा पालिकास्तरका अधिवेशन हुँदै मंसिर १०–१२ मा चितवनमा दसौं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको बेला एमालेमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनको विवाद बल्झिएको हो । असार २७ मा भएको उक्त सहमतिकै जगमा तत्कालीन माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटीका १० नेता र केही केन्द्रीय सदस्य एमालेमै बसेका थिए । तर, त्यही सहमति कार्यान्वयनमा ओली इमानदार नभएको उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताको आरोप छ । सहमतिका बेला भने ओलीले यसप्रति आफू इमानदार हुने वचन दिएका थिए ।

ओलीले बुधबार वाग्मती प्रदेश कमिटी बैठकमा माधव नेपाल आउँछन् भनेर दसबुँदे सहमति गरेको र उनी नआएपछि त्यसैलाई रटाइरहनुको अर्थ नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । महाधिवेशन केन्द्रित कार्ययोजना र तयारीबारे छलफलका लागि बिहीबार र शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा रावल र भुसालले सहमति कार्यान्वयनबारे ओलीको धारणा मागेका थिए । सहमति कार्यान्वयन नभए यसका पक्षधर नेताहरू वडादेखि केन्द्रसम्म जिम्मेवारीविहीन बन्न सक्ने भयमा छन् ।

शुक्रबार बैठकको सुरुमै पार्टी रावलले ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे असहमति जनाएका थिए । उनले ‘दसबुँदे सहमति तथा अपानि–१२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा’ लिखित फरक मत राखेका छन् । कार्यान्वयन नभए गम्भीर समस्या आउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

‘धेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भई अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना र दुःखको कुरा हो । यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–१२ कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ रावलले फरक मत राख्दै भनेका छन्, ‘पार्टीका वडा, पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत संघारमा आइसकेको स्थितिमा अपानि–१२ को कार्यान्वयन नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।’

उपाध्यक्ष रावलले दसबुँदे सहमति नेता नेपालका लागि मात्र गरिएको भन्ने ओलीको भनाइ तथ्यसंगत नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘दसबुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कार्यदलमा त्यसबारे औपचारिक छलफल हुनुअघि ३५ पटकभन्दा बढी स्थायी कमिटीका विभिन्न नेताहरूका बीच भएका अनौपचारिक छलफल तथा २०७८ असार २१ देखि २७ सम्म कार्यदलमा भएको घनीभूत बहस, छलफल र सहमति एवम् पार्टी अध्यक्षसँगसमेत भएका परामर्शहरूको इमानका साथ स्मरण गरिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दसबुँदे सहमति केवल माधव नेपाल एमालेमा रहनका लागि मात्र गरिएको थियो भन्ने तर्क गलत छ र तथ्यसम्मत छैन । एमाले विभाजन गरिनुहुन्न र यही पार्टीमा रहेर सही विचार, सिद्धान्त, नीति र पद्धतिको पृष्ठपोषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडेर नेपालको पार्टी विभाजनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको हो ।’

रावलले भदौ ७ मा पार्टी अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा उनीलगायत युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेलसमेतका नेताहरूबीच दसबुँदे कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको समेत स्मरण गराएका छन् । उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ‘कमीकमजोरी भए, ती छोडिदिऔं । धाँजा फाटेका टालौं । एकजुट भएर लागौं । पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं । परस्पर सम्मान गरौं । पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै धेरै धन्यवाद । आफू जोगिनुभयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनुभयो । मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचूक छैन । यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । यसको कार्यान्वयनले सनाखतपछि गति लिन्छ । यता रहेकामा पक्षपात हुँदैन । हिजोको कुराका आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन । आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ । यति भइसकेपछि समस्या कहीँ पनि देख्दिनँ’ भनेको रावलको फरक मतमा उल्लेख छ ।

भदौ १० को केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जारी गरेर अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिँदै एकीकरणको महान् कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरणपूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने,’ अपानिमा भनिएको थियो ।

रावलको फरक मतअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । प्रदेश १ का ताप्लेजुङ र सुनसरी, प्रदेश २ का सर्लाही र बारा, वाग्मती प्रदेशका चितवन र काठमाडौंअन्तर्गत कीर्तिपुर नगर कमिटीलगायतका स्थान, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजलगायत जनसंगठनमा अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको बैठक तत्काल बसी अपानि–१२ को कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।

पार्टीमा अन्तरविरोध चर्किएका बेला पक्षधरताका आधारमा बनेका कमिटीहरूमा रहेका तर उक्त कमिटीमा नरहेका नेताहरूका हकमा निजहरूको योग्यता, क्षमता, वरीयता र सक्रियता हेरी सम्बन्धित जिल्लाका नेताहरूसँग छलफल गरी पार्टी कमिटीमा ल्याउने तथा एमालेमा लामो समयसम्म सदस्यका रूपमा रहेका तर मतभेद र अन्तरविरोधका कारण हालसम्म सदस्यता नवीकरण हुन नसकेका कार्यकर्ताको सदस्यता अविलम्ब नवीकरण गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । पहिले माओवादी केन्द्रमा रहेका तर अहिले एमालेमै बसेका नेताहरूलाई पार्टी निर्णयबमोजिम तोकिएको शुल्क तथा अरू सदस्यसरह विवरण र जानकारी लिएर सदस्यता नवीकरण गर्न रावलको सुझाव छ । गम्भीर मतभेदका कारण समस्या समाधान नभएका र हालैको अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण गम्भीर समस्या झेल्नुपरेका वडा र पालिकाका हकमा अधिवेशन कात्तिक ६ र ९ मा नभई अनुकूल समयमा गर्ने गरी नीतिगत निर्णय लिन पनि रावलले आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा रावलपछि बोलेका उपमहासचिव भुसालले पनि विगतमा सहमति कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको भन्दै ओलीलाई त्यसप्रति इमानदार बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘दसबुँदे सहमति गर्नेहरूकै विरुद्धमा अहिले जे जस्तो कुरा हुँदै छ, त्यो गलत हो । कस्ता कस्ता काण्डमा तपाईंले कस्ता मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्नुभयो । तर दसबुँदे सहमति गर्नेहरूलाई माधवसँग गरेको भनेर उडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामीलाई तपाईंले युद्धबन्दी जस्तो बनाउन खोजिरहनुभएको छ । त्यस्तो व्यवहार देखाउँदै हुनुहुन्छ । मैले त्यस्तो महसुस गर्दै छु । योगेश भट्टराईको जिल्लामा समस्या छ, भीम आचार्यको जिल्ला, सुरेन्द्र पाण्डेको जिल्लामा समस्या छ । अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावलकोमा समस्या छ । यो के हो चुनीचुनीकन ?’

स्थायी कमिटीका अरू सदस्यले पनि दसबुँदेको महत्त्वबारे धारणा राखेका थिए । त्यसपछि बोलेका अध्यक्ष ओलीले दसबुँदेबारे बुधबार दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका थिए । ‘दसबुँदे छिटो लागू गरौं, अब यसलाई धेरै दिन नराखौं भनेको हुँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

एमालेका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पनि शुक्रबारको बैठकमा विवाद देखिएको छ । उपमहासचिव भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत रहेको बताएका थिए भने ओलीले उक्त कदम सही रहेको तर्क गरेका थिए । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जाने दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूको भूमिकालाई ओलीले गम्भीर गल्तीका रूपमा राखेका थिए ।

‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालतमा गएको, मुद्दा हालेको, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै राष्ट्रपतिकोमा गएको, संसद्मा अनुपस्थित भएको कुरा राख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्ने कुरा अध्यक्षले उठाउनुभयो,’ ती नेताले भने, ‘यसमा रावलले प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले तपाईंको यो तरिकाले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने देखिएन, त्यसकारण मैले राजीनामा दिएको छु, अरू कैयौं मेरा असहमति छन्, ती सबै तपाईंलाई लिखित पठाउँछु भन्नुभयो ।’

बैठकपछि रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘एमालेको एकता जोगाउन वार्ता, सहमति, कमिटी बैठक र कार्यदलमा इमानदारीका साथ भरमग्दुर प्रयास गरें । १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिएँ । तर आज स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्षबाटै १० बुँदे सहमतिको औचित्य नरहेको धारणा प्रकट भएपछि फरक मत दर्ज गर्दै कार्यदलबाट राजीनामा दिएको छु ।’

बैठकमा रावलपछि उपमहासचिव भुसालले ओलीको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । ‘दसबुँदेबारे तपाईंले गलत बयान दिनुभयो । त्यसमा मेरो असहमति छ,’ भुसालले भनेका थिए, ‘संसद् विघटन गलत हो भन्ने कुरा मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रपतिकहाँ जाने, अदालत गएर मुद्दा हाल्ने, विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित हुने कुरा संसदीय मर्यादाअनुसार हामीले गरेका हौंला । यसबारे पनि हामी कहाँ के समीक्षा गर्नुपर्छ गरौं ।’ त्यसपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वमाओवादीतर्फका दुई नेतालाई मनोनयन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको पनि रावलले विरोध गरेका थिए ।

‘१० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने र तत्सम्बन्धमा कार्यदलले गृहकार्य गर्ने भनेर पहिलेकै निर्णय थियो । त्यतातर्फ अध्यक्षले कुनै ध्यान दिनुभएन,’ रावलले कान्तिपुरसित भने, ‘तर, बैठकको अन्तिममा प्रभु साहनिकट २ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो । त्यसप्रति पनि मेरो असहमति छ भनेको हुँ ।’ रावलले विरोध गरे पनि स्थायी कमिटी बैठकले कुन्दन कुशवाह र मोहमद समीरलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरदैलोमा जबरा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई भेटेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

असोज २६ को बिहान साढे १० बजे पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निवास पुगेका जबरा २७ गते दिउँसो ३ बजे कार्की निवास पुगेका थिए । २८ को बिहान ११ बजे रायमाझी र दिउँसो ३ बजे शर्माकहाँ पुगेका थिए ।

एकपछि अर्को विवादास्पद कदमका कारण चुनौतीले घेरिएका जबराले सहानुभूति खोज्न अग्रजहरूलाई भेटेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई (वारेस पनि नराखी) आफैं हाजिर हुन आदेश दिने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई नै लिएर जबरा घरघरमा गएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यस्तो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर त्यही अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्तामात्र भएन, न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

उनीहरू जवाफ लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । गत असोज १५ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×