पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरदैलोमा जबरा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरदैलोमा जबरा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई भेटेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

असोज २६ को बिहान साढे १० बजे पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको निवास पुगेका जबरा २७ गते दिउँसो ३ बजे कार्की निवास पुगेका थिए । २८ को बिहान ११ बजे रायमाझी र दिउँसो ३ बजे शर्माकहाँ पुगेका थिए ।

एकपछि अर्को विवादास्पद कदमका कारण चुनौतीले घेरिएका जबराले सहानुभूति खोज्न अग्रजहरूलाई भेटेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई (वारेस पनि नराखी) आफैं हाजिर हुन आदेश दिने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई नै लिएर जबरा घरघरमा गएका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यस्तो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै चारै जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर त्यही अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्तामात्र भएन, न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

उनीहरू जवाफ लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । गत असोज १५ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा राखेर दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७८ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तागठबन्धनले निहीत स्वार्थका लागि न्यायालय विवादित बनायाे : एमाले

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख विपक्षी दल एमालेले वर्तमान सत्तागठबन्धनले निहीत स्वार्थका लागि स्वतन्त्र न्यायलयलाई विवादित तुल्याइरहेको आरोप लगाएको छ ।  स्थायी कमिटीको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले राज्यका अंग र सामाजिक संस्थहरूमाथि हस्तक्षेप विवादित बनाउने कार्यमा गठबन्धन लागेको निष्कर्ष निकालेको हो । यही सन्दर्भमा एमालेले  न्यायालयको प्रसंगमा पनि बोलेको हो ।

केही समय अघि प्रधानन्यायाधीशले इच्छाएका व्यक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धनले भागबन्डा मिलाएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यही अनुसार गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र दुईदिनपछि राजिनामाको प्रकरण भएको थियो । यस्तै घटनाक्रमप्रति इंगित गर्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । यही प्रकरणलाई लिएर अहिले नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्वन्यायाधीस फोरम लगायतले प्रधानन्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छन् ।

एमालेले अन्य संस्थाहरूलाई पनि गठबन्धनले विवादित बनाइरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘वर्तमान गठबन्धन सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्ग, प्रशासन र सामाजिक संस्थाहरुमाथि गरिरहेको हस्तक्षेपमाथि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निहीत स्वार्थका लागि स्वतन्त्र न्यायालयलाई विवादित तुल्याइरहेको सरकारले केही समयदेखि रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेर त्यसका नियमित काममाथि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ’ एमालेले भनेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले भर्खरै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जस्तो गैरराजनीतिक, साझा र सामाजिक संस्थाका नियमित गतिविधिमाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिकरण गर्ने दुष्प्रयास गरेको एमालेको जिकिर छ । ‘संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमाथि रोक लगाउने जस्तो आपत्तिजनक काम गरेको छ । सामाजिक संस्थाहरुको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको यस्तो क्रियाकलापको माथि विरोध व्यक्त गर्दै बैठक यस्ता क्रियाकलाप अविलम्ब अन्त्य गर्न सरकारसाग माग गर्दछ’ एमालेले भनेको छ ।

बैठकले वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली सखाप हुँदा असैह्य पीडामा परेका किसान परिवारलाई सम्वोधन गरी तुरुन्त राहत प्याकेज र क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसाग माग गरेको छ । ‘ध्वस्त पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्दै अवरुद्ध यातायात सेवा, विद्युत, सञ्चारलगायत सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी वक्तव्यमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ २२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×