प्रश्नको कठघरामा प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसद्ले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ महाअभियोगबाट पूरा हुन्छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र उनले त्यसो नगरे महाअभियोग लगाउन संसद्लाई अग्रसर हुन पूर्वन्यायाधीशहरूले एक स्वरमा सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलोपटक हो ।

पूर्वन्यायाधीश समाजको छैटौं साधारणसभाको सन्दर्भमा शुक्रबार ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै उनीहरूले जबराका कदमको सिलसिलेबार व्याख्या गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ,’ समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी सम्झाउँदै उनीहरूले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ (६९) सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी प्रस्ताव पारित गर्न सकिन्छ । न्यायापालिका आफ्नै नेतृत्वबाट संकटमा परेकाले अब अगाडि आउन पनि बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले खुला आह्वान गरेका छन् । ‘न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौं । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्वन्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्ध सधैं ‘वाचडग’ को भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको नेपाल बार एसोसिएसन अलमलमा रहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व अग्रसरता लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएकामा पूर्वन्यायाधीश फोरमले चिन्ता व्यक्त गरको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशको घरदैलोमा जबरा

संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप जबरा नै उपस्थिति भएको इजलासमा समेत अधिवक्ताहरूले लगाएका छन् । तर पनि गत पुस १ मा दर्ता भएको रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनुवाइसमेत भएको छैन । जबराको स्वार्थ जोडिएको भनिएका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिविरुद्धका निवेदनमा ११ महिनासम्म पनि सुनुवाइ नगरेर ‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र विश्वसनीयता घटाएको’ ठहर पूर्वन्यायाधीशहरूको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको रिट हेर्न उनले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास गठन गरेपछि विवाद भएको थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य–मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर नै शंका खडा भएको छ,’ विश्लेषणमा भनिएको छ ।

साथै पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप पनि उनीमाथि छ । आलोचना बढ्दै गएपछि शपथ खाएको ४० घण्टा गत असोज २२ मा हमाललाई राजीनामा गराइसकिएको छ । ‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौं संवैधानिक विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ’ पूर्वन्यायाधीशहरूले भनेका छन् ।

त्यस्तै पत्नी हत्याको अभियोगमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको पूर्वन्यायाधीशको ठहर छ । जन्मकैद सजाय काटिरहेका कोइरालाको निवेदन आफ्नै इजलासमा तोकेर प्रधानन्यायाधीश जबराले कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिनामै जेलमुक्त गराएका थिए । यस्तो फैसलाले ‘न्यायिक स्वच्छता झन्–झन् धुमिल हुँदै गएको र आज न्यायपालिका गम्भीर विवादको भुमरीमा परेको’ फोरमको चिन्ता छ ।

पछिल्लो समय अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोक्दादेखि नै ‘बेञ्च सपिङ’ गरी भ्रष्टाचार र घुसखोरी मौलाएको प्रतिवेदन स्वयं सर्वोच्च अदालतका अनुसन्धान समितिहरूले दिइरहेका छन् । बेथिति रोक्न न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्ने समितिले ‘अदालतहरूमा स्वचालित प्रणालीले पेसी तोक्न र त्यस्तो व्यवस्था गर्न प्राविधिक पूरा हुनुअघि गोलाप्रथा व्यवस्था गर्न’ सुझाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भदौ १६ बाट गोलाप्रथा लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए, त्यस्तै फेरि म्याद बढाएर असोज मसान्तबाट सुरु गर्ने भनेका थिए । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा यस्तो व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको अधिकार संकुचित हुने भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टिसमेत पोखेका छन् । ‘स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन नभएसम्म गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने भनी साउनमा नै प्रतिवेदन पेस भएकामा हालसम्म लागू हुन नसक्नुले प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका शंका/उपशंका अझै गम्भीर बन्न पुगेको छ,’ फोरमले भनेको छ ।

कार्यपालिकाद्वारा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा प्रदान गरिने तक्मा यस वर्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई नै तोकिदिएर विभिन्न तहको तक्मा दिने घोषणा गरिएबाट स्वतन्त्र र विश्वासिलो न्यायपालिकाको मर्ममा नै आघात पुर्‍याएको छ भनी चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएको भन्दै फोरमले चासो व्यक्त गरेको छ ।

साधारणसभामा मन्तव्य राख्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले भने व्यक्तिकेन्द्रित अभियान चलाउनुभन्दा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय गरिएका नियुक्तिहरू सबै बदर गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । साहले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रतिनिधिसभाले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा पनि असहमति जनाएका थिए । न्यायपरिषद् सदस्यका रूपमा साहसमेत सहभागी बैठकले जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशबारे पूर्वन्यायाधीशहरू

• न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य
• प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने छानबिन गरी संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन प्रतिनिधिसभालाई आह्वानन्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन अगाडि आउन सबै तहका न्यायाधीशहरुलाई पनि अनुरोध, न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको भएको स्मरण
• अध्यादेशबाट भएका संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धको रिटमा ११ महिनासम्म प्रथम सुनुवाइ नै नहुनुले सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर गम्भीर प्रश्न
• प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको यो मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सामेल हुने प्रयासले मूल्य मान्यतामा आघात
• संवैधानिक इजलास स्थगित गर्नु भनी एकल इजलास (हरि फुयाँल) बाट न्यायिक सीमा उल्लंघन गर्दै आदेश जारी हुनु विसंगतिको पराकाष्ठा
• पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका रञ्जन कोइरालाको १२ वर्ष कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले अदालतको छवि धुमिल
• प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध पहिलो मुद्दा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई तक्मा दिने सरकारको निर्णय र न्यायाधीशहरुले मर्यादा रक्षा गर्न अग्रसरता नदेखाएकामा चिन्ता
• दलहरुबीच भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश सामेल भएका समाचारले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था नै खतरामा, शक्ति सन्तुलनको मूलभूत सिद्धान्त समाप्त हुने आशंका
• तजबिजमा इजलास तोक्ने प्रचलन अन्त्य गरी स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र त्यो नभएसम्म गोलाप्रथा लागू गर्न भएको ढिलाइले गम्भीर शंका

गोलाप्रथा लागू गर्न बारको अल्टिमेटम

कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तोक्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता जनाउन सर्वोच्च अदालतलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बार कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकले १५ दिनभित्र त्यस्तो प्रतिबद्धता नआए प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई विश्वास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर न्यायपालिकाको समग्र स्थितिबारे छलफल गर्ने र थप निर्णय लिने जनाएका छन् । बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयका विकृति घटाउन स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि अन्तरिम समयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । गत साउन १४ मा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीश जबराले जनाएका थिए । तर उनले त्यसलाई लागू गर्न पहल गरेका छैनन् । बरु त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । यसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

न्यायपालिका सुधारका लागि आफूहरूले समय–समयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइँदा विकृति र विसंगति थप मौलाइरहेको बारको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र न्याय प्रदान गर्न र समग्र न्यायप्रशासनलाई चुस्त राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको भएको बारले स्पष्ट पारेको छ । बारले केही वर्षदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति, विसंगति हटाउन विभिन्न उपाय सुझाउँदै पेसी व्यवस्थापन तथा इजलास गठनमा भएका विकृति हटाउन स्वचालित प्रणाली नै अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।