सत्तागठबन्धनले निहीत स्वार्थका लागि न्यायालय विवादित बनायाे : एमाले

केही समय अघि प्रधानन्यायाधीशले इच्छाएका व्यक्तिलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धनले भागबन्डा मिलाएको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यही अनुसार गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र दुईदिनपछि राजिनामाको प्रकरण भएको थियो । यस्तै घटनाक्रमप्रति इंगित गर्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो । यही प्रकरणलाई लिएर अहिले नेपाल बार एशोसिएसन, पूर्वन्यायाधीस फोरम लगायतले प्रधानन्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न खडा गरिरहेका छन् ।

एमालेले अन्य संस्थाहरूलाई पनि गठबन्धनले विवादित बनाइरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘वर्तमान गठबन्धन सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्ग, प्रशासन र सामाजिक संस्थाहरुमाथि गरिरहेको हस्तक्षेपमाथि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निहीत स्वार्थका लागि स्वतन्त्र न्यायालयलाई विवादित तुल्याइरहेको सरकारले केही समयदेखि रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेर त्यसका नियमित काममाथि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ’ एमालेले भनेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले भर्खरै गैरआवासीय नेपाली सङ्घ जस्तो गैरराजनीतिक, साझा र सामाजिक संस्थाका नियमित गतिविधिमाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिकरण गर्ने दुष्प्रयास गरेको एमालेको जिकिर छ । ‘संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमाथि रोक लगाउने जस्तो आपत्तिजनक काम गरेको छ । सामाजिक संस्थाहरुको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको यस्तो क्रियाकलापको माथि विरोध व्यक्त गर्दै बैठक यस्ता क्रियाकलाप अविलम्ब अन्त्य गर्न सरकारसाग माग गर्दछ’ एमालेले भनेको छ ।

बैठकले वर्षाका कारण भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली सखाप हुँदा असैह्य पीडामा परेका किसान परिवारलाई सम्वोधन गरी तुरुन्त राहत प्याकेज र क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसाग माग गरेको छ । ‘ध्वस्त पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्दै अवरुद्ध यातायात सेवा, विद्युत, सञ्चारलगायत सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछ’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी वक्तव्यमा छ ।

• एमाले स्थायी कमिटी : वडा अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा १० बुँदेको विवाद चर्कियो
• १० बुँदे कार्यान्वयन नगरे ओलीको वचनको विश्वसनियतामा प्रश्न खडा हुन्छ : रावल (फरक मतको पूर्णपाठ)
• ओली १० बुँदे कार्यान्वयनमा असहमत, कार्यदल संयोजकबाट रावलले दिए राजीनामा