गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रतिबद्धता गर्न सर्वोच्चलाई बारको अल्टिमेटम

शुक्रबार बसेको बार कार्यसमितिको बैठकले १५ दिनभित्र यस्तो प्रतिबद्धता नआएमा प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आगामी आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर न्यायपालिकाको समग्र स्थितिबारे छलफल गर्ने र थप निर्णय गर्ने पनि विज्ञप्तिमा जनाइको छ ।

न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायलयका विकृति घटाउन स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि अन्तरिम समयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो ।

गत साउन १४ गते बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसलाई लागू गर्नतर्फ कुनै ठोस काम गरेका छैनन् । बरु त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने बताउन थालेका छन् । यसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जोडिनु खेदजनक : बार

बारले न्यायपालिकाका सुधारका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले समय–समयमा विभिन्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाइएका कारण हाल विकृति, विसंगति थप मौलाइरहेको बताएको छ ।

न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र न्याय प्रदान गर्न र समग्र न्याय प्रशासनलाई चुस्त राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको भएको पनि बारले स्पष्ट पारेको छ ।

संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुशतातर्फ उन्मुख : सर्वोच्च अदालत बार

बारले पाँच/सात वर्षदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसंगति हटाउन विभिन्न उपायहरू सुझाउँदैआएको र पेसी व्यवस्थापन तथा इजलास गठनमा भएका विकृति हटाउन स्वचालित प्रणाली नै अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू गराउन दुई महिनासम्म पनि तदारुकता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेको छ ।