साल्ट ट्रेडिङको भिजेको मल भन्सार कार्यालयद्वारा जफत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

साल्ट ट्रेडिङको भिजेको मल भन्सार कार्यालयद्वारा जफत

शंकर आचार्य

पर्सा — १४ महिनाअघि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको भिजेको मल भन्सार कार्यालयले जफत गरेको छ । बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत चुडामणि शर्मा कट्टेलका अनुसार १ हजार २ सय २५ टन डिएपी मल आयातकर्ताले लामो समयदेखि गोदाममा थन्काएको थियो । तर उक्त मल त्यसै बिग्रिने भएपछि कार्यालयले जफत गरेको हो ।



‘भन्सारले उक्त मल जफत गरेको छ, मलको गुणस्तर अब खराब भइसकेको छ,’ कट्टेलले भने, ‘सम्बन्धित पार्टीले अब मल लग्छन् जस्तो लाग्दैन, धेरैजसो मल माटोमा मिलिसकेको छ, पार्टीले मल छोडेको जस्तो छ ।’

यसअघि कार्यालयले सम्बन्धित पार्टीलाई उक्त मल नष्ट गर्नका लागि उपस्थित हुन पटक-पटक पत्राचारसमेत गरिसकेको उनले बताए । भन्सार ऐन अनुसार उक्त मल नष्ट गर्न सम्बन्धित पार्टीको उपस्थिति हुनुपर्ने र त्यति बेला मुचुल्का पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जफत गरिसकेपछि नष्ट गर्न समस्या नहुने बताइन्छ ।

भन्सार कार्यालयले उक्त कन्साइन्मेन्टको करिब १ हजार २ सय २५ टन डिएपी मल भिजेर उपयोग विहीन अवस्थामै आएकाले उक्त परिमाणको मल जफत गरेर नष्ट गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको कट्टेलले बताए । त्यस कारण अब कार्यालयले यो मल माटोमा पुर्ने मनस्थिति बनाएको उनले बताए ।

स्विस सिंगापुर ओभरसिज सप्लायर रहेको तथा जोर्डनबाट खरिद गरी ल्याइएको डिएपी मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याइएको थियो । समुद्री मार्गमै रहँदा २०२० को अगष्टको दोश्रो साता बंगालको खाडीमा आएको ‘अफान’ नामक समुन्द्री आँधीको चपेटमा उक्त मल बोकेको पानी जहाज परेको थियो । पानी जहाजमै रहँदा उक्त मलमा पानी पसेर मल भिजेको थियो । भिजेको मल सप्लायरले वीरगन्जसम्म ल्याएपछि त्यति बेला भने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्न मानेको थिएन ।

हाल बन्दरगाहको गोदाममा थन्किएर बसेको उक्त मलको कारण गोदाममा समस्यासमेत भइरहेको कट्टेलले बताए । साल्ट ट्रेडिङले त्यति बेला कुल २५ हजार मेटन डिएपी मल आयात गरेकोमा त्यसमध्ये पछिल्लो लटको २ वटा रेल्वे र्‍याकको मलमा यो समस्या देखिएको थियो । उसको अन्तिम २ वटा रेल्वे र्‍याकमा आएको २ हजार ५ सय टनमध्ये आधा अर्थात् १ हजार २ सय २५ टन डिएपी मल काम नलाग्ने थियो । पछि कृषि मन्त्रालयले तोकेको सर्वेयर र आयातकर्ता ठेकेदार कम्पनीले तोकेका बिमा कम्पनीका कर्मचारीसमेतको टोलीले उक्त भिजेको मल छुट्याएको थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिर्सिया बन्दरगाह र आईसीपी जोड्न जग्गा अधिग्रहण : ५३ जग्गाधनीले बुझे डेढ अर्ब

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गा अधिग्रहण थालेको सरकारले अहिलेसम्म स्थानीयलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । ५३ जग्गाधनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझेका हुन् । 

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीका अनुसार हालसम्म १७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ । अब करिब ३ सय किसानले झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लिन बाँकी छ । ‘यसको फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको र दशैंपछि रकम निकासा भई आउने जानकारी मैले पाएको छु,’ उनले भने ।

स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा लिइरहेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ मा पर्ने सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सरकारले करिब ५ वर्षअघि सुरु गरेको हो । सरकारको २०७३ पुस १७ को निर्णयबाट जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार यहाँ मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकट्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ ।

५ वर्षअघि स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो । करिब डेढ दशकदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र करिब चार वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यो टोलको जग्गा अधिग्रहण गरे दुवै संरचना एकअर्कासँग जोडिनेछन् । भविष्यमा दुवै संरचनाका लागि ठाउँ साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।


प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×