राजदूत: योग्यलाई बनाउने कि आफ्नालाई ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार

राजदूत: योग्यलाई बनाउने कि आफ्नालाई ? 

विभिन्न मुलुकका २३ वटा नियोग खाली छन्, तीमध्ये १६ वटामा राजनीतिक कोटाबाट र ७ वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूत नियुक्त गर्ने गृहकार्य, राजनीतिक कोटाका १६ वटामा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — झन्डै तीन महिना लगाएर गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिको चटारो बढेको छ । राजदूतका लागि ‘योग्य’ हरूको सूची तयार पार्नेलगायत गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्नो कोटाअनुसार तयारी अघि बढाएका छन् ।


राजदूतका आकांक्षी र आफूनिकटलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न चाहनेहरू शीर्ष नेताका घरदैलो धाउन थालेका छन् । तर, कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक र अन्य पहुँचको आधारमा भन्दा पनि ‘योग्य’ हरूलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा मात्रै मुलुकले लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाको भनाइमा राजदूत नियुक्तिमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु मुलुकको हितमा हुन्छ । ‘कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पठाउँदा त्यस मुलुकको विषयमा राम्रो जानकारी भएको र कूटनीतिक मामिलामा दक्ष मान्छे पठाउनुपर्ने हुन्छ, सामान्य मान्छे पठाएर कूटनीतिक मामिला चल्दैन,’ उनले भने ।

हाल विभिन्न मुलुकका २३ वटा नियोग खाली छन् । तीमध्ये १६ वटामा राजनीतिक कोटाबाट र सातवटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूत नियुक्त गर्न गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । जम्मा ३३ विदेशी नियोगमध्ये अहिले १० वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत छन् । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक क्षेत्रबाट ५०–५० प्रतिशत गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ नियोगमध्ये १६ राजनीतिक र १७ करिअर राजदूत हुनुपर्ने गृहकार्यसहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।

विगतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिका लागि मात्र नेताहरूको घरदैलो हुने गरेकामा यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रैबाट हुने करिअर राजदूत नियुक्तिका आकांक्षीहरूले समेत राजनीतिक दलका नेताहरूको दैलो धाउन थालेका छन् । ‘आफू वा आफूनिकटका मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गरिदिनुपर्‍यो भन्दै हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा धाउने क्रम बढेको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रालयमा अहिले करिब १७ जना सहसचिव छन्, तीमध्ये १० जना राजदूत छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा भारत र अमेरिकामा कांग्रेसले राजदूत पठाउने तय भएको छ भने चीन माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भइसकेको छ । जापान नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । बेलायत जनता समाजवादीको भागमा परेको छ । अन्य मुलुकमा पछि भाग मिलाउने सहमति भएको एक नेताले बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का पूर्वमहासचिवसमेत रहेका थापाले सकेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्ने बताए । ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि सबैलाई कूटनीतिक मामिला थाहा हुन्न भन्नेमा म छैन तर नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपाललाई बाह्य मुलुकमा स्थापित गर्न मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले लामो समयदेखि सोही पेसा अँगाल्दै आएका हुन्छन् । अनुभवले पनि कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

२३ देशमध्ये श्रीलंका, दक्षिण कोरियालगायतमा लामो समयदेखि राजदूत खाली छन् । एउटा सरकारले राजदूत पठाउने र अर्कोले बोलाउने काम भइरहेको छ । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र त्यससँगै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरिएको छ ।

श्रीलंकाका लागि तत्कालीन राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले असहयोग गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ राजदूत पठाइएको छैन । प्याकुरेलले आफूले पठाएको इमेलको जवाफ नआएको, काठमाडौंसँग समन्वयको अभाव भएको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । ‘सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिन्छ, त्यसले मुलुकको समग्र कूटनीतिलाई असर पारिरहेको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकभन्दा कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई जोड दिन आवश्यक छ । विदेशका अधिकांश मुलुकले पनि करिअर राजदूत नै नियुक्त गर्छन् ।’

कूटनीतिक मामिलाका अर्का एक जानकारले भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै गएका करिअर राजदूतबाट पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत बनेकाले भन्दा खासै गतिलो कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताए । ‘अहिले युरोपेली युनियनका मुख्य देशहरू बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्सलगायत मुलुकमा परराष्ट्रकै सहसचिव राजदूत छन् तर युरोपमा नेपाली वायु सेवालाई लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाउन सकेका छैनन्,’ ती जानकारले भने । उनले नेपाली वायु सेवालाई लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाउन नसक्दा कोरोनाको समयमा नेपालीलाई अमेरिका र युरोपबाट उद्धार गर्न कठिन भएको बताए । ‘नेपाल वायु सेवाका ठूला वाइडबडी विमान भने थन्किएर बसेका छन्,’ उनले भने ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का स्थायी नियोगहरू न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएर पठाउनु उपयुक्त नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगत दुई दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका नियोग प्रमुखहरूले के काम गरेर देखाए, लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै अर्का एक कूटनीतिक मामिला जानकार भने राजदूत नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलका कारिन्दा र परराष्ट्रका कर्मचारीबाहेक अन्य विज्ञ र योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र त्यसले मात्र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छवि उज्यालिने तर्क गर्छन् ।

अर्का कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले राजदूत नियुक्ति गर्दा करिअर वा राजनीतिकभन्दा पनि भाषा, राजनीति, अर्थतन्त्र र समसामयिक विषयमा पोख्त भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए ।

‘सबैभन्दा पहिलो कुरा अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग जान्नुपर्‍यो, त्यसपछि नेपाल र आफू राजदूत भएर जाने मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, कानुनी पाटोका विषयमा राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । राम्रो जनसम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने व्यक्ति नै राजदूतमा नियुक्त हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँदा समग्रमा आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्नेभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा के–कति प्रतिशतले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले परराष्ट्रले राजदूत पठाउँदा यो मान्छेले के गरेर आउने भन्ने हुन्न, आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने हुन्छ, अब भारतसँगको व्यापार घाटा ५ प्रतिशतले घटाउने, राजनीतिकमा उच्च तहको भ्रमण गराउने, पर्यटनमा यति प्रतिशत सम्बन्धित मुलुकबाट बढाउने भन्नेबारेमा उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ मैनालीले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस-भाजपा सम्बन्ध सुधारको प्रयास

'दुई मुलुकका राजनीतिक दलहरुका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक रूपमा राम्रो हो । कांग्रेस र भाजपा दुवै सरकारमा रहेका पार्टी हुनाले यसले दुवै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन काम गर्छ' - राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कांग्रेस सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा भएको भारत भ्रमण कूटनीतिक, राजनीतिक मात्र थिएन, धार्मिक विषयमा समेत केन्द्रित भयो । कांग्रेसको टोलीले दिल्लीदेखि धार्मिक स्थल वाराणसीसम्म भ्रमण गर्‍यो । यो भ्रमणको कूटनीतिक, राजनीतिक र धार्मिक सम्बन्ध अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

महतको निमन्त्रणामा भदौ ७ देखि ११ गतेसम्म भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले नेपालको ५ दिने भ्रमण गरे । त्यसको एक महिनापछि असोज २१ देखि २५ सम्म चौथाइवालेको निमन्त्रणामा महतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय (उदय शम्शेर राणा र अजय कुमार चौरसिया) कांग्रेसको टोलीले भारत भ्रमण गर्‍यो ।

छोटो अन्तरालमा दुई मुलुकका यी सत्तासीन पार्टीका नेताहरू बिच भएको भ्रमणले दुई पार्टीबिचको सम्बन्धलाई विस्तारको प्रयासलाई स्पष्ट पारेको छ । ‘यसरी निम्तो दिएर पार्टीगत रूपमा भ्रमण भएको सायद पहिलो पटक नै हुन सक्ला,’ कांग्रेसका दुई प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने, ‘यसले दुई पार्टी बिचको सम्बन्ध विस्तारमा पक्कै सहयोग गर्ला ।’

माथिका प्रसङ्गहरूले नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेस र अहिले भारतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी भाजपा बिचमा पार्टीगत रूपमा सम्बन्ध विस्तारमा किन ढिलाइ भयो भन्ने पक्कै प्रश्न उठाएको छ । तर त्यसको लागि भारत स्वतन्त्र भए देखिको घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् १९४७ मा भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन होस् या त्यसपछिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले छिमेकी नेताहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सहयोग गरेको इतिहास छ ।

कांग्रेसका नेताहरू सुवण शम्सेर राणा, बीपी कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतको आ–आफ्नो समय अवधिमा भारतका शीर्ष नेताहरू जवहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी, राजेन्द्रप्रसाद, जयप्रकाश नारायण, प्रणव मुखर्जीलगायत बिचमा महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध थियो ।

तर रोचक पक्ष के थियो भने सन् १९८० मा मात्र गठन भएको र सन् १९९६ मा आएर मात्र भारतीय कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछि पारेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूसँग कांग्रेसका नेताहरूको सम्बन्ध थिएन ।

स्वतन्त्रता आन्दोलनमा साथ र त्यसपछि बनेका सम्बन्धमा कांग्रेसका नेताहरू र भारतीय नेताहरू बिचको सम्बन्ध बलियो थियो । तर सन् १९८४ मा लोक सभामा दुई सिट मात्र जितेको भाजपा भारतमा यसरी ठुलो पार्टीको रूपमा उदाउला भन्ने धेरैले आंकलन नै गरेका थिएनन् । ‘सानो पार्टी भएको कारणले पनि नेपाली कांग्रेसले भाजपासँग सम्बन्ध विस्तारलाई जोड गरेन । किनकि कांग्रेस र भारतीय कांग्रेस बिचका नेताहरू बिचमा एक किसिमको सम्बन्ध थियो,’ परराष्ट्र मामिला विज्ञ भट्टराईले भने ।

भारतमा स्वतन्त्र भएपछि भारतीय कांग्रेसले लामो समय शासन गर्‍यो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनु अघि भाजपाले जम्मा ६ वर्षमात्र शासन गर्ने अवसर पाएको थियो । एक पटक १६ दिनसहित अन्य दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका नेता अटल विहारी बाजपेयीले पाएका थिए ।

मोदी सत्तामा आएपछि छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे । तर सन् २०१५ मा नेपालले संविधान जारी गरे लगतैको नाकाबन्दी र त्यसपछिका विभिन्न घटनाक्रमहरूले कांग्रेस र भाजपा बिचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन । शेरबहादुर देउवा र उनी अघि कांग्रेसको नेतृत्व गरेका सुशील कोइराला दुवैसँग भाजपाको सम्बन्ध राम्रो रहेन । जसले गर्दा सत्तामा रहे पनि कांग्रेस र भाजपा बिचको सम्बन्ध औपचारिक मात्र देखिन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका दुई महिनापछि हुने १४ औं महाधिवेशनको नेतृत्व चयन र दुई मुलुक बिचको सम्बन्धलाई मध्यनजर गरेर कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा महतमार्फत चौथाइवालेलाई बोलाउने र त्यसपछि भारतमा गएर भ्रमण गर्ने अवसर निकाले । जसलाई भाजपाले पनि खुलेरै स्वागत गर्‍यो । देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापति चयन हुन भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग पनि जुटाउने कसरतमा छन् । अर्कोतर्फ दोस्रो पटक बहुमतका साथ सरकारमा आएको भाजपाले छिमेक नीति प्राथमिकता दिने नारा अघि सारे पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा सुधार भएन ।

भाजपाले सरकार कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र खुफिया एजेन्सीमा मात्र नेपालसँगको सम्बन्धलाई कायम गर्न चाह्यो । जसले गर्दा नेपालसँगको सम्बन्धमा हुने बहु आयामिक सम्बन्धमा भाजपा र नेपाल बिचमा सुमधुर रहन सकेन । भाजपाले त्यसैलाई पनि मध्यनजर राखेर नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालका वामपन्थी दलहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले पछिल्लो चार वर्षमा लगातार सम्बन्ध विस्तार गरेपछि भाजपाले कांग्रेसलाई रोजेर अघि बढेको देखिन्छ ।

‘दुई मुलुकका राजनीतिक दलहरुका बिचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक रूपमा राम्रो हो । कांग्रेस र भाजपा दुवै सरकारमा रहेका पार्टी हुनाले यसले दुवै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउन काम गर्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले भने, ‘यसलाई ट्रयाक टु डिप्लोमेसी भनिए पनि सरकारमै रहेका दुई दलका नेताहरू बिचको भेटवार्ताले ट्रयाक वान डिप्लोमेसीकै काम गर्छ ।’

शर्मा कांग्रेसका नेताहरू र भारतका विभिन्न दलका नेताहरू बिचमा यसअघि हुने द्विपक्षीय सम्बन्ध र भेटवार्तामा पछिल्लो समय कमी आएको मान्छन् । तर अहिलेको भेटवार्ताले दुई मुलुकबिचको पार्टीगत सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन खोजको उनले बताए । ‘यसले अब के प्रभाव पार्छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने ।

परराष्ट्र विज्ञ भट्टराई दुई पार्टीबिचको सम्बन्धले दुई मुलुकले फाइदा लिन सक्ने मान्छन् । उनी कांग्रेसले भारतका पार्टीहरूसँग मात्र होइन, चिनियाँ पार्टीसँग पनि सम्बन्ध अघि बढाउन केहि नबिग्रने ठान्छन् । ‘चिनियाँहरू अहिले पनि नेपालमा हाम्रो सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध कुनै पार्टीसँग छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस नै हो भन्छन् । त्यसैले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई पनि उहि रूपमा लैजानु पर्छ,’ उनले भने,‘तर पछिल्लो समय चीनले कांग्रेसभन्दा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्धलाई विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ ।’

दुई मुलुक बिचको सम्बन्धमा पार्टीगत सम्बन्धलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने भाजपाको पछिल्लो कसरत प्रस्ट देखिन्छ । जसलाई नेपाल जस्तो छिमेकीले प्रस्ट रूपमा बुझ्नु पर्ने विदेश विभागका प्रमुख चौथाइवालेको भनाई छ । केहि समय अघि दिल्लीस्थित कान्तिपुर संवाददातासँगको कुराकानीका क्रममा चौथाइवालेले भनेका थिए,‘भाजपाले अझै कम्तीमा पनि २० वर्षसम्म भारतमा शासन गर्नेछ । कोसँग सम्बन्ध बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा छिमेकी मुलुकहरूले पनि बुझ्नु पर्छ ।’

भ्रमण दलका सदस्य राणाकाअनुसार पार्टी–पार्टी बिचको सम्बन्धले दुवै मुलुकलाई सहयोग गर्छ । ‘कूटनीतिक रूपमा अड्किएको दार्चुलाको तुइन प्रकरण, नोटबन्दीका कारण नेपालमा रहेको करिब ७ करोड साट्नु पर्ने रकम, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयका बारेमा भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकर सामु कुरा राखेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने,‘यी सम्पूर्ण विषयमा समस्याको हल गर्नेबारे उनी सकारात्मक देखिए ।’ जवाफमा विदेश मन्त्री जयशंकरले दार्चुला घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने उल्लेख गरेको राणाले जानकारी दिए । खोपको विषयमा पनि कुरा भएको थियो । ‘जुन केही दिन भित्रमै नेपालमा खोप आइपुग्यो,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरूले नयाँ दिल्लीमा विदेश मन्त्री जय शंकरसम्म भेटवार्ता गर्ने अवसर समेत पाएका थिएनन् । त्यस अवसरमा आफूहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएको राणाले बताए ।

भ्रमणमा कांग्रेसको टोलीले भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रिय महासचिव अरुण सिंह, विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवाले र प्रचार विभागका पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । साथै, असोज २३ गते नेपालको सीमा जोडिएको राज्य उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेको थियो । योगीसँगको भेटवार्तामा भारतीय सहर र सीमा क्षेत्रमा नेपालीले भोग्ने समस्यातर्फ मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको ध्यानाकर्षण गराएको भ्रमण टोलीका प्रमुख महतले बताए । बनारसमा रहेको नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिरको संरक्षणको कुरा पनि उक्त टोलीले गरेको थियो । महतका अनुसार योगीले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता बलियो बनाउनु हितकर हुने बताएका थिए । ‘योगीजीले सनातनदेखिको धर्मलाई बचाई राख्नका लागि नेपालका युवाहरूको भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै भन्ने भन्दा पनि काम गरेर आउन आग्रह गरेका थिए । योगीजीले नेपालमा पश्चिमा संस्कृति हाबी हुन थालेकोमा संकेत गरे,’ राणाले कान्तिपुरसँग भने ।

योगीले भेटवार्तामा जे भनेपनि उनीसँग भेटेपछि धार्मिक पक्ष जोडिने राजनीतिक विश्लेषक शर्माको बुझाई छ । ‘किनकि योगी धार्मिक सिम्बोल हुन् । योगीको स्थानमा अरू भएको भए, अर्कै रूपमा देखिन्थ्यो होला । तर भित्र के कुरा भएको हामीलाई थाहा नभए पनि उनीसँगको भेटवार्तालाई धार्मिक रूपमा जोडेर हेरिन्छ,’ शर्माले थपे ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७८ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×