१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

राजदूत: योग्यलाई बनाउने कि आफ्नालाई ? 

विभिन्न मुलुकका २३ वटा नियोग खाली छन्, तीमध्ये १६ वटामा राजनीतिक कोटाबाट र ७ वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूत नियुक्त गर्ने गृहकार्य, राजनीतिक कोटाका १६ वटामा पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच भागबन्डा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — झन्डै तीन महिना लगाएर गठबन्धन सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि विदेशस्थित विभिन्न नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिको चटारो बढेको छ । राजदूतका लागि ‘योग्य’ हरूको सूची तयार पार्नेलगायत गृहकार्य गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको भए पनि सत्तारूढ दलहरूले आ–आफ्नो कोटाअनुसार तयारी अघि बढाएका छन् ।

राजदूत: योग्यलाई बनाउने कि आफ्नालाई ? 

राजदूतका आकांक्षी र आफूनिकटलाई राजदूतमा नियुक्त गर्न चाहनेहरू शीर्ष नेताका घरदैलो धाउन थालेका छन् । तर, कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक र अन्य पहुँचको आधारमा भन्दा पनि ‘योग्य’ हरूलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा मात्रै मुलुकले लाभ लिनसक्ने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाको भनाइमा राजदूत नियुक्तिमा हाम्रोभन्दा पनि राम्रोलाई प्राथमिकता दिनु मुलुकको हितमा हुन्छ । ‘कुनै पनि मुलुकमा राजदूत पठाउँदा त्यस मुलुकको विषयमा राम्रो जानकारी भएको र कूटनीतिक मामिलामा दक्ष मान्छे पठाउनुपर्ने हुन्छ, सामान्य मान्छे पठाएर कूटनीतिक मामिला चल्दैन,’ उनले भने ।

हाल विभिन्न मुलुकका २३ वटा नियोग खाली छन् । तीमध्ये १६ वटामा राजनीतिक कोटाबाट र सातवटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूत नियुक्त गर्न गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । जम्मा ३३ विदेशी नियोगमध्ये अहिले १० वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत छन् । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक क्षेत्रबाट ५०–५० प्रतिशत गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ नियोगमध्ये १६ राजनीतिक र १७ करिअर राजदूत हुनुपर्ने गृहकार्यसहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।

विगतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिका लागि मात्र नेताहरूको घरदैलो हुने गरेकामा यसपटक परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रैबाट हुने करिअर राजदूत नियुक्तिका आकांक्षीहरूले समेत राजनीतिक दलका नेताहरूको दैलो धाउन थालेका छन् । ‘आफू वा आफूनिकटका मान्छेलाई राजदूत नियुक्त गरिदिनुपर्‍यो भन्दै हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको घरमा धाउने क्रम बढेको छ,’ गठबन्धनका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रालयमा अहिले करिब १७ जना सहसचिव छन्, तीमध्ये १० जना राजदूत छन् ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा भारत र अमेरिकामा कांग्रेसले राजदूत पठाउने तय भएको छ भने चीन माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भइसकेको छ । जापान नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । बेलायत जनता समाजवादीको भागमा परेको छ । अन्य मुलुकमा पछि भाग मिलाउने सहमति भएको एक नेताले बताए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का पूर्वमहासचिवसमेत रहेका थापाले सकेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्ने बताए । ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा पनि सबैलाई कूटनीतिक मामिला थाहा हुन्न भन्नेमा म छैन तर नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न र नेपाललाई बाह्य मुलुकमा स्थापित गर्न मन्त्रालयकै कूटनीतिज्ञहरूलाई पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले लामो समयदेखि सोही पेसा अँगाल्दै आएका हुन्छन् । अनुभवले पनि कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

२३ देशमध्ये श्रीलंका, दक्षिण कोरियालगायतमा लामो समयदेखि राजदूत खाली छन् । एउटा सरकारले राजदूत पठाउने र अर्कोले बोलाउने काम भइरहेको छ । सरकार छिटो–छिटो परिवर्तन हुने र त्यससँगै राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गरिएको छ ।

श्रीलंकाका लागि तत्कालीन राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले असहयोग गरेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ राजदूत पठाइएको छैन । प्याकुरेलले आफूले पठाएको इमेलको जवाफ नआएको, काठमाडौंसँग समन्वयको अभाव भएको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । ‘सरकार परिवर्तन भएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिन्छ, त्यसले मुलुकको समग्र कूटनीतिलाई असर पारिरहेको छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिकभन्दा कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई जोड दिन आवश्यक छ । विदेशका अधिकांश मुलुकले पनि करिअर राजदूत नै नियुक्त गर्छन् ।’

कूटनीतिक मामिलाका अर्का एक जानकारले भने परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै गएका करिअर राजदूतबाट पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत बनेकाले भन्दा खासै गतिलो कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताए । ‘अहिले युरोपेली युनियनका मुख्य देशहरू बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्सलगायत मुलुकमा परराष्ट्रकै सहसचिव राजदूत छन् तर युरोपमा नेपाली वायु सेवालाई लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाउन सकेका छैनन्,’ ती जानकारले भने । उनले नेपाली वायु सेवालाई लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाउन नसक्दा कोरोनाको समयमा नेपालीलाई अमेरिका र युरोपबाट उद्धार गर्न कठिन भएको बताए । ‘नेपाल वायु सेवाका ठूला वाइडबडी विमान भने थन्किएर बसेका छन्,’ उनले भने ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का स्थायी नियोगहरू न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएर पठाउनु उपयुक्त नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगत दुई दशकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका नियोग प्रमुखहरूले के काम गरेर देखाए, लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै अर्का एक कूटनीतिक मामिला जानकार भने राजदूत नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलका कारिन्दा र परराष्ट्रका कर्मचारीबाहेक अन्य विज्ञ र योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र त्यसले मात्र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छवि उज्यालिने तर्क गर्छन् ।

अर्का कूटनीतिक मामिलाका विज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले राजदूत नियुक्ति गर्दा करिअर वा राजनीतिकभन्दा पनि भाषा, राजनीति, अर्थतन्त्र र समसामयिक विषयमा पोख्त भएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताए ।

‘सबैभन्दा पहिलो कुरा अंग्रेजी भाषा राम्रोसँग जान्नुपर्‍यो, त्यसपछि नेपाल र आफू राजदूत भएर जाने मुलुकको राजनीति, अर्थतन्त्र, कानुनी पाटोका विषयमा राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । राम्रो जनसम्पर्क स्थापित गर्न सक्ने व्यक्ति नै राजदूतमा नियुक्त हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनले राजदूत नियुक्त गरेर पठाउँदा समग्रमा आर्थिक कूटनीतिको कुरा गर्नेभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा के–कति प्रतिशतले सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले परराष्ट्रले राजदूत पठाउँदा यो मान्छेले के गरेर आउने भन्ने हुन्न, आवश्यकताअनुसार गर्ने भन्ने हुन्छ, अब भारतसँगको व्यापार घाटा ५ प्रतिशतले घटाउने, राजनीतिकमा उच्च तहको भ्रमण गराउने, पर्यटनमा यति प्रतिशत सम्बन्धित मुलुकबाट बढाउने भन्नेबारेमा उल्लेख गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ मैनालीले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?