विद्युत्‌को माग बढाउने पहिलो प्राथमिकता हो : घिसिङ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघको शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले विद्युत्‌को माग बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी र विद्युतीय खाना पकाउने साधनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशक भएर प्राधिकरणमा प्रवेश गर्दा विद्युत् खपत कसरी कम गर्ने भन्ने रहेको दोस्रो कार्यकालका लागि आउँदा कसरी माग बढाउने भन्ने चुनौती रहेको घिसिङको भनाइ थियो । 'जुनबेला म विद्युत् प्राधिकरणमा आएको थिए नेपालमा लोडसेडिङ धेरै थियो । लोडसेडिङ कसरी अन्त्य गर्ने, विद्युत् खपत कसरी कम गर्ने भन्ने थियो,' उनले भने, 'मेरो दोस्रो कार्यकाल ठ्याक्कै विपरीत भएको छ । विद्युत् खपत कसरी बढाउने र खेर जाने विद्युत्‌लाई कसरी खपत गर्ने भन्ने हाम्रो अहिलेको मुख्य चुनौती छ ।'

हाल प्रत्येक दिन ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बढी भइरहेको घिसिङको भनाइ थियो । भारत निर्यात गर्नका लागि बिहारसँग सम्झौता भएकोमा उनीहरूले पनि कम माग गरिरहेकाले विद्युत् माग बढाउने चुनौती रहेको उनले बताए । पछिल्लो १ वर्षमा माग बढाउनका लागि काम गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन भन्ने घिसिङको भनाइ थियो । 'विगत १ वर्षमा काम नहुँदा आजको स्थिति बेहोर्नुपरेको मलाई अनुभूति भइरहेको छ । १ वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गर्नुपर्ने थियो,' उनले भने ।

विद्युत्‌को माग बढाउनका लागि काम भइरहेको पनि घिसिङले जानकारी दिए । नेपालको विद्युत् भारत, बंगलादेशलगायत सार्क मुलुकहरूमा निर्यात गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने उनको आग्रह थियो ।

विद्युत् उत्पादनका हिसाबले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो भविष्य रहेको घिसिङको भनाइ थियो । 'विद्युत् प्राधिकारण र ऊर्जा क्षेत्रका लागि आगामी दिन एकदमै उज्ज्वल छ । विद्युत् प्राधिकरणले ठूल्ठूला आयोजना सुरु गरेन भन्ने आरोप आउँथे । प्राधिकरणले अहिले २ हजार मेगावाटका ठूला आयोजना अगाडि बढाएको छ । २ हजार मेगावाटको आयोजना अगाडि बढ्दै गर्दा अर्को ४ सय ५० मेगावाटको अरुण चौथोको लाइसेन्स प्राधिकरणलाई प्राप्त हुँदैछ । अपर अरुण र अरुण चौथो गरी १५ सय मेगावाटको अगाडि बढ्दैछ,' उनले भने ।

विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि काम भइरहेको तर अदालतको अन्तरिम आदेश र केही सरकारी निकायको असहयोगले समस्या आएको पनि घिसिङले बताए । 'प्रसारण लाइनको प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने चरणमा छन् । केही अदालतको स्टे अर्डरले समस्या छ । सरकारी कार्यालयले पनि समस्या छ । ३ ठाउँमा स्टे अर्डरले रोकिएको छ,' उनले भने, '१५ हजार मेगावाटको माग आउँदा पनि हामीले धान्ने प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।'