निर्मला र नन्कुन्नी प्रकरण : छानबिन समिति नेपालगन्जमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्मला र नन्कुन्नी प्रकरण : छानबिन समिति नेपालगन्जमा

अनुसन्धान कसरी गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल, शुक्रबार काम थाल्ने
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बाँके नवाजीकी नन्कुन्नी धोबीको हत्या र परस्पुरकी निर्मला कुर्मी १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएको घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति नेपालगन्ज आइपुगेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मी संयोजकत्वको टोली बिहीबार दिउँसो आइपुगेको हो । 

संयोजक रेग्मी र सदस्यहरू नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रामप्रकाश साह, कानुनका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत अमर सिलवालबीच अनौपचारिक छलफल भएको छ । दुवै घटनाको अनुसन्धान कसरी र कहाँबाट सुरु गर्नेबारे उनीहरूबीच छलफल भएको हो ।

समितिका सदस्य राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की आइनपुगेका कारण अनौपचारिक छलफल गरिएको संयोजक रेग्मीले बताए । ‘भोलि शुक्रबार ११ बजे बिहानसम्म उपनिर्देशक कार्की आइपुग्ने कुरा छ, उहाँ आएपछि समितिको औपचारिक बैठक हुन्छ । बैठकबाट गाइडलाइन बनाएर काम गर्छौं,’ रेग्मीले भने, ‘बिहीबार साँझ औपचारिक छलफल गर्ने भनिएको थियो । एक जना सदस्यको अनुपस्थितिमा त्यो सम्भव हुन सकेन ।’

गत साउनमा नवाजी गाउँस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी नन्कुन्नी र १२ वर्षदेखि बेपत्ता पारिएको भनिएकी निर्मलाको हत्या भएको दाबीसहित अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा संघर्ष सुरु गरिएको थियो । सुरुमा अधिकारकर्मीहरूले नन्कुन्नीको आत्महत्या नभई हत्या भएको भन्दै बाँके प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउने प्रयास गरेका थिए ।

प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि रुबी खानकै नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना सुरु गरिएको थियो । त्यहाँ पनि सुनुवाइ नभएपछि नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौं पुगे र माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएका थिए । चर्को दबाबपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । ‘छानबिन समिति नेपालगन्ज आइसकेको छ, शुक्रबारबाट काम सुरु गर्छौं,’ आन्दोलनरत पक्षबाट समितिको सदस्य रहेका मोहम्मद शेर बागवानले भने, ‘मलाई पूरा विश्वास छ, समितिले आन्दोलनरत पक्षले उठाएको मागअनुसार काम गर्नेछ ।’

छानबिन समितिले बाँकेका सुरक्षा अधिकारी, सरकारी वकिल, निर्मला र नन्कुन्नीका छरछिमेकीलगायतलाई भेट्नेछ । त्यस्तै, निर्मलाका सम्बन्धमा दायर गरिएको मुद्दा, मुद्दाको अवस्था र निर्मलाको नाममा रहेको करोडौंको जग्गा कसरी अरूको नाममा गयो भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । समितिले दुवै घटनाको विस्तृत अध्ययन गरी एक साताभित्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खड्काले छानबिन समिति नेपालगन्ज आइसकेको जानकारी पाएको तर भेट नभएको बताए । शुक्रबार छलफल गरेर अनुसन्धान सुरु गर्न समितिलाई सघाउने उनले जनाए ।

जानकी गाउँपालिका–२ नवाजीकी नन्कुन्नी २०७८ साउन ६ मा घरमै मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । श्रीमान् रामकुमार धोबीले यातना दिएपछि न्यायका लागि नन्कुन्नीले पटक–पटक प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

महिला सेल र प्रहरी कार्यालयमा पटक–पटक छलफल पनि भएको थियो । नन्कुन्नी र रामकुमारबीच कुटपिट हुने र प्रहरीमा छलफलपछि मेलमिलाप गर्ने काम दर्जनौं पटक भयो । मृत्यु हुनुअघि पनि नन्कुन्नीले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । निर्मलालाई भने नेपालगन्ज–१७ परस्पुरमा रहेको ४ बिघा १३ कट्ठा जग्गा हडप्न बेपत्ता पारिएको दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रश्नको घेरामा सामुदायिक शिक्षा

अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ?
देवीराम आचार्य

यस वर्षको चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको दुई वर्षपहिलेको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजाले सामुदायिक मात्र होइन, देशको समग्र शिक्षा नै कमजोर भएको संकेत गरेका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा १० को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणको प्रतिवेदनमार्फत समग्र विद्यालय शिक्षा धेरै कमजोर भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, विज्ञानमा ६३, अंग्रेजीमा ५१, गणितमा ४६ र नेपालीमा ३७ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा १० को अन्त्यसम्ममा सिक्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु सिक्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

दस वर्षदेखि निरन्तर गरिएका कक्षा ३, ५, ८ का सिकाइ उपलब्धि परीक्षणका नतिजाहरूले पनि विद्यालय शिक्षाको सिकाइस्तर कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आधारभूत तहमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन र माथिल्लो तहमा अक्षरांकन पद्धति सुरु भएपछि सिकाइस्तर अझ कमजोर हुँदै गएको छ । अक्षरांकन पद्धतिअनुसार सामुदायिक विद्यालयका ७० प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए तल्लो पाँच समूहमा रहेको हुन्छ । सिकाइस्तर प्राथमिक तहदेखि नै कमजोर हुँदै गएको छ । कक्षा ३ को अन्तिममा नेपाली भाषामा लेखिएको सरल अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्ने विद्यार्थीको प्रतिशत १९ छ भने तोकिएको पठन सक्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत ९ मात्र ।

विगतमा एसईईको नतिजा प्रकाशनपछि एक–दुई दिन व्यावहारिक शिक्षाबारे बहस चल्थ्यो । शिक्षाको प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तको व्याख्या हुन्थ्यो । सिकाइ सुधारका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आउँथ्यो । अर्को वर्ष नतिजा उस्तै आउँथ्यो । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिडका कारण एसईई नतिजाको बहस हुन पाएको छैन । कमजोर शिक्षा प्रणालीमा बहस निरन्तर भइरहेको छ, चासो र चिन्ता बढेको छ तर सुधार भएको छैन । विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा निरन्तर सुधार भएका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सिकाइस्तर लगातार कमजोर हुँदै गएको छ । नियमित सुधारको बहसमा सधैं एकै प्रकारका निष्कर्ष निस्कन्छन्— सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षकले पढाएनन्, राजनीति गरे, विद्यार्थीले पढेनन्, अभिभावकले ध्यान दिएनन्, सरकारी नीति ठीक छैन, सरकारले लगानी गरेन आदि ।

स्थानीय सरकारहरूबाट सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा केही सकारात्मक प्रयासहरू भए पनि ती मूलतः भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छन् । कक्षाको सिकाइ सुधारमा सहयोग गर्ने कम छन् । विद्यालयको सक्षमता विकास गरिएको छैन । अंग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गर्ने लहर चलेको छ, तर सिकाइ हेर्दा न अंग्रेजी राम्रो भएको छ न त नेपाली । विद्यार्थीको सिकाइका लागि सबै जिम्मेवार भएको तर कोही पनि जवाफदेही नभएको अवस्था छ ।

देशका केही सामुदायिक विद्यालय राम्रा छन्, अभिभावकको मन जितेका छन्, निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल छन् भनिन्छ । थुप्रै विद्यार्थी निजी छोडेर ती राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको सन्दर्भबाट हेर्दा अंग्रेजी माध्यम, थोरै/धेरै शुल्क, अतिरिक्त शिक्षक, निजी प्रकाशकका पुस्तक र प्रवेश परीक्षा भन्ने देखिएको छ । राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न निजी वा अन्य जिल्ला र क्षेत्रका विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई कडा प्रवेश परीक्षापछि मात्र भर्ना लिने गरेका छन् । के सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा लिई राम्रा विद्यार्थी छनोट गरेर मात्र पढाउने हो ? प्रवेश परीक्षा लिएर भर्ना गर्नु न्यायसंगत छ त ?

माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा पढ्न पाइने तर भोग्न नपाइने मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध छ । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जारी भएका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र नियमावलीका प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा छैनन् । मुलुकको सामर्थ्यलाई ध्यान नदिई लोकप्रियता र सपना बाँड्न जानेका राजनीतिक दलहरूले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको नारा दिए पनि व्यवहारमा प्राथमिक शिक्षाधरि निःशुल्क हुन सकेको छैन । राम्रा र अब्बल भनिएका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकले मासिक शुल्क बुझाउँछन् । त्यस्तै, नियमित खर्चको अभावमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय पैसा उठाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

नियमित विद्यालय सञ्चालनकै लागि अभिभावक सहयोग र परीक्षा शुल्कसमेत उठाउनुलाई एउटै रूपमा लिन सकिन्न । अंग्रेजी माध्यममै पढाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क उठाउन मिल्ने हो ? अंग्रेजी माध्यममा पढाउन अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि शुल्क आवश्यक पर्ने हो भने के देशभरका सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममै पढाउन र सबैले शुल्क लिन मिल्छ ? सामुदायिक शिक्षा शुल्क तिर्न सक्ने वर्गका लागि मात्र हो ? के तोकिएको शुल्क वा सहयोग तिर्न नसक्नेले अंग्रेजी माध्यममा पढ्न पाउने अधिकार राख्दैनन् ?

शुल्क वा सहयोग लिएर अंग्रेजी माध्यममा पढाउने अधिकांश विद्यालयले निजी प्रकाशकहरूका पुस्तक पठनपाठन गराउने प्रचलन छ । कतिपयले सबै निजी प्रकाशकका पुस्तक पढाएका छन् भने कतिपयले केही निजी र केही जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका । राम्रो सामुदायिक विद्यालय हुनका लागि निजी प्रकाशकका किताब नै पढाउनुपर्ने हो ? अथवा, निजी प्रकाशकका किताब साँच्चै राम्रा हुन् ? साँच्चै राम्रा हुन् भने सबै सामुदायिकले तिनै राम्रा किताब किन नपढाउने ? शुल्क र सहयोग लिनेले मात्र निजी प्रकाशकका किताब पढाउनुपर्ने अरूले जनक शिक्षाकै पढाए हुने हो ?

सरकारी तलब–भत्ता पाउनेबाहेक अतिरिक्त शिक्षक नराखी सामुदायिक विद्यालय राम्रो हुनै नसक्ने हो ? अथवा, सरकारले पर्याप्त शिक्षक दिनै नसक्ने हो त ? सरकारले शिक्षक दिन सक्दैन भने अभिभावकसँग शुल्क लिई शिक्षक व्यवस्था गरेर थप विद्यार्थी भर्ना लिन सक्दिनँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपलब्ध शिक्षकले जति गर्न सकिन्छ त्यति गर्ने कि शुल्क लिँदै शिक्षक राख्दै थप विद्यार्थी भर्ना गर्दै जाने हो ? यी प्रश्न माध्यमिक तहका लागि मात्र नभएर प्राथमिक तहका लागि पनि हुन् । शुल्क लिएर, प्रवेश परीक्षा लिएर अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाइ राम्रो हुन्छ भने के देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयले यसै गर्न मिल्छ ? न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यालयले न्यूनतम सहयोग लिनु स्वाभाविक होला तर राम्रो गर्ने नाममा शुल्क लिनु कति सान्दर्भिक छ ?

सरकारी लगानी अपर्याप्त छ । विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधार पनि कमजोर छ । अनुगमन, निरीक्षण शून्यप्रायः छ । गर्नेहरूले गरिरहेका छन्, स्याबास कसैले भन्दैन; नगर्नेलाई पनि प्रश्न कसैले गर्दैन । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउने नाममा जेजस्ता तौरतरिका अवलम्बन गरिएका छन्, तिनले सामुदायिक शिक्षामा प्रश्न उठाएका छन् । कतै सस्तो शुल्कका निजी विद्यालय बन्न पुगेका छन् भने कतै सरकारी छानोमा निजी विद्यालय भन्नुपर्ने भएको छ । अभिभावकसँग पैसा लिएर, अंग्रेजी माध्यममा पढाएर, प्रवेश परीक्षामार्फत अब्बल विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर, निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक पढाएर र अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरेर मात्र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन सक्छन् ? एउटै विद्यालयमा निःशुल्क पढ्नेको नेपाली माध्यम र पैसा तिर्नेको अंग्रेजी माध्यम, कक्षाकोठा, भवन, शौचालय, खानेपानीका धारा नै अलगअलग हुने जुन प्रणाली स्थापित हुँदै गइरहेको छ, यसतर्फ समयमै ध्यान दिन सकिएन भने शिक्षाले वर्गीय असमानता अझ बढाउँदै लैजाने छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×