मुख्यमन्त्री आचार्यले शुक्रबार विश्वासको प्रस्ताव राख्ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुख्यमन्त्री आचार्यले शुक्रबार विश्वासको प्रस्ताव राख्ने

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने भएका छन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको नवौं तथा हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले एमालेका १० प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादीमा गएको निर्णय भदौ २५ मै गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २३ भित्रै विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने थियो । तर मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २५ मा मात्रै विश्वासको मत लिने सूचना प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई दिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ (१) मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न ३० दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियम १२८ (२) मा उपनियम (१) बमोजिम दिइने सूचना प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सचिव पराजुलीले शुक्रबार बिहान १०ः३० बजे सभामुख भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको जानकारी दिए । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्छ,’ उनले भने । प्रदेशसभा बैठकमा अन्य बिजनेस भने छैन ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि बैठकमा प्रस्ताव राख्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्री आचार्यले आफैंले निर्माण गरेको संविधानको उल्लंघन गरेर असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री बनिरहनु आपत्तिजनक भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री आचार्यले असंवैधानिक रूपमै सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजिरहेको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनमा विश्वासको प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धन दलका सबै सांसद मिलेर विफल बनाउने कोइरालाले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बाढीपहिरोका नाममा सरकारले अझै केही दिन आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्री आचार्य हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि स्पष्ट रूपमा सदनमा अल्पमतमा परेको देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राखेपछि गठबन्धन दलका सबै सांसद एकजुट भएर औपचारिक रूपमा अल्पमतमा रहेको सिद्ध गर्छौं ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गठबन्धन बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ । ९२ सदस्यीयमा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना सांसद छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

असहज मोडमा प्रधानन्यायाधीश

गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्न जबरा अनिच्छुक भएपछि सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको गम्भीर चासो
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — शृंखलाबद्ध विवादित कदमका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असहज अवस्थामा पुगेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा मागेको, गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दामा सुनुवाइ अलपत्र पारेको र न्यायालयको सुशासनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जबराको सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ ।

न्यायालयप्रतिको आस्था र गरिमा बचाउन आवश्यक कदम लिने विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू छलफलमा छन् भने बार एसोसिएसनले विरोधको पहल सुरु गरेको छ ।

भागबन्डाका विषय किनारा नलाग्दै पेसी तोक्ने विषयले सर्वोच्च परिसरमा नयाँ र गम्भीर बहस निम्त्याएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजका आधारमा इजलास तोक्ने प्रचलन छ तर धेरैजसो न्यायाधीशहरू भने स्वचालित प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र त्यसअघि गोलाप्रथाबाट मुद्दा छान्ने प्रक्रिया लागू गर्ने पक्षमा छन् तर प्रधानन्यायाधीशले भने यो विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत नै पेसी सूची प्रकाशन गर्दाको चलखेलबाट हुने सर्वोच्चभित्रैका विभिन्न प्रतिवेदनले ठहर गरेका छन् । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने तजबिज प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदा ‘बेन्च सपिङ’ हुने भन्दै विगतमा न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए ।

गोलाप्रथा आधारमा इजलास तोक्ने हो भने घूस लिने र दिने क्रम रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन सर्वोच्चका दुई समितिले नै दिएका छन् । स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक र कानुनी प्रबन्ध गर्न केही समय लाग्ने भएकाले अन्तरिम समयका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची तोक्ने विकल्प अगाडि सारिएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरा सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा अडिएको भए अहिले सर्वोच्चलगायत देशैभरका अदालतमा इजलास तोक्ने प्रक्रियामा गोलाप्रथाको अभ्यास सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । तर, यो प्रक्रिया अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेर्ने भनेर जिम्मेवारी तोक्छन् । मुद्दाका पक्षले बिचौलियामार्फत आफ्ना मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र चाहेको फैसला गराउने प्रवृत्ति बढेपछि यसको उपचारका रूपमा स्वचालित पेसी सूची प्रणाली अपनाउन सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले सुझाव दिएका हुन् । खासमा कम्प्युटर सफ्टवेयरको माध्यमबाट ‘स्वचालित’ पद्धतिका आधारमा इजलासमा तोक्दा अनियमितता धेरै रोकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

एसिया क्षेत्रका प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको सन् २०१३ मा टर्कीको इस्तानबुलमा भएको सम्मेलनले ‘इस्तानबुल डिक्लेयरेसन अन ट्रान्सपरेन्सी इन द जुडिसियल प्रोसेस’ जारी गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धतिबाट इजलास गठन र पेसी व्यवस्थापन गर्दा न्यायपालिकाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता बढाउने मान्यता प्रकट गरेको थियो । यस्तो मान्यतालाई नेपालमा पनि अनुसरण गर्न तीन वर्षअघि बनेको सर्वोच्च अदालतको समितिले पनि स्वीकार गरेको छ ।

२०७५ भदौ २४ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वमा गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनले ‘इस्तानबुल डिक्लेरेसन’ को मान्यताअनुरूप स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त र सम्भव हुने सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन ‘न्यायपालिकाका हरेक कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा आधारित थियो । तर, यो विषयमा तत्काल कुनै प्रगति भएन ।

तजबिजका आधारमा गठन हुने इजलासले भ्रष्टाचार बढाएको र बिचौलिया मौलाएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेपछि २०७७ साउन ३० मा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा कार्ययोजना पेस गर्न’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा समिति बनाएका थिए । अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सदस्य रहेको यो समितिमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायत सर्वोच्चका वरिष्ठ कर्मचारी तथा बारका अन्य पदाधिकारी पनि सदस्य थिए ।

समितिले २०७८ साउन १४ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न अन्य सुझावसहित स्वचालित पेसी प्रणाली अपनाउन र अन्तरिम समयका लागि गोलाप्रथाबाट विश्वसनीय र पारदर्शी रूपमा पेसी सूची प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । ‘पेसी सूची प्रकाशनकै चरणबाट बिचौलिया सक्रिय बन्न थाले । सेटिङमा न्याय किनबेच गर्न थालियो । न्यायपालिकाप्रति जनआस्था खस्कियो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब यहाँभन्दा तल जान दिनु हुँदैन भनेर हामीले स्वचालित पेसी प्रणालीको विकल्प सुझाएका थियौं । तर, त्यो पनि कहिले कार्यान्वयन हुने हो भन्ने यकिन छैन ।’

प्रतिवेदन पाएको १० दिनपछि गत साउन २४ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने तयारीबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा समिति पनि बनायो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य तथा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्य–सचिव रहेको समितिले असोज १ मा प्रतिवेदन पनि दियो ।

समितिले सर्वसम्मत रूपमा दिएको प्रतिवेदनमा अन्तरिम समयका लागि गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न सकिने र त्यसो गर्न उपयुक्त हुन भनिएको थियो । तर, दुवै प्रतिवेदनका सिफारिस ओझेल पारिएको छ । जबकि, प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले साउन २७ मा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दिवसमा बोल्दै भदौ १६ देखि नै गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने र आगामी मंसिरदेखि स्वचालित प्रणालीमा जाने घोषणा गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेको मितिमा गोलाप्रथा लागू भएन ।

भदौ २८ मा बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले असोज मसान्तदेखि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने सहमति गरेका थिए । सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष शाक्य, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल र शम्भु थापा, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरसमेत सहभागी उक्त बैठकको सहमति पनि पालना भएन ।

साउन २७ को सार्वजनिक प्रतिबद्धता र भदौ १८ को सहमतिविपरीत प्रधानन्यायाधीश आफैंले औपचारिक असन्तुष्टि पोखेका छन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूका लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले असोज १७ मा आयोजना गरेको ‘नेतृत्व विकास’ सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूलाई दिइएको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । स्वचालित प्रणाली र त्यसअघि गोलाप्रथा अपनाउनुपर्ने भनेर सुझाव दिने न्यायाधीशहरू कार्की र राउतले पनि कार्यक्रममा थिए । आफूहरूले असल नियतका साथ त्यस्तो सिफारिस गरेको र त्यसले न्यायपालिकामा विकृति हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भने जिल्ला र उच्च अदालतमा गोलाप्रथा थालनीका लागि तयारी गर्न परिपत्र गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले सम्पूर्ण अदालतमा एकसाथ लागू गर्ने भनिए पनि तीमध्ये कति अदालतमा लागू गर्ने वा नगर्ने, लागू हुन सक्ने वा नसक्ने के अवस्था छ भन्नेबारे उच्च र जिल्ला अदालतले सुझाव दिनेछन् । त्यसपछि अदालत नियमावलीहरू संशोधन गर्न सर्वोच्चले तयारी गर्नेछ,’ उनले भने ।

न्यायालय सुधारमा न्यायालयकै नेतृत्व बाधक रहेको भन्दै आवश्यक छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबार कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वचालित पेसी प्रणाली र त्यसअघि गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको विषय बैठकको प्रमुख एजेन्डा भएको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश स्वयंले बार–बेन्चको संयुक्त बैठकमा असोज मसान्तबाट पेसीमा गोलाप्रथा लागू गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो । उक्त सहमति र सर्वोच्च अदालतका दुई/दुई वटा समितिले दिएका प्रतिवेदन विभिन्न बहाना गरेर कार्यान्वयन नगरी पन्छाइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न सकिँदैन/लागू गरिँदैन भन्न थाल्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा बारले के गर्ने भन्ने योजना बनाउन लागेको छ ।’

अदालतमा बिचौलिया रोक्ने संयन्त्र बनाउने, न्यायाधीशविरुद्ध गुनासो र उजुरी सुनेर समयमा निर्णय दिने जस्ता सुधारका गम्भीर विषय बेवास्ता गरिएको भन्दै बारको बैठकले त्यसबारेमा रणनीति बनाउने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । गतवर्षदेखि न्यायालय शुद्धीकरण अभियानमा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले न्यायपालिकाभित्रको पारदर्शिता र विश्वसनीयताका लागि स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य भइसकेको बताए । ‘त्यसका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी पूरा गर्नुअघिको दुई–तीन महिनाका लागि गोलाप्रथा भनिएको हो, तर प्रधानन्यायाधीशले रोकिराख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अनुचित कार्यमा संलग्न नहुने हो भने स्वचालित प्रणाली र गोलाप्रथा रोक्नुपर्ने कारण छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पाला गतवर्ष मंसिर ३० मा बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले ३८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।

अध्यादेशका आधारमा बसेको बैठकले गरेको सिफारिस नै संविधानविपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुस १ मा दर्ता गरेको रिट १० महिनासम्म सर्वोच्चमा अलपत्र छ । तर, वैशाखमा फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर प्रधानन्यायाधीश जबरासहित बसेको तीन जनाको बैठकले थप २२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । लगत्तै ८ जेठमा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको थियो । अधिवक्ताहरूले पूरक रिट दिएका छन् तर सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन ।

सर्वोच्चमा परेका ती निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशले कारण देखाऊ आदेश जारी हुन्छ वा हुन्न भन्ने सुनुवाइसमेत गराउन सकेका छैनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘मुद्दा दर्ता भएको १० महिनासम्म पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गरी पेसीसमेत तोक्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश मैले कहीं पनि देखेको छैन ।’

संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले भाग बुझेको टिप्पणी जबराकै अगाडि संवैधानिक इजलासमा समेत अधिवक्ताहरूले उठाएका थिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेर जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै जबराको आलोचना भएपछि शपथ खाएको ४० घण्टामै हमाललाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर सरोकार राखेको थियो ।

यही विषयलाई जोडेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीलाई विस्थापित गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्चको आदेशमाथि नै सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आहत भएका थिए । ‘संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने थियो, हामीले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा फैसला दिएका हौं । तर, अहिले भाग लेनदेन भएको चर्चाले हामीलाई पनि दुःखी बनाएको छ,’ संवैधानिक इजलासका एक न्यायाधीशको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्तिमा भागबन्डा लिएको आरोप इजलासमै लागेपछि गत भदौ ११ तोकिएको पहिलो पेसीमा उनले आफू सुनुवाइबाट अलग हुने मौखिक आदेश गरेका थिए । तर, त्यसपछि यी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनको शुक्रबार बस्न लागेको कार्यसमिति बैठकमा यसबारे छलफल हुने भएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘प्रधानन्यायाधीश स्वार्थ जोडिएका र आफैं विपक्षी भएका मुद्दालाई सुनुवाइ नगरी पन्छाउने रणनीतिमा रहेको पाएपछि बारमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जुटेको’ बताए ।

असन्तुष्टि किन ?

  • संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्त गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भागबन्डा गरेको आरोप, सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी
  • वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग हिस्सा माग्दै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना
  • तजबिजका आधारमा इजलास तोक्ने प्रचलन अन्त्य गरेर गोलाप्रथा र स्वचालित प्रणाली अपनाउन सर्वोच्चकै प्रतिवेदन, कार्यान्वयन गर्न आलटाल

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×