राहत र उद्धारमा कमी हुँदैन : प्रधानमन्त्री- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राहत र उद्धारमा कमी हुँदैन : प्रधानमन्त्री

ज्योति कटुवाल, भवानी भट्ट, तृप्ति शाही

सुर्खेत, कञ्चनपुर, बैतडी — बेमौसमी वर्षापछिको बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा पीडितको अवस्थाबारे बुझ्न बिहीबार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राहत र उद्धारमा कुनै कमी नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायतबाट प्रदेशमा बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी लिएका थिए ।

मनसुन सकिएपछि भएको वर्षाका कारण निम्तिएको विपत्तिले पुर्‍याएको क्षतिले सबैलाई दुःखी बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण यति ठूलो महाविपत्ति खेप्नुपर्‍यो,’ सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘बुधबार बसेको क्याबिनेट बैठकमा राहतको निर्णय गरिएको छ । जनधनको क्षतिको अनुगमनपछि थप राहतको व्यवस्था हुन्छ ।’

कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–९ मा पुगेर उनले बाढी प्रभावितलाई राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकार योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी यहाँबाट फर्केर योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नेछौं, बाढी प्रभावितलाई सम्बोधन गर्नेछौं,’ उनले भने । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, डोटी, बैतडी र डडेलधुराको निरीक्षणपश्चात् कञ्चनपुर पुगेका उनले महाकाली तटीय क्षेत्र तथा ब्रह्मदेवदेखि कुतियाकभरसम्म हेलिकप्टरबाटै निरीक्षण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई दोधारा–चाँदनी नगर प्रमुख वीरबहादुर सुनारले बाढीले पुर्‍याएको असर र क्षतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले महाकाली र जोगबुडा नदीले घेरिएको नगरक्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेका थिए । ‘अहिले पनि कुतियाकभर र सुन्दरनगर क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ,’ सुनारले भने, ‘महाकाली किनारमा जाइकाले बनाएको बाँध पनि जीर्ण भइसकेको छ, यसको मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन ।’

यसअघि सेती नदीले क्षति पुर्‍याएको बैतडीको ढुंगाड पुगेका प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ढुंगाड–डोटी जोड्ने भत्किएको झोलुङ्गे पुल र नदीले असर गरेको बस्ती अवलोकन गरेका देउवाले सबै ठाउँमा यस्तै भएकाले आफू काठमाडौं फर्केपछि केही निर्णय गर्ने पीडितहरूलाई आश्वासन दिए । क्षति देखेपछि राहत र पुनःस्थापनाबारे प्रधानमन्त्रीले केही प्रतिबद्धता जनाउने आसमा रहेका पीडितहरूले भने खिन्न बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्री नै बाढीग्रस्त बस्तीमा आइपुगेका बेला केही ठोस निर्णय गरेर जानुहुन्छ भन्ने आशा थियो । तर सामान्य आश्वासन पनि पाइएन,’ स्थानीय राजेन्द्र चन्दले गुनासो परे, ‘हामीले पटक–पटक डुबानमा पर्ने ढुंगाडबस्तीलाई तराईको कुनै स्थानमा सारिदिन माग गरेका छौं । अब यहाँ बस्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले हेरेर गएपछि पक्कै यसमा पहल हुने अपेक्षा छ ।’

दुवैतर्फबाट सेती नदी बग्न थालेपछि २ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी रहेको यो बस्ती २ दिनसम्म बाढीको चपेटामा परेको थियो । जलस्तर घट्दै गएपछि माथिल्लो क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र आफन्तकोमा आश्रय लिइरहेका स्थानीयहरू पुनः बस्ती फर्किन थालेका छन् । तत्काललाई बसोबास र खाद्यानको समस्या नभए पनि पछिलाई सोच्नुपर्ने वडा–५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहराले बताए । ‘खेती सबै सखाप भएकाले केही समयपछि भने बस्तीमा खाद्यान अभाव हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले, पूर्वमन्त्रीहरू एनपी साउद र रमेश लेखकलगायतको टोलीसमेत थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इच्छाराजविरुद्ध १११० उजुरी, संगठित अपराधमा अनुसन्धान

सिभिल होम्समा मात्र सहकारीको ८ अर्ब ८ करोड लगानी छ, जुन संस्थाको पुँजीको १ सय ९२ गुणा बढी हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सिभिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन् । सिभिल सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्समार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोपमा प्रहरीले गत असोज १८ मा उनलाई पक्रिएको हो । तामाङ उक्त सहकारीका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

उनी आबद्ध सहकारीले २ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नगरेको उजुरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तामाङलाई पक्राउ गरेको हो । सहकारीले दुई वर्ष (२०७६ वैशाख) देखि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल सत्यालले बताए ।

बिहीबारसम्म १ हजार १ सय १० उजुरी परिसकेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोले जानकारी दिए । ती उजुरीअन्तर्गत मात्र पनि सहकारीको ४ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख ८९ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ बिगो दाबी पुगेको उनले बताए । ‘हरेक दिन थप उजुरी आइरहेकाले संख्या र बिगो रकम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० बमोजिम ठगी र संगठित अपराधमा तामाङमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तामाङ एमाले कोटाबाट सांसद थिए । त्यति बेला पनि उनी सिभिल बैंकका अध्यक्ष थिए । सांसद रहँदा पदीय दुरुपयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा ठूलो चलखेल गरेका थिए । त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेका उनीलगायत केही सांसद्को दबाबमा बाफियामा प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था, स्थापनाको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न पाइनेलगायत वित्तीय स्थायित्वमा असर पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । केही वर्षअघिदेखि सिभिल सहकारीमा समस्या रहे पनि २०७६ पछि मात्र उक्त विषय बाहिरिएको हो । सहकारीको रकम सिभिल होम्सलगायत तामाङ आबद्ध अरू कम्पनीमा लगानी गरेको र उक्त रकम सहकारीलाई भुक्तानी नगरेकाले समस्या सिर्जना भएको थियो । त्यति बेला सहकारीले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर निक्षेपकर्ताको रकम बिस्तारै फिर्ता गर्दै जाने बताएको थियो । त्यसपछि सहकारीले स–सानो रकममा बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता गरेको थियो । तर त्यतिबेला सहकारीले आफ्ना चिनजान र नातेदारलाई मात्र बचत फिर्ता गरेको संघर्ष समितिका संयोजक सत्यालको आरोप छ । पैसा फिर्ता माग्न गएका बचतकर्तालाई सहकारीले अनेक बहानामा झुक्याएर रकम नतिरेको उनको भनाइ छ ।


उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग तामाङको बलियो सम्बन्ध छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण तामाङ जोगिँदै आएका थिए । अहिले बचतकर्ताबाट सबै ठाउँ (प्रहरी, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी विभाग, भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलगायत) मा उजुरी परेपछि तामाङ पक्रिएका हुन् । ‘बचत फिर्ता नपाएपछि हामीले वाग्मती प्रदेशको भूमि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी दियौं,’ संयोजक सत्यालले भने, ‘त्यहाँबाट पनि समस्या समाधानमा बेवास्ता भएपछि न्याय माग्दै प्रहरीसमक्ष पुगेका हौं ।’ सुरुमा प्रहरीले पनि उजुरी लिन नमानेको पीडितको गुनासो छ । सबैतिरबाट दबाब परेपछि गत असोज ५ मा ४६ जना पीडितले तामाङ र सिभिल सहकारीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थियौं । अहिले यो संख्या १ हजार १ सयभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।’ सहकारीमा सर्वसाधारणको १ लाखदेखि ८ करोडसम्म बचत छ । संस्थामा १ लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत रहेका १ सय १२ र १ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बचत रहेका १ सय २९ जना छन् ।

सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता नगरी ठगी गरेको तथा संस्थाको कर्जा पनि नतिरेपछि तामाङसहित संस्थाका १२ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि भन्दै दसैंअघि नै पाँच दिन म्याद थपिएकोमा बिहीबार पुनः १८ दिनका लागि म्याद थप भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले तामाङसँगै हाल संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक भगवानबहादुर सिंह, जुनियर असिस्टेन्ट म्यानेजर मायोनानी महर्जन, एलिना तुलाधर, जुनियर अधिकृत शंकरप्रसाद पाठक, असिस्टेन्ट संगीत श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत राकेश महर्जन, जुनियर सहायक प्रबन्धक बुद्धराज तामाङ, जुनियर सहायक प्रबन्धक कौस्तुभ केतन ढुंगाना र पूर्वलेखा समिति सदस्य हरिहर लामिछानेलाई समेत पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै सिभिल होम्सका वरिष्ठ प्रबन्धक विजयविक्रम शाहलाई पनि पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । बिहीबार ती सबैलाई हिरासतमा राख्ने म्याद थपिएको हो ।

सर्वसाधारणलाई निक्षेप रकम फिर्ता नगरेको तर नजिकका केही सीमित व्यक्ति तथा संस्थाले भने सहकारीबाट भुक्तानी पाइरहेको सहकारीपीडित संघर्ष समितिले बुझाएको विवरणले देखाउने प्रहरीले बताएको छ । सहकारीका संस्थापक तामाङलगायतले सहकारीको पैसा हाउजिङमा लगाएर संस्थालाई कर्जा नतिरेको पीडितहरूको आरोप छ ।

२०५७ सालमा स्थापना भएको यो सहकारीमा करिब साढे २ वर्षअघि समस्या सुरु भएको हो । काठमाडौंको सोल्टीमोडमा प्रधान कार्यालय रहेको सहकारीले अन्य सहकारीभन्दा महँगो ब्याज दिएर साढे सात अर्बभन्दा धेरै निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा संस्थाले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सिभिल होम्सलाई मात्र कर्जा दिएको छ, जुन कानुनविपरीत हो ।

कानुनअनुसार एउटै सदस्य वा कम्पनीलाई आफ्नो पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिन पाइन्न । तर सिभिल होम्समा मात्र सहकारीको ८ अर्ब ८ करोड लगानी छ । यो संस्थाको पुँजीको १ सय ९२ गुणा बढी हो । अरु संस्थामा भएको लगानी पनि पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यससँगै संस्थाको कुल लगानी ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । सर्वसाधारणको बचतको ठूलो हिस्सा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ को प्रावधानविपरीत एकै व्यक्ति संस्थापक रहेका विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी गरेको प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा भेटाएको छ ।

उक्त लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल अन्य व्यवसायमा लगाइएको भेटिएको छ । ‘तामाङले सहकारीले संस्थाको साँवाब्याज केही पनि तिरेका छैनन्,’ एक पीडितले भने, ‘संस्था समस्यामा जानुको प्रमुख कारण यही हो ।’ तामाङ निकट नौवटा कम्पनीमार्फत सहकारीको पैसा हाउजिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको छ । ‘तर घर बिक्रीको पैसा भने सहकारीमा ल्याइएन । यसबाट नियोजित रूपमा संस्थामा रकम हिनामिना भएको देखिन्छ,’ ती पीडितले भने ।

इच्छाराजको व्यवसाय र गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सोही क्रममा तामाङ संलग्न केही कम्पनीको सम्पत्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले रोक्का गरिसकेको छ । ‘तामाङको मिलोमतोमा निजी हाउजिङ कम्पनीहरू (सिभिल होम्स, सिभिल अपार्टमेन्ट र सिभिल स्टेटस) लाई ८ अर्ब ५७ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बिनाधितो ऋण दिएर अवाञ्छित कार्य भएको छ,’ संयोजक सत्यालले भने, ‘बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रुपैया फिर्ता नदिनुले यिनीहरूको ठगी गर्ने उद्देश्य स्पष्ट देखिएको छ ।’ तामाङले सहकारीको रकम मात्र हिनामिना गरेको नभई संस्थाको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति (बिल्डिङ, घर तथा जग्गा) समेत नामसारी गरी आफ्ना कम्पनीमा लगेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।

तामाङ अहिले पनि प्रहरीको हिरासतमा छन् । यस्तो अवस्थामा सिभिल बैंकमा अध्यक्ष रहिरहन मिल्छ भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘उहाँमाथि लागेको आरोप कानुनी रूपमा पुष्टि नहुँदासम्म अध्यक्ष बन्न बाधा पुग्दैन । तर रकम हिनामिनाको आरोप लागिसकेपछि संस्थाको हितसमेत हेरेर अध्यक्ष छाडेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ आरोप पुष्टि भइसकेपछि भने बाफियाको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष बन्न बाधा पुग्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×