एमाले : वडा र पालिका अधिवेशनको मितिमा विवाद - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले : वडा र पालिका अधिवेशनको मितिमा विवाद 

कार्तिक ६ गते वडा अधिवेशन र कार्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन हुँदै 
बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेको वडा र पालिका अधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा तोकिएको समयमा नै गर्ने कि सार्ने भन्ने विवाद सुरु भएको छ । विधान अधिवेशनले कार्तिक ६ गते वडा अधिवेशन र कार्तिक ९ गते पालिका अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो ।  वडा अधिवेशन आउन २ र पालिका अधिवेशन आउन ५ दिन बाँकी रहेको बेला केही हप्ता सार्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । खास गरी एमालेको विवाद समाधान गर्ने असार २७ गतेको १० बुँदे सहमतिमा टेकेर एमालेमै रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यको पक्षले वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । यसबारेमा बिहीबारका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा उठाउने पनि तयारी भइरहेको छ । 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित बाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी शाक्यले वडा अधिवेशन हतारमा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

पार्टीको केन्द्रले कार्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिका अधिवेशन गर्ने निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै शाक्यले त्यसका लागि तयारी नपुगेको बताएकी थिइन् । अधिवेशनका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले हतार गर्न नहुने उनको तर्क थियो । ‘वडा कमिटीको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीको महाधिवेशनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यो हाम्रो आधार हो, हाम्रो धरातल हो । वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने धरातल हो । त्यसैले पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो, केही पनि होइन र हतार–हतारमा गरिहालौँ, जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन’ उनको भनाई थियो ।

वडा र पालिका अधिवेशनको माध्यमबाट गलत व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको शाक्यको भनाइ थियो । वडा र पालिका अधिवेशनमार्फत पार्टीमा व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थले प्रवेश पाइरहेको उनले आशंका व्यक्त गरेकी थिइन् । ‘वडा र पालिका हाम्रो टेक्ने धरातल भएको हुनाले यहाँभित्र समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन । पार्टीभित्र यो पनि हाबी भएको छ । समूहगत स्वार्थ छिर्न दिनु हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ छिराउनु हुँदैन । आफ्नो पारिवारिक स्वार्थदेखि अनेकौँ स्वार्थहरू हाबी भइराखेको छ । यसो हुने हो भने पार्टीको वडा तह बलियो हुन सक्दैन, सुदृढ हुन सक्दैन,’ शाक्यले भनेकी थिइन् ।

उपाध्यक्ष शाक्यले त्यसो भनेको केहीपछि अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा अधिवेशन नरोकिने बताएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा कुरा पक्का हो कि कुनै, कहीँ, कसैले, कुनै कमिटीले, कुनै प्रदेश, पालिका, जिल्लाको कुनै कमिटीले कुनै काम भ्याएन भनेर या यहाँनेर यस्तो समस्या पर्‍यो भनेर महाधिवेशन रोकिँदैन । यो अगाडि बढ्छ । हामी महाधिवेशनको तयारीमा अब जुटिसक्या छौँ भने हुन्छ ।’

वडा र पालिका अधिवेशनबारे उठेका विषयमा छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । बाहिर विवाद गर्नुभन्दा पनि बैठकमा कुरा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘वडा र पालिकाको अधिवेशनको विषयलाई स्थायी कमिटीको एजेन्डामा पनि राखिएको छ । यसबारेमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य झपट रावल भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान नभई सकेको, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आएको बाढी र पहिरोको कारणले पनि वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो केही दिनयताको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली लगायतका प्रदेशमा सडक अवरुद्ध भएका छन् । त्यस्तै, किसानको भित्र्याउन लागेको बाली नष्ट भएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता र नेतालाई पीडामा रहेका जनताको राहत र उद्धार मा खटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यति बेला सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विभिन्न भागमा विपद् आएको छ । यसले निम्त्याएको संकटसँग जुध्न सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले आफ्नो शक्ति राहत र उद्धार मा लगाउनपर्छ । सरकारले किसानका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘राजनीति जनता र देशको लागि हो भने वडा र पालिका अधिवेशन एक दुई हप्ता पछाडि सार्दा केही बिग्रिन्न । अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने स्थिति पनि छैन ।’

एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले भने बाढी र पहिरोले ल्याएको विपद्लाई ख्याल गरेर नै तय मितिमा हुन नसकेका वडा र पालिका अधिवेशन कार्तिक १५ गतेसम्म गर्न सकिने निर्णय गरिएको बताउँछन् । अहिले सम्पूर्ण तयारी सकिएको अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपका नाममा अधिवेशन रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी सदस्यता नवीकरण सकिएको छ । अधिवेशनका लागि सबै जिल्ला बैठक भएका छन् । तय मितिमा भौगोलिक र पानी, बर्षाका आदिका कारण छुटेमा जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेर १५ गतेभित्र सक्ने भन्ने छ ।’

केन्द्रीय सदस्य रावल भने १० बुँदेलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पनि बाँकी रहेकाले वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रका कुरा पनि बाँकी रहेका छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादमा सामेल भएकै नाममा कतिपय पुराना कार्यकर्ता सदस्यता नवीकरणबाट वञ्चित भएर बाहिर रहने अवस्था आएको छ । मनमौजी ढंगले पार्टी सदस्यता दिने काम भइरहेको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने पार्टीमा ठुलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । पार्टीबाट विभाजित भएर अर्को पार्टी गठन गरेकालाई समेत फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा पार्टीमै बस्छौँ भन्नेहरूलाई पनि बस्ने वातावरण बनाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले भने विधान महाधिवेशनको हलबाट भएको निर्णय उल्ट्याएर वडा र पालिका अधिवेशन सार्न सम्भव नभएको बताए । ‘वडा र पालिका अधिवेशनको यो निर्णय विधान महाधिवेशनको हलबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । सार्ने कुरा सम्भव छैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ १२:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सधैं सवाल सोध्ने सुवाल

प्रतिपक्षका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेको र सत्तापक्षका कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला नेमकिपाका एक्ला सांसद प्रेम सुवाल भने जनताका मुद्दा उठाइरहन्छन्
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संसदीय प्रणालीमा सरकार बहुमतको र संसद्लाई प्रतिपक्षको भनिन्छ । नेपालमा अहिले बहुमतमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । संसद्को ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षको बेञ्चमा छ ।

सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्यायो तर यस विषयमा संसद्को चालु अधिवेशनमा अपेक्षित बहस हुन पाएन । आगामी वर्षका लागि ल्याइएको आर्थिक नीति र विनियोजन विधेयक एवं राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकबारे पनि संसद्मा छलफल शून्यप्रायः रह्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलका सांसदहरू पार्टीको आदेशबमोजिम हात उठाउने र ‘हुन्छ’ या ‘हुन्न’ भन्ने भूमिकामा मात्रै देखिए ।

यसबीचमा एक सांसद भने संसद्मा बोल्ने पालो पाउनेबित्तिकै छलफलमा सहभागी भए र जनताका कुरा राखे । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पानी बाराबारको अवस्थामा पनि संसद्मा जनताका आवाज राख्ने एक मात्र सांसद हुन्– प्रेम सुवाल । नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट भक्तपुर १ मा निर्वाचित सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनमा एक्लो उभिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे । विगतमा प्रतिपक्षको आवाज बोल्ने सांसद जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पनि थिइन् । यसपटक भने जनमोर्चा पनि सत्ता गठबन्धनमा मिसियो र सरकारलाई प्रश्न गर्ने सांसद सुवाल मात्रै बने ।

संघीय संसद्को दुवै सदनका अधिवेशन चलिरहेका छन् । भदौ २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दसौं अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पारित गरेको छ । संसद्मा झन्डै महिना दिन सांसदहरूले गरमागरम बहस गरेर पारित हुने बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक केही मिनेटको बहसमा सीमित भयो । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पक्षपात गरेको भनेर एमालेले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले नाराबाजी गरिरहेको अवस्थामा पनि सांसद सुवालले भने बजेटमाथि हुने छलफलदेखि प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावसम्म बहस र विरोध गरे । संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्ताव राख्दा सुवालले त्यसको विरोध गरे । उनले कुर्सीमा मौन रहेका सत्तापक्ष र वेलमा नाराबाजी गरिरहेका प्रतिपक्षका सांसदलाई आह्वान गरे, ‘सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्रविपरीत हो । गैरसंवैधानिक र निरंकुशता हो । यो पञ्चायतको पुनःस्थापनाजस्तै हो । यसतर्फ हामी सबै माननीय र सिंगो सदनको ध्यान जानु आवश्यक छ । संसद्ले सरकारलाई संसद्को चुनौती सामना गर्न लगाउनु आवश्यक छ ।’

विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकार राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । कानुन अभावमा बेखर्ची बनेको सरकारले विनियोजन विधेयकलाई रफ्तारमा पास गर्ने नीति लियो । असोज ४ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरे । सबै मन्त्रालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक अंगहरूका लागि विनियोजन गरिएको विधेयकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने सांसद सुवाल मात्रै थिए ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न सभामुख सापकोटाले सुवाललाई १२ मिनेटमात्रै दिए । प्रस्ताव राख्ने क्रममा सुवालले घतलाग्दो कुरा भने, ‘युवा मन्त्रालयलाई युवा बेचबिखन मन्त्रालयको आरोप लगाएकोमा कसरी त्यसबाट मुक्त गर्ने ? नेपालमा नै कसरी रोजगारी दिने युवालाई ? मन्त्री र सचिवसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनी म्यानपावर कम्पनीहरूले रकम उठाएको बारे सरकारको भनाइ के छ ? श्रमिकलाई बाँच्न मिल्ने न्यूनतम ज्याला निर्धारण नभएको बारे सरकारको भनाइ के छ ?’ उनले गहन प्रश्न उठाए, ‘नेपाल वायु सेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटा पुर्‍याउने मन्त्री र अधिकारीलाई कारबाही खोइ ? वाइडबडी जहाजलगायतका भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही खोइ ?’

संसद्को ठूलो दलका सांसद वेलमा नाराबाजी गरिरहेका र सत्ता गठबन्धनका सांसद कुर्सीमा चुपचाप बसिरहेका बेला बोल्ने सांसद सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गर्‍यो । बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हात उठाउने सुवाल एक्ला सांसद बने । आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले असोज ७ मा प्रतिनिधिसभमा प्रस्तुत गरे । उक्त विधेयकमाथि पनि संसद्मा छलफल हुन सकेन । प्रतिपक्षको नाराबाजी, सरकार र सभामुखको हतारोबीच सांसद सुवालले भने आवाज उठाइरहे । उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सुवालले भने, ‘राज्य कमजोर हुँदा हरेक विपद्मा आर्थिक अपराधीले सम्पत्ति कुम्ल्याएका उदाहरण धेरै छन् । भूकम्प, खडेरी, डुबानमा सम्पत्ति कुम्ल्याएकाहरूले कोभिड महामारीको संकटमा पनि कुम्ल्याए । यसमा सरकारी संयन्त्र र सरकारकै मुख्य–मुख्य अधिकारी दूधको साक्षी बिरालो भएको जनताको गुनासो छ ।’

सुवालले वाग्मती प्रदेशमा मात्रै बढी लगानी र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू स्थापना हुँदा देशको सन्तुलित विकास नभएको भन्दै सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई सुझाए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू बाहिर स्थानान्तरण गर्ने विषय आव २०७३/७४ र ०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरियो तर कार्यान्वयन भएन । कार्यान्वयन नहुने विषयमा सरकारले जनतासँग प्रतिबद्धता किन जनायो ? सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नगरेका अधिकारीमाथि कारबाही किन भएन ?’

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा सुवालले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध किन महाभियोग प्रस्ताव नल्याएको भनेर पनि प्रश्न गरे । त्यस्तै, संसद्मा बहस गर्नुपर्ने लगानीको स्रोत नखोज्ने सरकारको योजनालाई लिएर ‘कालो धन चाहिँदैन, देश लुट्न पाइँदैन’ नारा भट्याइरहेका बेला सुवालले भने सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।

प्रश्नै बेवास्ता गर्छन् मन्त्री

नेमकिपाका एक्ला सांसद सुवालले ३ मिनेटमा १० भन्दा बढी विषय राख्नका लागि कसरी तयारी गर्छन् होला ?

आफूले पार्टीको सहयोगमा जनताका कुरा संसद्मा पुर्‍याउने गरेको र आफूले जनप्रतिनिधि हुनुको कर्तव्य निर्वाह गरेको उनले बताए । ‘पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, संसद्मा के विषय उठाउने भनेर खबर आउँछ । कहिलेकाहीँ पीडित पक्षले पनि कुरा सिधै मलाई भन्छन् । हाम्रो पार्टी जनतासँग सिधै गइरहेको हुनाले त्यताबाट आएको विषय पनि बोल्छौं । कहिलेकाहीँ जनता मतदाताले यी विषय उठाउनुस् भनेर मसँगै भन्नुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बुँदागत रूपमा राखिदिएपछि त तीन मिनेटमा पनि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ ।’

सांसद भएपछि पार्टी नेताकहाँ गएर मन्त्री बनाइदेऊ र मन्त्रालय–मन्त्रालय धाएर सचिवलाई मेरो क्षेत्रमा यो/त्यो बजेट हालिदेऊ भन्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिले संसद्मा देश र जनताको विषय बोल्ने हो,’ उनले भने । मुलुकमा जनताका प्रतिनिधिले प्रश्न नउठाएको महसुस सुवाललाई हुन्छ । मुलुकमा मन्त्रीतन्त्र भएको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभामा उठेको विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यले उठाएको विषयलाई सरकारले वास्तै गर्दैन,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारमा पालो कुरिरहेकाले जनताका कुरा संसद्मा उठ्न छोडेको सुवालको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×