‘अब वर्षभरि के खानू ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘अब वर्षभरि के खानू ?’

सन्जु पौडेल, नवीन पौडेल

लुम्बिनी, परासी — वर्षभरि खाने अन्न भित्र्याउने बेला बेमौसमी वर्षा भएर बाली नष्ट भएपछि रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तित बनेका छन् । काट्न ठिक्क परेको धान पानीमा डुबेपछि किसानका आँखा ओभाना छैनन् । गैडहवा गाउँपालिका–५ कुर्मिन्डीका चन्द्रभुवन नाउ ढलेको धान हेर्दै टोलाउँदै गरेका भेटिए ।

‘पाँजो उठाउन मिल्छ कि भनी खेतसम्म पुग्छु,’ उनले भने, ‘तर कतै पानीले डुबाएको छ, कतै बगाएको छ । अब पुर्पुरो समाएर रुनेभन्दा केही उपाय छैन ।’

१० कट्ठामा लगाएको धानबालीकै भरमा नाउको १२ जनाको परिवार थियो । तर सबै नष्ट भएको छ । ‘अब वर्षभरि के खानू ? कोसँग रोइकराइ गर्नू ?,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘रोइकराइ गरे पनि उब्जनी त हुँदैन, किसान बन्नु र किसानी गर्नु सधैंभरिको पीडा हो ।’

लुम्बिनी कृषि विकास निर्देशनालयकी अधिकृत सुनैना बरालीका अनुसार रूपन्देहीमा ८२ हजार हेक्टर जमिनमध्ये यो वर्ष ६५ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो । जसमध्ये १७ हजार ३ सय हेक्टरको सुरक्षित कटानी भएको छ । ३ हजार ४ सय ६५ हेक्टरको धानबाली काटेपछि पानीमा डुबेको छ भने २० हजार ७ सय ९३ हेक्टरको धान नकाट्दै ढलेको छ । यहाँ राधा–४, सुक्खा–३, हर्दिनाथ–१, गोरखनाथ, लोकनाथ, मकवानपुर–१, रामधाम, सावित्री, लोकतन्त्र, मिथिला, मनीषा, पृथ्वी, सुरज, चाँदनीजस्ता धानको खेती गरिएको छ ।

लगातारको वर्षाले काटेको धान डुबाएर उम्रने अवस्थामा पुगेपछि पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–४ का परशुराम पौडेल पनि अहिले चिन्तामा छन् । उनले १० कट्ठा जग्गाको धान दसैंको भोलिपल्ट काटेका थिए । ‘भिजेको धान खेतमा उम्रन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘अझै एक–दुई दिन पानी नरोकिए सबै उम्रिन्छ ।’

गाउँघरमा चाडपर्व मनाएलगत्तै खेती थन्काउने चटारो हुन्छ । त्यहीअनुसार किसान खेतमा धान काट्न पसेका थिए । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पानी पर्ने सूचना जारी गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यसको पहुँच छैन । जिल्लाको बर्दघाट, सुनवल, रामग्राम, पाल्हीनन्दनलगायतका क्षेत्रमा धान भिजेको छ । स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रसँग आधिकारिक क्षतिको विवरण नभए पनि २ सय बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा काटिएको धानमा क्षति पुगेको बताइएको छ । केन्द्र परासीका प्रमुख सन्देश धितालले वर्षाका कारण पसाउन लागेको धानलाई फाइदा पुगे पनि काटेको धानमा भने ठूलो क्षति पुगेको बताए । जिल्लामा २९ हजार ९ सय ७५ हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ ।

अधिकृत बरालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३ लाख १७ हजार ४ सय १४ हेक्टरमा धान खेती गरिएकामा ५५ हजार ५५ हेक्टरको सुरक्षित कटान भएको छ । २ लाख ६२ हजार ३ सय ५९ हेक्टरमा लगाइएको धानबाली पूर्ण तथा आंशिक रूपमा नष्ट भएको छ । पानीका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा तीनै तहका सरकार छलफलमा जुटेको उनले बताइन् । ‘बीउमा अनुदान दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्दै छौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छायामा विश्व जैविक विविधता

विगत २० वर्षमा विश्वभर र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले जति प्राथमिकता र चर्चा जैविक विविधता ह्रासको मुद्दाले पाउन सकेको छैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

नेपालभित्र र बाहिरका हिन्दु नेपालीहरूले उल्लासपूर्ण रूपमा दसैं पर्व मनाइरहँदा जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलनको पन्ध्रौं संस्करण अर्थात् कोप–१५ चुपचाप चलिरहेको थियो ।

चीनको कुन्मिङ सहरमा आयोजित तर भर्चुअल रूपमा सञ्चालित उक्त सम्मेलनको प्रथम अध्याय फूलपातीको अघिल्लो दिन (११ अक्टोबर) मा सुरु भएर विजयादशमीको दिन (१५ अक्टोबर) मा समाप्त भयो । र, सम्मेलनको दोस्रो अध्याय आगामी २५ अप्रिलदेखि ८ मेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुन्मिङमै आयोजना गरिँदै छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि आगामी दसवर्षे (सन् २०२०–३०) विश्व रणनीति अनुमोदन गर्ने उक्त सम्मेलन कोभिडका कारण गत वर्ष रोकिएपछि यस पाला सारिएको थियो । चाडबाडका कारण नेपाली मिडियाहरूमा कोप–१५ का समाचार नआए पनि विश्वका मिडियाहरूले पनि जैविक विविधतासम्बन्धी यस सम्मेलनबारे कमै मसी खर्चिए, सम्भवतः दुई कारणले । पहिलो, यो सम्मेलन अनलाइनमा थियो र यसको मुख्य भाग (दोस्रो अध्याय) हुन बाँकी नै छ । दोस्रो, सदाझैं विश्व जलवायु सम्मेलन (दुई हप्तापछि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने) को छायामा जैविक विविधता सम्मेलन पर्न गयो । विगत २० वर्षमा विश्वभर र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले जति प्राथमिकता र चर्चा जैविक विविधता ह्रासको मुद्दाले पाउन सकेको छैन ।

तथापि जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासको वातावरणीय मुद्दालाई पृथ्वी र मानवजातिकै भविष्यको चुनौतीका रूपमा विश्वका राष्ट्रहरूले एकै समयमा आत्मसात् गरेका थिए । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा गरिएको ‘पृथ्वी सम्मेलन’ ले दिगो विकासको खाका तयार पार्नुका साथै जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलाई सँगै अनुमोदन गरेको थियो । जैविक विविधता महासन्धिका तीन मुख्य उद्देश्यहरू छन्— जैविक विविधताको संरक्षण, जैविक विविधताका अवयवहरूको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतहरूको निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण ।

युरोपियन युनियनसमेत गरी १९६ पक्षराष्ट्रहरू भएको उक्त महासन्धिअन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरूले जैविक विविधता संरक्षणका लागि वैश्विक लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रमको खाका तयार पार्नुपर्छ । सन् २००२ मा पहिलो र २०१० मा दोस्रो पटक संरक्षणका लागि वैश्विक लक्ष्य किटान गरिएको थियो । पछिल्लो पटक २०१० मा नागोया, जापानको आइची पर्फेचरमा आयोजित सम्मेलनले जैविक विविधता संरक्षणका लागि दसवर्षे (सन् २०११–२०) लक्ष्य अनुमोदन गरेको थियो । ‘आइची टार्गेट’ भनिने जैविक विविधता संरक्षणको दसवर्षे रणनीतिको समयावधि समाप्त भएको अवस्थामा कोप–१५ ले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी नयाँ विश्व रणनीति अनुमोदन गर्ने हुनाले कुन्मिङ कोपको महत्त्व विशेष छ ।

जैविक विविधता संरक्षणको वाग्मिता र वास्तविकता

सन् १९९२ मा महासन्धि भएपछि नै जैविक विविधता संरक्षणका विश्व लक्ष्य र उद्देश्यहरू विराट् हुने तर कार्यान्वयन भने फितलो हुने गरेको छ । महासन्धिको दस वर्षपछि २००२ मै विश्वका करिब १९० राष्ट्रहरूले २०१० सम्म विश्वको जैविक विविधता ह्रासको तीव्रतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने प्रतिबद्घता जनाएका थिए । उक्त लक्ष्यलाई ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ मा समेटिए पनि प्रतिबद्धताअनुरूप राष्ट्रहरूले जैविक विविधता ह्रासको शृंखला घटाउन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, जैविक विविधतासम्बन्धी कतिपय सूचकांक र त्यसलाई चाहिने भरपर्दो तथ्यांकसमेत निर्क्योल नगर्दै तोकिएको समयावधि त्यो बेला समाप्त भएको थियो । त्यो हविगत नदोहोरियोस् भनेर २०१० मा पाँच उद्देश्य र बीस लक्ष्य स्पष्ट किटान गरिएको दसवर्षे आइची टार्गेट अनुमोदन गरियो । तर आइची टार्गेटको समयसीमा सकिँदासम्म उक्त लक्ष्य अनुरूपको प्रगति मात्रै १० प्रतिशतले भयो । ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी आउटलुक–५ प्रतिवेदनका अनुसार, आइची टार्गेटको कुनै पनि लक्ष्य तोकिएको समयमा पूरा भएन । त्यसका बीस लक्ष्यमध्ये छ वटा (जस्तै— भूसंरक्षण क्षेत्रमा वृद्घि, केही मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण आदि) मा मात्रै ‘केही प्रगति’ देखियो ।

एकातिर जैविक विविधता संरक्षणका विश्व लक्ष्यहरूको प्रगति नगण्य छ भने अर्कातिर जैविक विविधता ह्रासको शृंखला झन् ैबढ्दै छ । जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्रले सन् २०१९ मा तयार पारेको विहंगम प्रतिवेदन अनुसार, विगत ५० वर्षमा जैविक विविधताका क्षेत्रमा अकल्पनीय ह्रास आएको छ । मानिसले पृथ्वीको तीनचौथाइ भूमि र दुईतिहाइ समुद्रको भागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । बढ्दो सहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको अधिक उपयोगले गर्दा सन् १९८० देखि २००० सम्ममा जैविक विविधताको खानी मानिने उष्णप्रदेशीय वनको १ अर्ब हेक्टर क्षेत्र मासिएको छ । पृथ्वीभरको सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भूभाग नष्ट भएको छ  । यसरी जैविक बासस्थानको विनाश, मिचाहा प्रजातिको फैलावट, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी केही दशकभित्रै करिब १० लाख जीवजन्तु पृथ्वीबाट लोप हुन सक्ने चेतावनी उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

२०२० पछिको जैविक विविधता संरक्षण रणनीति

अघिल्लो दशकको विश्व संरक्षण लक्ष्यको समयावधि समाप्त भएको र जैविक विविधता ह्रासको वर्तमान अवस्थाको भरपर्दो वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त भएको अहिलेको अवस्थामा पक्षराष्ट्रहरूले आगामी दशकका लागि विश्वको जैविक विविधता संरक्षण, पुनर्जागृति र दिगो व्यवस्थापनको रणनीतिक दृष्टिकोण र खाका तयार पारेका छन् । गत जुलाईमा सार्वजनिक उक्त ढाँचालाई ‘पोस्ट २०२० बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क’ भनिन्छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय रूपमा जैविक विविधता ह्रासका चालक र कारकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू बनाई सन् २०३० सम्म जैविक विविधता ह्रासको क्रमलाई स्थिर तुल्याउनुपर्ने अपरिहार्यता औंल्याएको छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र सन् २०५० सम्ममा जैविक विविधता ह्रासको क्रम रोकिएर जैविक विविधता पुनर्जागृत हुन सक्छ ।

उक्त फ्रेमवर्कमा २१ लक्ष्य छन्, जस्तै— जैविक विविधतायुक्त जमिन र समुद्री सतहको करिब ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रभित्र समेटिनुपर्ने, मिचाहा प्रजातिको फैलावटलाई ५० प्रतिशतले कम गरी त्यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्लास्टिक प्रदूषण र कीटनाशक विषादीको प्रयोग रोक्नुपर्ने, जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर नहुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, जैविक विविधताको ह्रास रोक्न वार्षिक करिब ५०० अर्ब डलर बराबरको रकम परिचालन गर्नुपर्ने आदि । भर्खरै समाप्त कोप–१५ को पहिलो अध्यायमा चीनले करिब २ अर्ब ३२ करोड डलर जैविक विविधता कोषमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन

जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन दुवै मानवसिर्जित वातावरणीय समस्या हुन् । यी दुवैले एकअर्कालाई प्रबलन (रिइन्फोर्स) गर्ने गर्छन् । जैविक विविधता ह्रासले जलवायु परिवर्तनलाई सघन तुल्याउँछ र जैविक विविधताको ह्रासको प्रमुख कारकमध्ये एक जलवायु परिवर्तन हो । यी दुवैको प्रभाव प्रकृति र मानव जीवनमाथि एकैसाथ पर्दा त्यसको सघनतामा वृद्घि हुने गर्छ । पृथ्वीको तापमान वृद्घिसँगै प्रकृतिले मानव भलाइका लागि प्रदान गर्ने सेवाहरू, जस्तै— खाद्यान्नको उत्पादन, स्वच्छ पानीको आपूर्ति पनि कम हुन जान्छ । त्यसकारण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासका दुई ठूला चुनौतीसँग एकैसाथ जुध्नुपर्छ भन्ने मत यतिखेर प्रबल हुँदै गएको छ । गत जुनमा यी दुई विषयको ज्ञान उत्पादन गर्ने उच्च वैज्ञानिक संयन्त्रहरू जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले संयुक्त कार्यदल बनाएर एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन वा जैविक विविधता ह्रासको समस्यासँग एकांगी हिसाबले छुट्टाछुट्टै जुध्ने साँघुरो कदमले न जलवायु परिवर्तनको समस्या हल गर्छ, न त जैविक विविधताको ह्रासलाई रोक्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसकारण वर्तमानमा मानवजातिले भोगिरहेका यी दुई प्रमुख वातावरणीय समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानमा जोड दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ । उदाहरणका लागि, वनजंगल जस्ता जैविक बासस्थानको फँडानी र क्षयीकरण रोक्ने हो भने त्यसले जैविक विविधताको संरक्षण मात्रै गर्दैन, बरु जलवायु परिवर्तनको कारक कार्बन उत्सर्जनलाई घटाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई सघाउँछ । कार्बन र जैविक विविधता उच्च भएका पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्बहाली (रिस्टोरेसन) ले वनस्पति र प्राणीहरूलाई बासस्थान प्रदान गरी संरक्षणलाई सघाउनुका साथै जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ ।

दिगो कृषि प्रणाली र वन उपयोगले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि सहयोग गर्नुका साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण र जैविक विविधताको संरक्षणलाई सघाउँछ । त्यस्तै, जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वपूर्ण उपाय ठानिएको प्रभावकारी संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाले अनुकूलनलाई सहज गराउँछ । जैविक विविधतालाई नकारात्मक असर पार्ने कार्यहरू, जस्तै— वन फँडानी, रासायनिक मलको बढ्दो उपयोगलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिइने अनुदानलाई रोक्दा त्यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई सहयोग पुग्छ । त्यसैगरी कार्बन सञ्चितिका लागि ऐतिहासिक रूपमा वनजंगल नभएका क्षेत्रमा गरिने एकल प्रजातिको वृक्षरोपण (मोनोकल्चर) ले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गरे पनि जैविक विविधता र स्थानीय समुदायलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । त्यसकारण यी दुवै समस्यालाई एकैसाथ जुध्नुका सहलाभ (को–बेनिफिट) धेरै र बहुआयामिक छन् ।

अन्त्यमा, अन्यत्र जस्तै नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको प्रगति न्यून छ । जैविक विविधता महासन्धिलाई नेपालले बुझाएको छैटौं राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार, संरक्षणका ५८ राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये ३ वटा (५ प्रतिशत) मात्रै तोकिएको समयमा पूरा भए, १२ वटा पूरा हुने क्रममा रहे, ३८ वटाको प्रगति न्यून रह्यो र ५ वटाको प्रगति हुँदै भएन । थप, अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको छायामा जैविक विविधताको संरक्षणको मुद्दा पनि पर्न गयो । जैविक विविधताको धनी, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको उच्च जोखिम रहेको हाम्रो जस्तो देशमा, जहाँ यस्ता समस्याहरूसँग जुध्ने स्रोतसाधन र ज्ञानको कमी छ, जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तनसँग एकसाथ जुध्ने रणनीति अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

मानवजातिको अस्तित्वकै लागि चुनौती बनेका जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तनलाई एक्लैएक्लै हल गर्ने उपायहरू निकम्मा बनिरहेको अहिलेको अवस्थामा यी दुवै समस्यामध्ये एउटालाई समाएर अर्कोलाई छोड्नुभन्दा एकसाथ हल गर्नु बुद्घिमानी हुनेछ । ग्लास्गोको भिसा र टिकट हात पारिसकेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु सम्मेलनमा सधैं एउटै कुरा दोहोर्‍याउनेभन्दा यस्ता सहलाभयुक्त अभिनव र रूपान्तरणकारी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि यसपालिको घरभित्रको तयारी कस्तो भयो होला ?

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×