कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

थुनुवाको शृंखलाबद्ध मृत्यु, अनुसन्धानमा आलटाल

प्रहरी हिरासतमा भइरहेको थुनुवाको मृत्युले चरम यातनाको आशंका उब्जिए पनि घटनाको स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान हुने गरेको छैन 
हिरासतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै  संयन्त्र चाहिन्छ । – राजु चापागाईं, अधिवक्ता

काठमाडौँ — प्रहरी हिरासतभित्र शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको थुनुवाको मृत्युबारे छानबिन गर्न आइतबार गृह मन्त्रालयले सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ । असोज २४ मा सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २२ वर्षीय मोहम्मद हकिब मियाँ, असोज २५ मा कैलालीको टीकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २५ वर्षीय धनबहादुर राना र त्यही दिन जिल्ला कारागार कार्यालय पर्वतमा ५९ वर्षीय दुर्गाराज पाण्डेको ‘शंकास्पद मृत्यु’ भएपछि गृहले छानबिनको तत्परता देखाएको हो । 

थुनुवाको शृंखलाबद्ध मृत्यु, अनुसन्धानमा आलटाल

यी सबै घटनामा मृतकले आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ । उनीहरूका परिवारजन भने प्रहरीको त्यस्तो दाबी स्वीकार गर्दैनन् । घटनाबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरू आन्दोलनमै उत्रने गरेका छन् । मानवअधिकारकर्मीसमेत रहेका अधिवक्ता राजु चापागाईं गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष परिणाम दिन नसक्ने बताउँछन् । ‘हिरासतमा हुने मृत्युमा अधिकांश अवस्थामा प्रहरीको दोष देखिन्छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बखत उनीहरूकै कारण भएको मृत्युमा गृह मन्त्रालयले गर्ने छानबिनले स्वतन्त्र नतिजा दिँदैन । त्यो आन्दोलन थामथुम पार्ने उपायसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र अनुसन्धान ब्युरो बनाएर त्यसमार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका–९ की खत्वे समुदायकी प्रेमिका १९ वर्षीया युवतीलाई लिएर भागेपछि हकिब मियाँ पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले युवतीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउँदै मियाँमाथि ‘अभद्र व्यवहार’ मा मुद्दा चलाउन थुनामा राखेको थियो । थुनामा रहेको १२ औं दिनमा उनले गम्छाको पासो लगाएर आत्महत्या गरेको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीले टीकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयमा मृत अवस्थामा भेटिएका धनबहादुर रानाको हकमा पनि यस्तै दाबी गरेको छ । भैंसी चोरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी पनि हिरासत कक्षभित्रै गन्जीको डोरी बनाई पासो लगाएर झुन्डिएको प्रहरीको भनाइ छ । यी दुवै घटनामा आत्महत्या नै भएको थियो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन ।

गत साउन १८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको हिरासतमा ३५ वर्षीय खड्गबहादुर तामाङको मृत्यु भएको थियो । पक्राउ परेको चौथो दिन तामाङको मृत्यु भएको थियो । पीडित परिवारले प्रहरीको कुटपिटबाट उनको मृत्यु भएको आरोप लगायो । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै बाह्रबिसे बजारमा प्रदर्शनसमेत भएको थियो । प्रहरीले स्वास्थ्य समस्याका कारण तामाङको मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो । लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशैभरिका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गर्दै हिरासतमा थुनुवा सुरक्षामा संवेदनशील हुन पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचारको दुई महिना नबित्दै सुनसरीदेखि कैलालीसम्म हिरासतभित्र थुनुवाको मृत्यु भएका घटना सार्वजनिक भए ।

धनुषाको सबैलास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा २०७७ जेठ २७ मा सबैला नगरपालिका–१२, बरकुवाका २२ वर्षीय शम्भु सदाको मृत्यु भएको थियो । सवारी ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका सदाको मृत्युपछि स्थानीय दलित समुदाय आन्दोलित भयो । मृतककी आमा सियालीदेवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिइन् तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । उक्त घटनामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले पीडितका तर्फबाट उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका छन् । रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा रहेका १९ वर्षीय विजय महराको २०७७ साउन ३२ मा मृत्यु भयो । महरा गाउँकै युवकको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । थुनुवाको हिरासतमा मृत्यु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयले तानेको थियो भने पछि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज खड्कालाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तान्यो ।

रौतहटको घटना निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै कैलालीमा त्यस्तै घटना भयो । २०७७ भदौ २६ मा डाँका/चोरी मुद्दामा पक्राउ परेर टीकापुर इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको चौथो दिन प्रकाश विकको मृत्यु भयो । प्रहरी हिरासतमा मृत्युको घटना राजधानी बाहिर मात्र सीमित छैन । महानगरीय प्रहरी परिसर, जावलाखेल ललितपुरको हिरासत कक्षमा २०७७ असार १७ मा सिरहाका २४ वर्षीय दुर्गेश यादवको मृत्यु भयो । काठमाडौंमा हेल्थ असिस्टेन्ट पढ्दै गरेका यादवमाथि १७ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो । कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको रिपोर्ट आइनसकेका कारण हिरासतमा अलग्गै राखिएका बेला उनको मृत्यु भएको थियो । यादवका आफन्तले उनीमाथि बलात्कारको आरोप लगाउने युवती र अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि छानबिन माग गर्दै असार १८ मा निवेदन दिएका थिए । तर जुन निकायका प्रहरीमाथि ‘अनुसन्धान हुनुपर्ने’ हो, त्यही निकायमा दिइएको निवेदनमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान भएन ।

कपिलवस्तुको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरामा २०७६ फागुनमा एक थुनुवाको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले उनले आत्महत्या गरेको बताए पनि मृत्यु कसरी भयो भन्नेबारे अनुसन्धान गरिएन । यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड झापाको हिरासतमा २०७६ वैशाख ११ मा १५ वर्षे किरण कार्की ढोलीको मृत्यु भयो । घटनाको छानबिन माग गर्दै स्थानीय मानवअधिकारकर्मी र दलित समुदायका अगुवाको नेतृत्वमा केही दिन विरोध प्रदर्शन भयो । तर पछि घटना त्यसै सामसुम भयो ।

जवाफदेही को ?

हिरासतमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बखत ज्यान गएका यस्ता थुप्रै घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुने गरेको छैन । जसका कारण त्यस्ता शंकास्पद मृत्यु आत्महत्या हुन् वा प्रहरीको यातनाले भएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन । यातनाका कारण मृत्यु भए पनि संलग्न सुरक्षाकर्मी जवाफदेही हुनुपरेको छैन ।

मुलुकी अपराध संहिताले यातनालाई अपराध मानेको छ । संहितामा हिरासतमा यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । आदेश दिने वा यातना दिन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि उस्तै सजाय हुने तथा आफ्नो कमान्डरको आदेशमा यातना दिएको भन्ने दाबी गरेर उम्कन नपाइने कडा व्यवस्था पनि छ । यातनालाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिई कानुनी व्यवस्था गर्दा पनि कारागारमा अझै यस्तो अपराध कायम रहेको आशंका पछिल्ला शृंखलाबद्ध मृत्युले उब्जाएका छन् । अधिवक्ता चापागाईं प्रहरी कहिल्यै जवाफदेही बन्नु नपरेका कारण हिरासतमा यातना दिने क्रममा कमी नआएको बताउँछन् । ‘हिरासतमा हुने यातनामा अहिलेसम्म कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । दण्डहीनताको यस्तो संस्कृतिका कारण हिरासतमा हुने मृत्युका घटना बर्सेनि सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हिरासतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्न छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ । स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउने प्रणाली बसाउनुपर्छ ।’

संविधानले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा हुने यस्ता घटना रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । धारा १५८ (उपधारा ६ ग) ले ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ । जसअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष कारागार र हिरासत कक्षहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कार्यालयका १४ वटा टोलीले ३४ जिल्लाका हिरासत कक्षको अनुगमन गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन र हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ मा प्रहरीले दिएको यातनाबारे केही उल्लेख छैन । सबैजसो प्रतिवेदनमा कारागारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव मात्र औंल्याइएको छ ।

देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु भएको छ भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा कारागार व्यवस्थापन विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कसैले पनि त्यस्तो एकमुष्ट आँकडा उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँछन् । एड्भोकेसी फोरमले वार्षिक रूपमा गर्ने कारागार अनुगमनका क्रममा २० प्रतिशतभन्दा बढी थुनुवा तथा कैदीले आफूहरूमाथि कुनै न कुनै प्रकारको यातना हुने गरेको पाइएको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल कारागार वा थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा राज्यको भएको बताउँछन् । ‘हामीले इटहरीको घटना अनुगमन गरिरहेका छौं । अन्यत्र पनि अनुगमन गर्दै जानेछौं । हिरासतमा यति धेरै मानिसको मृत्यु के कारणले भएको हो, गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले थुनुवाले आत्महत्या गरेको बताइरहेको छ । त्यसो हो भने पनि त्यहाँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? आत्महत्या गर्नुपर्ने वातावरण किन छ ? यसबारे प्रहरी, कारागार प्रशासन जिम्मेवार हुनैपर्छ ।’

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीले लिनुपर्ने बताए । ‘तर पनि हिरासतभित्र थुनुवाहरूको मृत्यु भएका खबरहरू आइराख्नु दुःखलाग्दो कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीका थुनुवा कक्षको पूर्वाधार आत्महत्याको मुख्य कारण भइरहेको छ । उज्यालो पर्याप्त नछिर्ने, साँघुरा संरचना छन् ।’ पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने हिरासत कक्षको पूर्वाधार मात्रै नभएर प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमै सुधारको खाँचो देख्छन् । उनका अनुसार हिरासतमा क्षमताभन्दा धेरै मान्छे थुन्ने, शंका भएकाहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी गरेर आरोप प्रमाणित हुने अवस्थामा मात्रै समात्ने नगर्नाले यस्तो घटना दोहोरिरहेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता सुनील पोखरेल हिरासतमा आत्महत्या सम्भवै नहुने बताउँछन् । ‘कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि उसको स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ र स्वस्थ रहेको प्रमाणित भएपछि मात्रै हिरासतमा लिइन्छ । त्यहाँ बिरामी भएपछि उपचार गराउने जिम्मा पनि नियन्त्रणमा राख्नेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिरासतमा हुने मृत्युको अर्को कारण यातना हो । यातना मानवअधिकारविरुद्धको आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा संलग्नलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । दुवै अवस्थामा जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रहरी हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७८ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?