देउवाको बिर्सनलायक मधुमास

प्रधानमन्त्री देउवाका लागि पाँचौं ‘मधुमास’ बिर्सनलायक बनेको छ । त्यसो त उनका अघिल्ला कार्यकाल पनि उन्नत थिएनन् । तर यसपालि देउवाको आफ्नै कुशलताले भन्दा पनि तत्कालीन सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक फैसलाबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसैले उनले यसपालि आफ्ना लागिभन्दा पनि लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा उभिने नागरिक र संस्थाको पनि प्रतिष्ठालाई सम्मान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीसँग थियो, तर त्यसलाई उनले गुमाए ।

बल्लतल्ल ८८ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएकामा एक मन्त्री दुई दिन नबित्दै हट्नुपर्ने अवस्था बन्यो । ‘को व्यक्ति मन्त्री बन्यो, को हट्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन,’ राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम भन्छन्, ‘मूल कुरा बल्लतल्ल पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्ने हो ।’ २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो असफलता यही हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘सिफारिसमा’ असोज २२ मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका ‘गैरसांसद’ गजेन्द्र हमालले ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिए । यस घटनाले प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकासँग सन्दिग्ध सम्बन्ध स्थापित गरेको आलोचना खेप्नुपर्‍यो । ‘देउवा सरकारका लागि देखिन लायक काम भनेकै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु हो जस्तो भएको छ,’ विश्लेषक गौतम भन्छन्, ‘त्यही पनि विवादित बन्यो, यसले जनतासामु राम्रो सन्देश गएन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा भने विशिष्ट अवस्थामा विविध बाध्यताले सरकारले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । औपचारिक रूपमा सरकारले सय दिन पूरा गरे पनि पूर्णता पाएको हिसाबले १२ दिनमात्र बितेको उनको भनाइ छ । ‘हनिमुन पिरियडमा सरकार आलोचनामुक्त हुन्छ भन्ने परम्परा रहे पनि वर्तमान सरकारले ५ दिनमै बिनाबहाना संसद् अवरोधको सामना गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुपरेको पीडामा एमालेबाट भएको यस्तो व्यवहारले पनि सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भयो ।’ सरकारले समयमै पूर्णता नपाएकै कारण जनतालाई आघात हुने गरी काम रोकियो भन्ने कुनै आधार नरहेको दाबी उनको छ ।

करिब तीन महिना १६ मन्त्रालयको कार्यभार एक्लै बोक्दा सरकारले जनताका काम के गर्न सक्छ ? स्वाभाविक रूपमा सरकारी कामकाजले गति लिएन । कोरोना महामारीले आजित जनता सरकारबाट उत्साहजनक परिणाम चाहन्थे, तर सरकारको प्राथमिकता त्यता देखिएको छैन । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई सरकारले एक सय दिनमा त्यसको छनक दिन नसकेको बताउँछन् । ‘त्यतिमात्र होइन, सरकारले विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको हिसाबले समेत आफूलाई कलंकित गर्ने काम गर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘ओली सरकारको जुन शैलीबाट जनता आजित थिए, देउवा सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो ।’ मधुमासमै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले ओली सरकारको पदचाप पछ्याएको उनले बताए । उनका अनुसार वर्तमान सरकारको आवश्यकताको आधार भनेकै ओली शैलीको विकल्प हो । तर सरकारले सुरुवाती चरणमै जनतासामु आफूलाई फरकपनको अनुभूति दिन नसकेको भट्टराईले बताए ।

देउवाले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई टुंगो लगाउने कोसिस गरेका थिए । एमसीसी कार्यान्वयनको मुख्य एजेन्डा बोकेर भदौ २३ गते एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । तर सरकारले गठबन्धनभित्र नै साझा धारणा बनाउन सकेन । गठबन्धनभित्रै मत बाझिँदा एमसीसी अहिले पनि अन्योलमा छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रलाई अन्तर्वार्ता दिँदै एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र यसको कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । तर गठबन्धनको धारणा के हो भन्ने स्पष्ट छैन । एमसीसीबारे नेपालभित्र उठेको प्रश्न सम्बोधन गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पठाएका प्रश्नले समेत गाँठो फुकाउन सकेन । बरु, नेपालको सार्वभौमिकता र संविधानको सर्वोच्चताको विषयमा अमेरिकासँग सोधपुछ गरेर सरकारले नेपाली स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याउने काम गरेको छ ।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइले सरकारको काम प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ८८ दिन लागेकाले काममा सुस्तता देखिएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइ भयो जनताको काम ढिलो भयो, मन्त्रीदेखि अन्य नियुक्तिमा योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्छ । भागबन्डाका नाममा कुर्सी जोगाउन जो पायो त्यो राख्न भएन,’ उनको असन्तुष्टि छ । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु काम देखाउने अन्तिम अवसर भएको बताए ।

एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले सरकारको सय दिनले जनतामा निराशा जगाएको बताउँछन् । ‘समग्रमा अस्तव्यस्त देखिन्छ । सय दिनमा परिणाममुखी काम भएन । कुरा मात्र भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको सुस्त गति छ, जनतामा असन्तुष्टि छ । जो सरकार आए पनि उस्तै हो भनेर जनताले भनिरहेका छन् ।’ सबै पार्टीमा गुट बलियो बनाउने काम भइरहेको र त्यसले व्यवस्था कमजोर बनाएकोमा ज्ञवाली पनि चिन्तित छन् । सरकारले एउटा काम भने गतिशील बनाएको छ, त्यो हो कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान ।

अहिलेसम्म देशमा १ करोड ३० लाख डोज खोप आएको छ भने खरिद तथा अनुदानबाट थप खोपको प्रतिबद्धता पनि आएको छ । यसमा सरकार पनि प्रसन्न देखिन्छ । ‘सरकारले कोरोना महामारीमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा जनतालाई खोप दिलाएको छ । असोज मसान्तसम्म एकतिहाइ जनता (लक्षित) ले खोप पाएका छन्, थुप्रै अवरोधबीच पनि पनि सरकारले आफूलाई मध्यम रूपमा सफल तुल्याएको छ,’ स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

त्यसो त देउवाले संसद्को गतिरोध पनि फुकाउन सकेका छैनन् । देउवा सरकार बनेको पाँचौं दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गर्‍यो । त्यसयता संसद्ले गति लिन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता र पेस भएका विधेयकहरू त्यतिकै थन्किएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा लिन सकेका छ्रैनन् । संविधानविद् भट्टराई जेसुकै कारणले संसद् अवरोध भए पनि त्यसलाई खुलाउन नसक्दा अपजस सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘एकातिर संसद् बन्धक बनेको छ, अर्कोतिर सरकारले जनचासोविपरीत अध्यादेश ल्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारको अक्षमतालाई देखाउँछ ।’

हुम्लासँग सीमा जोडिएको उत्तरी क्षेत्रमा सीमा मिचिएको विषयमा समेत सरकारको निर्णय विवादित भएको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले हुम्लामा सीमा विवाद नरहेको भन्दै प्रेसनोट नै जारी गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने सीमासम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न सहसचिव गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । सरकारले समिति गठन गरेको केही दिनमै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीचको सीमा सन् १९६० को दशकयता विवादरहित रहेको स्पष्ट पार्‍यो । एकातिर चीनसँगको विवाद बढाउन प्रयास गरे पनि भारतसँगका विषयलाई भने सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेर जटिल बनाएको छ ।

भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीले तुइन फुस्काइदिँदा दार्चुलामा नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको विषयमा भारतसँग संवाद गर्न पनि सरकारले निकै संकोच मान्यो, छानबिन समितिको प्रतिवेदन र गृहमन्त्रालयको पत्रअनुसार भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन पनि सरकारले ढिलासुस्ती गर्‍यो । त्यही नोटको जवाफ अहिलेसम्म नआउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको भनेर कूटनीतिज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । तर यस्ता यावत् आलोचनालाई सरकारले वास्ता गरेको देखिएको छैन ।

यो सरकार बनेको तीन महिना मात्र नाघेको छ, १४ महिना कार्यकाल बाँकी छ । तर आफ्नो कार्यकालसमेत सरकारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अहिले आशंका छ, सरकारप्रति योभन्दा ठूलो अविश्वास केही हुन सक्दैन । तर, त्यसले पनि सरकारलाई प्रभावित गरेको छैन ।

सरकारका सय दिन

• सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्ने र यसले संसद् बचाउनेमै शंका
• ८८ दिनमा बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा छुट्याएपछि न्यायालयसमेत विवादित
• दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटेर नेपालीको मृत्यु भएको घटना ढाकछोप गर्ने प्रयास
• एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धन नै अस्पष्ट
• संसद् लगातार अवरूद्ध हुँदा पनि विपक्षी दलसँग संवादहीनता
• हुम्लामा सीमासम्बन्धी बखेडा झिकेर चीनसँग अनावश्यक विवाद
• कोभिडविरूद्धको खोप अभियानमा भने तीव्रता