कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेश सरकार फेरबदल गर्न केन्द्रमा सहमति, प्रदेशमा अर्कै खेल

वाग्मती एकीकृत समाजवादीलाई भनिए पनि कांग्रेसको दाबी, कर्णालीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न माओवादीको आनाकानी 
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — गठबन्धन दलबीच दसैंलगत्तै प्रदेश १, वाग्मती र कर्णालीमा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कहाँ, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सकस देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व हत्याउन प्रदेशस्तरमा दलहरूबीच होड सुरु भए पनि केन्द्रबाट ठोस निर्णय र निर्देशन नहुँदा अन्योल बढेको छ ।

प्रदेश सरकार फेरबदल गर्न केन्द्रमा सहमति, प्रदेशमा अर्कै खेल

गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दुई/दुई र जनता समाजवादी पार्टीले एक प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बेलै प्रदेश २ मा जसपा, प्रदेश १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी तथा गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

प्रदेश २, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सम्बन्धित दलकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले समस्या छैन । सहमतिअनुसार प्रदेश १ र वाग्मतीमा हालको एमाले सरकारलाई विस्थापन र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिन प्रदेशस्तरमा सबै दलबीच सहमति जुटेको छ तर वाग्मतीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको छ । कर्णालीमा माओवादीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई जोगाउन वैशाख २ मा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह) बीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा ‘फ्लोर क्रस’ गरी मन्त्री बनेका ३ जना एमाले सांसद पदमुक्त भए ६ महिनामा र उनीहरू पदमुक्त नभए साउन १ मा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्ने उल्लेख छ । फ्लोर क्रसपछि वैशाख ५ मा मन्त्री भएका सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि वैशाख १५ मा गैरसांसदका रूपमा पुनः नियुक्त भएका तीनै जना कात्तिक १४ मा मन्त्रीबाट बिदा हुँदै छन् । कांग्रेस त्यसलगत्तै सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेमा ढुक्क देखिन्छ ।

वैशाख २ को सहमति निर्माण गर्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समेत भूमिका रहेकाले कार्यान्वयनमा जटिलता नआउने कांग्रेसले विश्वास गरेको छ । माओवादी केन्द्रले भने सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नका लागि केन्द्रमा छुट्टै सहमति बनेर निर्देशन आउनुपर्ने बताउन थालेको छ । ‘प्रदेशमा सहमति हुने बेला केन्द्रमा गठबन्धन थिएन, अहिले गठबन्धन बनेको छ, त्यसैले केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं,’ माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेशमा भएको सहमतिलाई पनि ध्यान दिन्छौं ।’ कुन–कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे शीर्ष नेताहरू बसेर छिट्टै निर्णय लिने उनले बताए ।

कांग्रेस महामन्त्री खड्काले भने कर्णालीमा भएको सहमति केन्द्रीय गठबन्धनको जग भएकाले त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने बताए । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । अहिले माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ ।

वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने केन्द्रको सहमति छ तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभा संसदीय दलले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि पहल गर्न आफूलाई जिम्मेवारी दिएको बताए । ‘केन्द्रमा दलहरूबीच कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने अलग विषय हो तर प्रदेश स्वायत्त संरचना भएकाले हामीले आफ्नोतर्फबाट नेतृत्व लिने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार मैले गठबन्धन दल र हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग संवाद सुरु गरेको छु ।’

१ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ४३, माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, नेमकिपा र राप्रपाका २/२ तथा जसपाका १ सांसद छन् । कांग्रेसले सहयोग नगरेको खण्डमा वाग्मतीमा गठबन्धन दलको सरकार बन्ने अवस्था छैन । मकवानपुरका पार्टी सभापतिसमेत रहेका बानियाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट हुन् । त्यसैले पनि बानियाँलाई रोक्न देउवालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित बहुमतको सरकार छ । केन्द्रमा चारदलीय गठबन्धन भए पनि कांग्रेस र राजपा सरकारमा समेटिएका छैनन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनको मर्मविपरीत एकलौटी सरकार चलाएको भन्दै दसैंअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल नेतृत्वको टोलीले पार्टी सभापति देउवालाई भेटेको थियो । टोलीमा सहभागी एक सांसदका अनुसार देउवाले सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताका लागि केन्द्रमा गठबन्धन दलसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

‘हामी त सरकारको नेतृत्व नै कांग्रेसले पाउनुपर्छ भनेर सभापतिसँग डेलिगेसन गएका थियौं,’ ती सांसदले भने, ‘तर केन्द्रमा गठबन्धन दलबीच सहमति हुन्छ भने सरकारमा सम्मानजनक र सन्तुलित सहभागिता भए पनि पुग्छ ।’ ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका सभामुखसहित १५, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका १२, एमालेका १० र जसपा तथा जसपा (लोकतान्त्रिक) का एक/एक सांसद छन् ।

९२ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा एमालेका भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको प्रस्टै देखिएको छ । उनले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिएका छैनन् । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । अब कात्तिक ५ मा (शुक्रबार) बस्ने संसद् बैठकमा आचार्यले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके माओवादी, कांग्रेस र जसपाको समर्थनमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा भए पनि केन्द्रीय गठबन्धनले ‘निर्णय’ गरिसकेकाले राईलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बताए । ‘हामी प्रदेश १ मा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि केन्द्रको सहमतिभन्दा बाहिर जाँदैनौं, एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र राप्रपा तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सांसद छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७८ १०:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?