२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

कांग्रेस महाधिवेशन फेरि सर्ने !

सुरुमा कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर महाधिवेशन सारिए पनि पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यता विवादले प्रभावित
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चौथोपटक सारिएको मितिमा पनि नहुने सम्भावना बढेको छ । १३ जिल्लाको वडा अधिवेशन अझैसम्म हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव केन्द्रीय महाधिवेशनमा परेको हो । कांग्रेसले पहिलोपटक २०७७ फागुन ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेस महाधिवेशन फेरि सर्ने !

उतिबेला कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र दल समायोजन प्रक्रियामा देखिएको उल्झनले महाधिवेशन सारिएको थियो । त्यसपछि भदौ ७ देखि १० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो । उक्त मितिमा पनि महाधिवेशन हुन सकेन । क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्किएपछि साउन ३० मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति मंसिर ९ देखि १३ सम्म सार्ने निर्णय गर्‍यो ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताका अनुसार महाधिवेशन मिति मंसिर मसान्तसम्म सार्नेबारे अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ । ‘अहिलेको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना सकिएको छ, करिब १५–२० दिन पर धकेलिन सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘यसका लागि पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि महाधिवेशनको निर्धारित मिति नजिकिँदै जाँदा समय अपुग भएको बताए । दसैंपछि बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।

अहिले पनि सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा, रौतहट र बाराको क्रियाशील सदस्यता सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य अधिवक्ता सीताराम केसीले अब तीन जिल्लाको सदस्यता सूची आइहाले पनि केन्द्रीय महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुन नसक्ने बताए । ‘निर्वाचन समितिले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार काम भइदिएको भए अहिलेको मितिमै महाधिवेशन गर्न कुनै कठिनाइ थिएन,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश जिल्लाका वडादेखि जिल्लाका अधिवेशन हुन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना सकिएको छ ।’

उनका अनुसार रसुवा, बारा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यता सूची प्राप्त हुनेबित्तिकै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा अधिवेशन हुन बाँकी १३ जिल्लाको वडा र पालिका अधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिका निकाल्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि एकैपटक ६४ जिल्लाको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन कार्यतालिका निकालिनेछ । जिल्ला अधिवेशनपश्चात् ७ वटै प्रदेशको अधिवेशन हुनेछ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडादेखि जिल्लासम्मको अधिवेशन तालिका पटक–पटक संशोधन गरे पनि कात्तिक १० देखि १२ सम्म तोकिएको प्रदेश अधिवेशनको मिति भने यथावत् राखेको छ । ‘अब त प्रदेश अधिवेशनको मिति पनि सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ केसीले भने, ‘यसले स्वाभाविक रूपमा केन्द्रीय महाधिवेशनलाई पर धकेल्नेछ ।’ उनका अनुसार

दसैंअघि २१ हिमाली जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिए पनि मनाङ, मुस्ताङ, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपूर्व र गोरखा गरी १३ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

‘केही कारण विशेष कार्यतालिका अघि बढ्न सकेको छैन,’ कांग्रेस युवा नेता नैनसिंह महरले भने, ‘जनता, नेता–कार्यकर्ताको भावनाअनुरूप महाधिवेशनको प्रक्रिया यथाशक्य छिटो सुरु गरेर लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको मर्यादा कायम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशनअघि वडा, पालिका, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश गरी ६ चरणका अधिवेशन हुन्छन् । महाधिवेशन चारपटक सर्दा वडादेखि जिल्ला तहका अधिवेशन कार्यतालिका पनि दर्जनौंपटक सरेका छन् ।

विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यसमिति गठन गर्नुका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पालिका, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्यसमिति चयनका लागि मतदान गर्छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्येबाटै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिन्छन् । त्यसैले पनि क्रियाशील सदस्यता विवादले महाधिवेशन तालिकालाई प्रभावित पार्ने गरेको हो ।

१३ औं महाधिवेशनमा ५ लाख क्रियाशील सदस्य रहेकामा कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा यो संख्या ८ लाख पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो तर सदस्यता थपघटको कारण विवाद देखियो । कांग्रेसमा समायोजन भएका विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी र सुनील थापा समूहको राप्रपाका कारण कांग्रेसको सदस्यतासम्बन्धी परम्परागत विवादमा घिउ थप्ने काम भयो ।

सदस्यता विवाद समाधान गर्न पार्टीले सुरुमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र त्यसपछि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गर्‍यो । यी समितिका साथै शीर्ष नेतृत्वले पटक–पटक प्रयास गरे पनि सदस्यता विवाद समाधान भइसकेको छैन । वडादेखि केन्द्रसम्म जसको जहाँ पकड छ, उसैले सदस्यता थपघटमा मनोमानी गरेपछि विवाद बल्झिएको नेता महरले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७८ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?