१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बुर्का उघारेर जनताको सेवामा

अहिलेको स्थानीय सरकारमा बाँकेमा मुस्लिम महिलाको पहुँच ९.१५ प्रतिशत
घुम्टो र बुर्कामा खुिम्चएका मधेसी, मुस्लिम महिला स्थानीय निर्वाचनपछि राजनीति र समाज सेवामा देखिन थालेका छन् 
रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि शाहिदा बानो गाउँ समुदायमा झैझगडा मिलाउन सधैं अग्रसर हुन्छिन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्धक्क कुरा राख्छिन्, समाज सेवामा होमिएकी छन् । बाँकेका स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये उनी एकमात्र मुस्लिम उपाध्यक्ष हुन् ।

बुर्का उघारेर जनताको सेवामा

निर्वाचित हुनुअघि बुर्काभित्र सीमित शाहिदालाई मुस्लिम समुदायको घेराबाट बाहिर निस्कन सहज थिएन । घरबाहिरको समाजबाट टाढा थिइन् । चुनौती र अप्ठ्याराको सामना गर्दै डुडुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष बनेकी उनी अहिले सार्वजनिक रूपमा सक्रिय बनेकी हुन् ।

मुस्लिम समुदाय, त्यसमाथि महिलासमेत भएकाले शाहिदालाई घरबाहिरको माहोलमा आउन वर्षौं लाग्यो । पुरुषसँग आँखा जुधाएर बोल्नु हुँदैन भन्ने मुस्लिम परम्परा तथा मान्यताका कारण पनि उनले दुई दशकसम्म आफूलाई बुर्काभित्रै सीमित राखिन् । बुर्का नलगाईकन बाहिर हिँड्न पाइँदैन भन्ने धार्मिक सोच र परम्परालाई शाहिदाले तोडेको पाँच वर्ष भयो । कुनै बेला बुर्का नओढी हिँड्नसमेत आँट नगर्ने उनी अहिले सबै धर्म, समुदायका पुरुषसँग खुलेर कुरा गर्नेमात्र होइन, समुदायमा पुगेर स्थानीय विकास र महिला अधिकारबारे बहस, छलफल गर्छिन्, जनतालाई कसरी सेवा र न्याय दिने भन्नेमा तल्लीन हुन्छिन् ।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनले शाहिदालाई राजनीतिमा तान्यो । त्यसपछि नै उनले समाज बुझ्ने मौका पाइन् । जनताका बीच भइन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्ने उनको सपना सोही निर्वाचनले पूरा गरिदिएको उनी बताउँछिन् । घुम्टो र बुर्कामा खुिम्चएका मधेसी अनि मुस्लिम महिला पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बिस्तारै राजनीति र समाज सेवामा देखिन थालेका छन् ।

शाहिदालाई हौसला दिन उनका पति र घरपरिवारको पनि ठूलो सहयोग छ । ‘पति र घरपरिवारबाट सहयोग नभएको भए यहाँसम्मको यात्रा सम्भव नै थिएन,’ शाहिदाले भनिन्, ‘यो अवसरका लागि आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी छु ।’ पछिल्लो समय पुरुषहरूले पनि महिलाको हक र अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वसँगै मुस्लिम तथा मधेसी समुदायका पुरुषको सोच पनि बदलिएको छ । त्यसले यस समुदायका महिलामा पनि उत्साह बढाएको छ । ‘बुर्का नलगाईकन बाहिर निस्कने माहोल नै हुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘घरकै कामकाज हुन्थ्यो । परिवारको रेखदेखमै दिन जान्थ्यो ।’

शाहिदा कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । घरपरिवारको हौसलापछि पहिलोपटक समाज सेवाका लागि निस्किएकी उनी आफू जनताको सेवक बन्न पाएकामा दंग छिन् । ‘परिवारबाटै समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने हौसलाले समाजसेवी बनायो,’ उनले थपिन्, ‘मुस्लिम महिलाका लागि हौसला बनेकी छु ।’ राजनीतिले उनलाई नेतृत्व दिलाएको मात्रै छैन, जीवनको एउटा लक्ष्यमा पनि पुर्‍याएको छ । ‘थुप्रै महिला अझै चुलोचौकोमै सीमित छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूलाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्ने मेरो दायित्व भएको छ ।’ जातीय परम्परा र धार्मिक मान्यताका कारण पछाडि परेका मुस्लिम महिलाका लागि सशक्तीकरण गर्ने उनको दाबी छ । तर त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले इमानदारिता देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

परिवारमा मात्रै सीमित श्रीमती अहिले सम्पूर्ण समाजका लागि पनि सहयोगी भएको देख्दा शाहिदाका श्रीमान् सलिम खान पनि खुसी छन् । ‘सबै मुस्लिम महिलामा यस्तै अगुवाइ हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘शाहिदाको इच्छाशक्ति र लगनशीलताले सफलता पाएको छ ।’ शाहिदालाई जस्तै अन्य मुस्लिम र पिछडिएका महिलालाई पनि समाज परिवर्तनका लागि लगाउनुपर्ने उनले बताए । मुस्लिम महिला उपप्रमुख पाएका डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी शाहिदाले आफ्नो जिम्मेवारी तथा भूमिका कुशलतापूर्वक र इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिदिएपछि महिलामैत्री नीति तथा कानुन निर्माणमा सहजता हुने चौधरीको विश्वास छ ।

चेतनाको स्तर वृद्धिसँगै मुस्लिम तथा मधेसी महिला पनि खुलेर बाहिर आउन थालेको जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले बताए । ‘मधेसी तथा मुस्लिम महिलाको नीति निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा सहभागिता र पहुँच बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘समाजमा उनीहरूप्रतिको विश्वास पनि बढेको छ । राजनीतिमा अवसर दिएर स्थानीय स्रोत तथा साधनमा मुस्लिम तथा मधेसी महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ २०५४ को निर्वाचनमा पनि महिला सहभागिता थियो । यसअघि पनि प्रत्येक वडामा एक जना महिला सदस्य निर्वाचित हुनैपर्ने नीति थियो । अहिले गाउँ वा नगरपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुख पदमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र हरेक वडामा एक जना दलित महिलासहित कम्तीमा दुई जना महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थानीय तहको बाध्यकारी कानुनले मुस्लिम तथा मधेसी महिलाको पनि नेतृत्व तहमा पहुँच वृद्धि भएको अधिकारकर्मी मैमुना सिद्दिकीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएपछि राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढेको उनले बताइन् ।

क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय बाँकेका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बाँकेमा ४ सय २१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये महिला जनप्रतिनिधिको संख्या १ सय ७४ छ भने पुरुष २ सय ४७ छन् । त्यसमध्ये मधेसी जनप्रतिनिधिको संख्या ७४ छ । जसमा १७ महिला र ५७ पुरुष छन् । त्यस्तै मुस्लिम जनप्रतिनिधिको संख्या ७३ छ । जसमा १६ महिला र ५७ पुरुष छन् । अहिलेको स्थानीय सरकारमा मधेसी महिलाको पहुँच ९.७७ प्रतिशत छ भने मुस्लिम महिलाको पहुँच ९.१५ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १ सय २५ मुस्लिम महिला र १ सय ७१ मधेसी महिलाले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा निर्वाचित मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधिमा एक जना उपाध्यक्ष र १५ जना वडा सदस्य छन् । त्यस्तै १७ जना निर्वाचित मधेसी महिला जनप्रतिनिधिमा एक जना उपाध्यक्ष, एक जना वडाध्यक्ष र १५ जना वडा सदस्य छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २, २०७८ १२:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?