चीन किन चाहन्छ एमाले–माओवादी सहकार्य ?

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उत्तरी सीमाको विषय उठ्नुका साथै कांग्रेस र भाजपाबीच संवाद बाक्लिँदै गएपछि सशंकित चीनले नेपालका ‘आफ्ना नजिकका मित्रहरू’ मिलुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा आपसी सहकार्य नगरे एमाले र माओवादी केन्द्र खुम्चिने सम्भावना छ । त्यसलाई ख्याल गरेरै चीनले नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्य चाहेको अनुमान गरिएको छ ।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत मंगलबार नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको नाम नै लिएर उनीहरूले संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्ने बताएकी हुन् । उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) सय वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली नेताहरूको विचारसहितको किताब भर्चुअल विमोचन गर्ने क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘एमालेले भर्खरै आफ्नो पहिलो विधान अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ र पार्टी निर्माणलाई सुदृढ पार्न नयाँ निर्णयहरू गरेको छ । माओवादीले पार्टीको नेतृत्व सुदृढ पार्न र पार्टीको संगठन सुधारमा केन्द्रित धेरै बैठक गरेको छ । यी क्रियाकलाप पार्टी निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । एमाले र माओवादीले आफ्नो मौलिक आकांक्षामा साँचो रहन र आफ्नो मिसन दृढतासँग पूरा गर्न संयुक्त रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्छन् ।’ उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा एमालेका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र माओवादीका तर्फबाट पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेत उपस्थित थिए ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नाताले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति चिनियाँ राजदूत होउबाट सद्भाव व्यक्त भएको बताए । ‘चीन नेपालसँगको सम्बन्धका लागि एमाले र माओवादीलाई बलियो साथीका रूपमा रहेको हेर्न चाहन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट छरिनेभन्दा पनि एक हुनुपर्छ भन्ने चीनको चाहना हो,’ उनले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि तत्कालीन नेकपा र सीपीसीबीच सी विचारधारादेखि सरकार र पार्टी चलाउनेसम्मका विषयमा लगातार कार्यक्रम गरिएका थिए । नेकपा नै एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएपछि भने चीनले सबै दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिएको थियो । त्यस क्रममा चीनले एमाले, माओवादी, कांग्रेससहित दलहरूसँग दुई पटक भर्चुअल कार्यक्रम गरेको थियो । काठमाडौंमा २०७६ असोज ६ र ७ मा सी चिनफिङ विचारधाराबारे सीपीसीको धारणा तथा नेकपा र सीपीसीबीच ‘विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम’ भएको थियो । जसमा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओसमेत सहभागी थिए । त्यही बेला तत्कालीन नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख ताओबीच दुई पार्टीबीच भ्रातृ सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको थियो । सीपीसीले त्यति बेला नेपालका अन्य दलसँग सहकार्य गर्न जोड दिएको थिएन । यस्तै, २०७७ असारमा सीपीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग र तत्कालीन नेकपाको स्कुल विभागको संयुक्त आयोजनामा पार्टी र देशलाई परिचालन गर्ने अनुभव आदानप्रदान भएको थियो । त्यस बेला दुवै दलका उच्च पदाधिकारीबीच भर्चुअल गोष्ठी भएको थियो ।

ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा चार सदस्यीय विशेष टोली आइपुगेको थियो । नेकपामा त्यति बेला आन्तरिक विवाद चर्किएको थियो । चिनियाँ टोलीले नेकपाका नेताहरूबाहेक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर अब नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने संकेत गरेको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हुम्लाको नाम्खासँग जोडिएको उत्तरी सीमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएपछि चीन झस्केको छ । त्यसैले उसले फेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

एक कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनलाई तत्कालीन नेकपासँग काम गर्न सहज भएको थियो । ‘नेकपाको सरकार हुँदा दुई मुलुकका सरकार र पार्टीहरूबीच लगातार सहकार्य भइरहेको थियो । तर नेकपाको विवाद र त्यसपछि गठबन्धन सरकार बनेपछि चीनलाई काम गर्न सहज भएको देखिँदैन । त्यसैले पुरानै स्थितिमा एमाले र माओवादीलाई चीनले देख्न चाहेको हो,’ उनले भने । तत्कालीन नेकपाको सरकार भएकै बेला २०७५ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालबाट राजतन्त्र हटेपछि चीनको ध्यान नेकपातर्फ केन्द्रित रहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।

नेपाल तथा दक्षिण एसियाली केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की दार्शनिक र सैद्धान्तिक रूपमा समेत चीनलाई नेपालका वामपन्थीसँग काम गर्न सहज हुने बताउँछन् । ‘कांग्रेससँग काम गर्न चीनलाई गाह्रो देखिन्छ,’ उनले भने । कार्की सीमाको विषय उठिरहनुमा भने चीनको कूटनीति विफल भएको मान्छन् । ‘चिनियाँ राजदूत होउले वामपन्थीसँग मात्र उठबस गरेको देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दल नेताले सीमासम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि राजदूत होउले त्यहीअनुसार कांग्रेससँग कुरा गर्नुपर्थ्यो । त्यसरी ठाडो भाषामा पार्टीलाई पत्र लेख्नु हुँदैन थियो ।’ कार्की चीनले सहजीकरण गरे पनि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्दा सैद्धान्तिक र दार्शनिक कुरा नभएको मान्छन् । ‘नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एक हिसाबले वैचारिक रूपमा बहस गरेर निर्माण हुने परम्परा छ । तर त्यो परम्परालाई लत्याउँदै निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा जस्तो देखिने ओली र प्रचण्ड एक स्थानमा आएका हुन् । त्यही कारण नेकपाको अवस्था यस्तो भयो,’ उनले थपे ।

नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ राष्ट्रपति सीबाट दुई मुलुकबीच ‘रणनीतिक साझेदारी’ गर्ने धारणा व्यक्त भएको सन्दर्भ जोड्दै परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले अहिले राजदूतले होउको प्रस्तुतिमा ‘आइडोलोजिकल’ (विचारधारा) गन्ध आएको बताए । ‘नेपाल र चीनमा फरक राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली छन् । तर दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्बन्ध, सहकार्य र मित्रता छ,’ उनले भने, ‘विचारधाराको गन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा आउन दिनु हुन्न ।’

एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई शुभेच्छुकले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर अघि बढेको हेर्न चाहन सक्ने बताउँछन् । ‘तर नेपालकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देशको परिस्थतिअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नै अधिकार प्रयोग गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुलुकको आन्दोलन हामीले सिर्जनात्मक रूपमा अघि बढाएका हौं । अरूले शुभेच्छा र ऐक्यबद्धता राख्न सक्छन् । निर्णय गर्ने नेपाली जनता, दल तथा नेता र कार्यकर्ता हुन् ।’

माओवादीका विदेश विभाग उपप्रमुख तथा पूर्वमन्त्री राम कार्की भने चिनियाँ राजदूतको भनाइलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले अर्को मुलुकमा पनि कम्युनिस्टको अवस्था राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ । कसैले पनि अर्को मुलुकमा कम्युनिस्टहरू टुक्राटुक्रा होस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दैनन्,’ उनले भने ।