मन्त्रीहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्लान् ?
काठमाडौँ — सत्तागठबन्धन दलले मन्त्रीहरूका लागि बनाएको १४ बुँदे आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आंशका देखिएको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसँगै गठबन्धनले मन्त्रीका लागि आचारसंहिता बनाएका थिए ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुको साटो गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्रीलाई छुट्टै निर्देशन दिन थालेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीबाट मन्त्री बनेकालाई इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीहरूलाई गत आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालमा बोलाएर नेपालले विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै काम नगर्न सचेत गराए ।
‘मन्त्रीहरू रक्सी खाएर मात्तिएका छन् । बेलुका बेलुका फाइभस्टार होटलमा गएर रक्सी खाइरहेका छन् । त्यहीँ आफ्नो क्लाइन्टहरूसँग बसेर कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कहींकतैबाट सुन्नु नपरोस्,’ नेपालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीलाई निर्देशन दिए, ‘सिधा कुरा, रक्सी खाने बानी छ भने त्याग्नुस् । अरु आचरण र महिलासँग जोडिएका कुनै कुरा सुन्नु नपरोस् । त्यस्ता व्यवहार तपाईंहरूबाट हुँदै नहोस् ।’
आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्नेसम्मको विषय छ । आचारसंहितामा पदबहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘पाँच दलको कार्यदलले सुझाव दिएको हो, त्यो मान्ने/नमान्ने मन्त्रीहरूको कुरा भयो,’ कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले भने, ‘खासमा आचारसंहिता त मन्त्रीहरूले नै बनाउने हो । उहाँहरूले बनाउनु भएजस्तो छैन ।’
मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नैतिक तथा कानूनी दायित्व हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेको तीन महिना पुग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
असार २९ मा सपथ लिएका शेरबहादुर देउवासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, शुरुमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला हाल संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विवरण बुझाएका छन् ।
तर, सार्वजनिक गर्ने निर्णय भने भएको छैन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । ‘पहिलाका हामी सबै मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाई सकेका छौं । अव मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री कार्कीले भने ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गठबन्धनले बनाएको मन्त्रीहरूको आचारसंहितामा स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने, पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन नपाइने उल्लेख छ ।
यसबाहेक पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न नपाइने, मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाइन तथा पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न नपाइने पनि आचारसंहितामा छ ।
आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्ने, पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने एवंम सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि आचारसंहितामा छ ।
यसबाहेक मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने, मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्ने, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने सैद्धान्तिक विषय पनि छन् ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्नेलार्य पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७८ १०:३४
