रुबी खानलाई आजै थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले बाँकेकी रुबी खानलाई आजै (बिहीबार) थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले प्रहरीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलबाट पक्राउ गरी नेपालगञ्ज पुर्‍याइएकी खानलाई बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा रुबीका कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले रुबीका तर्फबाट दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीले पूर्वाग्रह राखी खानलाई पक्राउ गरेको ठहर पनि गरेको छ।

रुबीलाई थुनामुक्त गरेपछि पनि तत्काल पक्राउ गर्ने वा उनको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने कुनै कार्य नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।

रुबीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्र बमोजिम भन्दै महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरवारले पक्राउ गरी गत २३ गते नेपालगञ्ज पठाएको थियो। रुबीले बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु तथा निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या भएको भनिएको घटनामा अनुसन्धान माग गर्दैआएकी थिइन्।

बाँके प्रहरीले दुवै घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेपछि अन्य १३ जनाको टोलीसँगै रूबी नेपालगञ्जबाट २० दिन पैदल यात्रा गरी 'न्याय खोज्न' काठमाडौं आएकी थिइन्।

दुवै घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेको तथ्य बाहिरिएपछि बाँके प्रहरीले बहुविवाहको झुटो जाहेरी खडा गरेर रुबीलाई पक्राउ गरेको खुलेको छ। उदयबहादुर कार्कीबाट गत भदौ २३ मा रुबीविरूद्ध बहुविवाहको जाहेरी लिएर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उक्त जाहेरीमा कुनै पनि प्रमाण पेश गरिएको थिएन। जवकि त्यसअघि नै गत साउन १८ मा जिल्ला अदालतबाट नै रूबीले आफ्ना श्रीमान शेर वागवानसँग सम्बन्धविच्छेद गरिसकेकी थिइन्।

जाहेरी पर्नुअघि नै बाँके जिल्ला अदालतबाट रुबी र उनका श्रीमानबीच सम्बन्धन्धविच्छेदको प्रमाणीकरण भइसकेको थियो। आफैंले सम्बन्धविच्छेद प्रमाणीकरण गरेको भए पनि बाँके जिल्ला न्यायाधीशले प्रहरीको अनुरोधमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको यस्तो कार्यलाई न्यायिक मनको प्रयोग नभएको रूपमा लिएको छ। रुबीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, 'जाहेरी दरखास्तमा कुनै प्रमाण पेश नहुनु तथा जिल्ला अदालतबाट आफ्नै अदालतमा भएको मिसिलतर्फ ध्यान नदिई, कुनै तथ्य नहेरी, न्यायीक मन प्रयोग नगरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिक रुपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिनुलाई समान्य रुपमा हेर्न सकिएन।'

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट भदौ २५ मै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति पाएको प्रहरीले तत्काल पक्राउ नगरी काठमाडौंमा आएर आन्दोलन चर्काएपछि पक्राउ गरेको घटनालाई पनि प्रहरीको पूर्वाग्रहको रूपमा लिएको छ।

'जिल्लामा सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा सक्रिय रहेको र २० दिन हिंडेर काठमाडौं आइपुग्दासम्म पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखेको प्रहरीले काठमाडौंस्थित माइतिघर मण्डलमा केही माग राखी बसेका बखत असोज २२ गते अर्थात् दशैको बिदामा सरकारी वकीलको कार्यालय र अदालत बन्द भएको अवसर पारी पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट पत्रचार हुनुमा सम्बन्धित अधिकारीहरुको पुर्वाग्रह एवं प्रवृत्त भावना थिएन भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार देखिएन', आदेशमा भनिएको छ।

रुबीलाई पूर्वाग्रहसहित पक्राउ गर्ने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले 'वन्दीप्रत्यक्षीकरणका अन्य विभिन्न मुद्दामा आफूले जारी भएको आदेशको मूल मर्म तथा भावना समेतको सम्मान गरेको नदेखिएको' भनेको छ।

रुबी खानलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन प्रहरीलाई सर्वोच्चको आदेश