एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठक : जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता देऊ

भुटानको राजधानी थिम्पुमा सोमबार भर्चुअल रुपमा भएको एलडीसीका मन्त्रीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देशले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एलडीसीमा नेपालसहित ४६ मुलुक छन् ।

'हाम्रा जनता विभिन्न किसिमका दु:ख भोग्दैछन्, अझ धेरै संकटहरु व्यहोर्नुपर्ने बेला आएको छ,' एलडीसीका अध्यक्ष सोनाम वाङ्दीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'त्यसैले, हामी आगामी कोपमा हानि नोक्सानीको मुद्दा प्राथमिकतामा परेको देख्न चाहन्छौं ।' दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ मा पनि एलडीसीले जलवायुजन्य क्षति र हानि नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

बैठकले गत महिना सार्वजनिक जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी सरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले सार्वजनिक गरेको वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै पक्ष मुलुकहरुले उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । 'कोप २६ लाई सफल बनाउन पार्टीहरु, हरित गृह ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले आफ्ना योजनाहरु तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' बैठकपछि एलडीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकमा नेपालबाट भाग लिएकी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नुपर्ने विषयलाई नै एलडीसीले विशेष महत्त्व दिएको जानकारी दिइन् । 'अहिले नै विश्वको तापक्रम १.१ डिग्रीले बढिसकेको छ,' उनले मंगलबार कान्तिपुरसित भनिन्, 'विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न सकिएन भने अनुकुलन र समानुकुलनका कार्यक्रमले मात्र अहिलेका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन ।'

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औधोगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्री सेल्यिससमा राख्ने उल्लेख छ । नेपाल पेरिस सम्झौताको पक्ष मुलुक हो । उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले उत्सर्जन न्यूनीकरण रणनीति यूएनएफसीसीसीको सचिवालयमा पेस गर्न मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

थिम्पु बैठकले विकसित मुलुकहरुले सन् २०२०–२०२५ सम्म वार्षिक एक सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन नसकेको ठहर गर्दै प्रतिज्ञा पूरा गर्नसमेत विकसित मुलुकहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 'विशेषगरी अनुकुलनका लागि आवश्यक पर्ने वित्त (फाइनाइन्स) अहिलेको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भुटानका विदेशमन्त्री टान्डी दोर्जीले ग्लास्गोमा हुने कोप २६ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कोशेढुंगा बन्नुपर्ने बताए । 'जलवायु एक्सनका लागि ढिलो भइसकेको छ,' उनले भने, 'आईपीसीसीको रिपोर्टले दिएको चेतावनीलाई संकेतका रुपमा लिंदै अब कार्य गर्नुपर्छ । काम गर्न ढिलाइ भयो भने एलडीसी मुलुकहरुले अझ बढी पीडा र विनाशको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'