माओवादीको महत्त्वाकांक्षी योजना : ३१ लाख पार्टी सदस्य

कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी सदस्यता विस्तारको योजना
गत निर्वाचनमा माओवादीले करिब १३ लाख मत पाएको थियो
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले महत्त्वाकांक्षी सांगठनिक योजना अगाडि सारेको छ । त्यो हो झन्डै ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने । रोचक यो छ कि, यो अंक माओवादीले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा १८ लाखले बढी हो । गत निर्वाचनमा माओवादीले १३ लाख मत पाएको थियो ।

माओवादीको महत्त्वाकांक्षी योजना : ३१ लाख पार्टी सदस्य

असोज ६, ११, १२ र १३ मा बसेको स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी परिपत्रमा माओवादीले संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ संगठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख छ । माओवादीको संगठन विभागले तयार पारेको महत्त्वाकांक्षी योजना स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको हो ।

एमाले र कांग्रेसका भन्दा धेरै सदस्य बनाउने माओवादी दाबी छ । नेताहरूको दाबीअनुसार एमालेको ५ लाख संगठित सदस्य र कांग्रेसका ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । एमालेसँग एकता हुँदा माओवादीले आफ्ना करिब ३ लाख पार्टी सदस्य रहेको जनाएको थियो । तर, एमालेसँग एकता भंग भएको एक वर्ष नपुग्दै माओवादीले करिब २७ लाख पार्टी सदस्य थप्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको हो । पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन र आगामी तीनै तहको चुनाव केन्द्रित गरी संगठनात्मक योजना बनाइएको हो । स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले ३१ लाख सदस्य बनाउन नेतृत्व तहबाट काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेतृत्व तहबाटै कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने ।

माओवादीले ०७४ र ०७० मा तेस्रो शक्ति बनेको क्रमश १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ र १६ लाख ९ हजार १४५ मत पाएको थियो । ०६४ को संविधानसभामा पहिलो दल बनेको माओवादीले त्यसबेला ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जबकि ०७० को निर्वाचनभन्दा ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीको ३ लाख मत घटेको थियो । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनको दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

माओवादीको योजनाअनुसार औसतमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ५२ जना सदस्य हुनेछन् । देशभर १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाहेक औसतमा हरेक पालिकामा माओवादीका ४ हजार १ सय १४ सदस्य रहने छन् । देशभर ७ सय ५३ पालिका छन् । यही अनुपातमा हेर्दा सातै प्रदेशमा औसतमा ४ लाख ४२ हजार सदस्य बनाउने माओवादी लक्ष्य छ ।

संगठन विभाग प्रस्तावअनुसार औसतमा हरेक जिल्लामा ४० हजार सदस्य रहनेछन् । देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्, जहाँ औसतमा माओवादीले ४ सय ५८ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जनसंख्या धेरै भएका जिल्लाअनुसार पार्टी सदस्य रहने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । एक वडामा कम्तीमा तीनवटा टोल समिति गठन गर्ने तथा एक टोलमा तीन सेल गठन गर्ने माओवादी योजना छ । एक सेलमा तीनदेखि १५ संगठित सदस्य रहने परिपत्रमा छ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो । माओवादीले केन्द्रीय संगठन विभागको काम अघि बढाउन प्रवास समितिबाहेक अन्य सबै प्रदेश समितिका इन्चार्जलाई संगठन विभाग सदस्य पनि बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि असोज मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण सकेर कात्तिक ६ मा टोल सम्मेलन, १३ मा वडा सम्मेलन र मंसिर ४ मा पालिका सम्मेलन गर्ने योजना छ । मंसिर १५ मा प्रदेश सम्मेलनको कार्यक्रम राखिएको छ । सबै कमिटीमा चुस्त र निर्वाचित कमिटी बनाउने दाबी छ । अस्तव्यस्त पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान पनि बनाएको छ । अन्तरिम विधान–२०७३ को प्रथम संशोधन २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधानले तलैदेखि माथिसम्मका कमिटीको आकार तय गरेको छ । अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ । अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूदेखि नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसमेत समेटिने छन् ।

विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूबीच संगठनात्मक कार्यहरू गर्न प्रदेश समितिस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत रहेका प्रदेश समितिका सदस्यहरू, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्षहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहेको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१, नगर समिति ६५, गाउँ समिति, शाखा समिति, सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति ५५, महानगरका वडा समिति ४५, उपमहानगरका वडा समिति ३५, नगर र गाउँका वडा समिति, उपशाखा समिति, पालिका सम्पर्क समन्वय समिति २९, टोल समिति, इकाइ समिति, वडा सम्पर्क समन्वय समिति १९ र पार्टी सेल, १५ सदस्यीय हुनेछ । त्यसैबीच परिपत्र अनुसार माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रमुखको जिम्मा सुरेन्द्र कार्कीलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?