देउवाको ‘ओलीपथ’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवाको ‘ओलीपथ’

ओलीकै शैलीमा संसदीय दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार विस्तारको यात्रा सुरू गरेको देउवा सरकारले करिब–करिब ओलीकै पथ समाइरहेको प्रतीत हुन्छ जुन सरकार आए पनि सरकारले न्याय माग्नेलाई गर्ने व्यवहार उस्तै रूखो छ 
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा १५ चैतमा नागरिक आन्दोलनका अगुवाको अघि उभिएका थिए तत्कालीन नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल । कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल र तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सोही मञ्चमै थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुईपटक संसद् भंग गर्न गरेको प्रयास र पार्टीभित्रैबाट किनारामा पारिएको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले नागरिक आन्दोलनको मञ्च पाएका थिए । ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध निरन्तरको सडक संघर्षमा रहेका नागरिक आन्दोलनकारीका सामुन्ने उनीहरूले राजनीतिका दुःख बिसाएको शैलीमा आफूहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा दुःख बिसाउनेहरू नै सत्ताको केन्द्रमा पुगे । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसयताको ९१ दिनमा विधि र पद्धति मिच्न जे जस्ता कदमहरू चाले र त्यसमा सत्ता सहभागीहरूको जस्तो मौनता र समर्थन देखियो, त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भाग–२ को झल्को गराउँछ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि जे–जस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिएका छन्, त्यसले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालकै झल्को दिलाउँछ । ओलीकै शैलीमा संसदीय दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार विस्तारको यात्रा सुरु गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सनै–सनै ओलीकै पथ समाइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

२० दिन हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगेका नेपालगन्जका स्थानीय माइतीघरमा । फाइल तस्बिरहरु

ओली सरकारको पालामा सर्लाहीका उखु किसानहरू बालीको पैसा उठाउन दुई–दुईपटक काठमाडौं धाएका थिए । उनीहरूले कैयन् दिनसम्म माइतीघर मण्डलमा प्लेकार्ड बोकेर फसलको रकम उठाइदिन हारगुहार गरेका थिए । आन्दोलनरत एक किसानको मृत्यु नभएसम्म ओली सरकारले उनीहरूका माग र मुद्दाप्रति सामान्य संवेदनशीलतासमेत देखाएन । उखु किसानहरू हिँडेपछि दाहाल र नेपाल ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर राजनीतिक बेइमानीबाट आफूहरूमाथि घात भएको भन्दै जनसमर्थनको अपेक्षा गरिरहेका थिए ।

राजनीतिक दृश्य बदलिएर ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोक्नेहरू नै सत्ताको केन्द्रमा पुगेका बेला उनीहरू उभिएकै ठाउँनेर नेपालगन्जबाट ५ सय २० किलोमिटरको दूरी पैदलै छिचोलेर न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगे । २० दिन हिँडेर गत बुधबार काठमाडौं आएकाहरूले माइतीघर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको दिन नै प्रहरी लगाएर तितर–बितर पार्ने काम भयो ।

आन्दोलनमा सक्रिय रुवि खानलाई त प्रहरीले पक्राउ नै गरेर नेपालगन्ज नै फिर्ता पठाइदियो । सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत २४ घण्टाभित्र रुविलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र थुनामा राखेको भए थुनामा राख्ने कार्यालय र अधिकारीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दियो ।

ओली सरकारले संवैधानिक नियुक्तदेखि संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्नेसम्मका काम गरेर जसरी कानुनी प्रणालीमाथि प्रहार गरे परामादेशबाट नियुक्तिको बाटो खुलेपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि त्यही बाटो पछ्याइरहेको भान हुन्छ । आलोचना सुरु भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग नाता जोडिएका र संसद् नभएका व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएर उनले लोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई मलजल गरे । कतिसम्म भने दाहालले त गृह जिल्ला चितवन पुगेर हमाल नियुक्तिको बचाउ मात्रै गरेनन्, सरकारको कदमलाई अतिरञ्जित पार्न खोजिएको भन्दै सन्देह पनि व्यक्त गरे । भलै उनले यस्तो मन्तव्य दिएको भोलिपल्टै मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनशैलीको विरोधमा माइतीघरमा तत्कालीन नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल ।

उतिबेला प्रज्ञा डबलीमा उभिएका माधवकुमार नेपालले आफू राजनीतिकै कठिन घडीमा उभिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘कसैले अधिनायकवादी शैली लागू गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन ।’ आफूलाई पीडित व्यक्तिको संज्ञा दिँदै दाहालले आफू राजनीति र नैतिकतालाई बचाउनुपर्ने बिन्दुमा उभिएको बताएका थिए । यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका शीर्ष नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगेका बेला उनीहरू अहिले सामान्य नागरिकले न्यायको खोजी गर्दै उठाइरहेको आवाजमा मौन छन् ।

नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय लेखक सञ्जीव उप्रेतीले अहिलेको सरकारको कदमलाई देउवाको ओली पथकै झलकका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सरकार पिँधका मान्छेहरूप्रति जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो, सामान्य नागरिकको पीडालाई बुझ्ने सवालमा जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो अहिलेको सरकार पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’ उनले देउवा, दाहाल वा ओलीको राजनीतिक नारा फरक भए पनि उनीहरू सबैलाई सत्ताको चरित्रले एउटै बनाएको टिप्पणी गरे ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर विभागदेखि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकायहरू आफू मातहतमा खिचेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका निकायहरूलाई फिर्ता गरेका छैनन् । बरु उनले हप्तौंसम्म नागरिकको प्रत्यक्ष जनजीवनमा सरोकार राख्न सक्रिय रहनुपर्ने मन्त्रालयहरू रिक्त राखेर शक्तिको अनौठो अभ्यास गरे ।

फसलको रकम उठाडदिन माग गर्दै माइतीघरमै उखु किसान ।

जनता समाजवादीका नेता एवं लेखक डम्बर खतिवडाले नेपाली राजनीतिमा केही आम चरित्रहरू रहेको बताउँदै जुन दल सत्तामा गए पनि सरकार उस्तै देखिने स्वभाव रहेको बताए । उनले माइतीघर मण्डलमा न्याय खोज्न आएका नेपालगन्जका महिलालाई धरपकड गर्ने काममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले आफूहरू पनि सत्तासीन दलकै भाग रहेको भन्दै संसदीय लोकतन्त्रको विकृत स्वरूप देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुलाई राजनीतिको व्यावहारिक कठिनाइका रूपमा बचाउ गर्दै सरकारका अरू कदमहरूले भने पुरानै प्रवृत्तिको झल्को दिने बताए ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा अघिल्लो सरकार र यो सरकारबीच उति धेरै कुरा फरक देख्दैनन् । उनले देखेको फरक यत्ति हो, अघिल्लो सरकार मुखर थियो । हरेक कुरामा छुचो भएर जवाफ फर्काइहाल्थ्यो, यो सरकारले तत्कालै जवाफ फर्काइहाल्दैन । शर्माको बुझाइमा दुवै सरकारमा अधिनायकवादी र एकाधिकारवादी सोच छ । मात्राको मात्रै फरक हो । उनले भने, ‘जुन सरकार आए पनि सरकारी संयन्त्र एउटै भएकाले पनि सरकारले न्यायको खोजी गर्नेहरूलाई गर्ने व्यवहार उस्तै देखिन्छ ।’

ओली सरकारको पालामा न्यायको खोजीमा आएका उखु किसान हुन् वा अहिले न्याय खोज्न नेपालगन्जबाट आएका हुन्, दुवै पटक स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक संयन्त्रले सरकारलाई गर्ने रिपोर्टिङ एउटै हुने गरेको शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘ब्युरोक्रेसीको चरित्र पनि सत्तालाई रिझाउने देखिन्छ । अनि यही टालटुल गरेको संरचनालाई आफूअनुकूल बनाएर चलाउने सत्ताको स्वभाव छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादीको महत्त्वाकांक्षी योजना : ३१ लाख पार्टी सदस्य

कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी सदस्यता विस्तारको योजना
गत निर्वाचनमा माओवादीले करिब १३ लाख मत पाएको थियो
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले महत्त्वाकांक्षी सांगठनिक योजना अगाडि सारेको छ । त्यो हो झन्डै ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने । रोचक यो छ कि, यो अंक माओवादीले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा १८ लाखले बढी हो । गत निर्वाचनमा माओवादीले १३ लाख मत पाएको थियो ।

असोज ६, ११, १२ र १३ मा बसेको स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी परिपत्रमा माओवादीले संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ संगठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख छ । माओवादीको संगठन विभागले तयार पारेको महत्त्वाकांक्षी योजना स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको हो ।

एमाले र कांग्रेसका भन्दा धेरै सदस्य बनाउने माओवादी दाबी छ । नेताहरूको दाबीअनुसार एमालेको ५ लाख संगठित सदस्य र कांग्रेसका ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । एमालेसँग एकता हुँदा माओवादीले आफ्ना करिब ३ लाख पार्टी सदस्य रहेको जनाएको थियो । तर, एमालेसँग एकता भंग भएको एक वर्ष नपुग्दै माओवादीले करिब २७ लाख पार्टी सदस्य थप्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको हो । पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन र आगामी तीनै तहको चुनाव केन्द्रित गरी संगठनात्मक योजना बनाइएको हो । स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले ३१ लाख सदस्य बनाउन नेतृत्व तहबाट काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेतृत्व तहबाटै कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने ।

माओवादीले ०७४ र ०७० मा तेस्रो शक्ति बनेको क्रमश १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ र १६ लाख ९ हजार १४५ मत पाएको थियो । ०६४ को संविधानसभामा पहिलो दल बनेको माओवादीले त्यसबेला ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जबकि ०७० को निर्वाचनभन्दा ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीको ३ लाख मत घटेको थियो । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनको दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

माओवादीको योजनाअनुसार औसतमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ५२ जना सदस्य हुनेछन् । देशभर १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाहेक औसतमा हरेक पालिकामा माओवादीका ४ हजार १ सय १४ सदस्य रहने छन् । देशभर ७ सय ५३ पालिका छन् । यही अनुपातमा हेर्दा सातै प्रदेशमा औसतमा ४ लाख ४२ हजार सदस्य बनाउने माओवादी लक्ष्य छ ।

संगठन विभाग प्रस्तावअनुसार औसतमा हरेक जिल्लामा ४० हजार सदस्य रहनेछन् । देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्, जहाँ औसतमा माओवादीले ४ सय ५८ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जनसंख्या धेरै भएका जिल्लाअनुसार पार्टी सदस्य रहने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । एक वडामा कम्तीमा तीनवटा टोल समिति गठन गर्ने तथा एक टोलमा तीन सेल गठन गर्ने माओवादी योजना छ । एक सेलमा तीनदेखि १५ संगठित सदस्य रहने परिपत्रमा छ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो । माओवादीले केन्द्रीय संगठन विभागको काम अघि बढाउन प्रवास समितिबाहेक अन्य सबै प्रदेश समितिका इन्चार्जलाई संगठन विभाग सदस्य पनि बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि असोज मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण सकेर कात्तिक ६ मा टोल सम्मेलन, १३ मा वडा सम्मेलन र मंसिर ४ मा पालिका सम्मेलन गर्ने योजना छ । मंसिर १५ मा प्रदेश सम्मेलनको कार्यक्रम राखिएको छ । सबै कमिटीमा चुस्त र निर्वाचित कमिटी बनाउने दाबी छ । अस्तव्यस्त पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान पनि बनाएको छ । अन्तरिम विधान–२०७३ को प्रथम संशोधन २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधानले तलैदेखि माथिसम्मका कमिटीको आकार तय गरेको छ । अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ । अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूदेखि नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसमेत समेटिने छन् ।

विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूबीच संगठनात्मक कार्यहरू गर्न प्रदेश समितिस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत रहेका प्रदेश समितिका सदस्यहरू, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्षहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहेको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१, नगर समिति ६५, गाउँ समिति, शाखा समिति, सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति ५५, महानगरका वडा समिति ४५, उपमहानगरका वडा समिति ३५, नगर र गाउँका वडा समिति, उपशाखा समिति, पालिका सम्पर्क समन्वय समिति २९, टोल समिति, इकाइ समिति, वडा सम्पर्क समन्वय समिति १९ र पार्टी सेल, १५ सदस्यीय हुनेछ । त्यसैबीच परिपत्र अनुसार माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रमुखको जिम्मा सुरेन्द्र कार्कीलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×