देउवाको ‘ओलीपथ’

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुईपटक संसद् भंग गर्न गरेको प्रयास र पार्टीभित्रैबाट किनारामा पारिएको पृष्ठभूमिमा उनीहरूले नागरिक आन्दोलनको मञ्च पाएका थिए । ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध निरन्तरको सडक संघर्षमा रहेका नागरिक आन्दोलनकारीका सामुन्ने उनीहरूले राजनीतिका दुःख बिसाएको शैलीमा आफूहरू लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापित गर्न कटिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा दुःख बिसाउनेहरू नै सत्ताको केन्द्रमा पुगे । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसयताको ९१ दिनमा विधि र पद्धति मिच्न जे जस्ता कदमहरू चाले र त्यसमा सत्ता सहभागीहरूको जस्तो मौनता र समर्थन देखियो, त्यसले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम भाग–२ को झल्को गराउँछ ।

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि जे–जस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिएका छन्, त्यसले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालकै झल्को दिलाउँछ । ओलीकै शैलीमा संसदीय दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार विस्तारको यात्रा सुरु गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सनै–सनै ओलीकै पथ समाइरहेको प्रतीत हुन्छ ।

^{२० दिन हिँडेर न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगेका नेपालगन्जका स्थानीय माइतीघरमा । फाइल तस्बिरहरु}

ओली सरकारको पालामा सर्लाहीका उखु किसानहरू बालीको पैसा उठाउन दुई–दुईपटक काठमाडौं धाएका थिए । उनीहरूले कैयन् दिनसम्म माइतीघर मण्डलमा प्लेकार्ड बोकेर फसलको रकम उठाइदिन हारगुहार गरेका थिए । आन्दोलनरत एक किसानको मृत्यु नभएसम्म ओली सरकारले उनीहरूका माग र मुद्दाप्रति सामान्य संवेदनशीलतासमेत देखाएन । उखु किसानहरू हिँडेपछि दाहाल र नेपाल ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर राजनीतिक बेइमानीबाट आफूहरूमाथि घात भएको भन्दै जनसमर्थनको अपेक्षा गरिरहेका थिए ।

राजनीतिक दृश्य बदलिएर ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड बोक्नेहरू नै सत्ताको केन्द्रमा पुगेका बेला उनीहरू उभिएकै ठाउँनेर नेपालगन्जबाट ५ सय २० किलोमिटरको दूरी पैदलै छिचोलेर न्याय माग्न काठमाडौं आइपुगे । २० दिन हिँडेर गत बुधबार काठमाडौं आएकाहरूले माइतीघर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको दिन नै प्रहरी लगाएर तितर–बितर पार्ने काम भयो ।

आन्दोलनमा सक्रिय रुवि खानलाई त प्रहरीले पक्राउ नै गरेर नेपालगन्ज नै फिर्ता पठाइदियो । सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत २४ घण्टाभित्र रुविलाई अदालतमा उपस्थित गराउन र थुनामा राखेको भए थुनामा राख्ने कार्यालय र अधिकारीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश दियो ।

ओली सरकारले संवैधानिक नियुक्तदेखि संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्नेसम्मका काम गरेर जसरी कानुनी प्रणालीमाथि प्रहार गरे परामादेशबाट नियुक्तिको बाटो खुलेपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनि त्यही बाटो पछ्याइरहेको भान हुन्छ । आलोचना सुरु भइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग नाता जोडिएका र संसद् नभएका व्यक्तिलाई ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाएर उनले लोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई मलजल गरे । कतिसम्म भने दाहालले त गृह जिल्ला चितवन पुगेर हमाल नियुक्तिको बचाउ मात्रै गरेनन्, सरकारको कदमलाई अतिरञ्जित पार्न खोजिएको भन्दै सन्देह पनि व्यक्त गरे । भलै उनले यस्तो मन्तव्य दिएको भोलिपल्टै मन्त्री हमालले पदबाट राजीनामा गरे ।

^{तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनशैलीको विरोधमा माइतीघरमा तत्कालीन नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल ।}

उतिबेला प्रज्ञा डबलीमा उभिएका माधवकुमार नेपालले आफू राजनीतिकै कठिन घडीमा उभिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘कसैले अधिनायकवादी शैली लागू गर्छ भने त्यो मान्य हुँदैन ।’ आफूलाई पीडित व्यक्तिको संज्ञा दिँदै दाहालले आफू राजनीति र नैतिकतालाई बचाउनुपर्ने बिन्दुमा उभिएको बताएका थिए । यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका शीर्ष नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगेका बेला उनीहरू अहिले सामान्य नागरिकले न्यायको खोजी गर्दै उठाइरहेको आवाजमा मौन छन् ।

नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय लेखक सञ्जीव उप्रेतीले अहिलेको सरकारको कदमलाई देउवाको ओली पथकै झलकका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सरकार पिँधका मान्छेहरूप्रति जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो, सामान्य नागरिकको पीडालाई बुझ्ने सवालमा जसरी प्रस्तुत हुन्थ्यो अहिलेको सरकार पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’ उनले देउवा, दाहाल वा ओलीको राजनीतिक नारा फरक भए पनि उनीहरू सबैलाई सत्ताको चरित्रले एउटै बनाएको टिप्पणी गरे ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर विभागदेखि, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकायहरू आफू मातहतमा खिचेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका निकायहरूलाई फिर्ता गरेका छैनन् । बरु उनले हप्तौंसम्म नागरिकको प्रत्यक्ष जनजीवनमा सरोकार राख्न सक्रिय रहनुपर्ने मन्त्रालयहरू रिक्त राखेर शक्तिको अनौठो अभ्यास गरे ।

^{फसलको रकम उठाडदिन माग गर्दै माइतीघरमै उखु किसान ।}

जनता समाजवादीका नेता एवं लेखक डम्बर खतिवडाले नेपाली राजनीतिमा केही आम चरित्रहरू रहेको बताउँदै जुन दल सत्तामा गए पनि सरकार उस्तै देखिने स्वभाव रहेको बताए । उनले माइतीघर मण्डलमा न्याय खोज्न आएका नेपालगन्जका महिलालाई धरपकड गर्ने काममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । उनले आफूहरू पनि सत्तासीन दलकै भाग रहेको भन्दै संसदीय लोकतन्त्रको विकृत स्वरूप देखिन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुलाई राजनीतिको व्यावहारिक कठिनाइका रूपमा बचाउ गर्दै सरकारका अरू कदमहरूले भने पुरानै प्रवृत्तिको झल्को दिने बताए ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा अघिल्लो सरकार र यो सरकारबीच उति धेरै कुरा फरक देख्दैनन् । उनले देखेको फरक यत्ति हो, अघिल्लो सरकार मुखर थियो । हरेक कुरामा छुचो भएर जवाफ फर्काइहाल्थ्यो, यो सरकारले तत्कालै जवाफ फर्काइहाल्दैन । शर्माको बुझाइमा दुवै सरकारमा अधिनायकवादी र एकाधिकारवादी सोच छ । मात्राको मात्रै फरक हो । उनले भने, ‘जुन सरकार आए पनि सरकारी संयन्त्र एउटै भएकाले पनि सरकारले न्यायको खोजी गर्नेहरूलाई गर्ने व्यवहार उस्तै देखिन्छ ।’

ओली सरकारको पालामा न्यायको खोजीमा आएका उखु किसान हुन् वा अहिले न्याय खोज्न नेपालगन्जबाट आएका हुन्, दुवै पटक स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक संयन्त्रले सरकारलाई गर्ने रिपोर्टिङ एउटै हुने गरेको शर्मा बताउँछन् । उनले भने, ‘ब्युरोक्रेसीको चरित्र पनि सत्तालाई रिझाउने देखिन्छ । अनि यही टालटुल गरेको संरचनालाई आफूअनुकूल बनाएर चलाउने सत्ताको स्वभाव छ ।’