राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा प्रयास- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा प्रयास

गृह मन्त्रालयबाटै पाँच जनालाई पक्राउ गर्न निर्देशन 
पक्राउ परेका दुई जना कांग्रेसकै दबाबमा छुटे
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — रूपन्देहीको प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको आडमा जग्गा कब्जाको प्रयास भएको खुलेको छ । राजनीतिक दलसँग नजिक व्यक्तिहरूले जग्गा कब्जा गर्न समूह बनाउने, नेतृत्व गर्ने, प्रहरीसँग प्रतिकार गर्न तालिम र निर्देशन दिने गरिएको पाइएको छ ।

आइतबारको झडपमा मृत्यु हुनेमा चारमध्ये अधिकांश रूपन्देहीबाहिरका छन् । त्यसैले जग्गा कब्जा गर्ने बाहिरी जिल्लाका धेरै रहेको पुष्टि गर्छ । तर, जग्गा कब्जा गर्न योजना बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिकका व्यक्तिहरू देखिएका छन् । तर, उनीहरूको राजनीतिक दलकै पदीय जिम्मेवारी भने छैन ।

बुटवल–१७ र १८ स्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने क्रम वैशाखदेखि सुरु भएको थियो । गत फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले करिडोरको शिलान्यास गर्ने क्रममा पनि झडप भएको थियो । त्यतिबेला स्थानीयले नै शिलान्यासमा अवरोध गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण र नेकपाका घनश्याम भुसालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । दुई नेताको संरक्षण पाएपछि स्थानीय ‘सुकुम्बासी’ ले मन्त्रीद्वयलाई शिलान्यास नै गर्न नदिएर लखेटे । त्यसपछि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी र प्रतिशोधकै रूप सुरु भएको थियो ।

त्यसको दुई महिनापछि वैशाखबाट मोतीपुर क्षेत्रमा ‘नयाँ सुकुम्बासी’ आउन थाले । स्थानीय राजनीतिक दलका नेताका अनुसार सुरुसुरुमा पाँच/सात जनाको समूह आउने जाने गर्थ्यो । विस्तारै त्यस्तो ‘अपरिचित अनुहार’ का व्यक्ति र समूह आउने क्रम बढ्दै गयो । त्यसले २०२७/२८ सालदेखि नै मोतीपुरमा जग्गा कब्जा गरेर बसेका ‘पुराना सुकुम्बासी’ को मनमा पनि चिसो पस्यो । तर, नयाँ अतिक्रमणकारीहरू संगठित भइसकेकाले पुरानाले केही गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं स्थानीय भीमप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका नाममा लालपुर्जा निकालेदेखि अहिलेसम्म छलफलमै बितेको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान नहुँदै अहिले नयाँ सुकुम्बासी आएर कब्जा गर्न थालिसके, स्थानीय सरकारले पनि केही गर्नै सकेन ।’ मोतीपुर क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको ८ सय १३ बिघा जमिन सरकारले २०७२ जेठ २ मा लालपुर्जा बनाएरै औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ल्याएको थियो ।

त्यही जग्गामा अहिले संगठन बनाएर जग्गा कब्जा सुरु भएको हो । अतिक्रमणकारीले जग्गा कब्जा गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ बेलबासमा बस्ने राजु आलमको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति बनाएका छन् । समितिका अन्य पदाधिकारीको कसैलाई पनि परिचय दिइएको छैन । उपाध्यक्षमा ज्योतिनगरका राजकुमार थापा छन् । सचिव मोतीपुर रानीगन्जकै महिला छिन् । आलम यसअघि बुटवलको माझगाउँ, बुद्धनगरमा रहेको सरकारी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने र वितरण गर्ने समितिका पनि सचिव रहेको मोतीपुरकै एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार त्यतिबेलादेखि नै उनी माओवादी नजिक रहेर काम गर्दै आएका छन् । उनलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताले पनि सहयोग गरिरहेकाले नेतृत्व गर्ने आँट गरेको एक नेताको दाबी छ ।

जग्गा कब्जा गर्न ७ जनाको सञ्चालक समिति र १ सय १२ जनाको उपसमिति बनेको छ । ती १ सय १२ जनाको छुट्टाछुट्टै नेतृत्वमा प्रतिव्यक्ति २५ जनाका दरले अर्को समूह बनेको छ । प्रत्येक समूहबाट फेरि एक जना टोली नेता बन्ने र उसले पनि २५ जनाको अर्को समूह बनाउँदै जाने गरी सञ्चालक समितिमा नियम बनाइएको छ । जग्गा लिन २५ जनाको समूह अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रतिव्यक्ति २ सयका दरले ‘इन्ट्री’ शुल्क लिएर नाम दर्ता गरिएको थियो । त्यसरी हुने २ हजार ८ सय जनाको समूहले रकम सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका–४ रैंदीबाट जग्गा कब्जा गर्न आएका जंगबहादुर परियारले बताए । ‘म पनि एउटा समूहको नेता बनेर रकम संकलन गरेपछि अर्को पाँचवटा समूह बनाउने अधिकार पाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘हिजोको घटनापछि यो त झुक्याएर पैसा संकलन गर्ने माध्यम हो रै’छ जस्तो लाग्यो ।’

उनले समितिमा बस्न र टोली नेता हुन कांग्रेस वा माओवादी हुनुपर्ने गरी आन्तरिक रूपमा टोली नेतामा निर्देशन जाने गरेको बताए । उनी आफू पनि माओवादी समर्थक भएको खुलाए । उनले आइतबार त्यस्तो घटना नभएको भए प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ लिएकाबाट ५ हजारका दरले रकम संकलन गर्ने र जग्गा नापेर नक्सा बनाएर ‘टोकन’ दिने तयारी भएको पनि जानकारी दिए । ‘हामीलाई त सरकारले नै जग्गा दिन लागेको भनेर झुक्याइयो,’ उनले भने ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार जग्गा कब्जा गर्नेको नेतृत्व गरेकालाई गोप्य रूपमा स्थानीय तहका नेपाली कांग्रेसका केही नेताले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । कांग्रेस वडा सभापति बाबुराम घिमिरे प्रहरीको कडा निगरानीमै रहेको स्रोतले बतायो । ‘उनीसहित केही अन्य नेताको संलग्नतामा जग्गा कब्जा भइरहेको सूचना प्रहरीमार्फत नै गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर, सूचना पुगे पनि समयमै पक्राउ नगर्दा वा गर्न नखोज्दा आइतबारको घटना भएको हो ।’ सुरक्षा स्रोतले पहिचान गरेका पाँच जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न गृहकै निर्देशन छ । त्यही निर्देशनअनुसार पक्राउ परेका दुई जना पनि कांग्रेसकै दबाबमा छुटेका छन् । गृहमन्त्री खाँणले पनि जग्गा कब्जा रोक्न र बनाएका अस्थायी टहरा भत्काउन निर्देशन दिएका थिए । तर, अतिक्रमणकारीले दिउँसोमा बनाउने र प्रहरीले राति गएर टहरा भत्काउने काम १५ दिनदेखि निरन्तर चलिरहेको थियो ।

राजनीतिक दलकै संरक्षणका कारण जग्गा कब्जा भएकाले आइतबार पनि प्रहरीले अतिक्रमणकारीसँग भिडन्त नै गर्न चाहेको थिएन । जग्गा कब्जा भइरहेको क्षेत्रमा ५० जनाको सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी पोस्ट राख्ने निर्णय शनिबारको सुरक्षा समिति बैठकले गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सशस्त्रलाई सहयोग गर्दा जनपथ प्रहरी अतिक्रमणकारीको घेराबन्दीमा परेर उनीहरूमाथि नै आक्रमण भएपछि प्रतिकारमा अश्रुग्यास प्रहार र त्यसले पनि नियन्त्रण नभएपछि गोली चलेको थियो । अतिक्रमणकारीले प्रहरीलाई पेट्रोल बम नै प्रहार गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले अतिक्रमणकारीले प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार गरेपछि बाध्य भएर गोली चलाउनुपरेको बताए । ‘सुरक्षाकर्मी संयमित नै भएका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अतिक्रमणकारीतर्फ भन्दा प्रहरीतर्फ बढी घाइते भएका छन् ।’ राजनीतिक दलको संरक्षण भए/नभएको विषयमा आन्तरिक अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । घटनामा सर्वसाधारणतर्फ १६, नेपाल प्रहरीतर्फ १६ र सशस्त्र प्रहरीतर्फ १५ जना घाइते भएका थिए । सर्वसाधारणतर्फका घाइतेमध्ये ४ जनाको मृत्यु भएको हो ।

मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम रोक्ने उद्देश्यले केही दलले ‘राजनीतिक स्वार्थ समूह’ तयार गरी नयाँ सुकुम्बासी जन्माएर अघि बढेको जनता समाजवादीका अध्यक्ष वामदेव भुसालले बताए । ‘देखिँदा बाहिरी जिल्लाबाट आएका नयाँ सुकुम्बासीजस्ता देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, तिनीहरूका नेतृत्वकर्ता हाम्रै साथीहरूबाट निर्देशित र संरक्षित छन् ।’ उनले रूपन्देहीकै गृहमन्त्री र एमालेको स्थानीय सरकारले ६ महिनासम्म जग्गा कब्जा भइरहँदा पनि केही नगर्नुले नै संरक्षण पुष्टि भएको आरोप लगाए । जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई नेतृत्व दिइरहेका केही व्यक्ति माओवादीका पनि रहेको उनले बताए ।

मोतीपुरमा रहेको सरकारी जग्गामा ‘अहिले एक/दुई महिना कुरेर जग्गा रोक्न सकेमा पछि लालपुर्जा पाइन्छ’ भन्ने हल्ला चलाइरहेको र देशभरका जिल्लाबाट जग्गा रोक्न आउनेहरू बढेको बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले जनाए । उनले पनि समयमै स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई जानकारी गराउँदासमेत कुनै सरोकार नराख्दा अहिलेको परिणाम आएको बताए । ‘मैले सबैलाई अवस्था जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘कसैले वास्ता नै गरेनन् ।’ वडा एक्लैले र आफूले मात्र केही गर्न नसकेको उनले बताए । ‘देखिने गरी त कुनै दलका नेता लागेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर, भित्रभित्र लागेको आशंका सबैले गरेकै छन् ।’ मोतीपुरमा जग्गा कब्जा गर्न आउनेहरू लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लासँगै जाजरकोट, म्याग्दी, धादिङ, पर्वत, बाग्लुङ, चितवनका पनि छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्ततः डोबाटेलाई बनाइयो मन्त्री

प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको संख्या १२ पुगेको छ । विश्वकर्माले सोमबार प्रदेशप्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सोमबारै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विश्वकर्मा तनहुँबाट प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद हुन् । 

एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ मा मुख्मन्त्री बनेका थिए । पोखरेलले साउन ८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा डोबाटे पनि मन्त्रीको सूचीमा थिए । विश्वकर्मा शपथ लिनका लागि गृहजिल्ला तनहुँबाट पोखरा आउने क्रममा मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएपछि उनी सोझै मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे ।

मुख्यमन्त्रीलाई के कारणले नाम काटियो भनेर जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्रीले ‘अहिले बनाउन सकिनँ, सरी’ भने । डोबाटेले फेरि के कारणले सक्नुभएन भनेर सोध्दा मुख्यमन्त्री मौन बसेका थिए । त्यसपछि डोबाटेले ‘तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्दा मैले नै जोगाएँ । पार्टीमा इमानदार भएर निष्ठापूर्वक लागेँ । मलाई यसैको सजाय दिनुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसबीचमा उनलाई बधाईको ओइरो आइसकेको थियो । उनको ठाउँमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनाइयो । श्रेष्ठ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका आफन्ती पनि हुन् । विश्वकर्मा भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकटका हुन् ।

विश्वकर्मालाई मन्त्री नबनाइँदा मुख्यमन्त्री र कांग्रेस पार्टीको व्यापक आलोचना भएको थियो । ११ मन्त्रीमध्ये एक जना महिला र दलित समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व भएको भन्दै विरोध भएपछि विश्वकर्मालाई प्रदेशसभामा विधायन समितिको सभापति बन्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे । तर, विश्वकर्माले असन्तुष्टि जनाउँदै अस्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उतिबेला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन नसक्नुमा कमजोरी महसुस भएको बताएका थिए । पहिला ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार टिकाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारले फुटाएर ११ पुर्‍याएको थियो ।

प्रदेशसभा सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा १२ जना मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानअनुसार विश्वकर्मालाई थपिएको हो । राजमो सरकारमा सहभागी छैन् । जसपाका १, स्वतन्त्र एक, माओवादीका ४ र मुख्यमन्त्रीसहित बाँकी कांग्रेसका मन्त्री छन् । नवनियुक्त मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले अन्याय गरेको महसुस भएपछि पार्टीले आफूलाई मन्त्री बनाएको बताएका छन् । ‘राजनीतिमा पार्टीको आन्तरिक कारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला मन्त्री बन्न सकिन । अहिले पार्टीलाई आवश्यकता भयो होला मलाई मन्त्री बनायो ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई मन्त्री बनाएको बताए ।

गठबन्धनका मन्त्री नै असन्तुष्ट

दोबोटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नियुक्त गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य पार्टीका मन्त्री शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । ‘हामीले मन्त्री नियुक्त भएपछि खबर पायौँ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘सोमबार दिउँसो क्याबिनेट मिटिङमा यस विषयमा छलफल भयो । हामी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौँ भन्यौँ ।’ सरकारमा सहभागी सबै दलसँग छलफल गरेर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले आफ्नै शैलीले पार्टी कार्यालय चलाएजस्तै सरकार चलाउन थालेको आरोप उनको छ ।

उनले फेसबुकमार्फत कांग्रेस एकपछि अर्को बेइमान बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जसपासँग समझदारी तोड्ने मात्र होइन, स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । नाटकको पनि सीमा हुन्छ । केपीले हेप्दा यो गठबन्धन बन्यो, याद गर कांग्रेस बाटो बिराउँदा के हालत हुन्छ ?’ उनले लेखेका छन् । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री नियुक्त गर्दा परामर्श लिन आवश्यक नठानेपछि शपथ कार्यक्रममा पनि आवश्यकता नपर्ने भन्दै सहभागी नभएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×