अन्ततः डोबाटेलाई बनाइयो मन्त्री

एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ मा मुख्मन्त्री बनेका थिए । पोखरेलले साउन ८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा डोबाटे पनि मन्त्रीको सूचीमा थिए । विश्वकर्मा शपथ लिनका लागि गृहजिल्ला तनहुँबाट पोखरा आउने क्रममा मन्त्रीको सूचीबाट नाम काटिएपछि उनी सोझै मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे ।

मुख्यमन्त्रीलाई के कारणले नाम काटियो भनेर जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्रीले ‘अहिले बनाउन सकिनँ, सरी’ भने । डोबाटेले फेरि के कारणले सक्नुभएन भनेर सोध्दा मुख्यमन्त्री मौन बसेका थिए । त्यसपछि डोबाटेले ‘तपाईंलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोज्दा मैले नै जोगाएँ । पार्टीमा इमानदार भएर निष्ठापूर्वक लागेँ । मलाई यसैको सजाय दिनुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसबीचमा उनलाई बधाईको ओइरो आइसकेको थियो । उनको ठाउँमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनाइयो । श्रेष्ठ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठका आफन्ती पनि हुन् । विश्वकर्मा भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकटका हुन् ।

विश्वकर्मालाई मन्त्री नबनाइँदा मुख्यमन्त्री र कांग्रेस पार्टीको व्यापक आलोचना भएको थियो । ११ मन्त्रीमध्ये एक जना महिला र दलित समुदायबाट शून्य प्रतिनिधित्व भएको भन्दै विरोध भएपछि विश्वकर्मालाई प्रदेशसभामा विधायन समितिको सभापति बन्न मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे । तर, विश्वकर्माले असन्तुष्टि जनाउँदै अस्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले उतिबेला विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउन नसक्नुमा कमजोरी महसुस भएको बताएका थिए । पहिला ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकार टिकाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारले फुटाएर ११ पुर्‍याएको थियो ।

प्रदेशसभा सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा १२ जना मन्त्री बन्न सक्ने प्रावधानअनुसार विश्वकर्मालाई थपिएको हो । राजमो सरकारमा सहभागी छैन् । जसपाका १, स्वतन्त्र एक, माओवादीका ४ र मुख्यमन्त्रीसहित बाँकी कांग्रेसका मन्त्री छन् । नवनियुक्त मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले अन्याय गरेको महसुस भएपछि पार्टीले आफूलाई मन्त्री बनाएको बताएका छन् । ‘राजनीतिमा पार्टीको आन्तरिक कारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला मन्त्री बन्न सकिन । अहिले पार्टीलाई आवश्यकता भयो होला मलाई मन्त्री बनायो ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई मन्त्री बनाएको बताए ।

गठबन्धनका मन्त्री नै असन्तुष्ट

दोबोटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नियुक्त गर्दा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका गठबन्धन सरकारमा सहभागी अन्य पार्टीका मन्त्री शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् । ‘हामीले मन्त्री नियुक्त भएपछि खबर पायौँ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले भने, ‘सोमबार दिउँसो क्याबिनेट मिटिङमा यस विषयमा छलफल भयो । हामी कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनौँ भन्यौँ ।’ सरकारमा सहभागी सबै दलसँग छलफल गरेर मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले आफ्नै शैलीले पार्टी कार्यालय चलाएजस्तै सरकार चलाउन थालेको आरोप उनको छ ।

उनले फेसबुकमार्फत कांग्रेस एकपछि अर्को बेइमान बन्दै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘जसपासँग समझदारी तोड्ने मात्र होइन, स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । नाटकको पनि सीमा हुन्छ । केपीले हेप्दा यो गठबन्धन बन्यो, याद गर कांग्रेस बाटो बिराउँदा के हालत हुन्छ ?’ उनले लेखेका छन् । माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री नियुक्त गर्दा परामर्श लिन आवश्यक नठानेपछि शपथ कार्यक्रममा पनि आवश्यकता नपर्ने भन्दै सहभागी नभएको बताए ।