असंलग्‍न अभियानमा नेपालको भूमिका के ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

असंलग्‍न अभियानमा नेपालको भूमिका के ?

भारतले अहिले बहुपक्षीय अभियानमा प्राथमिकता दिएकाले आवश्यक गृहकार्य गरेर नेपालले असंलग्न अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — असंलग्न अभियान ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा भाग लिन संस्थापक सदस्य नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सर्बियाको राजधानी बेल्ग्रेड गएका छन् । सोमबार र मंगलबार हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन खड्का तीन दिनअघि नै त्यहाँ पुगेका हुन् । उनले सोमबार नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दैछन् ।

उक्त अवसरमा मन्त्री खड्काले साइडलाइन वार्तासमेत गर्नेछन् । अघिल्ला दुई वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएका थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई पठाएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धका बेला अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमी शक्ति र तत्कालीन सोभियन युनियनको नेतृत्वमा अर्को शक्ति दुई ध्रुवमा बाँडिएपछि नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले आफूहरू दुवै ध्रुवमा नलाग्ने भन्दै असंलग्न अभियान अघि सारेका थिए । ठूला राष्ट्रबीच शक्ति संघर्ष भएको अवस्थामा नेपालले असंलग्न नीति लिँदै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूबीच टकराव तथा विभिन्न मुलुकबीचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गठबन्धनले गर्दा असंलग्न अभियानको महत्त्व र आवश्यकता झन् बढेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पूर्वानुमान गर्नै नसकिने र अस्थिर बनेको छ जसले गर्दा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई थप समस्या भएको छ । एउटा शक्ति राष्ट्रसँग हात मिलाए अर्को शक्ति राष्ट्रबाट खतरा हुने देखिन्छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडाले अहिले विश्व अर्को शीतयुद्ध नजिक पुग्न लागेको बताए । ‘कतै यो शीतयुद्ध साँच्चै युद्धमै परिणत हुने त होइन भन्ने शंका उब्जेको छ, हिजो सोभियत युनियन र अमेरिकाबीचको दार्शनिक, रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा अमेरिका र हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनबीचमा देखिएको छ,’ उनले भने । अर्कोतर्फ नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच पनि पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध छैन ।

शनिबारमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच टेलिफोनमा कुराकानीपछि ताइवानको विषयमा शान्तिपूर्ण हिसाबमा समाधान खोज्ने सीको भनाइ सार्वजनिक भएकाले केही हदसम्म शान्ति हुने सिम्खडाको बुझाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो नीति पुरानै किसिमको असंलग्नताको हो वा हाइब्रिड किसिमको असंलग्नता हो भन्ने कुरामा ध्यान दिएर सरकारले र विदेश नीति हेर्नेले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सम्मेलनमा शीतयुद्धमा अमेरिकी खेमा र सोभियत युनियनको खेमा दुवैमा संलग्न नहुने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेल्ग्रेटमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

सन् १९३९–२०४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुआतमा अमेरिका सामेल थिएन । जब अमेरिकाको सैनिक अड्डा रहेको सामुद्रिक टापु हवाईको पल हार्बरमा जापानले आक्रमण गर्‍यो, अमेरिका एकाएक दोस्रो युद्धमा होमिन आइपुग्यो । त्यो बेला अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ एकतिर थिए भने अर्को पक्षमा जापान, जर्मनी र इटाली थिए । त्यसपछि जित्नेहरू मिलेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको कल्पना गरे । लिग अफ नेसन्सको विघटन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिएको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जित्ने मुलुकहरू रहे । अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नयाँ विश्व व्यवस्थापनमा त्यसअघिका सहयात्री सोभियत संघ र अमेरिकाबीच विवाद सुरु भयो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘शीतयुद्ध’ को नामले चिनिन्छ । अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक खेमामा पश्चिमी युरोपेली मुलुक देखिए भने सोभियन संघको खेमामा पूर्वी युरोप र कम्युनिस्ट शासन सञ्चालित मुलुक रहे । त्यसकै बीचमा दुवै खेमामा नलाग्ने भन्दै तेस्रो धार निस्कियो । यही तेस्रो धारका रूपमा असंलग्न अभियान अघि आएको हो ।

वाङडुङ सम्मेलनमा भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इजिप्टका गमल अब्डेल नासेर, घानाका इन क्रुमा र युगोस्लाभियाका जोसिप ब्रोज टिटो र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले यो अभियानको सुरुवातका लागि नेतृत्व लिए । अभियानलाई अघि बढाउन उनीहरूको भूमिका मुख्य रह्यो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएसँगै असंलग्न आन्दोलनको अभियान सेलायो । अर्कोतर्फ यो अभियानलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरू कोही रहेनन् त कोही सत्ताबाट हटे ।

२० औं शताब्दीको अन्त्यमा साम्यवादी मुलुकहरू क्युबा, उत्तर कोरिया, चीनबाहेक अन्य मुलुक प्रजातान्त्रिक खेमामै रहे । असंलग्न राष्ट्रहरूको जमात ठूलो भए पनि त्यसको नेतृत्व लिनेको कमी देखियो । १९ औं शताब्दी साम्राज्यवादी युग थियो, जसको केन्द्रमा बेलायत थियो । २० औं शताब्दी अमेरिकाको नेतृत्व वरिपरि रह्यो । २१ औं शताब्दीलाई एसियाको युग मानिएको छ । यसमा भारत र चीनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपाल दुवै मुलुकको छिमेकी हो । पहिलो दुई ध्रुवीय विश्व, त्यसपछि एक ध्रुवीय र अब बहुध्रुवीय विश्व छ ।

सन् १९५५ मा तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापा नेतृत्वको टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । सन् १९६१ मा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र सहभागी भएका थिए । हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् ।

असंलग्न अभियानले पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । यो अभियान थालेदेखि नेपालले निरन्तर रूपमा शिखर सम्मेलन र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ तर नेपालले आफ्नो गृहकार्य यतिमै सीमित गरेर पर्याप्त छैन ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले नेपालजस्तो मुलुकले असंलग्न अभियानका सम्बन्धमा बृहत् कूटनीतिक हिसाबले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको भारतले अहिले बहुपक्षीय अभियानमा प्राथमिकता दिएको बस्न्यातलाई लाग्छ । ‘असंलग्न अभियानलाई लिएर दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो शैली परिवर्तन गरे पनि नेपालजस्ता देशले असंलग्न आन्दोलनलाई नै जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा नेपालका लागि चुनौती हुन्छ । यसमा कडा अभ्यास गर्नुपर्छ । अहिले मध्य एसियाली मुलुकले असंलग्न अभियानका बारेमा अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालले पनि गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले आवश्यक गृहकार्य गरेर अहिलेको अवस्थामा नेपालले असंलग्न अभियानमा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कूटनीतिज्ञ सिम्खडा पनि हाम्रो छिमेकी, एसिया र विश्व नै परिवर्तन भइरहेको कारणले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्नता अभियान नेपालका लागि झन् महत्त्वपूर्ण भएको मान्छन् तर उनले अहिलेको अवस्थामा असंलग्न आन्दोलन हिजोकै निरन्तरता हो वा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न गरेको बताए । ‘असंलग्न अभियानमा नेपालले नयाँ परिस्थितिअनुसार कसरी परिमार्जन गरेर अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गतिशील हुन्छ । सबै कुरा ध्यानमा राखेर अर्को असंलग्न नीति अपनाउनका लागि सरकार र कूटनीतिक विज्ञहरूले छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १३:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजदूत बन्‍न परराष्ट्रभित्रै ‘अस्वस्थ’ प्रतिस्पर्धा

आफ्नो पालोबाट पाउने अवसरका तुलनाका राजनीतिक पहुँचले प्रश्रय पाउन थालेपछि गठबन्धनका प्रभावशाली नेताकहाँ धाउन थाले कर्मचारी
पालो मिचेर सरकारले नै जथाभावी गरेपछि भएको क्रमभंगलाई सच्याउनुभन्दा दलहरूकै पछि लाग्ने बढे
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — कूटनीतिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरू (सहसचिव) बीच नै मन्त्रालयभित्र ‘करिअर’ राजदूत बन्न लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको कूटनीतिक मामिला हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका परराष्ट्रका पदाधिकारीहरू पद्धति र प्रणालीमा चल्छन् भन्ने मान्यता छ । तर सुरु भएको प्रतिस्पर्धाले दूरगामी असर पर्ने संकेत देखिएका छन् ।

कूटनीतिज्ञका रूपमा काम गर्ने समयावधि, क्षमता र मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याउँदै सहसचिवहरू राजदूत पद पाउनका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको घरदैलो गर्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने प्रस्टिएको हो । ‘यी घटनाले मन्त्रालय र परराष्ट्र सेवालाई नै लज्जित पारेको छ,’ मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने ।

नेपालको विदेशस्थित खाली भएका २३ नियोगहरूमध्ये १६ मा राजनीतिक कोटाबाट र बाँकी सातवटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूतबाट नियुक्ति गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । जम्मा ३३ विदेशी नियोगमध्ये अहिले १० वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत छन् । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअरका र राजनीतिक क्षेत्रबाट आधा आधा गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ नियोगमध्ये १६ राजनीतिक र १७ वटा करिअर राजदूतका लागि हुनुपर्ने गृहकार्यसहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।

राजनीतिक रूपमा राजदूत नियुक्ति क्षमताभन्दा पनि नेता निकटका व्यक्तिहरूलाई मात्र अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र करिअर राजदूत नियुक्तिमा समेत नेता र राजनीतिक दल जोडिन थालेपछि थप समस्या हुन थालेको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने राजदूतहरू जस्तै परराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू पनि पार्टीकै कार्यकर्ताका रूपमा नेताहरूको घरदैलो पुग्न थालेपछि मन्त्रालयभित्र समेत चर्चा सुरु भएको हो । ‘यसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पद्धति र गरिमामै ह्रास आउन थालेको छ,’ मन्त्रालयका ती पदाधिकारीले थपे ।

योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता

सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू विदेशमा काम गर्ने, त्यसपछि नेपालमा आएर काम गर्ने र त्यसपछि फेरि विदेशमा जाने गरी काम भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा विदेशबाट अगाडि आउने पदाधिकारी विदेशमा नयाँ स्थान खाली भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली मिसनमा जान्छन् ।

तर पछिल्लो समय विदेशबाट पहिले काम गरेर आएकाहरू मन्त्रालयमै थन्किएर बसिरहेका हुन्छन् भने विदेशबाट पछि आएकाहरू मन्त्रालयमा केही महिना बसेरै अर्को विदेशी पोस्टिङका लागि जान्छन् । एउटा कर्मचारी लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्किरहने र अर्को मन्त्रालयमा काम नै नगरी विदेशको एउटा मिसनबाट आएर सिधै अर्कोमा जान पाइरहेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रमुख अमृतकुमार राई । उनी दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत थिए । त्यहाँ चार वर्षमात्र बिताएका उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिधै काठमाडौं झिकाएर सन् २०१९ को जनवरीमा न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगको अर्को राम्रो पोस्टिङमा प्रमुखका रूपमा पठायो । परराष्ट्र मन्त्रालयका परम्पराअनुसार एउटा विदेशी नियोगमा काम गरेर आएपछि अर्को स्थानमा जानका लागि पहिले नै मन्त्रालयमा आएर बसेका अन्य साथीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले राईको हिसाबमा त्यो गरेनन् । जसले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई काम गर्नेभन्दा पनि नेताहरूको पछि लाग्नु हितकर भन्ने सन्देश दियो । राई उनै अधिकृत थिए, जो केपी ओली २०६३ सालमा परराष्ट्रमन्त्री रहँदा सचिवालयमा काम गर्थें ।

ओली सरकारकै पालामा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नजिक रहेका काभ्रेका कृष्णप्रसाद ढकालले पनि एउटा विदेशी मिसनबाट आउनेबित्तिकै अर्को मिसनमा जाने अवसर पाए । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर भारतबाट काठमाडौं आएर बैठक र त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजदूत बनेर गए ।

‘पहिलेका यी घटनाहरू नजिर बनेका छन् । जसले गर्दा साथीहरू मन्त्रालयको प्रणालीअनुसार विदेशी मिसनमा जानका लागि आ–आफ्नो पालो कुर्नुभन्दा म तपार्इंको पार्टीको कार्यकर्ता हो नि भन्दै नेताहरूको जान थालेका हुन्,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयको साखमै चोट पुर्‍याएको छ ।

केपी ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र त्यस बेलाका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई अघि सारेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अस्वस्थ र भद्रगोल पारेको आरोप परराष्ट्रका अधिकारीहरूको छ । मन्त्रालयको पद्धति र प्रणालीलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव बैरागीले मुख्य सचिव बन्नका लागि ओलीले जे भने त्यही मानेका थिए । बैरागीले आफू मुख्यसचिव बन्नकै सर्तमा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि नै पदबाट राजीनामा गराएर बेलायतका लागि राजदूत बनाएर पठाउने कामसमेत गरे ।

मुख्यसचिव बैरागी उनै हुन्, जसले मन्त्रालयमा रहँदा काठमाडौंभन्दा विदेशी नियोगमा बढी समय बिताए । कार्यवाहक सचिव र पछि सचिव भएपछि मात्र उनी मन्त्रालयमा बसेका हुन् । अन्य कर्मचारी ३–४ वर्ष मन्त्रालयमा थन्किएर बस्दा बैरागी अस्ट्रेलिया, त्यसपछि न्युयोर्क अनि जेनेभामा छोटो समयमा पुगेका थिए । ती तीनै मिसन परराष्ट्रमा लोभलाग्दो स्थानका रूपमा लिइन्छ ।

पहुँच नहुँदा मन्त्रालयमै

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कोही एउटा मिसनबाट अर्को मिसनमा जानका लागि काठमाडौंलाई ट्रान्जिटमात्र बनाइरहँदा केही अधिकारीहरूले भने लामो समय मन्त्रालयमा बिताउनुपरेको छ । तेजबहादुर क्षत्री करिब ५ वर्षदेखि काठमाडौंमै छन् । गणेश ढकालले ४ वर्षपछि मात्र थाइल्यान्डको राजदूत बनेर जाने अवसर पाए । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग जेनेभाका प्रमुख मणि भट्टराईलाई ४ वर्षपछि मात्र विदेश पोस्टिङ हुने अवसर मिल्यो । क्यानडाका राजदूत भृगु ढुंगानाले ५ वर्षपछि मात्र मन्त्रालयबाट पोस्टिङको अवसर पाएका थिए ।

फ्रान्सका राजदूत दीपक अधिकारीले ६ वर्षपछि मात्र विदेशमा गएर काम गर्ने अवसर पाए । पाकिस्तानका राजदूत तापस अधिकारीले पनि ५ वर्षपछि मात्र विदेश जाने अवसर पाए । कुवेतका राजदूत दुर्गा भण्डारीलाई ६ वर्षमा मात्र विदेशी मिसनमा काम गर्ने जिम्मेवारी मिल्यो । ‘नेता घरदैलो नजाने र आफ्नो नियमित पालो कुर्दा लामो समय मन्त्रालयमा बस्नुपरेको हो । राजनीतिक दलका नेताहरूको पछि लाग्नेहरू अमृतकुमार राई जस्तै गरी एउटा मिसनबाट आउनेबित्तिकै अर्को मिसनमा गइहाल्छन् । सबैमा त्यस्तो क्षमता कहाँ हुन्छ र,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयभित्रै गुट–उपगुट

परराष्ट्र सेवामा झन्डै २ सय ५० जना कर्मचारीहरू छन् । यति सानो संख्यामा रहेका कूटनीतिक अधिकारीहरू बीचमा पनि कुनै राजनीतिक दलहरूको जस्तै गरी गुट र उपगुट बन्न थालेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा असर गर्न थालेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘त्यसलाई सिध्याएर म अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीहरूमा छ । आफूले सिक्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेभन्दा पनि अरूलाई सिध्याउन लागिरहेका हुन्छन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक आडका भरमा पोस्टिङ खानाले गर्दा सहसचिव भइसकेका केही पदाधिकारीहरूलाई पत्राचार गर्दा लेख्नुपर्ने नोटसमेत राम्ररी ड्राफ्ट गर्न आउँदैन ।’

मन्त्रालयमा काम गर्नुभन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको पछि लागेपछि राम्रो र आफूले चाहेको स्थानमा पोस्टिङ हुन पाइने भएपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै परराष्ट्रका अधिकाश पदाधिकारीहरू नेताहरूको घर–घरमा पुग्न थालेका छन् । ‘उही मान्छे एमाले सरकारमा हुँदा एमालेको नेतामा बिहानै पुग्थें भने सरकार परिवर्तन भएपछि अर्को दलका नेताहरूको घर–घरमा बिहानै पुगिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका ती पदाधिकारीले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ १४:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×