असंलग्‍न अभियानमा नेपालको भूमिका के ?

उक्त अवसरमा मन्त्री खड्काले साइडलाइन वार्तासमेत गर्नेछन् । अघिल्ला दुई वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएका थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई पठाएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धका बेला अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमी शक्ति र तत्कालीन सोभियन युनियनको नेतृत्वमा अर्को शक्ति दुई ध्रुवमा बाँडिएपछि नेपालसहित विश्वका धेरै मुलुकले आफूहरू दुवै ध्रुवमा नलाग्ने भन्दै असंलग्न अभियान अघि सारेका थिए । ठूला राष्ट्रबीच शक्ति संघर्ष भएको अवस्थामा नेपालले असंलग्न नीति लिँदै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूबीच टकराव तथा विभिन्न मुलुकबीचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गठबन्धनले गर्दा असंलग्न अभियानको महत्त्व र आवश्यकता झन् बढेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पूर्वानुमान गर्नै नसकिने र अस्थिर बनेको छ जसले गर्दा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई थप समस्या भएको छ । एउटा शक्ति राष्ट्रसँग हात मिलाए अर्को शक्ति राष्ट्रबाट खतरा हुने देखिन्छ ।

कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडाले अहिले विश्व अर्को शीतयुद्ध नजिक पुग्न लागेको बताए । ‘कतै यो शीतयुद्ध साँच्चै युद्धमै परिणत हुने त होइन भन्ने शंका उब्जेको छ, हिजो सोभियत युनियन र अमेरिकाबीचको दार्शनिक, रणनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा अमेरिका र हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनबीचमा देखिएको छ,’ उनले भने । अर्कोतर्फ नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच पनि पछिल्लो समय सुमधुर सम्बन्ध छैन ।

शनिबारमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच टेलिफोनमा कुराकानीपछि ताइवानको विषयमा शान्तिपूर्ण हिसाबमा समाधान खोज्ने सीको भनाइ सार्वजनिक भएकाले केही हदसम्म शान्ति हुने सिम्खडाको बुझाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो नीति पुरानै किसिमको असंलग्नताको हो वा हाइब्रिड किसिमको असंलग्नता हो भन्ने कुरामा ध्यान दिएर सरकारले र विदेश नीति हेर्नेले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ,’ उनले भने ।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सम्मेलनमा शीतयुद्धमा अमेरिकी खेमा र सोभियत युनियनको खेमा दुवैमा संलग्न नहुने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेल्ग्रेटमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो ।

सन् १९३९–२०४५ सम्म चलेको दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुआतमा अमेरिका सामेल थिएन । जब अमेरिकाको सैनिक अड्डा रहेको सामुद्रिक टापु हवाईको पल हार्बरमा जापानले आक्रमण गर्‍यो, अमेरिका एकाएक दोस्रो युद्धमा होमिन आइपुग्यो । त्यो बेला अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघ एकतिर थिए भने अर्को पक्षमा जापान, जर्मनी र इटाली थिए । त्यसपछि जित्नेहरू मिलेर नयाँ विश्व व्यवस्थाको कल्पना गरे । लिग अफ नेसन्सको विघटन भएर संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को स्थापना गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण मानिएको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जित्ने मुलुकहरू रहे । अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नयाँ विश्व व्यवस्थापनमा त्यसअघिका सहयात्री सोभियत संघ र अमेरिकाबीच विवाद सुरु भयो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा ‘शीतयुद्ध’ को नामले चिनिन्छ । अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक खेमामा पश्चिमी युरोपेली मुलुक देखिए भने सोभियन संघको खेमामा पूर्वी युरोप र कम्युनिस्ट शासन सञ्चालित मुलुक रहे । त्यसकै बीचमा दुवै खेमामा नलाग्ने भन्दै तेस्रो धार निस्कियो । यही तेस्रो धारका रूपमा असंलग्न अभियान अघि आएको हो ।

वाङडुङ सम्मेलनमा भारतका जवाहरलाल नेहरू, चीनका चाउ एनलाई, इजिप्टका गमल अब्डेल नासेर, घानाका इन क्रुमा र युगोस्लाभियाका जोसिप ब्रोज टिटो र इन्डोनेसियाका सुकार्नोले यो अभियानको सुरुवातका लागि नेतृत्व लिए । अभियानलाई अघि बढाउन उनीहरूको भूमिका मुख्य रह्यो । सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भएसँगै असंलग्न आन्दोलनको अभियान सेलायो । अर्कोतर्फ यो अभियानलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरू कोही रहेनन् त कोही सत्ताबाट हटे ।

२० औं शताब्दीको अन्त्यमा साम्यवादी मुलुकहरू क्युबा, उत्तर कोरिया, चीनबाहेक अन्य मुलुक प्रजातान्त्रिक खेमामै रहे । असंलग्न राष्ट्रहरूको जमात ठूलो भए पनि त्यसको नेतृत्व लिनेको कमी देखियो । १९ औं शताब्दी साम्राज्यवादी युग थियो, जसको केन्द्रमा बेलायत थियो । २० औं शताब्दी अमेरिकाको नेतृत्व वरिपरि रह्यो । २१ औं शताब्दीलाई एसियाको युग मानिएको छ । यसमा भारत र चीनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको देखिन्छ । नेपाल दुवै मुलुकको छिमेकी हो । पहिलो दुई ध्रुवीय विश्व, त्यसपछि एक ध्रुवीय र अब बहुध्रुवीय विश्व छ ।

सन् १९५५ मा तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव तथा उपरथी सोभारजंग थापा नेतृत्वको टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । सन् १९६१ मा भएको पहिलो शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र सहभागी भएका थिए । हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन् । यसको पर्यवेक्षकमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् ।

असंलग्न अभियानले पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । यो अभियान थालेदेखि नेपालले निरन्तर रूपमा शिखर सम्मेलन र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ तर नेपालले आफ्नो गृहकार्य यतिमै सीमित गरेर पर्याप्त छैन ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले नेपालजस्तो मुलुकले असंलग्न अभियानका सम्बन्धमा बृहत् कूटनीतिक हिसाबले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । असंलग्न आन्दोलनलाई अघि बढाउन भूमिका खेलेको भारतले अहिले बहुपक्षीय अभियानमा प्राथमिकता दिएको बस्न्यातलाई लाग्छ । ‘असंलग्न अभियानलाई लिएर दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो शैली परिवर्तन गरे पनि नेपालजस्ता देशले असंलग्न आन्दोलनलाई नै जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा नेपालका लागि चुनौती हुन्छ । यसमा कडा अभ्यास गर्नुपर्छ । अहिले मध्य एसियाली मुलुकले असंलग्न अभियानका बारेमा अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालले पनि गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले आवश्यक गृहकार्य गरेर अहिलेको अवस्थामा नेपालले असंलग्न अभियानमा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कूटनीतिज्ञ सिम्खडा पनि हाम्रो छिमेकी, एसिया र विश्व नै परिवर्तन भइरहेको कारणले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्नता अभियान नेपालका लागि झन् महत्त्वपूर्ण भएको मान्छन् तर उनले अहिलेको अवस्थामा असंलग्न आन्दोलन हिजोकै निरन्तरता हो वा परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न गरेको बताए । ‘असंलग्न अभियानमा नेपालले नयाँ परिस्थितिअनुसार कसरी परिमार्जन गरेर अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गतिशील हुन्छ । सबै कुरा ध्यानमा राखेर अर्को असंलग्न नीति अपनाउनका लागि सरकार र कूटनीतिक विज्ञहरूले छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’