चीनको दोहोरो मापदण्ड : बिक्री खुला, ढुवानी बन्देज- समाचार - कान्तिपुर समाचार

चीनको दोहोरो मापदण्ड : बिक्री खुला, ढुवानी बन्देज

डेढ साताअघि तातोपानीबाट दिनमा २० कन्टेनर र केरूङबाट १० कन्टेनर सामान नेपाल भित्र्याउन दिने भने पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन भएन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — चीनले नेपाल आयातका लागि खरिद गरिने व्यापारिक सामानमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छैन । नेपालीले चिनियाँ बजारमा एकै पटक करोडौं मूल्यको सामान खरिद गर्न सक्छन् । खरिद गरेको सामान ढुवानी गरेर नेपाल भित्र्याउन भने परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । चीनले कोभिडको बहानामा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवा नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउन डेढ वर्षयता लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण नेपाली व्यापारी मर्कामा परेका छन् । 


डेढ साताअघि चीनले सामानको आयात बढाउने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालका तर्फबाट तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकालको अनुरोधमा चीनले तातोपानीबाट दिनमा २० कन्टेनर र केरुङबाट दिनमा १० कन्टेनर सामान नेपाल भित्रन दिने आश्वासन दिएको थियो । तर दिनमा सयौं कन्टेनर व्यापारिक सामान तातोपानीतर्फको खासा र रसुवाको केरुङमा थुप्रिने गरेकाले चिनियाँ आश्वासनबाट नेपालीले राहत पाउन सकेका छैनन् । चीनले तोकेको परिमाणअनुसार सामान भित्र्याउने हो भने सीमापारि रहेका सामान आइपुग्न तीन महिना लाग्ने व्यापारीहरू बताउँछन् । यस वर्षको दसैंका लागि झिकाइएका तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पललगायतका सामान चीनकै गोदाम र सडकमा अलपत्र छन् ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठ चीनले परिमाणात्मक बन्देज लगाएर आयात व्यापारलाई चौपट पार्नुको कारण बुझ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार ल्हासा बैठकपछि दिनमा २–४ कन्टेनर बढाएर सडक र गोदाममा थन्केका सामान छिटो नेपाल भित्रन सक्दैन । कोभिडको बहानामा चीनले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज नहटेसम्म आयात व्यापार चौपट हुने धारणा उनको रहेको छ । तीन महिनाअघि चिनियाँ बजारमा लोड गरिएका सामान अझै सीमापारि नै छन् । व्यवसायी विचारी पराजुलीले भने, ‘सामान खरिद र ढुवानी भाडाबापत लाखौं रुपैयाँ तिरेको तीन महिना भइसक्यो तर सामान कहाँ कुन अवस्थामा छ, पत्तो छैन ।’

सामान छिटो ल्याउन रसुवा भन्सारबाट करिब ३० किमि टाढा चीनको केरुङमा अहिले सयौं कन्टेनर सामान छन् । सामान खरिद गर्ने नेपाली व्यापारीलाई चीन प्रवेशमा रोक लगाइएको २०७२ देखि नै हो । सुरुसुरुमा ४–५ जना नेपालीले लुकीछिपी केरुङ गएर व्यवस्थापन मिलाएका थिए । पराजुलीका अनुसार अहिले एक जनालाई पनि छिर्न दिइएको छैन । एक व्यापारीले तीन सय कार्टुन जुत्ता सीमापारि बाटैमा अलपत्र भएको दुई महिना बितेको सुनाए । ‘यसै पालि दसैंमा बेच्न नपाए अर्को साल फेसन आउट हन्छ,’ उनले भने । तातोपानीतर्फ खासाको बाटो भएर पनि सयौं कन्टेनर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा छन् । भूकम्प, कोभिड र बाढीपहिरोका उत्तरका दुई नाकाबाट आयात व्यापारमा लामो समयदेखि ‘अघोषित बन्देज’ लगाइँदा व्यापारी आक्रान्त छन् । नेपालीलाई २०७२ वैशाखदेखि नै चीन प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । नेपाली सामान स्थलमार्ग भएर चीन लैजाने अनुमति पनि छैन । नेपाली व्यवसायीले चीन गएर सामान अर्डर गर्नसमेत पाएका छैनन् । अर्डर गरेको सामानअनुसारको मूल्य तिरे पनि परिमाण कम हुने समस्यासमेत रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् । भूकम्पअघि व्यापारीहरू आफैं चीन गएर सामान लोड गर्थे । कोभिडपछि उक्त सुविधा कटौती गरिएको छ । व्यापारीले उत्तरतर्फका यस्ता समस्या भोग्दै आए पनि सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन ।

व्यापारी नवीन थापाका अनुसार यो वा त्यो बहानामा चीनले नाका थुनेको थुन्यै गरेपछि दक्षिणी नाका रोज्ने बाध्यता आइलागेको बताउँछन् । ‘सहज रूपमा व्यापार गर्ने अवस्थाका लागि सरकारी प्रयास नै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘चीनले आयातनिर्यातमा गरेको कडाइले व्यापारी पलायनको क्रम बढ्दै गएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१६ मार्चमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरेपछि आयात व्यापारका लागि दक्षिणी नाकाको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली अधिकारीबीच बेलाबेला भएको छलफलमा उत्तरतर्फका थप ५ वटा नाका सञ्चालन गरेर आयातनिर्यात व्यापार सहज बनाउने सरकारी योजना छ । सरकारले संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङचाङगोला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई व्यवस्थित गरेर खुलाउन चीनसँग प्रस्ताव राख्दै आएको छ । नयाँ नाका खुलाउने योजना मुताविक सरकारले पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारणबारे सरकारले केही बोलेको छैन ।

चीनकै व्यवहारले पछिल्लो समय व्यापारीहरू दक्षिणी नाकामा निर्भर हुन बाध्य छन् । नाकाबाट हुने व्यापार सहजीकरणका लागि व्यापारिक संघसस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, अर्थ, वाणिज्य, परराष्ट्रलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेटेर गुनासो राख्दै आए पनि समस्या उस्तै छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ उत्तरका दुवै नाकाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘सामान जति परिमाणमा खरिद गरे पनि बन्देज छैन,’ उनले भने, ‘तर ढुवानी गर्न परिमाण तोक्नु भनेको बेच्न नदिनु हो ।’ समस्या नेपालतिर भन्दा पनि चीनले नै खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

७० प्रतिशत व्यापार दक्षिणतिर उत्तरी नाका राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्दा ७० प्रतिशभन्दा बढी आयात व्यापार भारतको बाटोमार्फत हुन थालेको छ । उत्तरी नाकाप्रति विश्वास नभएकाले नै भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘चीनले कुन बेला के सूचना दिएर आयातित सामान बाटैमा अलपत्र पारिदिन्छ ठेगान हुँदैन,’ एक व्यापारीले भने । भूकम्पपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेका बेला पनि तातोपानी नाका बन्दै थियो । भूकम्पपछि २०७५ जेठमा एकोहोरो व्यापार खुले पनि अहिलेसम्म आयात व्यापार सहज हुन सकेको छैन । कोभिड महामारीका बेला भारतबाट हुने आयात व्यापार रोकिएन तर चीनबाट हुने कारोबार एक वर्षसम्म रोकियो । सयौं कन्टेनर स्याउ कुहिएर फ्याँक्नुपरेको थियो । चीनका विभिन्न सहरमा गोदाम गरेका र बाटोमा अलपत्र परेका व्यापारिक सामानमध्ये कतिपय सडिए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले चीनसँग कुरा गर्दै छौं, अब हुन्छ मात्रै भनिरहे, उपलब्धि केही भएन,’ एक व्यवसायीले भने ।

तातोपानीका प्रमुख नारद गौतमका अनुसार भन्सार दर धेरै भएका व्यापारिक सामानको आयात न्यून छ । केरुङमा कन्टेनर संख्या बढाउने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । भन्सारका अनुसार पहिलेकै अवस्थामा दिनमा ५–७ कन्टेनर सामान नेपाल भित्रने गर्छ । रसुवा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीका मेसिन, कुहिएर जाने वस्तु, दूरसञ्चारका सामान भित्रने गरेका छन् । यसबाट राजस्व संकलन न्यून हुने उनले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) का अनुसार अर्डर गरिएको सामान आयातका लागि नेपाली कन्टेनरलाई चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गर्न दिइँदैन । आयात गरिएको सामानको कन्टेनर चीनले रसुवाको मितेरी पुलमा खसाल्ने गरेको छ । चिनियाँले खसालेको सामानलाई नेपाली कन्टेनरले लोड गरेर भन्सार यार्डमा भित्र्याउने गरेको छ । ‘दिनमा १०–१५ वटा कन्टेर सामान आयात गरेर कसरी व्यापार हुन्छ ?’ बस्नेतले भने, ‘भारतको बाटो भएर नेपाली दुई कन्टेनर सामान काठमाडौं भित्र्याउन १८ लाख रुपैयाभन्दा बढी ढुवानी भाडा खर्च हुन्छ ।’ त्यही कारण बजारमा चिनियाँ सामानको मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।

स्थलमार्गबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो पर्ने र सामान पनि छिट्टै भित्रिने बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सरकारका मान्छेले गर्दैनौं कसैले भन्दैनन् तर उपलब्धि देखिँदैन,’ उनले भने । २०७२ अघि तातोपानीबाट मात्र दिनमा डेढ सय कन्टेनर सामान भित्रने गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी भने कोभिडका कारण अप्ठेरो भए पनि अहिले ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामी व्यापार सहजीकरणमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ ।’ तातोपानीबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म करिब २० अर्बको आयात र करिब पौने तीन अर्बको निर्यात व्यापार हुँदै आएको थियो । रसुवा नाका भने २०७२ को भूकम्पपछि मंसिरबाट धेरै चल्तीमा ल्याइएको हो । तातोपानीको विकल्पमा विकास गर्न खोजे पनि उक्त नाकाबाट हुने आयात सहज हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश !

एक मन्त्री भन्छन्– ‘हामीलाई सबैतिरबाट दबाब आइरहेको छ, यो ऐन निर्माण जरूरी भएकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो’ 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य नभए विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नभएको एक मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार निजामती ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा र समायोजन जस्ता विषयमा बेथिति बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सहमति भएको छ, तर संसद् चलिरहेकाले निर्णय नै गरेर माइन्युट भएको अवस्था होइन,’ ती मन्त्रीले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा धेरै प्रावधान संघीय निजामती ऐन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले सोहीअनुसार कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

मुलुक तीन तहको संरचनामा गए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा र उनीहरूको सेवासुविधाको विषयमा कानुनी प्रस्टता नहुँदा समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयलाई अहिले अदालतले धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका झन्डै पौने दुई सय कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । निजामती ऐनको अभावमा यस्ता समस्या आएको संघीय मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संघीय ऐन बनेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । ‘समस्याको मूल जग संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्नु नै हो,’ उनले भने ।

संघीय ऐन नबनेकाले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । ऐन अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि सोही संरचनाअनुसार बनेको उक्त विधेयकले कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याउने उल्लेख छ । तर राज्य व्यवस्था समितिको ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर राज्य व्यवस्थाबाट बहुमतले पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने समयमा माओवादी, एमालेको एउटा समूह र कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो । बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेर समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ६ महिनाअघि पेस गरेकी थिइन् । अहिले विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । ‘हामीलाई स्वदेशी र विदेशी सबैले यो ऐन बन्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘यो ऐन निर्माण जरुरी विषय जस्तै बनेकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो ।’

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको सात बुँदामा मुख्य असहमति जनाएको थियो । विधेयकको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने र वृत्ति विकास रोक्न नहुने माग कांग्रेसले राखेको थियो । श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषय लिखित रूपमा उठाएको थियो ।

तत्कालीन संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समितिले पारित गरेका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने बताएका थिए । विधेयक पेस गर्ने विभागीय मन्त्री त्रिपाठीले नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा सरकारी अडान फरक रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×