भौतिक पूर्वाधारमा किन सधैं हानथाप ?

यो मन्त्रालयमा जो मन्त्री बन्छ, उसलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, पुल निर्माणको योजना पार्न अरूको मुख ताकिरहनु परेन । मतदाता रिझाउन पनि मन्त्रीलाई ठूलो समस्या पर्ने भएन । पछिल्लो पटक यो मन्त्रालय दुईवटा पार्टीको नजरमा पर्‍यो । सुरुमा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दाबी गर्‍यो । नपाए सरकारमा नजानेसम्मका कुरा बाहिर आए । यही मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अर्को पार्टी संघीय समाजवादीको पनि थियो । दुवैले लामो समय आ–आफ्ना अडान छाडेनन् ।

अन्ततः यो मन्त्रालय संघीय समाजवादीको भागमा पर्‍यो र मन्त्री बनिन्– रेणुकुमारी यादव जसलाई २०६५ सालमा शिक्षामन्त्री हुँदा सीटीईभीटीका निजी कलेजका सम्बन्धनमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । अहिले तिनै यादवले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । बर्सेनि यो मन्त्रालयमा खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र १ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सडक तथा पुल निर्माणमा मात्र १ खर्ब २९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । बजेट र योजना धेरै भएकै कारण लोभले मन्त्री बन्न आकर्षित हुने बढी छन् । यसअन्तर्गत सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभाग पर्छन् ।

बजेट बढी हुने अर्को मन्त्रालय सहरी विकास हो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत पनि धेरै ठेक्कापट्टाका काम हुन्छन् । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न जो कोही लालायित बने पनि भौतिक मन्त्रालयजस्तो चर्चा पाउँदैन । चालु आर्थिक वर्षमात्र यो मन्त्रालयको बजेट ३९ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री यो मन्त्रालयमा मन्त्री बनेकी छन् । धेरैको बुझाइ पर्यटन मन्त्रालय विवादित बन्न सक्ने तर सहरीमा त्यो समस्या नहुने देखिएपछि पहिलोचोटि मन्त्री बन्दै गरेकी झाँक्री यही मन्त्रालयमा अड्किइन् । त्यसो त सांसदहरू बढी बजेट, ठेक्का धेरै हुने मन्त्रालयमा नै पकड जमाउन खोज्छन् ।

२०७४ मा छोटो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका वीरबहादुर बलायरले आर्थिक चलखेलमा आफू लाग्दै नलागेको सुनाए । ‘मन्त्री भएर केही परिवर्तन गर्ने गरी काम गर्न मन थियो तर धेरै काम गर्न पाइनँ,’ उनले भने, ‘भौतिकमन्त्री हुनेहरूले चलखेल गर्छन् भन्ने सुन्थें तर म त्यस्तो कामतिर लागिनँ । कसरी राम्रो काम गरौं भन्ने मात्रै भइरह्यो ।’ उनका अनुसार त्यो बेलाका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, कर्मचारीलगायतसँग अहिले पनि पारिवारिक सम्बन्ध कायम छ । ‘मलाई यति देऊ, उति देऊ, दिएनौ भने सरुवा गर्छु भनेर कर्मचारीलाई तर्साउने काम कहिल्यै गरिनँ, त्यस्तो खालको पनि परिनँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयको आकर्षण आकर्षित हुनेहरूलाई नै थाहा होला । म काम गर्न गएको थिएँ, आकर्षित हुन होइन ।’

मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न र कार्यकर्ता पाल्न भन्दै सडक विभाग र विभिन्न आयोजनाका प्रमुखलाई दबाबमा पार्दै रकम दिन बाध्य पार्ने गरेका कुरा बेला–बेला बाहिर आउने गरेका छन् । यो खालको प्रवृत्तिको अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । अर्का पूर्वमन्त्रीका अनुसार पार्टीका नेताहरूले पार्टीकै लेटरप्याडमा कर्मचारीको नाम लेखेर सरुवा गर्न दबाब दिन्छन् । कर्मचारीले राम्रो अड्डामा पर्न रकमसमेत बुझाउने गरेको ती पूर्वमन्त्रीले बताए । प्रायः मन्त्रीले पार्टीर् निकटकै कर्मचारी खोज्छन् ।

अहिले पनि दिगो पूर्वाधार विकास नभएको र कालेपत्र गरेको सडक वर्ष दिन नपुग्दै मर्मत गर्न बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । ‘ठेकेदारसँग हामीले क्वालिटी बुझ्ने हो, रकम बुझ्ने होइन,’ उनले भने । कर्मचारीहरू बजेट बढी भएको ठाउँमा जान मरिहत्ते गर्ने र त्यसका लागि रकम बुझाउन पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ ।

पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाले योजना छनोटका मुख्य निर्णयकर्ता भौतिकमन्त्री हुने भएकाले पनि यसमा आकर्षण रहेको तर्क गरे । तर, ती योजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रभावशाली मन्त्री भए योजना पार्न दबाब नै दिन्छन् । सर्भे, निर्माण थालेदेखि वा अधुरा आयोजना पनि कुनै दिन पूरा हुने भन्दै आममतदाता आशावादी हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसम्मको नजर मन्त्रालयमा पर्छ ।

राजनीति गर्न यो मन्त्रालय फलिफाप हुने एक पूर्वसचिवले बताए । यो मन्त्रालयबाट मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष लाभ नभए पनि योजना छनोटमा मन्त्रीकै वर्चस्व रहन्छ । गाडी घोडाको अभाव हुँदैन । गाडी घोडाको सुविधा आफन्तसम्मलाई दिलाउन मन्त्री पछि पर्दैनन् । उद्घाटन र शिलान्यासका कार्यक्रम धेरै हुन्छन् । कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रीले आर्थिक चलखेल गर्न पाउँछन् । पहुँचका भरमा आफूले चाहेका र रोजेका कर्मचारी राख्न सक्छन् । सडक विभागको महानिर्देशक परिवर्तनमा समेत राम्रै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । ‘अहिले यो पद मन्त्रीको पैसा कमाउने थलो बनेको छ, मुख्य चलखेल महानिर्देशक फेर्नेमै हुन्छ,’ अर्का एक पूर्वसचिवले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक फेर्नेमा पनि केही समययता आर्थिक खेलो चल्न थालेको छ ।’

पहिला/पहिला ठेक्का स्वीकृत मन्त्रीबाट हुन्थ्यो । २०६३ पछि यो प्रावधान हटाइयो । अहिले यो जिम्मेवारी महानिर्देशकलाई छ । आफूअनुकूल बनाइएका महानिर्देशकबाट मन्त्रीले भाग खोज्ने गर्छन् । ‘यस्तो विकृति देखिन थालेको एक दशक हुन लाग्यो, सडक विभागका महानिर्देशक दुई वर्ष टिक्नै हम्मे पर्छ, मन्त्री फेरिनासाथ महानिर्देशक फेरिने खतरा हुन्छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘आफ्नो अनुकूलको मान्छे राख्न महानिर्देशक फेर्ने गरिन्छ, यो मन्त्रालयमा अझ बढी तराई मूलका सांसद आकर्षित हुने गरेका छन् ।’ मन्त्रीपिच्छे महानिर्देशक फेर्ने प्रवृत्तिले विकृति ल्याएको उनको भनाइ छ ।

जसले गर्दा महानिर्देशकले दीर्घकालीन काम गर्नेभन्दा पनि छिटो लाभ लिनेतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेको उनले सुनाए । ‘यो प्रवृत्ति सधैंका लागि अन्त्य हुन जरुरी छ,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘यस्तै प्रवृत्ति रहे काम गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीमा पैसा कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्नमात्र बढी हुनेछ । काममा लगाव हुने छैन । मन्त्रीबाट कर्मचारीलाई पैसाका लागि अनावश्यक दबाब परिरहनेछ ।’