कर्णालीका ८० कार्यालय निमित्तका भरमा

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छैटौं तहका अधिकृत मोहन गिरीलाई पशुपक्षी विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिएको छ । तर निर्देशनालयमा ११ औं तहका अधिकृतको दरबन्दी छ । निर्देशनालय मातहतका अधिकांश पशु सेवा कार्यालयमा आठौं तहको कार्यालय प्रमुख छन् । तर निर्देशनालयको जिम्मेवारी छैटौं तहका अधिकृतलाई दिइएको छ । दैलेखमा नवौं र दसौं तहका कर्मचारीले प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो । आठौं तहका प्रचण्ड खड्का २ वर्षदेखि कामविहीन छन् भने छैटौं तहका अधिकृत भीम विष्टलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशकै योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्रमा संगठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख छैनन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका १९ कार्यालय निमित्तको भरमा छन् भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका २१ कार्यालय पनि कनिष्ठ कर्मचारीले चलाएका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १० र सामजिक विकास मन्त्रालयका १९ वटा कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतका लेखा नियन्त्रण इकाइ पनि एक/दुई जना कर्मचारीको भरमा छन् ।

प्रदेश सरकार मातहत अहिले ८ मन्त्रालय छन् भने मन्त्रालय मातहत १ सय ११ कार्यालय छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि प्रदेश सरकार मातहत छ । ऊर्जा विकास तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । सामजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ९ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र सुर्खेतमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाको क्रममा छ । योसँगै अब प्रदेशमा १ सय ३४ वटा कार्यालय हुनेछन् ।

नवौं र दसौं तहको दरबन्दी भएका कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट, सल्यान, जुम्ला, दैलेख र कालीकोटमा अधिकृतस्तरका सातौं र आठौं तहका कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा एघारौं तहको प्रमुखको दरबन्दी भए पनि आठौं तहका कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । नवौं र दसौं तहका प्रमुख हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यान, दैलेख र जुम्लामा सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख तोकिएको छ ।

पहुँचको भरमा कनिष्ठलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइँदा त्यसको असर सेवाप्रवाहमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले बताए । ‘दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा उपलब्ध कर्मचारीमध्येबाट सिनियरलाई निमित्त प्रमुख बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने गरी केही निर्देशनालय र कार्यालयमा कनिष्ठले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।’