१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

शीर्ष नेताको निर्णयमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने शीर्षनेताको निर्णयप्रति सत्ताधारी दलभित्रै असन्तुष्टि छ । नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथिको प्रहार भनेका छन् । 

शीर्ष नेताको निर्णयमा गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि

एकीकृत माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानमा गैरसांसद मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताए । ‘आवश्यकताअनुसार गैरसांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ, तर मूल कुरा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसमा भर पर्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिनु कानुनी रूपमा मिल्ने भए पनि संसदीय प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत भएको बताए । ‘कसको कोटामा मन्त्री नियुक्त भए, त्यसमा को जोडिएको छ, त्यो फरक विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, आम रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि यो विचारणीय र सन्देहजनक विषय बनेको छ, यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ ।’

जनता समाजवादीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिनुले संसदीय व्यवस्थामाथि उपहास र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताए । ‘यसको जवाफ न्यायपालिका र प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ, यसलाई स्विकार्न सकिँदैन,’ उनले भने,‘हाम्रो पार्टीभित्र पनि यो विषय गम्भीर मुद्दा बन्ने निश्चित छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?