नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै 

दुई मुख्यमन्त्री र पाँच केन्द्रीय मन्त्री पाउने 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सत्तारोहण गर्न लागेको छ । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईभन्दा बढीको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एमालेलाई बाहिर्‍याउँदै नेपाल नेतृत्वको पार्टी प्रदेश हुदै अब केन्द्रमा पनि सत्तारोहण गर्न लागेको हो । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एकीकृत समाजवादीको भागमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय भाग लगाएको छ । यसका साथै एक राज्यमन्त्री पनि नेकपा (एस) पाउने भएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी गठबन्धनको बैठकमा भएको जानकारी गराएका थिए । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जानकारी दिएअनुसार दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तारुढ गठबन्धनले समझदारी गरेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको ८७ औं दिनमा शुक्रबार देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । शुक्रबारबाटै एमालेबाट विभाजित भई कानुनी रूपमा पार्टीको मान्यता पाएको ४४ औं दिनमा नेकपा (एस) सत्तारोहण गर्न लागेको हो ।

आफूबाट विभाजित भएर गठित पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दा अब एमाले भने सत्ताका सबै स्थानबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारबाट असार २९ गते नै बाहिरिएको एमाले अब छिट्टै प्रदेश १ र बाग्मति प्रदेशको सत्ता पनि गुमाउँदैछ ।

एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरू वाग्मतीका डोरमणी पौड्याल र प्रदेश १ का शेरधन राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

एमालेभित्रको विवादमा नेपाललाई साथ दिंदै आएकी उपाध्यक्ष शाक्यले नेकपा (एस) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको दिन भदौ २ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एस)ले कानुनी मान्यता पाएको भोलिपल्ट भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले शपथ लिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम प्रदेश सभामा एकल बहुमत रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका शाक्य र आचार्य एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परिसकेका थिए ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेका ५१ सदस्य थिए । जुन संख्या भदौ २२ गतेपछि ४१ मा पुगेर अल्पमतमा पुग्यो । एमालेका १० प्रदेश सभा सदस्य नेकपा (एस)तिर लागेका थिए ।

त्यस्तै, ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा एमालेका ५६ सदस्य थिए । तर, भदौ २२ गते, जुन दिनसम्म प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई नयाँ पार्टी रोज्ने म्याद थियो, एमालेको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४३ मा झरेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा संसदीय दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा शाक्य र आचार्यले कुनै सुरसार गरेका छैनन् । नेकपा (एस) ले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता राजेन्द्र राईलाई भदौ २८ गते चयन गरेको थियो । त्यस्तै, वाग्मती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा नेकपा (एस)ले भदौ २७ गते नै राजेन्द्र पाण्डेलाई चयन गरेको थियो ।

संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । संसदीय दल विभाजित भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने सुरसार नगरेका मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई हटाउने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको हो ।

एमाले सरकार रहेका दुवै प्रदेशबाट बाहिरिादै गर्दा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तो भएको छ । एमालेबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एस) गठन गर्नुको उद्देश्य जे गर्नका लागि थियो त्यही भइरहेको बताए । ‘माधव नेपालले त्यही कामका लागि पार्टी फोडेर जानुभएको हो नत्र पार्टी फोड्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी एमाले भएरै सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएकाले एमाले विरोधी अभियान चलेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दल एकातिर भएपछि हामीले यो स्थिति त भोग्नुपर्‍थ्यो । हामीले सबै एकजुट बन्नुस् भनेर त भनेको होइन । मुलुकमा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नका लागि गठबन्धनको डिजाइन बनेको थियो ।’

संघीय सरकार र दुई प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा शाक्य र आचार्यको सरकार जोगाउन एमालेले कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्ने गुरुङको भनाइ थियो । ‘अब १ वर्ष बाँकी छ, छोडिदिन्छौं । हामीले छोड्दा त बिग्रिएको छैन भने उहाँहरूले छोड्दा के बिग्रिन्छ र ? सकेसम्म जोगाउने हो सकिदैन भने गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गरिंदैन,’ उनले भने ।

नेकपा (एस) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताइन् । पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालनको जनमत जोगाउन ओलीले नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई ५ वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको थियो । पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति गर्नुभएको थियो । चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ति आफूले रोजे खोजेका व्यक्ति थिए तर उहाँले सक्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘माधव नेपालले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली बचाउनुभएको हो र अहिले राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुभएको हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ २१:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थी र युवा संगठनमा ‘टीके’ प्रथा मौलाउँदो

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्षमा आइतबार पहिलोपटक महिला चयन भएकी छन् । काठमाडौंमा चार दिन चलेको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट  पञ्चा सिंहलाई अध्यक्षमा ‘सर्वसम्मत’ घोषणा गरिएको हो । तर, उनलाई सम्मेलनबाट घोषणा मात्र गरिएको हो, उनको खास छनोट भने पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारबाट भएको हो । 

अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मा माओवादीको स्थायी कमिटी नै बसेर औपचारिक रूपमा अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन जारी रहेको बेला पार्टीको स्थायी कमिटीले अध्यक्षलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो । जबकि आगामी अधिवेशनसम्मको नीति र नेतृत्व तय गर्नका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो । नीति राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिले चयन गरेका थिए भने नेतालाई भने खुमलटारले ‘टीका’ लगाइदियो

निवर्तमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङ र अध्यक्षका आकांक्षीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भन्दै कालीकोटकी सिंहलाई अध्यक्ष दाहालले अखिल क्रान्तिकारीको जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् ।

भदौ दोस्रो साता माओवादीकै युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल) को राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सम्मेलनले अध्यक्ष र पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । २ सय ३१ केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकियो । त्यसको केही दिनपछि पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सुमन देवकोटालाई वाईसीएलको संयोजक बनाइदिए । अध्यक्षका अर्का दाबेदार सुबोध सिर्पालीलाई सहसंयोजकको जिम्मा दिइयो । देवकोटा र सिर्पालीले राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्षको दाबेदारी गरेका थिए । उनीहरूलाई निर्वाचनमा भने जान दिइएन र अन्तिममा पार्टीले टीका लगाइदियो ।

माओवादीमात्र होइन यस्तो प्रवृत्ति अन्य पार्टीमा पनि मौलाएको छ । असोज २ गते एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनिता बराललाई चुन्यो । अध्यक्षका दाबेदार आरसी लामिछानेलाई भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो । सबैभन्दा ठूलो संगठन दाबी गर्ने अनेरास्ववियुको अध्यक्ष दाबी गर्ने केहीलाई भने आफ्ना आकांक्षा राख्ने फोरम नै दिइएन । अर्थात्, सचिवालय बैठकले नै अध्यक्ष चयन गर्‍यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बराललाई बनाउन भनेपछि नै सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको संगठनका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन् ।

सांसद बनेपछि अनेरास्ववियू अध्यक्षबाट नविना लामाले राजीनामा दिइन् । त्यतिबेलासम्म एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनिसकेको थियो । नेकपा बनेको अवस्थामा अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा ओलीले ऐन महरको पक्षमा अडान लिए । महर पनि नेतृत्वको इच्छामा स्वत: अध्यक्ष बनेका व्यक्ति हुन् । सर्वोच्चको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपालाई एमाले र माओवादी एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि पनि महरलाई नै अध्यक्षको टीका लगाइयो ।

कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघ पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै टीका लगाइदिएका व्यक्तिहरूले चलाइरहेको लामो समय भइसक्यो । निर्वाचित अध्यक्ष नैनसिंह महरले कार्यकालभन्दा बढी समय हुँदा पनि अधिवेशन हुन नसक्दा राजीनामा दिएका थिए ।

महरको राजीनामापछि २०७६ सालमा ४६ वर्षीय राजीव ढुंगानाले नेतृत्व पाए । ६ महिनामा अधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धतासहित जिम्मेवारी पाएका ढुंगाना ४८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अधिवेशन हुन पाएको छैन । उनी अध्यक्षमा भने कायमै छन् ।

कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलको अवस्था पनि फरक छैन । २०७३ सालमा तरुण दलको अध्यक्षमा जीतजंग बस्नेत चयन भएका थिए । सभापति शेरबहादुर देउवाले बस्नेतलाई आफ्नो पक्षबाट अध्यक्ष र रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट भूपन्द्रजंग शाहीलाई महासचिव बनाएका थिए । उनीहरूले अहिलेसम्म अधिवेशनसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

एमालेको युवा संघ र युथ फोर्समा पनि नेताले चयन गरेका व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । युवा संघमा पछिल्लो निर्वाचन २०७० सालमा भएको थियो । ओली पक्षका उम्मेदवार महेश बस्नेत त्यतिबेला निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ५ जनाले नेताहरूको इच्छामा अध्यक्षको टीका लगाइसकेका छन् । बस्नेतपछि निरु पाल, राजीव पहारी, रमेश पौडेल, वचनबहादुर सिंह अध्यक्ष भए । हाल युवा संघको अध्यक्षमा किरण पौडेल छन् । उनी पनि अधिवेशनबाट निर्वाचित भएका होइनन् ।

पार्टीभित्र विवाद चर्किएको र ओली सरकारबाट बाहिरिएको दिन असार २९ गते क्षितिज थेबेको नेतृत्वमा युथ फोर्स ब्युँताएको थियो ।

टिके प्रवृत्तिबाट हालै गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अछुतो छैन । नेकपा (एस)को विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षमा सुदेश पराजुलीलाई चयन गरिएको छ । त्यसका लागि न त राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको छ न अधिवेशन नै ।

पार्टीसँग जोडिएका संगठनहरूको नेतृत्वमा पार्टी नेताले टीका लगाइदिँदा संगठनभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र साँघुरिने सांसद नविना लामाको भनाइ छ । त्यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थी र युवा संगठन तथा पार्टीप्रति इमानदार नेता जन्मिने भन्दा व्यक्तिप्रति वफादारको समूह जम्मा हुने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले संगठनको नेतृत्व घोषणा गर्दा विधि र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई साँघुरो बनाएको छ । व्यक्ति पूजा गर्ने, चाकरीवाज, निरंकुशताले ठाउँ पनि पाएको छ,’ अनेरास्ववियूूको निर्वाचनबाट अध्यक्ष बनेकी लामाले भनिन्, ‘चुनावमा हारेर पनि जितेको अनुभूति हुन्छ । त्योबाट वञ्चित हुँदा अन्याय हुन्छ । संगठनमा योगदान गरेका र सक्षम ठहरिएकाहरू यो प्रक्रियाबाट त पाखा लाग्छन् । उनीहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’

तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष उदयशम्शेर राणा र अखिल (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने भने युवा र विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व पार्टीले सहमतिमा नै टुंगो लगाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

मतदान गर्नुमात्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यास नहुने न्यौपानेको भनाइ छ । उनी मतदातालाई विवेक प्रयोग गर्ने बनाएपछि मात्रै मतदानबाट नेतृत्व चयनको अर्थ हुने तर्क गर्छन् । ‘मतदान गर्न आउने मान्छे कसरी संगठित गरेका छौं, कसरी हुर्काएका छौं र अहिलेको उपभोक्तावादले कत्तिको प्रदूषित भएको छ भनेर प्रजातन्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संगठित, प्रशिक्षित, सुसंस्कृत गरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिँदा त त्यो राम्रै प्रक्रिया होला तर त्यो ठाउँमा हामी विकसित भइसकेका छैनौं ।’

पार्टीका भ्रातृ संगठनले अनिवर्य रूपमा अधिवेशन गर्नुपर्ने र हलबाट नै नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको राणाको भनाइ छ । ‘जहिले पनि जबर्जस्ती चुनाव गर्न मिलेन । सकेसम्म संगठनको नेतृत्व सर्वसम्मतिले गर्नुपर्छ । सर्वसम्मतिको विकल्प राम्रो हो, त्यो भएन भने चुनावको बाटो हो ।’ नेपालका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन अरु मुलुकका भन्दा स्वतन्त्र रहेको र उनीहरूलाई धेरै अधिकार रहेको उनको दाबी छ ।

न्यौपाने भने विद्यार्थी र युवा संगठनमा रहेका व्यक्तिहरू पार्टीका नै रहेकाले पार्टीको नेतृत्वले जिम्मेवारी दिनुलाई अन्यथा रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ‘विद्यार्थी, युवा संगठन भनेपनि त्यहाँ रहेकाहरू पार्टीको कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा छन् । पार्टीभन्दा बाहिर रहेर युवा र विद्यार्थी संगठनमा मात्रै छैनन् । उनीहरूका बारेमा पार्टीले छलफल गर्नु स्वाभाविक लाग्छ,’ उनले भने, ‘कि उनीहरूले पार्टीप्रति सामान्य समर्थन जाहेर गरेका र संगठित नभएका हुने हो भने प्रतिनिधिले नेतृत्व छान्न पर्‍यो र पार्टीले छान्न मिल्दैन भन्न मिल्छ तर सबै कोही केन्द्रीय, कोही प्रदेश कमिटीमा छन् । जिल्ला कमिटीभन्दा तल त कोही पनि छैनन् ।’

संगठनमा जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति निर्वाचित हुन् कि नेताद्वारा चयन गरिएका काम गर्ने तरिका भने व्यक्तिमा भर पर्ने राणाको भनाइ छ । ‘काम गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ । कोही निर्वाचित भएर पनि काम गर्न सक्दैन, कोही टीका लगाएको त नभनौं सर्वसम्मत भएर आएकोले पनि राम्रो काम गरेको हुन्छ’ उनले भने ।

सांसद लामा भने पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वले महिलालाई जिम्मेवारी दिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछिन् । यसरी महिलालाई पार्टीका महत्वपूर्ण संगठनका अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा महिलालाई अगाडि आउन सहज हुने र अरु पार्टीलाई पनि महिलालाई नेतृत्वमा अगाडि बढाउन सहज हुने बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ १९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×