नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै 

दुई मुख्यमन्त्री र पाँच केन्द्रीय मन्त्री पाउने 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सत्तारोहण गर्न लागेको छ । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईभन्दा बढीको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एमालेलाई बाहिर्‍याउँदै नेपाल नेतृत्वको पार्टी प्रदेश हुदै अब केन्द्रमा पनि सत्तारोहण गर्न लागेको हो । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एकीकृत समाजवादीको भागमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय भाग लगाएको छ । यसका साथै एक राज्यमन्त्री पनि नेकपा (एस) पाउने भएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी गठबन्धनको बैठकमा भएको जानकारी गराएका थिए । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जानकारी दिएअनुसार दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तारुढ गठबन्धनले समझदारी गरेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको ८७ औं दिनमा शुक्रबार देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । शुक्रबारबाटै एमालेबाट विभाजित भई कानुनी रूपमा पार्टीको मान्यता पाएको ४४ औं दिनमा नेकपा (एस) सत्तारोहण गर्न लागेको हो ।

आफूबाट विभाजित भएर गठित पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दा अब एमाले भने सत्ताका सबै स्थानबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारबाट असार २९ गते नै बाहिरिएको एमाले अब छिट्टै प्रदेश १ र बाग्मति प्रदेशको सत्ता पनि गुमाउँदैछ ।

एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरू वाग्मतीका डोरमणी पौड्याल र प्रदेश १ का शेरधन राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

एमालेभित्रको विवादमा नेपाललाई साथ दिंदै आएकी उपाध्यक्ष शाक्यले नेकपा (एस) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको दिन भदौ २ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एस)ले कानुनी मान्यता पाएको भोलिपल्ट भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले शपथ लिएका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम प्रदेश सभामा एकल बहुमत रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका शाक्य र आचार्य एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परिसकेका थिए ।

प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेका ५१ सदस्य थिए । जुन संख्या भदौ २२ गतेपछि ४१ मा पुगेर अल्पमतमा पुग्यो । एमालेका १० प्रदेश सभा सदस्य नेकपा (एस)तिर लागेका थिए ।

त्यस्तै, ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा एमालेका ५६ सदस्य थिए । तर, भदौ २२ गते, जुन दिनसम्म प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई नयाँ पार्टी रोज्ने म्याद थियो, एमालेको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४३ मा झरेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा संसदीय दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा शाक्य र आचार्यले कुनै सुरसार गरेका छैनन् । नेकपा (एस) ले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता राजेन्द्र राईलाई भदौ २८ गते चयन गरेको थियो । त्यस्तै, वाग्मती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा नेकपा (एस)ले भदौ २७ गते नै राजेन्द्र पाण्डेलाई चयन गरेको थियो ।

संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । संसदीय दल विभाजित भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने सुरसार नगरेका मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई हटाउने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको हो ।

एमाले सरकार रहेका दुवै प्रदेशबाट बाहिरिादै गर्दा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तो भएको छ । एमालेबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एस) गठन गर्नुको उद्देश्य जे गर्नका लागि थियो त्यही भइरहेको बताए । ‘माधव नेपालले त्यही कामका लागि पार्टी फोडेर जानुभएको हो नत्र पार्टी फोड्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी एमाले भएरै सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएकाले एमाले विरोधी अभियान चलेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दल एकातिर भएपछि हामीले यो स्थिति त भोग्नुपर्‍थ्यो । हामीले सबै एकजुट बन्नुस् भनेर त भनेको होइन । मुलुकमा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नका लागि गठबन्धनको डिजाइन बनेको थियो ।’

संघीय सरकार र दुई प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा शाक्य र आचार्यको सरकार जोगाउन एमालेले कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्ने गुरुङको भनाइ थियो । ‘अब १ वर्ष बाँकी छ, छोडिदिन्छौं । हामीले छोड्दा त बिग्रिएको छैन भने उहाँहरूले छोड्दा के बिग्रिन्छ र ? सकेसम्म जोगाउने हो सकिदैन भने गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गरिंदैन,’ उनले भने ।

नेकपा (एस) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताइन् । पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालनको जनमत जोगाउन ओलीले नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई ५ वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको थियो । पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति गर्नुभएको थियो । चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ति आफूले रोजे खोजेका व्यक्ति थिए तर उहाँले सक्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘माधव नेपालले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली बचाउनुभएको हो र अहिले राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुभएको हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ २१:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संविधान संशोधन जरुरी : जनजाति आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यका सबै अंगमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव पेस गरेका हुन् ।

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतहरूको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउनसमेत आयोगले माग गरेको छ । संघीय कानुनबमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण, विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकाले यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि कानुनको संशोधन गर्नसमेत भनेको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोहीबमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि नीति निर्माणका निम्ति सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ) नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतकाले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङजस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि पनि कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजाजस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकाले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिराजस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगका नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन गर्ने क्रम रोक्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेका लागि आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्न र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेलाई विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टता पहिचान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रका रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षा, दिक्षा र परम्परागत सीपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

राउटेहरूलाई उनीहरूकै संस्कृति झल्किने आवास निर्माण गरी बसोबास गराउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ २१:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×