नेकपा (एस) : गठनको डेढ महिनामा सत्तारोहण गर्दै
काठमाडौँ — एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सत्तारोहण गर्न लागेको छ । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईभन्दा बढीको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एमालेलाई बाहिर्याउँदै नेपाल नेतृत्वको पार्टी प्रदेश हुदै अब केन्द्रमा पनि सत्तारोहण गर्न लागेको हो ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले शुक्रबार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एकीकृत समाजवादीको भागमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय भाग लगाएको छ । यसका साथै एक राज्यमन्त्री पनि नेकपा (एस) पाउने भएको छ ।
त्यस्तै, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पार्टीलाई दिने समझदारी गठबन्धनको बैठकमा भएको जानकारी गराएका थिए । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जानकारी दिएअनुसार दुवै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सत्तारुढ गठबन्धनले समझदारी गरेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएको ८७ औं दिनमा शुक्रबार देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । शुक्रबारबाटै एमालेबाट विभाजित भई कानुनी रूपमा पार्टीको मान्यता पाएको ४४ औं दिनमा नेकपा (एस) सत्तारोहण गर्न लागेको हो ।
आफूबाट विभाजित भएर गठित पार्टी सत्तामा जाँदै गर्दा अब एमाले भने सत्ताका सबै स्थानबाट बाहिरिने स्थिति बनेको छ । संघीय सरकारबाट असार २९ गते नै बाहिरिएको एमाले अब छिट्टै प्रदेश १ र बाग्मति प्रदेशको सत्ता पनि गुमाउँदैछ ।
एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला आफूनिकट मुख्यमन्त्रीहरू वाग्मतीका डोरमणी पौड्याल र प्रदेश १ का शेरधन राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर विगतमा माधवकुमार नेपालको पक्षमा रहेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीमप्रसाद आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।
एमालेभित्रको विवादमा नेपाललाई साथ दिंदै आएकी उपाध्यक्ष शाक्यले नेकपा (एस) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको दिन भदौ २ गते वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट नेकपा (एस)ले कानुनी मान्यता पाएको भोलिपल्ट भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा आचार्यले शपथ लिएका थिए ।
संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम प्रदेश सभामा एकल बहुमत रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका शाक्य र आचार्य एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा परिसकेका थिए ।
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेका ५१ सदस्य थिए । जुन संख्या भदौ २२ गतेपछि ४१ मा पुगेर अल्पमतमा पुग्यो । एमालेका १० प्रदेश सभा सदस्य नेकपा (एस)तिर लागेका थिए ।
त्यस्तै, ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदा एमालेका ५६ सदस्य थिए । तर, भदौ २२ गते, जुन दिनसम्म प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई नयाँ पार्टी रोज्ने म्याद थियो, एमालेको प्रदेश सभा सदस्य संख्या ४३ मा झरेको थियो ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा संसदीय दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा शाक्य र आचार्यले कुनै सुरसार गरेका छैनन् । नेकपा (एस) ले प्रदेश १ को संसदीय दलको नेता राजेन्द्र राईलाई भदौ २८ गते चयन गरेको थियो । त्यस्तै, वाग्मती प्रदेश सभा संसदीय दलको नेतामा नेकपा (एस)ले भदौ २७ गते नै राजेन्द्र पाण्डेलाई चयन गरेको थियो ।
संविधानको धारा १८८ (२)मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । संसदीय दल विभाजित भएको १ महिना पुग्नै लाग्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विश्वासको मत लिने सुरसार नगरेका मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई हटाउने तयारी सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको हो ।
एमाले सरकार रहेका दुवै प्रदेशबाट बाहिरिादै गर्दा प्रदेश सभा संसदीय दलका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तो भएको छ । एमालेबाट लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भने यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एस) गठन गर्नुको उद्देश्य जे गर्नका लागि थियो त्यही भइरहेको बताए । ‘माधव नेपालले त्यही कामका लागि पार्टी फोडेर जानुभएको हो नत्र पार्टी फोड्ने कुरा औचित्यपूर्ण छैन । भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी एमाले भएरै सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएकाले एमाले विरोधी अभियान चलेको छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दल एकातिर भएपछि हामीले यो स्थिति त भोग्नुपर्थ्यो । हामीले सबै एकजुट बन्नुस् भनेर त भनेको होइन । मुलुकमा कम्युनिस्टलाई बदनाम गर्नका लागि गठबन्धनको डिजाइन बनेको थियो ।’
संघीय सरकार र दुई प्रदेश सरकारबाट बाहिरिइसकेको अवस्थामा शाक्य र आचार्यको सरकार जोगाउन एमालेले कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नगर्ने गुरुङको भनाइ थियो । ‘अब १ वर्ष बाँकी छ, छोडिदिन्छौं । हामीले छोड्दा त बिग्रिएको छैन भने उहाँहरूले छोड्दा के बिग्रिन्छ र ? सकेसम्म जोगाउने हो सकिदैन भने गैरराजनीतिक क्रियाकलाप गरिंदैन,’ उनले भने ।
नेकपा (एस) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताइन् । पाँच वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालनको जनमत जोगाउन ओलीले नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘अध्यक्ष ओलीलाई ५ वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको थियो । पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति गर्नुभएको थियो । चार प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय मन्त्री, राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्ति आफूले रोजे खोजेका व्यक्ति थिए तर उहाँले सक्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘माधव नेपालले संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रणाली बचाउनुभएको हो र अहिले राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्नुभएको हो ।’
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ २१:५५
