संरक्षण क्षेत्रमा दुई केबलकारको ईआईए गर्न सहमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संरक्षण क्षेत्रमा दुई केबलकारको ईआईए गर्न सहमति

निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवाद सर्वोच्चले निरुपण नगर्दै प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा ईआईएका लागि सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भित्रको मुस्ताङ र कास्कीमा दुईवटा केबलकार बनाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विवादको निरूपण बृहत् इजलासबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै वनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनुसार असोज १४ को मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षण क्षेत्रमा दुईवटा केबलकार निर्माणका लागि ईआईए गर्न दिने निर्णय गरेको हो । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दुई केबलकारसम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न असोज ११ मा निर्देशन दिएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले त्यसै दिन फाइल मन्त्रिपरिषद् पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिले कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३.६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले कास्कीकै मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकार बनाउन ईआईए गर्न पाउने भएका छन् ।

मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिका अध्यक्ष अरुण सुवेदी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने लगत्तैदेखि ईआईए प्रक्रिया फुकुवा गराउन दौडधुपमा थिए । सिक्लेस–भुल्कुचादेखि कोरीसम्मको ६.८ किलोमिटर लामो केबलकारको प्रस्तावक भने चन्द्रागिरि केबलकारका सञ्चालक चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् । यी दुवै कम्पनीले ईआईए सहमतिका लागि चार वर्षदेखि निकुञ्ज विभागसँग माग गर्दै आएका थिए तर विभागका अधिकारीहरूले निकुञ्ज ऐन र नियमावलीमा त्यसबारे व्यवस्था नभएको भन्दै फाइल थन्क्याएर राखेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज १४ को निर्णयमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षबाहेकका संरक्षण क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा मात्र अध्ययनको दायरा लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायात वा यस्तै अन्य सेवा, सुविधाका रूपमा केबलकार वा यस्तै प्रकृतिका यातायात सेवा निर्माण र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा ईआईए गर्न सहमति दिने’ उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले भदौ २७ मा निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला संरचना निर्माणसम्बन्धी विवाद बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले आदेश दिएको अवस्थामा पनि ईआईए सहमति दिने प्रक्रिया के–कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले पनि प्रस्तावित क्षेत्र निकुञ्ज र आरक्षभन्दा बाहिरको क्षेत्र भएकाले उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका लागि ईआईए गर्न सहमति दिन सकिने व्यहोराको राय दिएको थियो । वन मन्त्रालयले त्यही रायलाई आधार मानेर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश अटेर : मुक्तिनाथ र सिक्लेस केबलकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌मा

सकारात्मक रायका लागि मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटाले आफ्नै भाइ कानुन सचिव उदयराज सापकोटालाई लेख्न लगाएका थिए । स्रोतका अनुसार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले पनि जतिसक्दो छिटो फाइल पेस गर्न वन सचिव कँडेललाई दबाब दिएका थिए । अध्यक्ष सुवेदीले अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको सरकारका वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले र अर्का मन्त्री नारदमुनि रानालगायतलाई पनि प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेका थिए । सुवेदीले केबलकारको फाइल अघि बढाइदिन भदौ दोस्रो साता वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताद्वय वसन्त जोशी र विज्ञानसिंह विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दफा १५ मा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने’ थियो ।

६ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो ।

मकालु–वरुण निकुञ्जको कोर क्षेत्रभित्र विद्युत् आयोजनाको प्रस्तावक एमपिक इनर्जी प्रालिका तर्फबाट ध्रुवकुमार उप्रेतीले न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए । त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले यो विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको बृहत् इजलासले यो विषय टुंगो नलगाउँदै सरकारले हतारमा संरक्षित क्षेत्रमा केबलकार बनाउने बाटो खुला गरेको छ । अधिवक्ता जोशीले सरकारको निर्णयपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा झनै बलियो भएको बताए । ‘मुद्दा झनै बलियो भएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि तत्काल निवेदन दिन्छौं’ उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाकाली सिँचाइ : काम सक्दै भारत, नेपालको अवस्था बेहाल

भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — महाकाली सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको नहर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतले अबको एक/डेढ महिनामै नहरमा पानी सञ्चालन गर्नेछ । तर, नेपालतर्फ भने साढे १२ किलोमिटर मूल नहर निर्माणबाहेक अरू प्रगति हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि नहर निर्माणको काम सुरु भएको हो । नेपालतर्फ ब्रह्मदेवदेखि मुसेपानीसम्म १२.८ किलोमिटर नहर निर्माण भएको छ । नहरमा पनि झार बिरुवा उम्रिएका छन् । ‘भारतले डिसेम्बरमा पानी छाड्ने भनेको छ,’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भने, ‘हामीले पनि यो वर्ष मुसेपानीसम्म पानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनका अनुसार त्यसकै तयारीका लागि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अढाई सय मिटर नहर निर्माण सुरु भइसकेको छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म ४ अर्ब ४८ करोड बजेट खर्च भइसकेको छ । तर भौतिक प्रगति भने १३ प्रतिशत मात्रै छ ।

नेदरल्यान्ड्सको नेडिको नामक कन्सल्टेन्सीले २००१ मा गरेको सर्भेअनुसार आयोजनाको कार्ययोजना २० वर्षको र लागत अनुमान ११ अर्ब थियो । यो कार्ययोजनालाई आधार मान्ने हो भने नहर निर्माण सुरु भएको डेढ दशकको अवधिमा भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । न्यून बजेट, प्राविधकको अभाव, मुआब्जा विवादलगायत थुप्रै समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । निर्माण सुरु भएको १३ वर्षसम्म वार्षिक बजेट ३०/४० करोड मात्रै हुन्थ्यो ।

गत वर्षको बजेट भाषणमा यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएपछि बजेट बढ्न थालेको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड मात्रै बजेट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २२ करोड बजेट सुनिश्चित भएको आयोजना निर्देशक बमले बताए ।

२०११ मा गरिएको सर्भेअनुसार आयोजनाको काम सक्न ३५ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा एक/डेढ अर्ब बजेट आए पनि कम्तीमा ३५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अबको १० वर्षमा आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म पहिलो चरणमा १४ हजार २९० हेक्टर र त्यसपछिको अर्को ५ वर्षमा १९ हजार ३१० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यसका लागि ५ वर्षभित्र करिब सय किलोमिटर मूल नहरसँगै शाखा प्रशाखाहरू निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैगरी अर्को ५ वर्षमा ५१ किलोमिटर नहरसँगै त्यसअन्तर्गतका शाखा प्रशाखाहरूको काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोजनाको मूल नहर १५१ किलोमिटर, शाखाहरू १७२ किलोमिटर र प्रशाखाहरू १ हजार २४ किलोमिटर निर्माण हुनेछन् । जसअन्तर्गत झन्डै एक हजारजति पुल, साइफनलगायत संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । ‘यो वर्ष मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा शाखा र प्रशाखा निर्माणको सर्भे सुरु गरिनेछ,’ आयोजना निर्देशक बमले भने, ‘शाखा प्रशाखाका लागि न्यूनतम जमिन अधिग्रहण गरेर जाने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ, शाखाहरूमा विगतको जस्तो बाटो बनाइने छैन, सकभर बाटो छेउमै शाखा बनाउने योजना छ ।’ उनका अनुसार २८ किलोमिटर मूल नहर क्षेत्रमा २२ वटा शाखाको डिजाइन इस्टिमेट र जमिन अधिग्रहणको काम यो वर्ष सुरु गरिनेछ । जसबाट ५ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म १२ सय मिटर नहर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएपछि नेपालतर्फ पनि दबाब बढेको छ । १२.८ किलोमिटरदेखि २८ दशमलव ८ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माणको काम चलिरहेको छ । विगतमा सामुदायिक वन र ऐलानी जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्याका कारण उक्त क्षेत्रमा नहर निर्माणको कामले गति पाएको थिएन । मुआब्जा विवाद गत वर्ष टुंगिएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि १२ सय हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्छ । हालसम्म १६७ हेक्टर मात्रै अधिग्रहण भएको छ ।

टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि १ हजार क्युसेक पानी पाउने एकीकृत महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ । यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत नै शारदा नहरबाट दोधारा–चाँदनीका लागि साढे ३ सय क्युसेक पानी पाउनेछ ।

टनकपुरतर्फ नहर निर्माणको काम सुरु भए पनि दोधारा–चाँदनीतर्फ भने तयारी नै छैन । उक्त क्षेत्रमा झन् नेपाल–भारतमध्ये कसले सीमासम्मको नहर बनाउने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×