निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश !

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार निजामती ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा र समायोजन जस्ता विषयमा बेथिति बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सहमति भएको छ, तर संसद् चलिरहेकाले निर्णय नै गरेर माइन्युट भएको अवस्था होइन,’ ती मन्त्रीले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा धेरै प्रावधान संघीय निजामती ऐन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले सोहीअनुसार कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

मुलुक तीन तहको संरचनामा गए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा र उनीहरूको सेवासुविधाको विषयमा कानुनी प्रस्टता नहुँदा समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयलाई अहिले अदालतले धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका झन्डै पौने दुई सय कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । निजामती ऐनको अभावमा यस्ता समस्या आएको संघीय मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संघीय ऐन बनेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । ‘समस्याको मूल जग संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्नु नै हो,’ उनले भने ।

संघीय ऐन नबनेकाले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । ऐन अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि सोही संरचनाअनुसार बनेको उक्त विधेयकले कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याउने उल्लेख छ । तर राज्य व्यवस्था समितिको ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर राज्य व्यवस्थाबाट बहुमतले पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने समयमा माओवादी, एमालेको एउटा समूह र कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो । बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेर समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ६ महिनाअघि पेस गरेकी थिइन् । अहिले विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । ‘हामीलाई स्वदेशी र विदेशी सबैले यो ऐन बन्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘यो ऐन निर्माण जरुरी विषय जस्तै बनेकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो ।’

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको सात बुँदामा मुख्य असहमति जनाएको थियो । विधेयकको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने र वृत्ति विकास रोक्न नहुने माग कांग्रेसले राखेको थियो । श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषय लिखित रूपमा उठाएको थियो ।

तत्कालीन संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समितिले पारित गरेका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने बताएका थिए । विधेयक पेस गर्ने विभागीय मन्त्री त्रिपाठीले नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा सरकारी अडान फरक रहेको बताएका थिए ।