निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश !

एक मन्त्री भन्छन्– ‘हामीलाई सबैतिरबाट दबाब आइरहेको छ, यो ऐन निर्माण जरूरी भएकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो’ 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त विधेयक पूर्ववर्ती सरकारले २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको अवरोध अन्त्य नभए विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउनुको विकल्प नभएको एक मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार निजामती ऐनको अभावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा र समायोजन जस्ता विषयमा बेथिति बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘सहमति भएको छ, तर संसद् चलिरहेकाले निर्णय नै गरेर माइन्युट भएको अवस्था होइन,’ ती मन्त्रीले भने ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा धेरै प्रावधान संघीय निजामती ऐन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले सोहीअनुसार कानुन बनाउन सक्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

मुलुक तीन तहको संरचनामा गए पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कर्मचारीको परिचालन, सरुवा, बढुवा र उनीहरूको सेवासुविधाको विषयमा कानुनी प्रस्टता नहुँदा समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयलाई अहिले अदालतले धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतस्तरका झन्डै पौने दुई सय कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको छ । निजामती ऐनको अभावमा यस्ता समस्या आएको संघीय मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले संघीय ऐन बनेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए । ‘समस्याको मूल जग संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्नु नै हो,’ उनले भने ।

संघीय ऐन नबनेकाले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । ऐन अभाव देखाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि सोही संरचनाअनुसार बनेको उक्त विधेयकले कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याउने उल्लेख छ । तर राज्य व्यवस्था समितिको ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति नभएपछि अल्पमत र बहुमतका आधारमा २०७७ असार १५ मा विधेयक पारित गरिएको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर राज्य व्यवस्थाबाट बहुमतले पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने समयमा माओवादी, एमालेको एउटा समूह र कांग्रेस विपक्षमा उभिएको थियो । बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेर समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा ६ महिनाअघि पेस गरेकी थिइन् । अहिले विपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरिरहेकाले विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन । ‘हामीलाई स्वदेशी र विदेशी सबैले यो ऐन बन्नुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘यो ऐन निर्माण जरुरी विषय जस्तै बनेकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो ।’

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले समितिले पारित गरेको सात बुँदामा मुख्य असहमति जनाएको थियो । विधेयकको परिभाषामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने र वृत्ति विकास रोक्न नहुने माग कांग्रेसले राखेको थियो । श्रेणीविहीनदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका अवसर दिनुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद तोक्न नहुने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषय लिखित रूपमा उठाएको थियो ।

तत्कालीन संघीय मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समितिले पारित गरेका प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । उनले समायोजनमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न नहुने, निजामती ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने, अवकाश उमेरको ६० वर्षे प्रावधानमा कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने बताएका थिए । विधेयक पेस गर्ने विभागीय मन्त्री त्रिपाठीले नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सचिव, प्रशासकीय अधिकृत र समावेशीका विषयमा समितिले गरेको निर्णयमा सरकारी अडान फरक रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपुरो सरकार : कर्मचारी सरुवामा पूर्ण सक्रिय

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अढाई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी सरुवालाई भने तीव्रता दिएका छन् । उनले निजामती कर्मचारी सरुवाको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरी मन्त्रालय र विभागका प्रमुख फेर्न थालेका हुन् । शक्तिशाली, आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको सरुवा व्यापक रूपमा भएको छ ।

फाइल बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि प्रधानमन्त्री भेट्न नपाइएको मन्त्रालयका सचिवहरूको गुनासो छ । देउवाकै जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हरेक साता कर्मचारीको ठूलो संख्यामा सरुवापत्र तयार हुने गरेको छ । हाल थप १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत देउवाको काँधमा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्काल सरुवा रोकिने अवस्था छैन ।

अहिले सरकारको काम नै कर्मचारी सरुवा भएको सचिवहरू बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती ओली नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी परिचालनमा गरेको बेथितिलाई देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिन खोजेजस्तो देखियो,’ एक पूर्वप्रशासकले भने । देउवाले पहिलो चरणमा आफ्नै मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख फेरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग र पर्यटन विभागको महानिर्देशक पनि परिवर्तन भएका छन् ।

तीन दिनयता ४४ जना उपसचिवको सरुवा लिस्ट तयार भएको संघीय मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि गत भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले एकै पटक ८५ सहसचिव सरुवा गरेको थियो । मंगलबार थप ६ जना सहसचिवको सरुवा भयो । बिहीबार मात्रै गृहका १५ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘गृहबाट सरुवाको अनुरोध आयो, हामीले पठायौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने आसले गृहमा जान उपसचिवहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गृहमा १५ जना नयाँ उपसचिव लैजाने तयारी छ । सरुवाको विषय सिंहदरबारमा भन्दा पनि देउवा निवासमा हुने गरेको सचिवहरू बताउँछन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली राजनीतिज्ञहरूले ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत भएको बताउँछन् । ‘हरेक सरकारले जथाभावी रूपमा कर्मचारी सरुवा गरेर काम देखाउने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन आउन सकेन,’ उनले भने, ‘योग्यभन्दा पनि आफूअनुकूलको मान्छे ल्याउन खोज्नु नै समस्याको जड हो ।’ पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल पनि कर्मचारी प्रशासनलाई तहसनहस बनाउने काममा सबै सरकार लागेको बताए । एक वर्षभित्र कर्मचारीको सरुवा हुनु भनेको त्यहाँ केही काम भएन भन्ने सोच्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

निजामती ऐन २०४९ अनुसार अधिकृत र उपसचिवको सरुवा दुर्गममा भए १८ महिना र सुगममा दुई वर्षमा हुने प्रावधान छ । सहसचिव र सचिवको सरुवामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहमति लिने चलन छ । तर पछिल्लो समय सरुवा गरेर बोधार्थ मात्र दिने चलन बढेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सचिव, सहसचिवलाई पनि ६–६ महिनामा सरुवा गर्दा उनीहरूबाट के प्रतिफलको आस गर्ने ?’ एक पूर्वप्रशासक प्रश्न गर्छन्, ‘कम्तीमा २ वर्ष एकै ठाउँमा नराख्ने हो भने नीतिगत निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ ?’ संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सरुवालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । हरेक वर्ष साउनमा गर्नुपर्ने सरुवा कोभिडको प्रभाव र विभागीय मन्त्रीको अभावमा रोकिएको उनले दाबी गरे ।

आन्तरिक राजस्वमा शोभाकान्त पौडेल, राजस्व अनुसन्धानमा प्रकाश पौडेल र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुवै विभागलाई २०७४ देखि आफ्नो मातहत ल्याएका थिए । उतिबेला प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले दुवै विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । संघीय संसद्को दुवै सदनमा समेत यसको विरोध भएको थियो । अहिले उक्त विभागहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्ने तयारी गरिएको छ ।

पौडेललाई वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकबाट राजस्वमा लगिएको हो । संघीय मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका एक अधिकारीले सरुवा कसरी कुन निकायबाट हुन्छ, आफूहरूलाई प्रस्ताव आएपछि मात्र जानकारी हुने बताए । कतिपय सरुवा मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा हुने भएकाले बोधार्थ मात्र आउने गरेकाले यकिन तथ्यांकसमेत नभएको उनको भनाइ छ । गत भदौ २९ मा ८५ सहसचिव र भदौ ३० मा १६ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरिएको थियो । विवाद हुने भएपछि सहसचिवको सरुवा पटक–पटक परिवर्तन गरेर एकै पटक पत्र तयार गरिएको थियो । गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकमा मनिता जोशी वैद्यलाई सरुवा गरिएको छ ।

अवकाश हुनु एक महिनाअघि गुणस्तरका महानिर्देशक उपेन्द्र रायलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा पठाइएको छ । सामान्यतः अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा सरुवा गरिँदैन । ‘कुनै सचिवलाई प्रदेश जानैपर्ने अवस्था छ भने कुनैले कहिल्यै प्रदेश नगएर पनि ‘पेन्सन’ पकाउन लागेका छन्,’ प्रशासकहरू गुनासो गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×