नक्कली लाइसेन्सलाई धमाधम सक्कली बनाइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नक्कली लाइसेन्सलाई धमाधम सक्कली बनाइँदै

बुटवल कार्यालयबाट नवीकरणका लागि वीरगन्ज ल्याइएका करिब ५ सय सवारी चालक अनुमतिपत्रको न सक्कली प्रति नै छैन, दर्ता गरिएका कतिपय सेवाग्राहीका नागरिकता नम्बरसमेत गलत छन्
भूषण यादव

वीरगन्ज — नवलपरासी बेनीमनिपुर–७ का सुरज सार्कीले २०७२ वैशाख २६ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी, बुटवलबाट कार/जिप (बी श्रेणी) को सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७८०) लिएका थिए । २०७७ वैशाख २५ सम्मका लागि जारी सवारी चालक अनुमतिपत्रमा म्याद सकिएकै दिन ट्रक, बस र लरी (एफ र जी श्रेणी) थपियो ।

वीरगन्जस्थित नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राही । तस्बिर: कान्तिपुर

सार्कीले बुटवलबाटै एफ, जी श्रेणी थपे पनि त्यो समयमा नवीकरण गराएनन् । २०७७ पुस १३ मा मात्र वीरगन्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट उनको अनुमतिपत्र नवीकरण भयो ।

नवलपरासी बेनीमनिपुर–१ का विज्ञान घिमिरेले २०६९ चैत १८ मा ए र बी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८७७७८) लिएकामा त्यसको म्याद सकिएकै दिन एफ र जी श्रेणी थपियो । घिमिरेको अनुमतिपत्र २०७७ पुस १३ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जबाटै नवीकरण गरियो । रूपन्देही सिकटाहन–६ का रामलाल विकले २०६२ असार २४ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट मोटरसाइकल र कार/जिप (ए, बी श्रेणी) को अनुमतिपत्र (०१–०८–००८८५५०३) लिए । त्यसको तीन वर्षपछि उनले बस र ट्रकको श्रेणी थपे । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने र श्रेणी थप्ने काम बुटवलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भए पनि नवीकरण वीरगन्जको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट भयो– २०७७ पुस १० मा ।

रूपन्देहीकै खुडाबगर–४ का रामदेव तिवारीले २०६८ फागुन २५ मा ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३०) लिएका थिए । म्याद सकिएकै दिन उनको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि एफ र जी श्रेणी थपियो । श्रेणी थपिएको पाँच दिनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षका लागि थप भयो । नवीकरणपछि अनुमतिपत्रको म्याद २०७८ फागुन २४ सम्म रहेकामा २०७७ माघ २९ मै उनले वीरगन्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नवीकरण गराए । रूपन्देही खुडाबगर–३ का मिथलेशकुमार मिश्राले २०६८ फागुन २५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाट ए र बी श्रेणीको अनुमतिपत्र (०१–०८–००९०३८३१) लिएका थिए । उक्त अनुमतिपत्रको म्याद सकिएकै दिन एफ र जी श्रेणी थपियो । लुम्बिनीबाटै २०७३ फागुन २९ मा नवीकरण गराएको सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद २०७८ फागुन २४ सम्म रहे पनि मिश्राले २०७७ माघ २९ मा वीरगन्जबाटै नवीकरण गराइसकेका छन् ।

नमुनाका रूपमा उल्लेख गरिएका यी सवारी चालक अनुमतिपत्रका नम्बरलगायतका विवरण यातायात व्यवस्था विभागको ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (डीएलआरएस) मा दर्ता छैनन् । त्यसको अर्थ उनीहरू कसैले पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएका थिएनन् । २०६८ यता लिखित परीक्षा र ट्रायल दिएर उत्तीर्ण हुने सबैको विवरण विभागको डीएलआरएसमा दर्ता भएकै हुन्छ । डीएलआरएसमा दर्ता नभए पनि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका हुन् ।

नवीकरणका नाममा नयाँ

डीएलआरएसमा दर्ता नभएका तर बुटवलको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ गरेर जारी गरिएका नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई अहिले नवीकरणका नाममा ‘सक्कली’ बनाइएको छ । नवीकरणसँगै ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा दर्ता गरिएपछि ती सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि अब ‘सक्कली’ बनेका छन् ।

यो प्रक्रिया नक्कली पेपर कार्डमार्फत ‘इन्ट्री’ गरी अभिलेख खडा गरेर सुरु गरिन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा २०६८ सालमा डीएलआरएस लागू हुनुअघिसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण ढड्डामा दर्ता गरिन्थ्यो । डीएलआरएस लागू भएपछि जारी गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गर्नुपर्छ । सार्कीले २०७२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा र श्रेणी थप गर्दा बुटवलमा डीएलआरएस लागू भइसकेको थियो । तर डीएलआरएसमा उनको विवरण भेटिँदैन । यसैगरी घिमिरेले २०६९ मा ए र बी श्रेणीका सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा र २०७४ मा एफ र जी श्रेणी थप गरेको विवरण पनि डीएलआरएसमा छैन । विक, तिवारी र मिश्राको विवरण पनि डीएलआरएसमा दर्ता भएको देखिँदैन ।

यस काममा बुटवल यातायात व्यवस्था कार्यालयका अभिलेख र इन्ट्री शाखाका कर्मचारी संलग्न छन् । यही १ असोजदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका तेजनारायण यादव विगतमा करारमा राखिएका कर्मचारीले बदमासी गरेको बताउँछन् । ‘करारमा खटिएका कर्मचारी १५/१५ दिनमा परिवर्तन गरिएको रहेछ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी रह्यो । आगामी मंसिर मसान्तसम्म ढड्डा इन्ट्री सक्ने र त्यसलाई लक गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने ।

बुटवलमा ‘पेपर कार्ड इन्ट्री’ मात्र गरेर जारी गरिएका ती सवारी चालक अनुमतिपत्र वीरगन्जका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नवीकरणका नाममा सक्कली बनाइएको हो । यातायात कार्यालय बुटवलमा पहिले गरिएको बदमासी खुल्न थालेपछि बिचौलियाले वीरगन्ज ल्याएर नवीकरण गराएका हुन् । यातायात कार्यालय वीरगन्ज स्रोतका अनुसार २०७७ पुसयता मात्रै करिब ५ सय जनाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलमा नागरिकता नम्बरलगायतका विवरण राखेर वीरगन्जबाट नवीकरण गराएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमपतिपत्र नवीकरण गराउँदा पाँचवटा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । ‘अभिलेख शाखामा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण प्रतिलिपिको अभिलेख जाँच, बायोमेट्रिक फोटो खिच्ने, स्वास्थ्य परीक्षण, प्रतिलिपि स्वीकृति र रसिद काट्ने,’ केही दिन अगाडि मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गराएका वीरगन्ज रानीघाटका अनुपराज अधिकारीले भने, ‘यी सबै प्रक्रियामा सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र देखाउनै पर्छ ।’ तर, बुटवल कार्यालयबाट नवीकरणका लागि वीरगन्ज गएका करिब ५ सय सवारी चालक अनुमतिपत्रको न सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र पेस गरिएको छ, न अन्य प्रक्रिया नै पूरा गरिएको छ । ‘पेपर कार्ड इन्ट्रीमा दर्ता गरिएका कतिपय सेवाग्राहीका नागरिकता नम्बरसमेत गलत छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

वीरगन्ज कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेश रेग्मीले बुटवलमै अनलाइन इन्ट्री भइसकेकाले आफूहरूले कागजात नलिएको बताए । ‘कार्यालय पेपरलेस भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले दर्ता गर्दा चाहिने कागजात अहिले चाहिँदैन ।’ सातौं तहका अधिकृत रेग्मीले त्यसो भनिरहँदा नवीकरणका लागि पुगेका सेवाग्राही लिखित निवेदनसहित सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र र नागरिकताको फोटोकपी स्वीकृत गराइरहेको अवस्थामा भेटिए । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा नवीकरणका लागि पेस भएका कागजात कार्य सम्पन्न भएको तीन वर्षपछि धुल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । कागजात तीन वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सूचना अधिकारी रेग्मीले नवीकरणसम्बन्धी कागजात नचाहिने दाबी गरे ।

१८३ को रद्द, बाँकीको कहिले ?

बुटवलबाट मात्र होइन, पोखरा, लहान, जनकपुरबाट समेत नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकाल्ने र त्यसलाई वीरगन्ज ल्याएर नवीकरणको माध्यमबाट सक्कली बनाउने धन्दाबारे यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्ज अनभिज्ञ छैन । वीरगन्ज कार्यालयले गत वर्षमा भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका फाइल पुनः जाँच गर्न लागेको कार्यालय प्रमुख सुशील साह कानुले बताए । ‘बुटवल कार्यालयबाट इन्ट्री र श्रेणी थप गरी वीरगन्ज ल्याएर गलत प्रक्रियाबाट नवीकरण गराइएका १ सय ८३ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । थप अनुसन्धानका लागि विभागलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जले गत भदौ ४ मा शंकास्पद ५ सयमध्ये १ सय ८३ सवारी चालक अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ । थप छानबिनका लागि भदौ ११ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीलाई पत्राचार गरेको वीरगन्ज कार्यालयका अधिकृत राम अयोध्या रामले जानकारी दिए । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र निकालिएका कारण ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ मा कुनै विवरण नभएको भए पनि नवीकरणपछि भने ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम’ (ईडीएएलभीआरएस) मा चढाइएको छ ।

तर ती सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरण असामान्य तवरले दर्ता गरिएको पाइएको राम अयोध्याले बताए । उनले बुटवल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘१८३ जनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यहा कार्यालयबाट जारी भएको देखिएकामा यस कार्यालयबाट नवीकरण गरी इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टममा प्रक्रियागत रूपमा नभई असामान्य तवरले प्रविष्ट गरेको पाइएकाले के कसो भएको हो ? छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई यस कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइदिन अनुरोध छ ।’ वीरगन्ज कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई पनि पत्राचार गरी रद्द गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्रका विवरण हटाइदिन भनेको छ ।

यस प्रक्रियाबाट नवीकरण भएका अधिकांश सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पछिबाट हेभी सवारीको श्रेणी थप गरिएको देखिन्छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाले हलुका सवारीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षपछि मात्रै बस, ट्रकजस्ता हेभी सवारीको अनुमतिपत्र लिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सुरुमै एफ र जी श्रेणीको सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन नमिल्ने भएकाले पुरानो मितिमा ए र बी श्रेणीको लिएर दुई/तीन वर्षपछि हेभी सवारीको श्रेणी थपिएको छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार यसरी श्रेणी थप गर्दा बिचौलियाले ८० हजारदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।

को–को छन् संलग्न ?

बुटवलको यातायात कार्यालयबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण बुटवलबाटै गराउने प्रयास असफल भएपछि वीरगन्ज कार्यालयबाट गराइएको हो । पुरानो मितिमा सीधै इन्ट्री गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बरहरूको नवीकरण गर्न बुटवलका कर्मचारीले नमानेपछि ‘ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट’ का सञ्चालक र बिचौलिया वीरगन्ज आएका हुन् । वीरगन्जमा बिचौलिया र कर्मचारीबीच लामो समयदेखि साँठगाँठ चल्दै आएको छ ।

वीरगन्ज कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राप्त कर्मचारी सीमित भएकाले विभागले छानबिन गर्नेबित्तिकै यसमा को संलग्न छ भन्ने खुलिहाल्छ । यातायात कार्यालय स्रोतका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखसहित सात जना कर्मचारीलाई मात्र छ । जसमा भोला साह, अरविन्द दास, रामबाबु राय, राम अयोध्या राम, उमेश रेग्मी, अमित दास र कार्यालय प्रमुख साह छन् । कार्यालयका तीन जना सहायक लेखापाल मनोहर निरौला, रामबालक यादव र रघुनन्दन साहले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि रसिद काट्ने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अधिकांश व्यक्तिको बायोमेट्रिक तस्बिर बुटवलमै खिचिएको थियो । सम्बन्धित व्यक्ति नै नआई संगठित रूपले वीरगन्जमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘सुरुमा कसले पेपर कार्ड इन्ट्री गरे भन्ने मलाई थाहा भएन । अब छानबिनपछि मात्र त्यसमा संलग्न व्यक्तिबारे खुल्छ,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका पूर्वप्रमुख केशव अर्यालले भने । वीरगन्ज कार्यालयका केही अधिकृत ‘सुरुमा आफूलाई आएको अफर अस्वीकार गरेपछि अन्य कर्मचारीमार्फत यस्तो काम भएको’ बताउँछन् । ‘कार्यालयका सात जना कर्मचारीलाई मात्र युजर नेम दिइएकाले विभागले अनुसन्धान गर्‍यो भने थाहा भइहाल्छ,’ एक जना अधिकृतले भने । कसको युजरनेमबाट के विवरण भरिएको थियो भनेर वीरगन्ज कार्यालय आफैंले जाँच्न सक्दैन । प्राविधिक रूपमा विभागले मात्र त्यसको परीक्षण गर्न सक्छ ।

बुटवल जसरी नै गण्डकीको पोखरा यातायात कार्यालय र प्रदेश–२ को लहान र जनकपुर यातायात कार्यालयबाट सीधै इन्ट्री गरी वीरगन्जबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएका थप उदाहरण पनि छन् । ‘भीडभाड र कामको चापले अरू रेकर्ड हेर्न पाएका छैनौं,’ कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘पोखरा, जनकपुर, लहानलगायत अन्य सहरबाट यहाँ नवीकरण हुन आएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छु ।’

सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि म्याद सकिएको सक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रसहित सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ । दुई वर्षअघि टेन्डरमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहकको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी डा. राम एकबाल रायले पाएका थिए । उनले यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमै बसेर सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहकलाई निरोगिताको प्रमाणपत्र दिँदै आएका छन् । बुटवलबाट जारी सवारी चालक अनुमतिपत्र वीरगन्जबाट नवीकरण गराउनुअघि डा.रायले नै सबैको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट बनाइदिएका हुन् । जबकि उनीहरू वीरगन्ज आएकै थिएनन् । डा. राय भने सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहकको अनुपस्थितिमा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी नगरिएको दाबी गर्छन् । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र बाहक नआएको खण्डमा निरोगिताको प्रमाणपत्र जारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयले रद्द गरेका १ सय ८३ सवारी चालक अनुमतिपत्रका बाहक पनि वीरगन्जमा आएका थिए ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालयले इन्ट्रीकै आधारमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण र रसिद काटेको भन्दै नवीकरण शाखाका रामविनय चौधरी र लेखा शाखाका श्यामविनय चौधरीलाई कामबाट निकालेको छ । उनीहरू दुवै करारमा थिए । जानकार स्रोतका अनुसार माथिल्लो तहका कर्मचारीको मिलेमतोबिना तल्लो तहका कर्मचारीले मात्र यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । नवीकरण शुल्क बैंकमा जम्मा भइसकेपछि त्यसको भौचरका आधारमा लेखाले रसिद काट्ने गरेको छ । नवीकरणको रसिद काट्दा जुन कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको छ, त्यसको कोडसमेत लेख्नुपर्छ । ‘कार्यालय प्रमुखले बैंक भौचर र रसिद रुजु गर्दा बुटवलका यति धेरै सवारी चालक अनुमतिपत्र यहाँबाट किन नवीकरण हुँदै छन् भन्ने शंका मात्रै गरेको भए पनि अनियमितता रोकिन्थ्यो,’ स्रोत भन्छ ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १२:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा सहज, नाकामा सास्ती

मधु शाही

बाँके — बच्चा काखमा छटपटाइरहेको थियो । उनी कहिले हातले सुमसुमाएर चुप लगाउन खोज्थिन् त कहिले वरपर घुमाउँथिन् । दूध खुवाएर फकाउने मन भए पनि हिम्मत गर्न सकिरहेकी थिइनन् । जताततै मान्छेको भीड रहेकाले खुला सडकमा बच्चालाई दूध खुवाउन सुरक्षित थलो नपाएको सल्यानकी १९ वर्षीया सरिता विकले गुनासो गरिन् । ‘नानी रोइरहेछ, खुला ठाउँमा दूध चुसाउनै लाज लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

बुधबार सरिताजस्ता थुप्रै नेपाली दसैं मनाउन जमुनाह नाकाबाट घर फर्किंदै थिए । नाकामा कोरोना जाँच गराउने हेल्थ डेस्क छ । भन्सार जाँच पनि गराउनुपर्ने हुँदा भारतबाट आएका नेपालीले कम्तीमा २ देखि ३ घण्टा नाकामै अलमलिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले बालबालिकासहितका आमा र बच्चाले सबैभन्दा बढी सास्ती झेल्नुपरेको छ । सुरक्षित बस्ने थलो छैन । नजिकै धारा भए पनि पानी आउँदैन । सडकमै झोलाझाम्टा फालेर कोरोना जाँच गराउन घण्टौं बित्छ । भारतदेखि नाकासम्म आउँदा खासै समस्या नरहे पनि नाका प्रवेश गर्नासाथ दुःख सुरु हुने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।

बुधबार बिहान ६ बजे नाका आइपुगेकी सल्यानकी २३ वर्षीया बिना विकले स–साना दुई छोराछोरी भुलाउन सास्ती खेप्नुपर्‍यो । कोरोना जाँच गराउन हेल्थ डेस्कमा पुगेका श्रीमान्लाई कुर्न उनले तीन घण्टा बिताएको बताइन् । काँधमा बोकेको छोरालाई उनले निर्धक्क दूध खुवाउने वातावरणसमेत थिएन । बच्चाले धेरै दुःख दिएपछि संकोच मान्दै पछ्यौरीले शरीर छोपेर स्तनपान गराउन बाध्य भइन् । प्रहरी बिटको छेउमै भुइँमा बसेर दूध चुसाएकी बिनाको अवस्था पीडादायी देखिन्थ्यो । दिल्लीदेखि दसैं मनाउन आएकी भारती जैशीले जमुनाह नाका लैंगिकमैत्री नभएको र आरामदायी स्थल नभएकोमा गुनासो गरिन् । एक वर्षको छोरा र श्रीमान्सहित उनी घर फर्किएकी हुन् । बिहान ६ बजे नाका आइपुग्दा पानी परेको थियो । ‘बच्चालाई समाएर सुरक्षित स्थानमा बस्ने थलो नहुँदा नेपाल–भारत सीमा गेटनजिक आश्रय लिनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

सुर्खेतका २१ वर्षीय खेमलाल खत्रीले तिर्खा लाग्दा पानीसमेत खाने व्यवस्था नाकामा नहुँदा मन निकै खिन्न भएको बताए । ‘हिजोदेखि खाना खाएको छैन, पानी किनेर खान पनि मनखत लाग्छ,’ उनले भने । बिरामी शरीर थेग्न नसकेर खेमकी श्रीमती कमलाले भुइँमै राखेका झोलाझाम्टामाथि टोउको अड्याएकी थिइन् ।

‘नाकामा धेरै बेर अल्झिनु भनेको खर्चमात्रै बढाउने होजस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले जतिसक्दो छिटो यहाँबाट उम्किन पाए हुन्थ्यो ।’ रिक्सावालादेखि होटलवालासम्मले आफूहरूलाई ठग्ने उनले बताइन् । भारतमा रोजगारीका लागि गएका व्यक्ति केही सातायता चाडपर्व मनाउन स्वदेश फर्किरहेकाले अहिले सीमामा भीड बढेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×