‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’

जनजाति आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भन्यो– ‘राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन जरुरी’
गणेश राई

काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले राजदूत सिफारिसलगायत राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव पेस गरेको हो । 

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘र राजदूतहरुको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि नीति निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । उसले संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउने भनेको छ । संघीय कानून बमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, विषेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकोले यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणको माग गरिएको छ ।

उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने पनि आयोगको माग छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजा जस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकोले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिरा जस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगको नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन हुनबाट रोक्नुपर्ने पनि आयोगको माग छ ।

लोपोन्मुख राउटेलाई आरक्षण क्षेत्र प्रस्ताव

जनजाति आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेलाई आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्नु पर्ने र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेहरू विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टताको पहिचहान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रको रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षादिक्षा र परम्परागत सिपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उनीहरूलाई राउटे संस्कृतिभित्र रहेर आवास संरचना निर्माण गरी बसोबास गराउनु पर्ने पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनु पर्ने देखिन्छ,’ विस्तारै आधुनिक विकास र सभ्यतासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्दछ ।’

राउटे सभ्यता र संरक्षणको बृहत् योजना निर्माण गरी व्यवस्थित र स्थायी बसोबासका निम्ति पहल गराउनु पर्ने आयोगको मत रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनगणनामा आफैं छुट्दा...

सहरका घरधनीले भाडामा बसेका परिवारबारे जानकारी दिन रुचाउँदैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरू (जसको भोटले जितेका छन्)ले प्रत्येक घरधनीहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व बुझाएर प्रत्येक परिवारको यकिन विवरण दिन लगाउन जरुरी छ । हुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हिसाबले ‘नो भोट’को अधिकार रहला तर राष्ट्रिय जनगणनामा ‘नो इन्फर्मेसन’ भन्ने अधिकार रहनु हुन्न ।
गणेश राई

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणना भनेको राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत खर्च गरेर दस–दस वर्षमा देशभरि एकसाथ सम्पन्न गरिने महाअभियान हो । सामान्य बुझाइअनुसार देशभित्र बसोबास गर्ने नागरिक (महिला, पुरुष तथा अन्य लिंगी)को संख्या टिपोट गर्ने काम हो । तथ्यांक ऐनअनुसार ‘जनगणना भन्नाले देशभर अक्सर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधिभित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य’ भन्ने बुझिन्छ । 

राष्ट्रिय जनगणना पहिलो चरणको घर तथा घरपरिवार सूचिकरण सोमबार (असोज १८ गते) सकिएको छ । तपाईं र तपाईंको परिवार मजस्तै छुट्नु भयो कि ? म आफैं जनगणनासम्बन्धी समाचार लेख्ने भएकाले योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभागदेखि जिल्ला जनगणना कार्यालयका अधिकारीसँग आवश्यकताअनुसार सम्पर्क गर्दै आएको छु ।

म ललितपुर महानगरपालिका–१४ नखिपोट क्षेत्रमा भाडाको घरमा बस्छु । घर तथा घरपरिवार सूचीकरण अन्तिम अघिल्लो दिनसम्म मेरो परिवारमा कुनै सुपरिवेक्षक सोधीखोजी गर्न आएनन् । यही जानकारी ललितपुर जिल्ला जनगणना कार्यालय (ख) प्रमुख सुरेश बस्न्यातलाई जानकारी गराएँ । प्रमुख बस्न्यातसहितको टोली म बसेको घरको ढोकासम्म आइपुगेपछि थाहा भयो कि सुपरिवेक्षकले सूचीकरण गरेर फर्किसकेछन् । मूलढोका बाहिरको भित्तामा ‘ज.१०६/१९४, १९५’ लेखिएको देखिपछि यो संकेतअनुसार घरसंख्या र दुई परिवारमात्र रहेको जानकारी दिइएछ । हामी एकै घरको भूइँतला, बीच तला र माथिल्लो तला गरी तीन परिवार बस्छौं । सुपरीवेक्षकले मूलढोकाको बाहिरबाटै कसैसित सोधेर फर्किएछन् । अनि अन्तिम दिन उही सुपरिवेक्षक दोहोरिएर आइपुगे । अनि उनले लिएको विवरणमा मसहित मेरो परिवार छुटेको रहेछ । हामी बसेको घरको बीच तलामा बस्ने आठ जना छन् तर तीन जनामात्र लेखाइएछ । त्यति थपिएपछि मूलढोकाको बाहिरी भित्तामा एक परिवार थपिएको संकेतसहित ‘ज.१०६/१९४, १९५, ३६७’ उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको यो १२ औं शृंखला हो । मेरो मान्यता छ कि ‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ सफल पार्न मेरो परिवार संख्या उल्लेख हुनैपर्छ । आगामी कात्तिक २५ गतेबाट कात्तिक ९ गतेसम्म दोस्रो चरणको मुख्य जनगणना हुनेछ । बल्ल ढुक्क भइयो कि अब अन्तिम चरणको जनगणनामा हामी बसेको घर परिवारको यकिन विवरण छुट्ने छैन ।

हामी बसेको क्षेत्र त्यत्ति बाक्लो बस्ती होइन । यसो हो भने सहरको बाक्लो बस्ती क्षेत्रमा पक्कै पनि धेरै–धेरै परिवार छुटेको हुनुपर्छ । मूलढोका बाहिर आएका सुपरिवेक्षकले घर तथा घरपरिवार सूचिकरण गर्न नसकेका धेरै परिवार हुनसक्छन् । घरधनीले यकिन विवरण भराउन चाहँदैनन् भन्नेबारे समाचार यसअघि छापिइसकेका छन् ।

बीस दिनदेखि खटिदै आएका सुपरिवेक्षकले प्रत्येक घरमा बस्ने एकै भान्सामा खानपान गर्ने परिवारको मुलीसँग ‘तपाईंको परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने पुरुष, महिला र अन्य लिंगीहरूको संख्या कति छ ?’ भनेर सोधेका थिए । घर वा अन्य प्रकारका घरको प्रयोग कसरी भएको छ ? कृषियोग्य जग्गाजमिन र परिवारले पालन गरेका पशुपन्छी कति छन् ? परिवारले सरकारी अनुदानअन्तर्गत आवासीय घर निर्माण गरेको छ/छैन ? घरका सदस्यमध्ये कति जनाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता छ/छैन ? परिवारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति छन्/छैनन् ? बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधा लिएको छ/छैन ? जस्ता विवरण लिइसकेका छन् । विवरण भराउन नपाएका परिवारको लगत अन्तिम चरणमा फेरि सोधिने छैन ।

जनगणनामा तीन किसिमका ८० वटा प्रश्न सोधिन्छन् । पहिलो चरण ‘घर तथा घरपरिवार सूचिकरण’ फाराममा सातवटा प्रश्न सोध्ने काम सकिएको छ । अब दोस्रो तथा अन्तिम चरणमा दुई किसिमको प्रश्न सोधिने छन् । ‘सामुदायिक प्रश्नावली’ लिएर सुपरिवेक्षकले वडा कार्यालयमा सोध्नेछन् भने ‘मूल प्रश्नावली’ लिएर गणकहरू घर–घरै सोध्न पुग्नेछन् । अघिल्ला प्रश्न दोहोरिने छैनन् । मूल प्रश्नावली २० मिनेटभित्र भरिसक्नु पर्ने समय सीमा तोकिएको छ । विभागका अधिकारीले अन्तिम चरणको प्रश्नावली छुटेका सबैलाई समेटिने भनेका छन् । तर व्यवहारमा कति सम्भव छ होला कि एक परिवारको २० मिनेटभित्र पूर्ण विवरण लिन ?

पहिलो चरणमा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । अब अन्तिम चरणमा ३९ हजार संख्यामा गणक जनशक्ति थपिदै छन् । ग्रामीण भेगमा अधिकांश एक घरमा एक परिवारमात्र बसोबास गर्छन् । तर सहरी क्षेत्रमा भने एकै घरमा कम्तिमा दुई–तीन परिवार बस्ने गर्छन् । घरपरिवारका कामकाजी सदस्य दिउँसोको समय घर बाहिर रहन्छन् । सुपरिवेक्षकले समय लिएर राम्ररी सोधबुझ गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्नु र घरधनीले भाडामा बस्ने परिवारको यकिन विवरण नदिनु कमजोरी हो । यसनिम्ति तीन तहको सरकारले व्यवस्थापन पहल गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६ को प्रस्तावनामा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रवीच समन्वय र सहकार्यमा नेपालभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी कार्यलाई समय सापेक्ष, भरपर्दो, विश्वसनीय तथा गुणस्तरी बनाई राष्ट्रिय जनगणनालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले तथ्यांक ऐन, २०१५ को दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यो आदेश जारी गरेको’ उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति, प्रदेश जनगणना समन्वय समिति, जिल्ला जनगणना समन्वय समिति र स्थानीय जनगणना समन्वय समिति रहेका छन् । ऐनमा स्थानीय जनगणना समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

जसमा राष्ट्रिय जनगणनाको लागि गरिने स्थलगत कार्यका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, तथ्यांक संकलन कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने तथा पूर्ण गणना हुने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण तथा प्रचारप्रसार गर्ने रहेको छ । यसैगरी स्थानीय जनगणना कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीयस्तरमा राष्ट्रिय जनगणना कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने रहेको छ । तर तीन तहको सरकार र निर्धारित समितिबीच समन्वय हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेकाअनुसार देशभरिमा ७० लाख घरपरिवार र ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पूर्वानुमान गरिएको छ । जनगणनाबारे सत्य, तथ्य विवरण भर्ने काम सुपरिवेक्षक र गणक कर्मचारीको हो । तर यसको सही सूचना दिने काम घरमुलीको हो । सहर बजारको हकमा घरधनी र त्यस घर बहालमा बस्ने परिवार मुली भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ । सहरका घरधनीले भाडामा बसेका परिवारबारे जानकारी दिन रुचाउँदैनन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिहरू (जसको भोटले जितेका छन्)ले प्रत्येक घरधनीहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनाको महत्व बुझाएर प्रत्येक परिवारको यकिन विवरण दिन लगाउन जरुरी छ । हुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका हिसाबले ‘नो भोट’को अधिकार रहला तर राष्ट्रिय जनगणनामा ‘नो इन्फर्मेसन’ भन्ने अधिकार रहनु हुन्न । राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व हरेक व्यक्ति र परिवारमा रहन्छ । त्यसैले जनगणनामा जानीबुझी आफैं राष्ट्रिय जनगणनामा सहभागी नहुनु भनेको राज्यप्रति गरिने अपराधजस्तै हो ।

त्यसनिम्ति अनभिज्ञ सर्वसाधारण नागरिकलाई जनगणनाको महत्व बुझाउन जिम्मेवारी निकायहरू सीमित समयभित्र उद्देश्यमूलक ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ । किनभने कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले १२औं राष्ट्रिय जनगणना रोकिएर पुनःसञ्चालन भएको भन्नेबारे सबैलाई हेक्का नहुन पनि सक्छ । पृथ्वीको कुल ० दशमलब ०३ प्रतिशत र एसियाको ०.३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको देश नेपालको र राष्ट्रिय जनगणनाले समग्र जनसंख्या, लैगिक अवस्था, जात/जाति, भाषा, धर्म, उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत पक्ष उजागर गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×