‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘र राजदूतहरुको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि नीति निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । उसले संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउने भनेको छ । संघीय कानून बमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, विषेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकोले यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणको माग गरिएको छ ।

उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने पनि आयोगको माग छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजा जस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकोले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिरा जस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगको नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन हुनबाट रोक्नुपर्ने पनि आयोगको माग छ ।

लोपोन्मुख राउटेलाई आरक्षण क्षेत्र प्रस्ताव

जनजाति आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेलाई आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्नु पर्ने र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेहरू विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टताको पहिचहान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रको रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षादिक्षा र परम्परागत सिपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उनीहरूलाई राउटे संस्कृतिभित्र रहेर आवास संरचना निर्माण गरी बसोबास गराउनु पर्ने पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनु पर्ने देखिन्छ,’ विस्तारै आधुनिक विकास र सभ्यतासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्दछ ।’

राउटे सभ्यता र संरक्षणको बृहत् योजना निर्माण गरी व्यवस्थित र स्थायी बसोबासका निम्ति पहल गराउनु पर्ने आयोगको मत रहेको छ ।