‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’

जनजाति आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भन्यो– ‘राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन जरुरी’
गणेश राई

काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले राजदूत सिफारिसलगायत राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव पेस गरेको हो । 

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘र राजदूतहरुको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि नीति निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । उसले संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउने भनेको छ । संघीय कानून बमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, विषेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकोले यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणको माग गरिएको छ ।

उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने पनि आयोगको माग छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजा जस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकोले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिरा जस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगको नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन हुनबाट रोक्नुपर्ने पनि आयोगको माग छ ।

लोपोन्मुख राउटेलाई आरक्षण क्षेत्र प्रस्ताव

जनजाति आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेलाई आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्नु पर्ने र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेहरू विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टताको पहिचहान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रको रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षादिक्षा र परम्परागत सिपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उनीहरूलाई राउटे संस्कृतिभित्र रहेर आवास संरचना निर्माण गरी बसोबास गराउनु पर्ने पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनु पर्ने देखिन्छ,’ विस्तारै आधुनिक विकास र सभ्यतासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्दछ ।’

राउटे सभ्यता र संरक्षणको बृहत् योजना निर्माण गरी व्यवस्थित र स्थायी बसोबासका निम्ति पहल गराउनु पर्ने आयोगको मत रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङमा मनपरी भाडा

सरकारले तोकेभन्दा झन्डै ५० प्रतिशतसम्म बढी असुली
टिकट बुकिङ गर्नेको संख्या आधाले घट्यो
ज्याकेट र परिचयपत्र लगाएका कर्मचारीसँग मात्र टिकट लिनुस् – नमराज घिमिरे, महानिर्देशक–यातायात व्यवस्था विभाग
विमल खतिवडा, नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — दसैंमा घर जान बसको टिकट बुकिङ गर्न भन्दै सुर्खेतका महेश पाण्डे बुधबार सुन्धारास्थित टिकट काउन्टर पुगे । तर टिकट पाएनन् । नेपालगन्जसम्म जाने टिकट बुक गर्ने निधो गरे । तर टिकट महँगो पर्‍यो । असोज २५ का लागि बुकिङ गर्न गएका उनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा बुझाउन बाध्य भए ।

‘काउन्टरमा सोध्दा टिकट छैन भन्छन्, टिकट पाउनै गाह्रो पर्‍यो,’ पाण्डले भने, ‘सुर्खेतको टिकट कतै नपाएपछि म र साथीसहित ५ जनाले नेपालगन्जसम्मको भए पनि टिकट बुकिङ गर्‍यौं ।’ उनले नेपालगन्जसम्मको टिकटका लागि प्रतिव्यक्ति १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बुझाए । जुन भाडा सरकारले तोकेभन्दा ५ सय ६४ रुपैयाँ (झन्डै ४४ प्रतिशत) बढी हो । तर सरकारले काठमाडौं–नेपालगन्जको भाडा १ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । ‘काउन्टरमा सरकारले तोकेभन्दा बढी किन भाडा लिएको भनेर सोध्दा उल्टै जाने भए टिकट बुक गर्नू, नत्र नगर्नू भन्ने जवाफ आयो,’ उनले भने, ‘दसैंमा घर जान नपाइएला भन्ने डरले तोकेभन्दा बढी नै भाडा दिन बाध्य भयौं ।’

धनगढीका लागि उद्धव कठायतले १ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ तिरेर टिकट बुक गरे । तर सरकारले यो रुटको भाडा १ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ मात्रै तोकेको छ । तर काउन्टरबाट ३ सय २८ रुपैयाँ बढी भाडा (झन्डै २० प्रतिशत) असुलेको उनले गुनासो गरे । ‘२६ गते घर जानका लागि दुई जनाको गरेर ३ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ भाडा तिरें,’ उनले भने, ‘अरु बेला यति धेरै भाडा तिर्न पर्दैन थियो ।’

काठमाडौं–काँकडभिट्टाका लागि रिवाजजंग राना मगरले काउन्टरवालाले भनेअनुसार भाडा नदिए टिकट नदिने भनेपछि बढी नै भाडा बुझाएको सुनाए । यो रुटमा सरकारले तोकेको भाडा १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ छ । तर उनले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ तिरेको बताए । ‘दसैंमा सधैं धेरै नै भाडा तिरेर घर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिरेर घर जाँदै छु ।’ मगरले तिरेको भाडा सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै ४७ प्रतिशतले बढी हो ।

दसैंमा अग्रिम टिकट बुकिङका नाममा यात्रुसँग मनपरी भाडा लिइएको पाइएको छ । गत असारमा सरकारले लामा दूरीका सवारी साधनका हकमा साविकको भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि टिकट काउन्टरमा त्योभन्दा बढी भाडा माग्ने गरिएको छ । अनलाइन बुकिङ गर्ने यात्रुहरूले पनि बढी भाडा असुलिएको गुनासो गरेका छन् ।

इलाम जान अनलाइनमार्फत टिकट बुकिङ गराएका सविन बास्तोलाले घर जानैपर्ने बाध्यता परेपछि बढी भाडा तिरेको सुनाए । ‘काउन्टरमा ३ पटकसम्म धाउँदा पनि सिट पाइएन,’ बास्तोलाले भने, ‘दसैंमा जसरी पनि जानैपर्ने भएपछि अनलाइनमा हेरेको सिट खाली देखें, त्यहीँबाट बुक गरें तर ८ सय रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्‍यो ।’ सरकारले तोकेको भाडादरअनुसार काठमाडौं–इलामको १ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ छ । बास्तोलाले भने २ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ तिरेको सुनाए । यो भाडा सरकारले तोकेको भन्दा झन्डै ४४ प्रतिशतले बढी हो । काउन्टरमा पनि सरकारी भाडादर लागू भएको छैन । व्यवसायीले इलामसम्मका लागि कम्तीमा २ हजार रुपैयाँमा टिकट काटिरहेको उनले बताए ।

काउन्टर नजिकै यात्रु सहायता कक्ष थियो । त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरी तैनाथ थिए । तर उनीहरूले टिकट काट्ने यात्रुलाई केही सोधेनन् । यात्रुले पनि काउन्टरमा बढी भाडा लिए भनेर कतै गुनासो गरेनन् । महेशले भने यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिँदा पनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप बसिरहेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

सरकारले यात्रुको सहायताका लागि भन्दै उपत्यकाका १४ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको जनाएको छ । ती कक्षमा सरकारले तोकेको भाडादरको फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर टाँसिएको छ । कक्षमा बिचौलियाबाट यात्रु नठगिऊन् भनेर ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी खटाइएको छ । तर यात्रुले ती कक्षबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन तीव्र पारेको जनाए पनि यात्रु बढी भाडा बुझाइरहेका छन् ।

बढी भाडा बिचौलियाले उठाउने गरेको पाइएको र त्यस्तालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया थालेको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेको दाबी छ । ‘त्यसैले यात्रुलाई ज्याकेट र परिचयपत्र लगाएका कर्मचारीबाट मात्र टिकट लिन पटक/पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पाँइदैन भन्दै हतारमा टिकट लिँदा यात्रु बिचौलियाको फन्दामा पर्ने गरेको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार बढी भाडा लिएको पाउनासाथ सहायता कक्षमा गएर जानकारी गराउन यात्रुलाई सुझाव दिइएको छ । नयाँ बसपार्कमा कम्प्युटरबाट टिकट काट्ने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा गत वर्षहरूको जस्तो यात्रुको चाप छैन । अपेक्षा गरे अनुसार अनलाइन बुकिङ पनि भएको छैन । अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा जोडिन समस्या हुँदा अनलाइन टिकट कम प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ । अग्रिम टिकट बुकिङ गरेकाहरू बिहीबार (घटस्थापना) देखि काठमाडौंबाट बाहिरिन थाल्छन् । निजी सवारीमा बाहिरिने बढेकाले पनि सार्वजनिक सवारीमा यात्रुको चाप कम रहेको उनको दाबी छ । नयाँ बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुवँरका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस पटक अग्रिम टिकट बुकिङ आधाले घटेको छ ।

बुधबारसम्म करिब ४० हजार जनाले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका छन् । ‘गएको वर्ष यो दिनसम्म ८० हजारभन्दा धेरैले अग्रिम टिकट बुकिङ गरेका थिए,’ कुँवरले भने, ‘यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न अनलाइन टिकट बुकिङको व्यवस्था गरिएको छ ।’ कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै गाडी तथा बसपार्कभित्र सेनिटाइजर, मास्कलगायत स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन भनिएको उनले बताए । बसपार्कभित्र सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा नलिइएको कुँवरले दाबी गरे ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भने असोज १ देखि अहिलेसम्म ४ लाख यात्रु बाहिरिसकेको बताउँछन् । ‘अग्रिम टिकट बुकिङ करिब ५० प्रतिशत भइसकेको छ, बुधबारदेखि यात्रुको चाप केही बढेको छ,’ उनले भने, ‘बिहीबारबाट अझै बढ्नेछ ।’ वर्षा, बाढी, पहिरोका कारण क्षतविक्षत सडक अझै धेरै स्थानमा सहज भइनसकेको र त्यसलाई अविलम्ब मर्मत गर्न माग गरिएको उनले बताए । उनले यात्रुलाई परिचयपत्र भिरेका र पोसाक लगाएका कर्मचारीबाट मात्र टिकट लिन आग्रह गरे ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×