नेपाल–चीन सीमा वार्ता गर्न पहल

नेपाल–चीन सीमा सन्धि सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा बेइजिङमा भएको थियो । उक्त सन्धिको दफा ४ मा ‘सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई देशबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिनेछन् भनी मन्जुर गरिएको छ’ भनिएको छ । त्यही सन्धिमा टेकेर दुई मुलुकहरूबीच कूटनीतिक वार्ता गर्न पहल भएको हो ।

गत वर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले दुई मुलुकबीचमा कुनै सीमा समस्या नरहेको बताएका थिए । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले मंगलबार दुई मुलुकबीच सीमा सम्झौता हस्ताक्षर भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा ट्वीट गर्दै चीन–नेपाल सीमामा विवाद नरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले गत वर्ष हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्म स्थलगत भ्रमण गरेर ती क्षेत्रका केही भूमि चिनियाँ पक्षबाट मिचिएको दाबी गरेको थियो । शाहीले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रमा पनि बुझाएका थिए । कांग्रेसले ‘हुम्लामा सीमा मिचिएको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार त्यसलाई ढाकछोप गर्न लागेको’ भन्ने अरोप लगाएको थियो । नेता शाहीले दोस्रो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत लिएर उक्त क्षेत्रको अवलोकन गराएका थिए ।

सीमा मिचिएको हो वा होइन भन्नेबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले गत भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई असोज १० मा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई असोज १८ मा पत्राचार गरेको छ । पत्रमा सीमा सम्बन्धमा चीनसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासले भने उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्रमा पुग्नुअघि नै सीमासम्बन्धी उब्जेका समस्यालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नका लागि अनौपचारिक वार्ता गरेका हुन् । परराष्ट्र विज्ञ दिनेश भट्टराईले आफूले सुरुआतदेखि नै यस्ता समस्यालाई द्विपक्षीय रूपमा कूटनीतिक माध्यममार्फत हल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको उल्लेख गरे । ‘सीमा समस्यालाई दुई मुलुकबीच भएको सन्धि र सम्झौतालाई टेकेर हल गर्नु नै उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर रहेको छ । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ मा ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो ।

‘उक्त संयुक्त सीमा समितिले सीमाको अवलोकन, निरीक्षण, कार्यान्वयनसम्बन्धी प्राविधिक कार्य प्रायः सकेको छ । दोलखाको उत्तर कोर्लाङपारिको टिप्पाको सीमा मार्कर ५७ कुठाउँमा अवस्थित भएको र सगरमाथाको उचाइ नक्सामा घटी लेख्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल भएको थियो,’ असोज १९ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित लेखमा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन् । दुवै मुलुकको संयुक्त टोलीले सन् २०२० डिसेम्बर ८ मा सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर तय गरी संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनसँगको सीमामा केही समस्या देखिए सीमा प्रोटोकलमा उल्लेख भएअनुसार दुवै देशको संयुक्त समितिमार्फत समाधान गर्न सकिने व्यवस्थालाई लत्याउँदै एकतर्फी रूपमा अध्ययन समिति गठन गर्नु नै गलत भएको मान्छन् । ‘केही समस्या भए सरकारले चीनसँग कूटनीतिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता गरेर वार्ता गर्न सक्थ्यो । समस्या आए यसो गर्ने भन्ने सीमा प्रोटोकलमै उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘अहिले भारतसँग पनि सीमा समस्या भइरहेका बेला समस्या निकाल्न खोजिएको छ । यो कसैको उक्साहटमा भएको हुन सक्छ ।’