प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले पाए विश्वासको मत - समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले पाए विश्वासको मत 

पक्षमा ७७, विपक्षमा २३ मत
सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएका छन् । राउतको पक्षमा ७७ र विपक्षमा २३ जनाले मत दिए । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा सय जना उपस्थित थिए ।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशसभामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ र प्रदेशसभाको कार्य संचालन नियमावली २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (४) बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मतको लागि पेस गरेको प्रस्तावमा मत विभाजन गर्दा राउतको पक्षमा ७७ प्रदेश सांसदले मत दिएका थिए ।

प्रदेश २ मा १ सय ४ जना प्रदेश सांसद छन् । जसपाका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ८, नेकपा (एस) को १३, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ र १ जना स्वातन्त्र सांसदको सरकारलाई समर्थन छ । लोसपाका १६ जनामध्ये १५ जना, एमालेका ८ जना गरी २३ जना विपक्षमा मत दिएका थिए ।

लोसपाका प्रदेश सांसद डिम्पल झा उपचारका लागि भारतमा छिन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ १८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारले छापा मार्दैमा संघीयता कमजोर हुँदैन : सोनल

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ का प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीको गतिविधिका कारण प्रदेशको गरिमामाथि प्रश्न उठेको आरोप लगाएका छन् । 

‘साइकल खरिद विषयमा मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ,’ सोनलले भने, ‘साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्रीलाई लागेको दाग धुन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । सुशासन भाषणमा मात्रै नभएर व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।’

अख्तियारले प्रदेश सरकारलाई बद्‍नाम बनाउन खोज्यो : मुख्यमन्त्री राउत

प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता सोनलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको छापाले संघीयतामाथि कुनै खतरा नहुने बताए । ‘संघीयता लौकाको कोपिला होइन,’ सोनलले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको उजुरी अधारमा अख्तियारले छापामारीले संघीयता गुम्दैन ।’

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिद बारेको जानकारी दिएकोमा धन्यवाद दिँदै संसदीय समितिले पटक–पटक साइकल खरिदको कागजात माग्दा नदिनुको कारण मुख्यमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको निरीहतामाथि प्रश्न उठेको छ,’ सोनलले भने, ‘कार्यालयको गतिविधि जानकारी नहुनु, मन्त्रालयको विवाद अदालतमा जानु दुर्भाग्य हो ।’ अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कागजात लिएर गएपछि अख्तियारविरुद्ध प्रदर्शन गर्नुको तुक नभएको पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले छोरी बिमा कार्यक्रम ल्याएर डंका बजाएर प्रदेशमा लाखपति छोरी जन्मिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको सोनलको टिप्पणी थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७८ १४:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×