राजदूत बन्‍न परराष्ट्रभित्रै ‘अस्वस्थ’ प्रतिस्पर्धा

कूटनीतिज्ञका रूपमा काम गर्ने समयावधि, क्षमता र मन्त्रालयको निर्देशनलाई लत्याउँदै सहसचिवहरू राजदूत पद पाउनका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको घरदैलो गर्न थालेपछि प्रतिस्पर्धा कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने प्रस्टिएको हो । ‘यी घटनाले मन्त्रालय र परराष्ट्र सेवालाई नै लज्जित पारेको छ,’ मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले भने ।

नेपालको विदेशस्थित खाली भएका २३ नियोगहरूमध्ये १६ मा राजनीतिक कोटाबाट र बाँकी सातवटामा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट करिअर राजदूतबाट नियुक्ति गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । जम्मा ३३ विदेशी नियोगमध्ये अहिले १० वटामा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत छन् । सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअरका र राजनीतिक क्षेत्रबाट आधा आधा गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । उक्त मापदण्डलाई आधार मानेर परराष्ट्र मन्त्रालयले ३३ नियोगमध्ये १६ राजनीतिक र १७ वटा करिअर राजदूतका लागि हुनुपर्ने गृहकार्यसहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ ।

राजनीतिक रूपमा राजदूत नियुक्ति क्षमताभन्दा पनि नेता निकटका व्यक्तिहरूलाई मात्र अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र करिअर राजदूत नियुक्तिमा समेत नेता र राजनीतिक दल जोडिन थालेपछि थप समस्या हुन थालेको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने राजदूतहरू जस्तै परराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू पनि पार्टीकै कार्यकर्ताका रूपमा नेताहरूको घरदैलो पुग्न थालेपछि मन्त्रालयभित्र समेत चर्चा सुरु भएको हो । ‘यसले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको पद्धति र गरिमामै ह्रास आउन थालेको छ,’ मन्त्रालयका ती पदाधिकारीले थपे ।

योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता

सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू विदेशमा काम गर्ने, त्यसपछि नेपालमा आएर काम गर्ने र त्यसपछि फेरि विदेशमा जाने गरी काम भइरहेका हुन्छन् । त्यसरी काम गर्दा विदेशबाट अगाडि आउने पदाधिकारी विदेशमा नयाँ स्थान खाली भएपछि पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली मिसनमा जान्छन् ।

तर पछिल्लो समय विदेशबाट पहिले काम गरेर आएकाहरू मन्त्रालयमै थन्किएर बसिरहेका हुन्छन् भने विदेशबाट पछि आएकाहरू मन्त्रालयमा केही महिना बसेरै अर्को विदेशी पोस्टिङका लागि जान्छन् । एउटा कर्मचारी लामो समयसम्म मन्त्रालयमा थन्किरहने र अर्को मन्त्रालयमा काम नै नगरी विदेशको एउटा मिसनबाट आएर सिधै अर्कोमा जान पाइरहेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगका प्रमुख अमृतकुमार राई । उनी दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत थिए । त्यहाँ चार वर्षमात्र बिताएका उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिधै काठमाडौं झिकाएर सन् २०१९ को जनवरीमा न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगको अर्को राम्रो पोस्टिङमा प्रमुखका रूपमा पठायो । परराष्ट्र मन्त्रालयका परम्पराअनुसार एउटा विदेशी नियोगमा काम गरेर आएपछि अर्को स्थानमा जानका लागि पहिले नै मन्त्रालयमा आएर बसेका अन्य साथीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले राईको हिसाबमा त्यो गरेनन् । जसले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई काम गर्नेभन्दा पनि नेताहरूको पछि लाग्नु हितकर भन्ने सन्देश दियो । राई उनै अधिकृत थिए, जो केपी ओली २०६३ सालमा परराष्ट्रमन्त्री रहँदा सचिवालयमा काम गर्थें ।

ओली सरकारकै पालामा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नजिक रहेका काभ्रेका कृष्णप्रसाद ढकालले पनि एउटा विदेशी मिसनबाट आउनेबित्तिकै अर्को मिसनमा जाने अवसर पाए । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर भारतबाट काठमाडौं आएर बैठक र त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजदूत बनेर गए ।

‘पहिलेका यी घटनाहरू नजिर बनेका छन् । जसले गर्दा साथीहरू मन्त्रालयको प्रणालीअनुसार विदेशी मिसनमा जानका लागि आ–आफ्नो पालो कुर्नुभन्दा म तपार्इंको पार्टीको कार्यकर्ता हो नि भन्दै नेताहरूको जान थालेका हुन्,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार यसले मन्त्रालयको साखमै चोट पुर्‍याएको छ ।

केपी ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र त्यस बेलाका परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई अघि सारेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अस्वस्थ र भद्रगोल पारेको आरोप परराष्ट्रका अधिकारीहरूको छ । मन्त्रालयको पद्धति र प्रणालीलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव बैरागीले मुख्य सचिव बन्नका लागि ओलीले जे भने त्यही मानेका थिए । बैरागीले आफू मुख्यसचिव बन्नकै सर्तमा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि नै पदबाट राजीनामा गराएर बेलायतका लागि राजदूत बनाएर पठाउने कामसमेत गरे ।

मुख्यसचिव बैरागी उनै हुन्, जसले मन्त्रालयमा रहँदा काठमाडौंभन्दा विदेशी नियोगमा बढी समय बिताए । कार्यवाहक सचिव र पछि सचिव भएपछि मात्र उनी मन्त्रालयमा बसेका हुन् । अन्य कर्मचारी ३–४ वर्ष मन्त्रालयमा थन्किएर बस्दा बैरागी अस्ट्रेलिया, त्यसपछि न्युयोर्क अनि जेनेभामा छोटो समयमा पुगेका थिए । ती तीनै मिसन परराष्ट्रमा लोभलाग्दो स्थानका रूपमा लिइन्छ ।

पहुँच नहुँदा मन्त्रालयमै

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कोही एउटा मिसनबाट अर्को मिसनमा जानका लागि काठमाडौंलाई ट्रान्जिटमात्र बनाइरहँदा केही अधिकारीहरूले भने लामो समय मन्त्रालयमा बिताउनुपरेको छ । तेजबहादुर क्षत्री करिब ५ वर्षदेखि काठमाडौंमै छन् । गणेश ढकालले ४ वर्षपछि मात्र थाइल्यान्डको राजदूत बनेर जाने अवसर पाए । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोग जेनेभाका प्रमुख मणि भट्टराईलाई ४ वर्षपछि मात्र विदेश पोस्टिङ हुने अवसर मिल्यो । क्यानडाका राजदूत भृगु ढुंगानाले ५ वर्षपछि मात्र मन्त्रालयबाट पोस्टिङको अवसर पाएका थिए ।

फ्रान्सका राजदूत दीपक अधिकारीले ६ वर्षपछि मात्र विदेशमा गएर काम गर्ने अवसर पाए । पाकिस्तानका राजदूत तापस अधिकारीले पनि ५ वर्षपछि मात्र विदेश जाने अवसर पाए । कुवेतका राजदूत दुर्गा भण्डारीलाई ६ वर्षमा मात्र विदेशी मिसनमा काम गर्ने जिम्मेवारी मिल्यो । ‘नेता घरदैलो नजाने र आफ्नो नियमित पालो कुर्दा लामो समय मन्त्रालयमा बस्नुपरेको हो । राजनीतिक दलका नेताहरूको पछि लाग्नेहरू अमृतकुमार राई जस्तै गरी एउटा मिसनबाट आउनेबित्तिकै अर्को मिसनमा गइहाल्छन् । सबैमा त्यस्तो क्षमता कहाँ हुन्छ र,’ परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयभित्रै गुट–उपगुट

परराष्ट्र सेवामा झन्डै २ सय ५० जना कर्मचारीहरू छन् । यति सानो संख्यामा रहेका कूटनीतिक अधिकारीहरू बीचमा पनि कुनै राजनीतिक दलहरूको जस्तै गरी गुट र उपगुट बन्न थालेको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई पूर्ण रूपमा असर गर्न थालेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘त्यसलाई सिध्याएर म अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कर्मचारीहरूमा छ । आफूले सिक्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेभन्दा पनि अरूलाई सिध्याउन लागिरहेका हुन्छन्,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक आडका भरमा पोस्टिङ खानाले गर्दा सहसचिव भइसकेका केही पदाधिकारीहरूलाई पत्राचार गर्दा लेख्नुपर्ने नोटसमेत राम्ररी ड्राफ्ट गर्न आउँदैन ।’

मन्त्रालयमा काम गर्नुभन्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको पछि लागेपछि राम्रो र आफूले चाहेको स्थानमा पोस्टिङ हुन पाइने भएपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै परराष्ट्रका अधिकाश पदाधिकारीहरू नेताहरूको घर–घरमा पुग्न थालेका छन् । ‘उही मान्छे एमाले सरकारमा हुँदा एमालेको नेतामा बिहानै पुग्थें भने सरकार परिवर्तन भएपछि अर्को दलका नेताहरूको घर–घरमा बिहानै पुगिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका ती पदाधिकारीले भने ।